निष्कासन गरिएका विद्यार्थीबारे बोल्न सांसद सुमना श्रेष्ठलाई सभामुख देवराज घिमिरेले समय दिएनन्
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा भारतको एक विश्वविद्यालयबाट निष्कासन गरिएका विद्यार्थीबारे बोल्न खोज्ने सासंदलाई सभामुख देवराज घिमिरेले समय दिएनन् । संसदको सोमबारको बैठकमा रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठले आकस्मिक समयमा भारतमा रहेका नेपाली विद्यार्थीको अवस्थाबारे विषय राख्न खोज्दा सभामुखले समय नदिएका हुन् । संसदको बैठकमा उक्त विषयमा आफ्ना धारणा राख्न र सरकारबाट सूचना माग गर्नुपर्ने भएकाले समय मागेको सांसद श्रेष्ठले बताएकी थिइन् । आफूले पहिल्यै समय माग गर्दा पनि सभामुखले किन समय नदिएको हो ? भनेर उनले सोधेकी थिइन् । सभामुख घिमिरेले भने समय नदिएकाले बोल्न नपाइने बताएका थिए । ‘मैले बोल्न समय दिएको छैन । समय पाएमा आफ्ना कुरा राख्ने हो, नपाएमा नियमअनुसार बस्ने हो,’ घिमिरेले भनेका थिए । त्यसपछि सांसद श्रेष्ठले विषय गम्भीर भएको र परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सोध्नुपर्ने भएकाले आकस्मिक समय दिन आग्रह गरेकी थिइन । तर, सभामुखले उक्त आग्रह स्वीकार गरेनन् र समय नदिने अडानमा रहे । श्रेष्ठले भारतको भुवनेश्वरमा रहेको केआईआईटी विश्वविद्यालयले नेपाली विद्यार्थीलाई निष्कासन गरेको विषय राख्न खोजेकी थिइन् । ती विद्यार्थीलाई तत्काल सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने माग राख्नपर्ने सांसद श्रेष्ठको भनाइ थियो ।
भागदौड मच्चिँदा १८ जनाको मृत्यु
नयाँ दिल्लीको रेलवे स्टेशनमा भागदौड मच्चिँदा १८ जनाको मृत्यु भएको छ। शनिबार राति ९ बजे भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीस्थित रेलवे स्टेशनमा भागदौड मच्चिँदा मृत्यु हुनेको संख्या आइतबारसम्म १८ पुगेको बिबिसीले जनाएको छ। शनिबार राति दुईवटा रेल तोकिएको समयभन्दा ढिला गरी स्टेशन पुगेपछि त्यहाँ भागदौड मच्चिएको थियो। प्रत्यक्षदर्शीले बताएअनुसार प्लेटफर्म नम्बर १२ मा आउने भनेको रेल प्लेटफर्म नम्बर १६ मा आउछ भनेर माइकिङ भएपछि त्यहाँ अकास्मात भागदौड मच्चिएको थियो।’भिड ठूलो थियो। अचानक भागदौड मच्चियो। भिड नियन्त्रका लागि सुरक्षाकर्मीहरू पनि त्यहाँ थिएनन्,’ ती प्रत्यक्षदर्शीले बिबिसीसँग भनेका छन्। भागदौडमा अरू धेरै मानिसहरू घाइते भएको छन्। डिसिपी केपिएस मलहोत्राले घटना कसरी भयो भन्नेबारे अनुसन्धान भइरहेको बताएका छन्। ‘दुई रेल ढिला हुँदा र ठूलो संख्यामा मानिसहरू स्टेसनमा थिए। केही गलत सूचना फैलियो कि भन्ने आकलन पनि छ। यसबारेमा अनसन्धान भइरहेको,’ उनले बिबिसीसँग भनेका छन्। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै मृतकहरूलाई श्रद्धाञ्जली दिएका छन्।
छतबाट खसेर एक जना पुरूषको मृत्यु
काठमाडौंको चन्द्रागिरिमा छतबाट खसेर एक जना पुरूषको मृत्यु भएको छ। आइतबार बिहान पौने ९ बजे चन्द्रागिरि नगरपालिका-५ हाइभिजनस्थित साढे दुई तले घरमाथिबाट एक जना पुरूषको खसेर मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी अपिलराज बोहोराले जानकारी दिए। छतमा घाम ताप्नेक्रममा दोलखा शैलुङ गाउँपालिका-३ घर भएका ५२ वर्षीय होमबहादुर श्रेष्ठ रेलिङमा अल्झिएर दुई तला माथिबाट खसेका हुन्। घाइते भएका उनको उपचारका लागि सतुङगलस्थित अस्पतालमा ल्याइएको थियो। त्यहाँ उपचारको क्रममा उनको मृत्यु भएको एसपी बोहोराले बताए। प्रहरी वृत्त थानकोटले घटना सम्बन्धि थप अनुसन्धान अघि बढाएको छ।
मकुना मृत्यु प्रकरण : बबरमहलमा विरोध प्रदर्शन
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, बबरमहल अगाडी विरोध प्रदर्शन भएको छ । पशु अधिकारकर्मीहरू, संरक्षणकर्मीहरू लगायत चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा माघ २३ गते जङ्गली हात्ती (मकुना) को मृत्यु घटनाको विरोध गरेका हुन् । पशु कल्याण सङ्घ नेपालको नेतृत्वमा विभिन्न पशु अधिकारकर्मीले मकुनाको मृत्युको छानबिन हुनु पर्ने, अन्य जङ्गल जनावर संरक्षणमा आरक्षण क्षेत्रका अधिकारी सचेत हुनु पर्ने लगायत माग राख्दै विरोध गरेका हुन् । पशु कल्याण सङ्घ नेपालका अध्यक्ष स्नेह श्रेष्ठका अनुसार आत्मरक्षा गर्ने भन्दै संरक्षित जनावर मर्ने नजिर बन्न नदिनका लागि ध्यानाकर्षण गराउन विरोध प्रदर्शन गरिएको हो । निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा जङ्गली हात्ती “मकुना” को मृत्युका विषयमा छानबिन समिति गठन गरेको छ । सो समितिले औपचारिक रूपमा काम गरिरहेको छ । तर सो समितिमा स्वतन्त्र क्षेत्रका कोही पनि नराखिएको पशु कल्याण सङ्घ नेपालले गुनासो छ ।
विदुरमा एमालेको लज्जास्पद हार
नेकपा (एमाले) नुवाकोट विदुर नगरपालिका कमिटीमा सञ्जीव श्रेष्ठ निर्वाचित भएका छन्। बुधबार भएको चुनावमा उनी १५८ मतले निर्वाचित भएको निर्वाचन कमिटीले जानकारी दिएको छ। उनले अनुजकुमार श्रेष्ठलाई पराजित गरे। अनुजले १०६ मत प्राप्त गरेका थिए। उपाध्यक्षमा श्यामकृष्ण चालिसे निर्वाचित भएका छन्। उनले १७३ मत प्राप्त गरे भने प्रतिस्पर्धी देवनारायण चित्रकारले ९० मत ल्याए। सचिवमा तोयानाथ तिम्सिना निर्वाचित भएका छन्। उनले १४८ मत प्राप्त गरे भने निकटतम प्रतिस्पर्धी उपेन्द्र रिमालले १०८ मत प्राप्त गरे। खुला उपसचिवमा पूर्णबहादुर कार्की निर्वाचित भए। कार्कीले १३३ मत ल्याउँदा प्रतिस्पर्धी डिल्लीप्रसाद गजुरेलले ११८ मत ल्याए। महिला उपचसचिवमा करिना नेपाल निर्वाचित भइन्। उनले १३७ मत ल्याइन् भने प्रत्यासी मुना पुडासैनी न्यौपानेले १०८ मत ल्याइन्। लेखा कमिटी अध्यक्ष रामशरण तिम्सिना १२९ मतसहित निर्वाचित हुँदा रामकृष्ण खड्का ११८ मत ल्याएर पराजित भए। मंगलबारबाट सुरू भएको अधिवेशनको उद्घाटन एमाले बागमती इन्चार्ज राजन भट्टराईले गरेका थिए। अधिवेशनमा पार्टी संस्थापन पक्ष पराजित भएको त्यहाँको कमिटीले जानकारी दिएको छ। अहिले नगर कमिटी अध्यक्ष निर्वाचित भएका सञ्जीव श्रेष्ठ एमालेले ६ महिना जिम्मेवारीमुक्त गरेकी केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिम्सेना पूर्वजिल्ला अध्यक्ष नारायण खतिवडानिकट हुन्। अनुजलाई जिल्ला कमिटी अध्यक्ष बद्रि मैनाली, केन्द्रीय सदस्य केशव पाण्डे र विन्दा ढुंगानाले समर्थन गरेका थिए। मैनाली, पाण्डे र ढुंगाना केन्द्रमा उपमहासचिव विष्णु रिमाल र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीनिकट मानिन्छन्।
युएसएआइडीका परियोजनाहरु धमाधम रद्द हुदै, अमेरिकी अदालतमा आज सुनुवाइ
युएसएआइडी अन्तर्गतका कार्यक्रम र परियोजना सम्झौता रद्द प्रक्रियालाई तीव्र बनाइएको छ। नेपालमा पनि सञ्चालित यस्ता परियोजना गत सोमबारदेखि क्रमश रद्द भइरहेका छन्। गत सोमबार ऊर्जा नेपाल, युएसएआइडी प्रारम्भिक कक्षा सिकाइ (इजिएल) र जलजंगल कार्यक्रम रद्द भएको पत्र आएको थियो। विभिन्न उद्देश्य राखेर सञ्चालन गरिएका कार्यक्रमहरूमध्ये विश्वभर पछिल्लो दुई दिनमा २३१ वटा परियोजनाको सम्झौता रद्द भएको छ। अमेरिकी अदालतमा बुझाएको विवरणअनुसार ठूलो लागत मूल्य बराबरका २३१ परियोजना फेब्रुअरी ११ र १२ मा रद्द भएको उल्लेख छ। ट्रम्प प्रशासनको आदेशअनुसार युएसएआइडीद्वारा आर्थिक सहयोग गरेर सञ्चालन गरिएका धेरै कार्यक्रहरू बन्द गरिएको थियो। करिब ८०० परियोजना बन्द गर्ने उल्लेख गरिएकोमा केही कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन तयार भएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाहरूले उल्लेख गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकार अधिवक्ता सेमन्त दाहालका अनुसार अमेरिकाको जिल्ला अदालतमा हाल युएसएआइडीको भविष्यसँग सम्बन्धित तीन वटा मुद्दा विचाराधीन छन्। एड्स भ्याक्सिन एड्भोकेसी कोएलिसनले युनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेन्ट अफ स्टेट विरूद्ध र ग्लोबल हेल्थ काउन्सिलले डोनाल्ड ट्रम्पविरूद्ध दुई मुद्दा बाइडेनले नियुक्त गरेका डेमोक्र्याट पृष्ठभूमिका न्यायाधीश अमिर एच. अलीको इजलासमा छन्। त्यस्तै अमेरिकन फेडेरेसन अफ गभर्मेन्ट इम्प्लोइजले दायर गरेको मुद्दा ट्रम्पले नै नियुक्त गरेका रिपब्लिकन पृष्ठभूमिका न्यायाधीश कार्ल जोन निकोल्स को इजलासमा रहेको छ। दाहालका अनुसार ग्लोबल हेल्थ काउन्सिलले दायर गरेको मुद्दामा युएसएआइडीका परियोजना रद्द गर्ने वा नगर्नेसम्बन्धी अस्थायी प्रतिबन्ध आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा सुनुवाइ फेब्रुअरी १३ तारिख, बिहान ११ बजे (त्यहाँको समयमा) तोकिएको छ। हिजो (फेब्रुअरी १२) अदालतमा पेस गरिएका विवरणअनुसार, विश्वभर रद्द गरिएका २३१ वटा प्रोजेक्ट सूची अदालतको आदेशअनुसार ट्रम्प प्रशासनले बुझाएको हो। ती परियोजनाहरू लोकतन्त्र र सुशासन, ऊर्जा, निजी क्षेत्रको विकास, व्यापार, शिक्षा, आर्थिक सुधार, र सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन जस्ता क्षेत्रमा केन्द्रित छन्। नेपालमा सञ्चालित परियोजनाहरू पनि यसै अन्तर्गत पर्ने उनले बताए। युएसएआइडी नेपालमा विगत ७० वर्षदेखि कार्यरत छ। सन् २०२३ देखि २०२९ सम्मका लागि युएसएआइडीले नेपालमा धेरै कार्यक्रमहरू अघि बढाउने गरी सम्झौता गरेको थियो। सरकार र युएसएआइडीबीच ‘विकास लक्ष्यसम्बन्धी भएको औपचारिक सम्झौता’ अनुसार कुल ६६ करोड अमेरिकी डलर (करिब ९१ अर्ब रूपैयाँ) बराबरका कार्यक्रम सञ्चालनमा छन्। यसमध्ये ४० करोड डलर (५५ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी) बराबरको कार्यक्रम स्वीकृत भएको छ। युएसएआइडीले नेपालमा मुख्य ३३ वटा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। यीमध्ये चार वटा कार्यक्रम तथा कामका लागि सरकारलाई प्रत्यक्ष अनुदान दिइन्छ र सरकारी कोषबाट रकम खर्च गरिन्छ। यस्तो रकम नौ अर्ब ८० करोड रूपैयाँ बराबरको छ। यस अन्तर्गत स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा तथा समावेशी नीति सुधार परियोजनाहरू सञ्चालनमा छन्। यसमध्ये चार अर्ब ७४ करोड रूपैयाँ बराबर रकम प्राप्त भइसकेको छ। पाँच अर्ब ६ करोड रूपैयाँ प्राप्त हुन बाँकी छ। त्यस्तै २९ वटा कार्यक्रम युएसएआइडीले नै प्रत्यक्ष खर्च गर्ने गरी (अन बजेट अफ ट्रेजरी मोडल) सञ्चालनमा छन्। यिनको सम्झौता रकम ८१ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी छ। यसअन्तर्गत सामाजिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य तथा कृषि विकासका परियोजनाहरू सञ्चालनमा छन्।
जनयुद्धलाई मेटाउने प्रयास गर्नेहरू खरानी हुन्छन्– प्रचण्ड
नेकपा माओवादी केन्द्र का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ले जनयुद्धलाई मेटाउने प्रयास गर्नेहरु खरानी हुने चेतावनी दिएका छन्। बिहीबार पार्टी केन्द्रिय कार्यालयमा आयोजित ३० औं जनयुद्ध दिवसुको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले हजारौँ शहीदहरुको बलिदान र बेपत्ताहरुको त्यागले सिञ्चिएको जनयुद्धु रहिरहने बताएका हुन्। “कसैले मेटाएर यो मेटिने छैन । जसले मेटाउने दुस्साहस गर्छ उही नै खरानी हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ,” उनले भने। उनले जनयुद्ध दिवसु जनताका सबै उत्पीडित समुदायको निम्ति राष्ट्रिय दिवस भएको बताए। जनयुद्ध दिवसलाई राष्ट्रिय दिवसकै रुपमा अगाडि लैजानुपर्ने उनको भनाइ छ। जनयुयुद्ध शब्दलाई विकृत पार्ने अनेक प्रयासहरु भएको भन्दै यसलाई नेपाली जनताको युगान्तकारी अभियानको रुमपा, महान बलिदानको कीर्तिमान कायम गर्ने युद्धको रुपमा स्थापित गर्न निरन्तर प्रयास गर्नुपर्ने उनले बताए। जनयुद्धमाथि अहिले पनि प्रहार भइरहेको पनि अध्यक्ष प्रचण्डले बताए। “यसलाई राष्ट्रिय दिवसकै रुपमा हामीले अगाडि लैजानुपर्छ । जनयुद्ध शब्दलाई विकृत पार्ने अनेक चेष्टाहरु पनि भएका छन्। त्यसैले जनयुद्धलाई नेपाली जनताको युगान्तकारी अभियानको रुमपा, महान बलिदानको कीर्तिमान कायम गर्ने युद्धको रुपमा हामीले स्थापित गर्न निरन्तर प्रयास गर्नुपर्छ,” प्रचण्डले भने। अध्यक्ष प्रचण्डले प्रतिक्रियावादी शक्तिहरुले गणतन्त्रलाई जनताको गणतन्त्र हुन नदिन अनेकन गतिविधि गरिरहेको बताए।
प्रतिनिधि सभाको कार्यसूचीबाट भ्रष्टाचार विधेयक अगाडि नबढाउने
प्रतिनिधि सभाको कार्यसूचीबाट भ्रष्टाचार विधेयक अगाडि बढाउने कार्यक्रम हटेको छ । सोमबार सार्वजसनक सम्भावित कार्यसूचीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनसहित भ्रष्टाचार निवारण ऐन सम्बन्धी संशोधन विधेयकमाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने उल्लेख थियो । मंगलबार सार्वजनिक दैनिक कार्यसूची बन्दा भ्रष्टाचार सम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाउने कार्यक्रम हटेको छ । यो विधेयक ६ माघ २०७६ मा राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको थियो । त्यसबेला वर्तमान प्रधानमन्त्री ओली नै प्रधानमन्त्री थिए । उनै विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेका हुन् । यो विधेयक २७ चैत २०७९ मा पास भएर प्रतिनिधिसभामा आए । प्रतिनिधिसभामा आएको थियो । प्रतिनिधिसभाले सैद्धान्तिक छलफल गरेर ३१ भदौ २०८० मा विधेयकलाई राज्य व्यवस्था समितिमा पठाएको थियो । राज्य व्यवस्था समितिले संसदीय उपसमिति बनाएर छलफल चलाएको थियो । १८ पुस २०८१ मा राज्य व्यवस्था समितिले भ्रष्टाचारसम्बन्धी विधेयक पारित गर्यो । त्यसपछि प्रतिनिधि ससभामा पुगेर अड्किएको छ । प्रतिनिधि सभाले मंगलबार पारित गर्ने सम्भावित कार्यसूची नै तय गरेको थियो । तर, अन्तिममा हटाइएको छ ।
सरकारले सिंहदरबार परिसरभित्र सेवाग्राहीको सुविधाका लागि सटल सर्भिस सुरु गर्ने
सरकारले सिंहदरबार परिसरभित्र सेवाग्राहीको सुविधाका लागि सटल सर्भिस सुरु गर्ने भएको छ । त्यसका लागि दुई थान विद्युतीय गाडी किन्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र तिवारीले सिंहदरबारको मुख्य गेटबाट काम विशेषले विभिन्न मन्त्रालयसम्म जाने सेवाग्राहीका लागि सटल सर्भिस सुरु गर्न लागिएको बताए । सटल सेवा सुरु गर्नका लागि गृह मन्त्रालयको वार्षिक बजेटमा ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यसैले मन्त्रालयले क्याटलग सपिङ विधिबाट दुई थान विद्युतीय सटल/कार्ट खरिद गर्नका लागि आज सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर प्रस्ताव आह्वान गरेको छ । तर कति सिटको गाडी खरिद गर्न लागिएको हो भन्ने व्यहोरा सूचनामा उल्लेख गरेको छैन । मन्त्रालयका प्रवक्ता तिवारीले त्यस्ता गाडी अहिले ‘यहाँको बजारमै उपलब्ध नभएकाले अहिले सिट खुलाउन नसकिएको’ बताए । मन्त्रालयको सूचनामा लेखिए अनुसार इजाजतप्राप्त उत्पादक वा अधिकृत बिक्रेताले यो आजको मितिबाट १० दिनभित्र सिलबन्दी प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्नेछन् । निवेदनका साथ २०८०/८१ को करचुक्ता वा म्याद थप गरेको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, आधिकारिक स्पेसिफिकेसन, गुणस्तर, मूल्य र सुविधासहितको विवरण (क्याटलग वा ब्रोसर) संलग्न हुनुपर्ने छ । यो सेवा सुरु भए सिंहदरबारभित्र प्रवेश गर्ने गेटपास पाएका सेवाग्राहीले निःशुल्क गाडी सुविधा पाउने छन् । सिंहदरबारको परिसर ठूलो भएकाले हिँडेर मन्त्रालय र कार्यालयसम्म पुग्न गाह्रो हुने र कतिपयलाई त्यहाँसम्म पुग्ने बाटोसमेत थाहा नहुने भएकाले समस्या हुने गरेको छ । त्यसैले दुई थान साना विद्युतीय गाडी खरिदको प्रक्रिया सुरु गरिएको गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
रविलाई थुनामै राख्न माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दर्ता
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेसहितका व्यक्तिलाई थुनामै राख्नुपर्ने माग गर्दै उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता भएको छ । धरौटीमा छाड्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश त्रुटिपूर्ण भएको दाबी गर्दै सरकारले त्यसविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दर्ता गराएको हो । उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख तथा सहन्यायाधिवक्ता शंकर खत्रीले उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दर्ता गरिएको बताए ।
