सालघारीको फडानी र चोरी रोक्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सालघारीको सर्पट फडानी र चोरी निकासी रोक्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा आज भएको वन मन्त्रालयको ब्रिफिङका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले पनि केही जिल्लाहरूमा वन फडानी र चोरी भइरहेको जानकारीमा आएकाले कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएका हुन् । वनमन्त्री ऐनबहादुर शाही, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजय चौरसिया, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, वन मन्त्रालयका सचिव डा.राजेन्द्रप्रसाद मिश्रसहितको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा हुने फडानी रोक्नुपर्ने बताएका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि गत वैशाख २७ गते सोही मन्त्रालयद्वारा गत आयोजित दोस्रो राष्ट्रिय वन संवर्द्धन गोष्ठीको उद्घाटन कार्यक्रममा पनि सालघारी प्रकृतिको अनुपम उदाहरण भएको र पानी पार्नका लागि यस्ता अग्ला रुखहरूको महत्त्व हुने भएकाले उमेर नपुगेसम्म साललाई व्यावसायिक उपयोगमा लान नहुने धारणा राखेका थिए । छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले वन मन्त्रालयबाट दिइने वातावरणीय परीक्षण मूल्याङ्कन (इआइए) को स्वीकृतिमा ढिलाइ हुँदा कतिपय आयोजनाको अवधि सकिए सञ्चालन अनुमति सकिने र धरौटी जफत हुने समस्यालाई ध्यान दिएर कानुनमा हुनुपर्ने संशोधनको प्रस्ताव ल्याउन आग्रह गरे । ब्रिफिङमा मन्त्रालयले तयार गरेको ‘नेपाल सवारी प्रदूषण मापदण्ड, २०८२’ को मस्यौदाबारे प्रधानमन्त्री ओलीलाई जानकारी गराइएको थियो । प्रस्तावित मापदण्डमा सवारी साधनमा युरो–६ र समानताको मापदण्ड लगाउने लगायत व्यवस्थाहरू गरिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले सवारी प्रदूषण मापदण्डका साथै वन–जङ्गल डढेलो र छिमेकी मुलुकलगायतबाट डढाइने छ्वालीको धुवाँका कारण नेपाली आकाश प्रदूषित हुने समस्याका विषयमा क्षेत्रीयस्तरमा सम्मेलन गरी समाधानको उपाय निकाल्नुपर्नेमा जोड दिए ।
नागरिकलाई देखिने गरी परिवर्तन दिलाउनु आफ्नो चाहना – मन्त्री पौडेल
काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेकोमा चिन्ता प्रकट गर्दै समस्या परेका विषय लिएर आए समाधान गर्ने बताएका छन् । मन्त्रालय अन्तर्गतको मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पौडेलले नागरिकलाई देखिने गरी परिवर्तन दिलाउनु आफ्नो चाहना रहेको र हुटहुटीका साथ काम गरिरहेको भन्दै यसलाई बुझिदिन आग्रह गरे । ‘अहिलेसम्म पुँजीगत खर्च सोचेजस्तो हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘यो गम्भीर प्रश्न हो ।’ ‘विशिष्टीकृत सेवा विस्तार सँगै अस्पतालहरूको सेवा सुधार गरेर नागरिकलाई पहिलेभन्दा सुधार र देखिने परिवर्तन दिलाउने हाम्रो चाहना हो,’ उनले भने, ‘पर्याप्त पुँजीगत खर्च हुन नसक्दा यसमा समस्या देखिन्छ ।’ मन्त्री पौडेलले अस्पताल नसुधारेसम्म जनशक्ति र पूर्वाधार थपेर मात्र नहुने भन्दै सुधार गर्न आवश्यक नीतिका लागि तयार रहेको बताए । ‘कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादन गरेर भए पनि पुँजीगत खर्च बढाउनु आवश्यक देखिन्छ, उनले भने– ‘नीतिगत सुधार आवश्यक भए हामी तयार छौँ ।’ नागरिकको सरकारी अस्पतालमा विश्वास रहेको भन्दै मन्त्री पौडेलले यसलाई टिकाइराख्न आवश्यक सुधार गर्न तयार रहेको तर कर्मचारीबाट साथ खोजेको बताए । अहिलेको चुनौतीपूर्ण अवस्थामा बजेट बढाउन आफूले धेरै मेहनत गरेको भन्दै यसलाई खर्च गर्ने सवालमा गम्भीर भइदिन कर्मचारीहरूसँग आग्रह गरे ।
श्रीमानको हत्या अभियोगमा अर्घाखाँचीमा एक जना महिला पक्राउ
आफ्नै श्रीमानको हत्या अभियोगमा अर्घाखाँचीमा एक जना महिला पक्राउ परेकी छन्। अर्घाखाँचीको छत्रदेव गाउँपालिका वडा नं. ३ शिख्रका ३८ वर्षीय रामु कुमालको हत्या अभियोगमा उनकै श्रीमती २७ वर्षीय मेखमाया कुमाल पक्राउ परेकी हुन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय अर्घाखाँचीका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक चक्र मल्लका अनुसार सामान्य घरायसी विवाद बढ्दै गएपछि हत्या सम्मको घटना भएको हो। घटनाक्रम अनुसार मेखमाया शनिबार दिउँसो बजार गएकी थिइन्। घरमा रहेका रामुले श्रीमतीलाई फोन गर्छन्। तर मेखमायाले उठाउँदिनन्। साँझ घर फर्किएपछि रामुले फोन किन नउठाएको भन्दै सोधिखोजी गरेका थिए। सोही विषयलाई लिएर दुई जनाबिच विवाद सुरू भएको डिएसपी मल्लले बताए। प्रहरीका अनुसार मेखमायाले बजारबाट घर फर्किँदा नै मदिरा सेवन गरेर आएकी थिइन्। घर आएपछि पनि नजिकैको पसलबाट मदिरा ल्याएर दुबैजनाले खाएका थिए। मदिरा खाएर सुतेकी मेखमायाले मध्यरातमा दाउकोमा दाउ प्रहार गरी रामुको हत्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ। रामुको टाउकोमा दाउ प्रहारबाट गहिरो चोट लागेको र सोही चोटका कारण मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। मेखमायाले पनि आफैले श्रीमानको हत्या गरेको प्रहरीसामु स्वीकार गरेकी छन्। स्थानीयका अनुसार रामुसँग मेखमायाको तेस्रो विवाह हो भने रामुको चौथो विवाह हो। उनीहरूले गत चैत्रमा मात्र विवाह गरेका थिए। घरमा रामुका आमा, भाउजू, अघिल्लो श्रीमतीतर्फका छोरा रहेका थिए। उनीहरूले राति झगडाको आवाज सुने पनि सामान्य विवाद सम्झेर कोही नगएको प्रहरीसामु बताएका छन्। आइतबार बिहान मेखमाया आफैले रामुको हत्या गरेको बताएपछि प्रहरीलाई खबर भएको थियो। घटनाबारे थाहा पाएपछि गएको प्रहरी चौकी बल्कोटको टोलीले मेखमायालाई घरबाटै पक्राउ गरेको हो।
रेशम चौधरी समेतलाई अप्ठेरोमा पार्ने सर्वोच्चको नयाँ नजिर
१ असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मुद्दा अदालतमा विचाराधीन भई कैद सजाय भोगिरहेकाहरूलाई कैद छुट तथा माफी-मिनाहा हुन नसक्ने व्याख्या गरेको छ । अर्को विवाह गरेकी पूर्वपत्नीको हात छिनालिदिने एक व्यक्तिविरुद्ध परेको अंगभंगको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ को व्याख्या गरेको हो । संखुवासभामा ६ वर्षअघि भएको घटनामा सर्वोच्चले गरेको फैसला नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक रेशम चौधरीका हकमा समेत आकर्षित हुने देखिन्छ । किनभने, चौधरीलाई थुनामुक्त गर्दा लिइएको दफा १५९ को प्रक्रियामा प्रश्न उठाई दायर रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । फेरि सर्वोच्चले फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५९ कै व्याख्या गरेको नयाँ नजिर प्रतिपादन भएको हो । खुकुरीले हात छिनालेपछि… श्रीमान्ले सधैं कुटपिट गरेको भन्दै संखुवासभाकी श्याममाया राईले धर्मनाथ राईलाई छाडेर एकराज राईसँग विवाह गरिन् । पत्नीले छाडेर गएकोमा धर्मनाथ निकै रिसाएका थिए । श्याममाया नयाँ पतिको घरमा बसिरहेका बेला पूर्वपति धर्मनाथले अर्का एकजनालाई साथै लिएर आए र श्याममायामाथि खुकुरी प्रहार गरे । घटना २२ जेठ २०७५ को हो । धर्मनाथले पूर्वपत्नी श्याममायालाई उनी बसिरहेको कटेरोबाट बाहिर निकाले र अचानोमा राखेर दाहिने हातका तीनवटा औंला काटिदिए । त्यतिले पनि रिस नमरेपछि उनले देब्रो हातमा खुकुरी प्रहार गरे, श्याममायाको देब्रे हातको कुहिनामुनिको भाग चुडियो । उनलाई तत्काल उद्दार गरी संखुवासभा जिल्ला अस्पताल ल्याएर उपचार गरियो । घटनापछि प्रहरीले धर्मनाथलाई पक्रियो । पूर्वपत्नीमाथि आक्रमण गरेकोमा अंगभंगको मुद्दा चलायो । अदालतमा पुगेका धर्मनाथले ‘घर जाउँ भन्दा नमानेर खम्बा समातेर बसेकाले खुकुरीले खम्बा नै काटेर ढाल्न खोज्दा झुक्किएर हात छिनालिएको’ भन्दै अदालतमा बयान दिए । जिल्ला अदालत संखुवासभाले धर्मनाथलाई ६ वर्ष कैद र डेढ लाख जरिवाना सुनायो । उच्च अदालतले त्यसलाई घटाएर सहुलियतसहित एक लाख जरिवाना र तीन वर्षमात्रै कैद तोक्यो । सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतको फैसला बदर गरेर दुई लाख जरिवाना र ८ वर्ष कैदको फैसला सुनायो । तर जिल्ला अदालतले फैसला गर्नुअघि नै ७ फागुन, २०७६ मा प्रजातन्त्र दिवसमा उनी छुटिसकेका थिए । आधा कैद भुक्तान भइसकेको भन्ने आधारमा उनी छुटिसकेका थिए । फैसला नहुँदै कैद छुट ? सर्वोच्च अदालतले धर्मनाथको कैद घटाउने उच्च अदालतको फैसला त उल्ट्यायो नै, उनको कैद छुट हुने गृह प्रशासनको निर्णयमाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठायो । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ मा रहेको मुद्दा विचाराधीन भएको अवस्थामा माफी-मिनाहा हुन नसक्ने भन्ने व्यवस्थाको समेत बर्खिलाप भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले कैद छुटको निर्णय पनि खारेज गरिदियो । सर्वोच्च अदालतले रिगल ढकालविरुद्ध भारती शेर्पाले दिएको मुद्दाको नजिर औंल्याउँदै धर्मनाथलाई कैदमुक्त गर्ने निर्णय बदर गरिदियो । अनि कैद छुटको निर्णय नभए सरह उनलाई सजाय हुनुपर्ने औंल्यायो । सर्वोच्च अदालतले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ अनुसार, मुद्दा विचाराधीन भएकोमा माफी-मिनाहा हुन नसक्ने भनी खारेज गर्यो । सर्वोच्च अदालतले भारती शेर्पाको नजिर औंल्याउँदै उनलाई कैदमुक्त गर्ने निर्णय बदर गरिदियो । अनि छुटको निर्णय नभए सरह सजाय दिनुपर्ने आदेश गर्यो । कसुरमा दोषी ठहरिएका प्रतिवादीलाई मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा माफी-मिनाहा हुन नसक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको भन्दै सर्वोच्चले उनको कैद छोट्याई माफी-मिनाहा दिने सरकारको निर्णयमा प्रश्न उठाएको हो । सर्वोच्चले फैसलाको पूर्णपाठमा भनेको छ, ‘उक्त निर्णयमा संलग्न अधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउन र भविष्यमा पुनः यस्ता निर्णय हुन नदिन उचित र आवश्यक सतर्कता अबलम्वन गर्नू/गराउनू ।’ रिगलपछिको धर्मनाथ नजिर ७ भदौ २०७२ मा कैलालीको टीकापुरमा भएको हिंसात्मक घटनामा एक नाबालकसहित ८ जना सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएको घटनामा दोषी ठहर गर्दै पूर्वसांसद रेशमलाल चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला भएको थियो । रेशमको हकमा जिल्ला अदालतको फैसला सर्वोच्चबाट समेत अनुमोदन भएको थियो । २ जेठ २०८० मा सर्वोच्चले जन्मकैदको सजाय अनुमोदन गरेलगत्तै रेशम चौधरीले त्यसविरुद्ध पुनरावलोकनमा जाने भनी वक्तव्य दिएका थिए । फैसलाको एक साता नबित्दै सरकारले माफी-मिनाहाको फाइल राष्ट्रपति कार्यालयमा पठायो र १५ जेठको गणतन्त्र दिवसमा उनी कैदमुक्त भए । योगराज ढकाल (रिगल)लाई कैदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णयमा प्रश्न उठाउँदै भारती शेर्पाले दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले आपराधिक मनसाय, भेदभावयुक्त कैद मिनाहा, मुद्दा विचाराधीन हुँदै कैद मिनाहा भएकोमा प्रश्न उठाएको थियो । त्यसको कतिपय विषयवस्तु रेशम चौधरीको हकमा पनि आकर्षित हुने देखिन्छ । संखुवासभाको धर्मराज राई विरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले मुद्दा अन्तिम नहुँदै कैद छुट दिइएको भन्दै अपराध कार्यविधि संहिताको दफा १५९ मा प्रावधान उल्लंघनमाथि प्रश्न उठाएको थियो । त्यो नजिर रेशमको हकमा पनि आकर्षित हुने निश्चित छ । किनभने, पूर्वसांसद चौधरीको कैद मिनाहा गर्दा पनि यही दफा उल्लंघनको प्रश्न उठेको हो । र, सर्वोच्चमा फैसलाको पूर्णपाठ तयार नहुँदै चौधरीको रिहा प्रक्रिया अघि बढेको थियो । रेशम चौधरीको कैद माफी भएपछि जेठ २०८० मा शारदा कडायतले दर्ता गरेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दुई वर्षदेखि पटकपटक सर्दै आएको छ । मुद्दा विचाराधीन भएकै अवस्थामा सर्वोच्चका शाखा अधिकृत अभिमानसिंह विष्टले पत्र काटेर रेशम चौधरीलाई पक्राउ गराएका थिए । अनधिकृत पत्र लेखेका सर्वोच्चका शाखा अधिकृत अभिमानसिंह विष्टविरुद्ध कीर्तेको मुद्दा चलिरहेको छ । त्यही बहुचर्चित निवेदनमाथि आगामी १० असारमा सर्वोच्चमा सुनुवाइ हुँदैछ ।
इरानले नयाँ प्रविधिको मिसाइल हानेपछि इसराइलमा धेरै क्षति
इरानले इसराइल विरूद्धको आक्रमणमा शनिबारदेखि नयाँ प्रविधि र उन्नत क्षमताको ब्यालिस्टिक मिसाइल प्रयोग गरेको दाबी गरेको छ। इरानको सरकारी समाचार संस्था फार्सले इसराइल विरूद्धको तेस्रो चरणको हमलामा इरानले शनिबार रातिदेखि आइतबार बिहानसम्म हाज कासेम प्रशिक्षित ब्यालिस्टिक मिसाइल प्रयोग गरेको जनाएको छ। इरानी रक्षा मन्त्री जनरल अजिज नासिरजादेहले सरकारी टेलिभिजनलाई बताएअनुसार यो मिसाइलले अमेरिकी सेनाको टर्मिनल हाइ अल्टिच्युड डिफेन्स (थाड) र इसराइलले प्रयोग गर्ने प्याट्रियट मिसाइल डिफेन्स र अन्य रक्षा प्रणालीलाई छल्न सक्छ। उक्त मिसाइलको नाम इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड कोरको कुर्द्स फोर्सका पूर्वकमान्डर कासिम सुलेमानीको सम्मानमा राखिएको थियो। यो मिसाइल सन् २०२० को अगस्टमा पहिलोपटक सार्वजनिक गरिएको र गएको मे महिनामा हालका रक्षामन्त्री नासिरजादेहले यसको उन्नत संस्करणको उद्घाटन गरेका थिए भनेर अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले लेखेका छन्। इरानको तस्निम समाचार एजेन्सीका अनुसार यो ठोस इन्धनमा आधारित छ। यसले १ हजार २०० किलोमिटरको दूरीसम्म मार हान्न सक्छ र मिसाइल रक्षा प्रणालीलाई छल्न सक्ने म्यानुभरेबल वारहेडले सुसज्जित छ। इरानले शुक्रबारदेखि नै इसराइलमाथि जबाफी हमला गरे पनि शनिबार रातिबाट भने त्यहाँ तुलनात्मक रूपमा क्षति बढी भएको छ। तेल अभिभबाट दक्षिणमा रहेको तटीय सहर बातयाममा शनिबार राति ठूला-ठूला भवनहरु ध्वस्त भएका छन्। ती भवनहरुमा मानिसहरू पनि पुरिएको हुनसक्ने आकलन छ। टाइम्स अफ इसराइलले बात यामको अपार्टमेन्ट भवन ध्वस्त हुँदा ८ जनाको मृत्यु भएको जनाएको छ। त्यहाँ २० जना अझै बेपत्ता रहेको भनिएको छ। साथै २०० जना भन्दा बढी मानिसहरू घाइते भएको टाइम्स अफ इसराइलको समाचारमा उल्लेख छ। इसराइलका राष्ट्रपति आइज्याक हर्जोगले आइतबारको बिहानीलाई अत्यन्तै कठिन र दुःखदायी बिहानी भनेका छन्। ‘आतंककारी इरानको हमलाबाट बातयाम, तम्रा र अन्य वस्तीहरूमा हमला भएका छन्। यहुदी, अरबी, आप्रवासीहरू, वृद्ध, महिला र बालबालिकाहरूहरूलाई लक्ष्य गरी हमला गरिएको छ,’ उनको भनाइ उद्धृत गरेर टाइम्स अफ इसराइलले लेखेको छ। आइतबार बिहान राजधानी तेल अभिभ र जेरूसलेममा विस्फोटका ठूला आवाजहरू सुनिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्। आइतबारसम्म इसराइली अस्पतालहरुमा धेरै घाइतेहरूलाई उपचारका लागि पुर्याइएका छन्। घाइतेहरूमध्ये केहीको अवस्था गम्भीर रहेको छ। इरानले इसराइलविरूद्धको जबाफी हमलामा शुक्रबार बिहान ड्रोन, बेलुकी मिसाइल, रकेट र ड्रोन हानेको थियो। शनिबारदेखि भने उसले नयाँ प्रविधिको मिसाइल प्रयोग गरेको बताएको छ। इसराइले शुक्रबारको पहिलोपटक गरेको हमलामै इरानमा वरिष्ठ सैन्य अधिकारीसहित ८० जनाको मृत्यु भएको थियो भने तीन सय जनाभन्दा बढी मानिसहरू घाइते भएका थिए।
सदन अवरुद्ध गर्नु भनेको निजामति, शिक्षा, नागरिकता ऐन पास हुन नदिनु हो: प्रचण्ड
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राष्ट्र र जनताको बृहत हितका निम्ति सत्तापक्षसँग सदन खोल्ने सहमति गरेको बताएका छन्। झापाको दमकमा शनिबार आयोजित कोचिला, धिमाल, झाँगड, उराउ, सन्थाल तथा मेचे समुदायका संयुक्त राष्ट्रिय मोर्चाको उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै अध्यष दाहालले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउनेसँग सम्बन्धित केही महत्वपूर्ण विषयहरु सदनमा रहेको भन्दै माओवादीले अनन्तकालसम्म सदन अवरुद्ध गर्न नसक्ने बताएका हुन्। ‘शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउनेसँग सम्बन्धित केही महत्वपूर्ण विषय पनि त्यहाँ छन् । यो सबै कारणले माओवादीले अनन्तकालसम्म सदन अवरुद्ध गर्नु भनेको संघीय निजामति ऐन पास हुन नदिनु, शिक्षा ऐन पास हुन नदिनु, नागरिकता ऐन पास हुन नदिनु, शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने विषयमा बहस हुन नदिनु र जनताका मुद्दाहरु थाती राख्नुजस्तो भयो,’ उनले भने। त्यसकारण एक महिनाभित्र समिति बनाउन बाध्य पारेर छानबिन गर्ने शर्तमा सहमति गरेको उनले बताए। ‘तर एकथरी मान्छेहरु खत्तम भयो, आकाश नै खस्यो, जहाज नै डुब्यो, धर्ती नै भासियोजस्तो गरेका छन्। बिल्कुल वाहियात कुरा हो । हामी एउटा जिम्मेवार पार्टी मात्रै होइन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अपनत्व लिने पार्टी हो, रक्षा गर्ने मूल पार्टी हो,’ उनले भने।
भारतबाट नेपाल ल्याउँदै गरेको ३९ लाख बढीको सामान बरामद
बारा जिल्लाको विश्रामपुर गाउँपालिका–३ डम्पिङ साइटबाट जेठ ३१ गते सशस्त्र प्रहरीले करिब ३९ लाख १२ हजार रुपैयाँ बराबरको चोरीपैठारीको सामान बरामद गरेको छ।भारतबाट अवैध रूपमा साइकलमा राखेर नेपालतर्फ ल्याइँदै गरेको ‘एयरपड प्रो’ र मोबाइलको टेम्पर ग्लास सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं. १२ गण बाराले बरामद गरेको हो। १२ नम्बर गणपति सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक खुमबहादुर केसीका अनुसार सामान ल्याउने व्यक्ति फरार छन्। बरामद सामान आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा बुझाउने प्रक्रियामा छ।
भिजिट भिसा प्रकरणलाई त्यत्तिकै छोड्दैनौं: नारायणकाजी श्रेष्ठ
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले भिजिट भिसा प्रकरणको विषय पार्टीले नछाड्ने बताएका छन्। माओवादी केन्द्र दोलखा—काठमाडौं सम्पर्क समन्वय समितिको सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले सरकारमा रहेका दुई राजनीतिक दलहरुसँग दुई बुँदे सम्झौता भएपछि संसद खुलेको तर भिजिट भिसाको विषयलाई माओवादीले नछाड्ने बताएका हुन्। ‘हामीले यो मुद्दा छोड्दैनौं। भ्रष्टाचारको यो स्तरको जो प्रक्रिया अगाडि आएको छ, यो मुद्दा हामीले छोडेका होइनौं । हामी छोड्दैनौं। यो भ्रष्टीकरणको विरुद्ध, भ्रष्टाचारको विरुद्धको अभियान जारी राख्छौं,’ उनले भने। उनले सहमति भएको विषयमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग प्रतयक्ष छलफल नभएको पनि बताए। ‘हाम्रो पार्टीालाई, सुशासनको अभियानलाई हित हुनेगरी भयो कि भएन भनेर समीक्षा हुनसक्छ । त्यसमा अध्यक्ष कमरेडले समग्र परिस्थितिको लेखाजोखा गरेर त्यस्तो निष्कर्षमा पुग्नुभएको हुनसक्छ,’ उनले भने।
असार १५ गतेसम्म विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी ऐनलाई प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्ने- रघुजी पन्त
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रघुजी पन्तले असार १५ गतेसम्म विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी ऐनलाई प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्ने गरी सरकार अघि बढिरहेको बताएका छन् । सामुदायिक क्याम्पसहरूको दिगोपन र उत्कृष्टता सम्बन्धी राष्ट्रिय संवाद कार्यक्रमलाई शनिबार सम्बोधन गर्दै मन्त्री पन्तले यस्तो बताएका हुन् । उनले आफूसँग भएको ९ बुँदे सम्झौता आगामी आर्थिक वर्षबाट कार्यान्वयन हुने बताउँदै त्यसअघि भएका सम्झौताहरूका बारेमा पनि छलफलका लागि आफू तयार रहेको बताए । शिक्षकहरूसँग भएको ९ बुँदे सम्झौताको दायित्व ८ अर्ब रुपैयाँ हुने र त्यसको दायित्व सरकारले व्यहोर्ने उनको भनाइ छ । थप आर्थिक भार पर्ने माग धान्न नसकिने पनि स्पष्ट पारे । शिक्षकहरू फेरि सडकमा फर्किएर जान नपरोस् भन्नेमा सरकार गम्भीर रहेको बताए । मन्त्री पन्तले भने, ‘असार १५ गतेसम्ममा विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी ऐनलाई हामीले प्रतिनिधि सभाबाट सकेसम्म पारित गरौँ भन्ने मेरो प्रयत्न छ । त्यसमा हाम्रो उपसमितिले प्रतिवेदन दिइसकेपछि शिक्षक महासंघले फेरि त्यसमा कडा प्रतिक्रिया उहाँहरूको आएको थियो । उहाँहरूले मसँग ९ बुँदे त तपाईँसँग भयो, तर ०७५, ०७८, ०८० सालमा गरिएका विभिन्न सम्झौताहरू छन्, ती सम्झौताहरू कार्यान्वयन हुनुपर्छ । ती सम्झौताहरू पनि नेपाल सरकारका मन्त्रीहरूले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । हाम्रो केही माग मात्रै पूरा भएको छ तर हाम्रो उपसमितिले कतिपय कुराहरू अझ समेट्न सकेन । ती माग पनि सम्बोधन हुनुपर्छ भनेर दबाबको कार्यक्रम घोषणा गर्न थाल्नुभएको थियो । मैले बोलाएर संविधान र ऐन कानुनले मान्ने र देशको बजेटले धान्ने काम गर्छु भनेको छु । ९ बुँदे सम्झौता आउने आर्थिक वर्षदेखि लागू हुन्छ । त्यसको दायित्व ८ अर्ब रुपैयाँ थप दायित्व नेपाल सरकारले व्यहोर्छ । त्यसअघिका मागहरूमा पनि छलफल गर्न तयार छु तर अब थप आर्थिक भार पर्ने माग धान्न सकिँदैन । बजेट पनि आइसक्यो । सकेसम्म शिक्षकहरू फेरि सडकमा फर्किएर जान नपरोस् भन्ने अवस्था बनाउँ ।’ मन्त्री पन्तले मन्त्रालयमा उच्च शिक्षा सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार रहेको र त्यसलाई पनि सकेसम्म छिटो संसद्मा लैजाने तयारी रहेको बताए ।
‘म अपराधी होइन भनेर बयान दिने ठाउँ संसद् होइन, अदालतको कठघरा हो’: स्वागत नेपाल
काठमाडौं । स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपालका संयोजक स्वागत नेपालले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई कडा चुनौती दिएका छन्। गृहमन्त्री लेखकले आफू उक्त प्रकरणमा संलग्न नरहेको दाबी गर्दै संसदमा दिएको वक्तव्यप्रति प्रतिक्रिया जनाउँदै नेपालले अब संसदको रोष्ट्रम होइन, अदालतको कठघरामा जवाफ दिन आग्रह गरेका हुन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत तीव्र आक्रोश व्यक्त गर्दै नेपालले लेखेका छन्, “म अपराधी होइन भन्ने दाबी गर्ने ठाउँ संसदको रोष्ट्रम होइन, अदालतको कठघर हो। अदालतमा स्वागत नेपालहरूले जनताको तर्फबाट प्रश्न गर्छन्। हिम्मत छ भने जवाफ देऊ, छैन भने कुनै दिन चौखुर्याएर तानिन्छौ। रवि लामिछानेलाई के भनेका थियौ, सम्झ छ ? कि बिर्सियौ ?” गृहमन्त्री लेखकले संसदमा आफू भिजिट भिसा प्रकरणमा कुनै पनि प्रकारको संलग्नता नरहेको बताएका थिए। तर, स्वागत नेपालले भने उनलाई कानुनी प्रक्रिया अनुसार अदालतमै जवाफ दिनुपर्ने माग गरेका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयमा कार्यरत अधिकारीहरूको मिलेमतोमा नेपाली नागरिकलाई अवैधानिक रूपमा भिजिट भिसामा विदेश पठाइएको आरोप लागिरहेको छ। यस प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अध्यागमन विभागका वरिष्ठ अधिकारीसहित पाँच जनालाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको छ। सरकारको उच्च तहसम्मको संलग्नताबारे उठिरहेका प्रश्नसँगै यो विषय थप पेचिलो बन्दै गएको छ।
