आन्दोलनकारीले योगेश भट्टराईलाई शौचालयमा घेरा हालेपछि
नेकपा (एमाले) का सचिव योगेश भट्टराईविरूद्ध ताप्लेजुङमा नाराबाजी भएको छ। कन्चनजंघा हिमालमा मानव पाइला परेको हिरक महोत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी हुन सचिव भट्टराई शुक्रबार ताप्लेजुङको फक्ताङलुङ गाउँपालिका-६ लेलेप पुगेका थिए। उनीसँगै पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्री पाण्डे पनि हेलिकप्टर चढेर ताप्लेजुङ पुगेका थिए। कार्यक्रम सम्पन्न भएर फर्कनै लाग्दा भट्टराईविरूद्ध ‘नो केबलकार समूह’ र ‘पहिचानवादी समूह’ले नाराबाजी गरेका थिए। अपराह्नतिर कार्यक्रम सकिएपछि पर्यटनमन्त्री पाण्डे हेलिकप्टरतिर गइसकेका थिए। भट्टराई नजिकै रहेको कन्चनजंघा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषदको शौचालय गएका थिए। उनी शौचालयभित्र छिर्नेबित्तिकै पहिचानवादी समूह र नो केवलकार समूहले शौचालय घेरेर भट्टराईविरूद्ध नाराबाजी गरेका थिए। लगत्तै परिचालन भएको प्रहरीले भट्टराईलाई सुरक्षा प्रदान गरेको थियो। भट्टराई शौचालय भित्रै रहँदा प्रहरीले बाहिरबाट चुकुल लगाइदिएको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय ताप्लेजुङका प्रमुख डिएसपी रवि रावलले सुरक्षा मात्रै दिएको बताए। ‘हामीले सुरक्षा मात्र दिएका हौं। अरू केही होइन,’ उनले भने। नाराबाजी भएपछि सुरक्षाकर्मीको संख्या बढाइएको थियो। केहीबेरमा प्रहरीले परिस्थिति सामान्य बनाएपछि चुकुल खोलेर भट्टराईलाई बाहिर निकाली हेलिकप्टरसम्म पुर्याएर काठमाडौं पठाएको थियो। ‘उहाँलाई सुरक्षित काठमाडौं पठाएका हौं। काठमाडौं पुगेपछि मलाई फोन गरेर उहाँले धन्यवाद पनि भन्नुभयो,’ डिएसपी रावलले भने। पछिल्लो समय ताप्लेजुङको पाथीभरामा केवलकार बनाउने विषयमा विवाद उत्पन्न हुँदा भट्टराईले केवलकार बन्नुपर्ने विषयमा जोडदार वकालत गर्दै आएका छन्। पाथीभरमा केवलकार बन्न नहुने भनेर आन्दोलन गर्दै आएका समूहले उनलाई प्रदेशमा निषेध गर्ने घोषणा नै गरेको थियो।
सरकारसँग वार्तापछि शिक्षक महासंघले बोलायो बैठक
सरकारसँग वार्ता भएपछि राष्ट्रिय शिक्षक महासंघले बैठक बोलाएको छ। महासंघले आज दिउँसो ३ः१५ बजेका लागि बैठक बोलाएको हो। बैठक रत्नराज्य मावि बानेश्वरमा बस्ने बताइएको छ। बैठकमा समसामयिक विषयमा छलफल हुने महासंघले जनाएको छ। यसअघि हिजो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाल शिक्षक महासङ्घका पदाधिकारीबीच शिक्षक आन्दोलन र समस्याको समाधानका विषयमा बालुवाटारमा छलफल भएको थियो। विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८१ तुरुन्त पारित गर्नुपर्ने मागसहित महासङ्घको आह्वानमा चैत २० गतेदेखि शिक्षकहरूले काठमाडौंमा आन्दोलन गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले जायज मागबारे गृहकार्य गरी वार्ताबाट समाधान खोज्न चैत २५ मा उपप्रधानमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक र शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईलाई निर्देशन दिएका थिए। वैशाख २ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले विधेयक पारित गर्न वैशाख १२ गते संसद् अधिवेशन आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले महासङ्घका मागप्रति संवेदनशील रहँदै संवाद जारी राखेको र विद्यालय भर्ना, एसइइ उत्तरपुस्तिका परीक्षण र कक्षा १२ को परीक्षालाई ध्यानमा राखी आन्दोलन फिर्ता गरेर विद्यालय फर्कन शिक्षकलाई आग्रह गरेको छ। बालुवाटारमा भएको छलफलमा महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी, सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुली, महासचिव तुलाबहादुर थापा र उपमहासचिव मदनराज जोशी सहभागी थिए।
अब चाहि शिक्षकहरूको रमिता बढी भयो : रामकुमारी झाँक्री
काठमाडौँ—नेकपा (एकीकृत समाजवादी)की नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले शिक्षक आन्दोलनको कडा आलोचना गरेकी छिन् । समाजिक सञ्जालमार्फत उनले शिक्षकहरु नै समस्या समाधानको पक्षमा नरहेको आरोप लगाएकी छिन् । उनले भनेकी छिन्–’मैले पनि यो सडकलाई नजिकबाट हेरिरहेकी छु। यतिका दिन बित्यो आउने नाच्ने, गाउने जाने भएको छ। के शिक्षकलाई कसैले पनि सुनेन त भनेर चासो राखें। मध्यस्तकर्ता जस्तो भए पनि केही न केही काम गरौ भन्ने लाग्यो। शिक्षक, सरकार र संसदको बिचमा समन्वय र संवाद गराउनु पर्यो भनेर धेरै कोणबाट उहाँहरूसंग कुरा पुराउने, संवाद गर्ने प्रयास पनि गरें। तर उहाँहरू त संवाद नै नगर्ने रे । शिक्षा ऐन ऐले पास हुनुपर्छ अन्यथा हामी विधालय फर्कदैनौ भन्नुहुन्छ। के ऐन सडकबाट पास हुने हो र ?’ उनले थप प्रश्न गरेकी छिन्– ‘विधेयक पास गर्ने संसद र सरकारको आफ्नो कानूनले निर्धारण गरेको प्रक्रिया हुदैन ? के सडकको रमितामा पुगेका सांसद, पूर्वमन्त्री, पूर्वप्रम र नेताहरुले सडकबाटै ऐन पास गर्दिनुहुने रहेछ ? समितिमा दफावार छलफलमा रहेको विधेयक पास नभई फर्कन्नौ भन्न मिल्छ ? राज्यको तलव खाएका शिक्षक कर्मचारीले भर्नाको बेला विधालय बन्द गरेर लाखौ विधार्थीको भविश्य अन्यौल बनाउन मिल्छ ?’ सरकारले प्रतिवद्धता जनाएकोले ऐन प्रक्रियाबाटै आउने भन्दै उनले शिक्षकहरुलाई विद्यालय फर्किन आग्रह समेत गरेकी छिन् ।
रुस-युक्रेनलाई अमेरिकाको अल्टिमेटम : शान्तिका लागि तयार नभए हामी सम्झौताबाट बाहिर निस्किन्छौँ
अमेरिकाले चाँडै नै रुस-युक्रेन शान्ति सम्झौताबाट आफूलाई बाहिर निकाल्न सक्छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले रुस-युक्रेन शान्ति सम्झौताबाट बाहिरिने धम्की दिएका छन्। उनले भनेका छन्, ‘यदि रुस वा युक्रेन मध्ये एक सम्झौताको लागि तयार छैन भने यो मूर्खतापूर्ण कदम हुनेछ र हामी शान्ति सम्झौताबाट बाहिर निस्कनेछौं।’ यसअघि अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले आगामी दिनमा यदि रुस र युक्रेनले युद्ध अन्त्य गर्न कुनै ठोस कदम चालेनन् भने अमेरिकाले शान्ति प्रयास त्याग्ने बताएका थिए। डोनाल्ड ट्रम्पको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको लगभग ९० दिन बितिसकेको छ। यस अवधिमा युक्रेन युद्ध समाधान गर्ने बारेमा अमेरिका र रुसबीच धेरै छलफलहरू भएका छन्। तर ट्रम्प प्रशासनले शान्ति स्थापनामा धेरै सफलता हासिल गरेको छैन। शुक्रबार पेरिस भ्रमणबाट फर्कने क्रममा रुबियोले भने, ‘यदि युक्रेन युद्ध अन्त्य गर्न सम्भव छैन भने अमेरिकाले आगामी केही दिनमा आफ्नो प्रयास त्यागेर अगाडि बढ्नुपर्छ।’ युद्ध रोक्न अमेरिकाद्वारा शान्ति योजना प्रस्तुत अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियो र विशेष दूत स्टिभ विटकफले बिहीबार पेरिसमा युरोपेली र युक्रेनी नेताहरूसँग भेट गरे। यो बैठक ट्रम्प प्रशासनको युद्ध अन्त्य गर्ने प्रयासको एक भागको रूपमा आयोजना गरिएको थियो। यस बैठकमा अमेरिकाले शान्तिको योजना प्रस्तुत गर्यो। अमेरिकी विदेश विभागका अनुसार यो योजनालाई सबै पक्षले प्रशंसा गरेका छन्। यद्यपि, यस योजनामा के समावेश छ भन्ने कुरा अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन। बैठकपछि रुबियोले आफू ठोस सम्झौतामा पुग्न पेरिस आएको बताए। अमेरिका र युक्रेनबीच चाँडै खनिज सम्झौता हुने अमेरिका र युक्रेनबीच चाँडै नै खनिज सम्झौता वा खनिज सम्झौता हुन सक्छ। बिहीबार राति युक्रेनी अर्थमन्त्री युलिया स्विरिडेन्कोले किभ र वाशिंगटनबीच सम्झौताको सम्बन्धमा एक सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको बताएकी थिइन्। वास्तवमा अमेरिकाले रुसविरुद्धको युद्धमा युक्रेनलाई ३५० अर्ब डलरको हतियार दिएको छ। ट्रम्प प्रशासनले यो सहायताको बदलामा युक्रेनबाट बहुमूल्य खनिज पदार्थको माग गरेको छ। यसअघि मार्च ३१ मा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीलाई खनिज सम्झौताबाट पछि हटेको आरोप लगाएका थिए। फेब्रुअरीमा जेलेन्स्की र ट्रम्पबीचको सार्वजनिक बहसका कारण यस सम्झौताको पहिलो मस्यौदामा हस्ताक्षर हुन नसकेको उल्लेखनीय छ। एजेन्सी
बुटवलमा एक युवतीमाथि गोली प्रहार
बुटवल — बुटवलको बुद्धनगरमा एक युवतीमाथि अज्ञात समूहले गोली प्रहार गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार बुटवल उपमहानगरपालिका–११ बुद्धनगरमा बस्ने टिका विष्ट क्षेत्रीमाथि गोली प्रहार भएको हो । उनको पछाडीबाट कम्मरमाथि गोली लागेको र गम्भिर घाइते भएकाले अहिले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक सुरज कार्कीले बताए । पाल्पाको रैनादेवि गाउँपालिका छहरा घर भई हाल बुटवल–११ बुद्धनगर बस्ने विष्टमाथि गोली प्रहारको कारण नखुलेको डिएसपी कार्कीले बताए । गोली प्रहार गर्ने व्यक्ति वा समूहको पहिचान नभएको तर, अनुसन्धान भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘हामी फिल्डमै पुगिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘गोली प्रहार गर्नेको खोजी भइरहेको छ ।’
कुलमानलाई चार महिना हटाउन आवश्यक थिएन : सूर्य थापा
काठमाडौं : नेकपा (एमाले) का नेता एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले कुलमान घिसिङलाई कांग्रेसकै जोडबलमा विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाइएको बताएका छन् । आज नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली बहसमा पत्रकार ऋषि धमलासँग संवाद गर्दै उनले विभागीय मन्त्रीको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुलमान हटाउने कार्य अगाडि बढाएको बताएका हुन् । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले कुलमान हटाइएको विषयमा निरन्तर असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेको अवस्थामा नेता थापाले यस्तो जवाफ फर्काएका हुन् । महामन्त्रीद्वयले आफ्नो पार्टीको मन्त्रीबाट त्यो प्रस्ताव आउन रोक्न सक्नुपर्नेमा अहिले बेतुकका तर्क गरिरहेको बताए । ‘उहाँहरुले जस्तै कुरा गर्ने हो भने हामीले भन्न सक्छौं– चार महिना हटाउन आवश्यक थिएन । प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित विभागीय मन्त्रीको प्रस्तावलाई अगाडि बढाइदिनुभयो र विद्युत प्राधिकरणमा नयाँ व्यवस्था भयो,’– उनले भने ।
राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक भट्टद्वारा राजीनामा
नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा.गुणाकर भट्टले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । भट्टलाई गभर्नर बनाउन सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिच अनौपचारिक सहमति भए पछि भट्टले पदबाट शुक्रबार राजीनामा दिएका हुन् । नागरिकको जिज्ञासामा भट्टले राजीनामा दिएको बताए। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी कार्यकाल पूरा गरेर बिदा भएपछि सत्ता साझेदार प्रमुख दुई दलबिच सहमति नहुँदा गभर्नर नियुक्तमा ढिलाई भएको थियो । नेपाली कांग्रेसले दबाब बढाएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेपाल राष्ट्र बैङ्कको ऐनअनुसार योग्यता पुगेका व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउन सहमत भएका छन् । भट्ट कुनै विवादमा नपरेका भट्ट स्वच्छ छवियुक्त नेपाल राष्ट्र बैंककै क्याडर हुन् । प्रक्रिया पूरा गरेर भट्टलाई गभर्नर बनाउने सरकारको तयारी छ । गभर्नर बन्न नेपाली कांग्रेस निकट मानिने नेपाल राष्ट्र बैंकका सञ्चालक डा. रवीन्द्र पाण्डे, कार्यकारी निर्देशक डा. भट्ट, नविल बैंकका निवर्तमान प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र ढुंगाना लबिइङमा थिए। एमालेनिकट मानिने राष्ट्र बैंक डेपुटी गभर्नर डा. निलम ढुंगाना, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठ, राष्ट्र बैंकका अर्का डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र, प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचन पनि गभर्नर बन्ने दौडमा थिए । बिचौलियाको समूहले पूर्वमुख्य सचिव राजेन्द्र किशोर क्षेत्रीलाई अघि बढाएको थियो । यी सबैलाई पछि पार्दै भट्ट गर्भनर हुने भएका छन् । नयाँ गभर्नर नियुक्तिका लागि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा यसअघि नै समिति गठन भइसकेको छ। छनोट समितिमा अर्थमन्त्री पौडेलसहित पूर्व गभर्नर विजयनाथ भट्टराई र राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेल सदस्य छन् । राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार राष्ट्र बैंकका एक डेपुटी गभर्नरसहित तीन जनाको नाम सिफारिस गर्ने र सरकारले तीमध्येबाट एक जनालाई नियुक्ति गर्ने नीतिगत व्यवस्था छ । दुई दलबिच सहमति भएकाले अब प्रक्रिया अघि बढाएर गभर्नर नियुक्ति गर्ने तयारी छ ।
“अस्थिरता निम्त्याउने काम कुनै पनि हालतमा क्षम्य नहुने”- गृहमन्त्री रमेश लेखक
गण्डकीः गृहमन्त्री रमेश लेखकले संविधानविरोधी गतिविधि स्वीकार्य नभएको बताए। गण्डकी प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीको आज पोखरामा उद्घाटन गर्दै उहाँले पूर्वराजावादी या अरु कुनै पनि नाममा हुने संविधानविरोधी गतिविधि तथा अस्थिरता निम्त्याउने काम कुनै पनि हालतमा क्षम्य नहुने बताए। मन्त्री लेखकले बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षबाट प्राप्त वर्तमान संविधानको रक्षाका लागि सबै तयार हुनुपर्ने बताए। नेपालमा सात दशकको अन्तरालमा सात वटा संविधान बनेको उल्लेख गर्दै उहाँले वर्तमान संविधान संसारकै उन्नत लोकतान्त्रिक संविधान भएकाले यसैमार्फत हरेक समस्याको समाधान सम्भव भएको धारणा राखे। “संविधानभित्र रही आलोचना, समालोचना तथा विभिन्न गतिविधि गर्न पाइन्छ। संविधानविरोधी गतिविधिका माध्यमबाट हत्याहिंसालाई प्रश्रय दिने, संविधान फाल्छु भन्नेजस्ता अराजक गतिविधि गर्न पाइँदैन। गरिएमा कानुनअनुसार कारबाही हुन्छ”, मन्त्री लेखकको भनाइ थियो,“संविधानको रक्षा आजको आवश्यकता हो। वर्तमान संविधान निर्माणको १० वर्षे हुँदैछ। यस अवधिको आवश्यक समीक्षासहित सम्बद्ध सबैसँग सहमति कायम गरेर आवश्यकताका आधारमा संशोधन गर्दै थप सुधारको प्रयास गरिने छ।” पछिल्ला वर्षमा लागुऔषधको बढ्दो प्रयोग, आत्महत्या, सवारी दुर्घटना, साइबर अपराध, प्राकृतिक विपद् आदि चुनौतीका रूपमा देखापरेकाले यी सबै चुनौतीको समाधान गर्नेतर्फ सरकार निरन्तर क्रियाशील उहाँले बताए। साथै, सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनु अपरिहार्य भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री लेखकले जनतालाई सेवा दिने कुरामा कुनै कसर बाँकी नराख्न आग्रह गरे। उनले जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायतको रूपमा सङ्घी सरकारका प्रतिनिधि रहेकाले यस कार्यालयले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच आपसी समन्वय गर्दै सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन क्रियाशील हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। सेवालाई नागरिकमैत्री तथा प्रविधिमैत्री बनाउँदै लैजानुपर्ने पनि उनको भनाइ थियो। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेश प्राकृतिक विपत्तिका दृष्टिबाट पनि जोखिमपूर्ण रहेका भन्दै जोखिमलाई समाधान गर्नेतर्फ सरकार निरन्तर लागिपरेको बताए। बाढी, पहिरा, भूकम्पलगायत विपद् प्रतिकार्यमा सरकार निरन्तर लागिपरेको उनले बताए।
न्यूनतम् आधारभूत मागलाई बेवास्ता गरी ऐन ल्याइए सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी सङ्गठनले कर्मचारीका न्यूनतम् आधारभूत मागहरूलाई बेवास्ता गरी सङ्घीय निजामती सेवा ऐन आएमा सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ । शुक्रबार सङ्गठनका अध्यक्ष अम्बादत्त भट्टले कर्मचारीका न्यूनतम् आधारभूत मागहरूलाई बेवास्ता गरेर ऐन आए वा विभिन्न बहानामा ऐन रोकिए सहन नसक्ने चेतावनी दिनुभयो ।उहाँले आफूहरूको आन्दोलनमा ऐन जारी नगर्दासम्म निरन्तर रहने चेतावनी दिनुभएको हो । उहाँले आफूहरू विगत १० वर्षदेखि आन्दोलनमा रहेको बताउँदै अब आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गर्दै ऐन जारी गरेरै मात्रै आन्दोलनबाट विश्राम लिने बताउनुभयो ।उहाँले भन्नुभयो, ‘कर्मचारीका न्यूनतम् आधारभूत मागहरूलाई बेवास्ता गरेर ऐन आयो भने र अनन्तकालसम्म विभिन्न बाहानमा ऐनलाई रोक्ने काम गरियो भने अब हामी सहन सक्दैनौँ भनेर आन्दोलनमा उत्रिएका छौँ । अबको आन्दोलन हामी ऐन जारी नगर्दासम्म पछाडि फर्कने अवस्था छैन । कदापि पनि हामी धमिलो पानीमा माछा मारेका छैनौँ । विगत १० वर्षसम्म हामी आन्दोलनमै छौँ । अब हामी आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गर्दै ऐन जारी गरेर मात्रै आन्दोलनबाट विश्राम लिनेछौँ ।’ सङ्गठनका अध्यक्ष भट्टले वैशाख ११ गतेभित्र आफूहरूले उठाएका मागसहित विधेयकलाई राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पेस गर्नुपर्ने र आगामी संसद्को अधिवेशनबाट पास गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले कर्मचारीका आधारभुत मुद्दा र भावनालाई कदर नगरे त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवार स्वयं सरकार नै हुने चेतावनी दिनुभयो । उहाँले आफूहरूका मागहरू राज्यलाई व्ययभार पार्ने खालका नभई दीर्घकालीन महत्वका रहेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले आफूहरू लोकसेवा परीक्षा उत्तिर्ण गरी आएका सचेत नागरिक रहेको बताउँदै जनताको सेवा र राष्ट्रको अवस्था हरेर मागहरू राखिएको धारणा राख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी लोकसेवाबाट परीक्षा उत्तिर्ण गरेर आएका सचेत नेपाली नागरिक हौँ । हामी जनताको सेवा, राष्ट्रको अवस्था हरेर हामीले राखेका मागहरू कुनैपनि हिसावले राज्यलाई व्ययभार पर्ने र राज्यलाई अप्ठ्यारो पर्ने खालका छैनन् । हाम्रा माग दीर्घकालीन महत्वका हुन् ।’ सङ्गठनले वैशाख ११ गते सम्म संसदीय समितिमा विधेयक पेश नभए आन्दोलनमा होमिन बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ ।
विभागीय प्रमुखसँग बैठक बस्छन् गुरागाईं, बालेनसँग भएको छैन भेट
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)सँग अहिलेसम्म प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंको भेट भएको छैन । प्रशासनिक कामहरू अघि बढे पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र मेयरबीच भेट नभएको गुरागाईंनिकट स्रोतले बताएको छ । “प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विभागीय प्रमुखसँग बैठक बस्नु हुन्छ । सबै प्रशासनिक कामहरू अघि बढेका छन् । कामको सिलसिलामा मेयरकोमा फाइल पुगेपछि तोक लगाउने त भइहाल्छ । तर, औपचारिक रूपमा भेट भएको छैन,” स्रोतले भन्यो । मेयर बालेनको निर्देशनमा खटिएका नगरप्रहरीको घेरा तोड्दै गुरागाईं गत चैत २१ गते कार्यालयमा हाजिर भएका थिए । महानगरप्रहरीको अवरोधका बीच जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको सहयोगमा कार्यालय प्रवेश गरेका थिए । त्यसपछि मेयर बालेनसहित करिब पाँच हजार कर्मचारीको तलब निकासा भएको थियो । गुरागाईं हाजिर भएको सात दिनपछि मात्रै मेयर बालेन बिहीबार कार्यालय पुगे । बालेन कार्यालय छिर्दा गुरागाईं कार्यालयबाट बाहिरिएका थिए । काठमाडौं टावरको प्रक्रिया पूरा नगरी नक्सापास गरेको आरोपमा बालेनले गुरागाईंलाई छानबिनमा तानेका थिए । तर, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गुरागाईंलाई दोषी देखाउने आधार नभएको भन्दै महानगरमै काम गर्न पठाएको थियो ।
