काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रघुजी पन्तले असार १५ गतेसम्म विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी ऐनलाई प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्ने गरी सरकार अघि बढिरहेको बताएका छन् । सामुदायिक क्याम्पसहरूको दिगोपन र उत्कृष्टता सम्बन्धी राष्ट्रिय संवाद कार्यक्रमलाई शनिबार सम्बोधन गर्दै मन्त्री पन्तले यस्तो बताएका हुन् । उनले आफूसँग भएको ९ बुँदे सम्झौता आगामी आर्थिक वर्षबाट कार्यान्वयन हुने बताउँदै त्यसअघि भएका सम्झौताहरूका बारेमा पनि छलफलका लागि आफू तयार रहेको बताए । शिक्षकहरूसँग भएको ९ बुँदे सम्झौताको दायित्व ८ अर्ब रुपैयाँ हुने र त्यसको दायित्व सरकारले व्यहोर्ने उनको भनाइ छ । थप आर्थिक भार पर्ने माग धान्न नसकिने पनि स्पष्ट पारे । शिक्षकहरू फेरि सडकमा फर्किएर जान नपरोस् भन्नेमा सरकार गम्भीर रहेको बताए । मन्त्री पन्तले भने, ‘असार १५ गतेसम्ममा विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी ऐनलाई हामीले प्रतिनिधि सभाबाट सकेसम्म पारित गरौँ भन्ने मेरो प्रयत्न छ । त्यसमा हाम्रो उपसमितिले प्रतिवेदन दिइसकेपछि शिक्षक महासंघले फेरि त्यसमा कडा प्रतिक्रिया उहाँहरूको आएको थियो । उहाँहरूले मसँग ९ बुँदे त तपाईँसँग भयो, तर ०७५, ०७८, ०८० सालमा गरिएका विभिन्न सम्झौताहरू छन्, ती सम्झौताहरू कार्यान्वयन हुनुपर्छ । ती सम्झौताहरू पनि नेपाल सरकारका मन्त्रीहरूले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । हाम्रो केही माग मात्रै पूरा भएको छ तर हाम्रो उपसमितिले कतिपय कुराहरू अझ समेट्न सकेन । ती माग पनि सम्बोधन हुनुपर्छ भनेर दबाबको कार्यक्रम घोषणा गर्न थाल्नुभएको थियो । मैले बोलाएर संविधान र ऐन कानुनले मान्ने र देशको बजेटले धान्ने काम गर्छु भनेको छु । ९ बुँदे सम्झौता आउने आर्थिक वर्षदेखि लागू हुन्छ । त्यसको दायित्व ८ अर्ब रुपैयाँ थप दायित्व नेपाल सरकारले व्यहोर्छ । त्यसअघिका मागहरूमा पनि छलफल गर्न तयार छु तर अब थप आर्थिक भार पर्ने माग धान्न सकिँदैन । बजेट पनि आइसक्यो । सकेसम्म शिक्षकहरू फेरि सडकमा फर्किएर जान नपरोस् भन्ने अवस्था बनाउँ ।’ मन्त्री पन्तले मन्त्रालयमा उच्च शिक्षा सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार रहेको र त्यसलाई पनि सकेसम्म छिटो संसद्मा लैजाने तयारी रहेको बताए ।
