काठमाडौं । नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी सङ्गठनले कर्मचारीका न्यूनतम् आधारभूत मागहरूलाई बेवास्ता गरी सङ्घीय निजामती सेवा ऐन आएमा सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ । शुक्रबार सङ्गठनका अध्यक्ष अम्बादत्त भट्टले कर्मचारीका न्यूनतम् आधारभूत मागहरूलाई बेवास्ता गरेर ऐन आए वा विभिन्न बहानामा ऐन रोकिए सहन नसक्ने चेतावनी दिनुभयो ।उहाँले आफूहरूको आन्दोलनमा ऐन जारी नगर्दासम्म निरन्तर रहने चेतावनी दिनुभएको हो । उहाँले आफूहरू विगत १० वर्षदेखि आन्दोलनमा रहेको बताउँदै अब आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गर्दै ऐन जारी गरेरै मात्रै आन्दोलनबाट विश्राम लिने बताउनुभयो ।उहाँले भन्नुभयो, ‘कर्मचारीका न्यूनतम् आधारभूत मागहरूलाई बेवास्ता गरेर ऐन आयो भने र अनन्तकालसम्म विभिन्न बाहानमा ऐनलाई रोक्ने काम गरियो भने अब हामी सहन सक्दैनौँ भनेर आन्दोलनमा उत्रिएका छौँ । अबको आन्दोलन हामी ऐन जारी नगर्दासम्म पछाडि फर्कने अवस्था छैन । कदापि पनि हामी धमिलो पानीमा माछा मारेका छैनौँ । विगत १० वर्षसम्म हामी आन्दोलनमै छौँ । अब हामी आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गर्दै ऐन जारी गरेर मात्रै आन्दोलनबाट विश्राम लिनेछौँ ।’ सङ्गठनका अध्यक्ष भट्टले वैशाख ११ गतेभित्र आफूहरूले उठाएका मागसहित विधेयकलाई राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पेस गर्नुपर्ने र आगामी संसद्को अधिवेशनबाट पास गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले कर्मचारीका आधारभुत मुद्दा र भावनालाई कदर नगरे त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवार स्वयं सरकार नै हुने चेतावनी दिनुभयो । उहाँले आफूहरूका मागहरू राज्यलाई व्ययभार पार्ने खालका नभई दीर्घकालीन महत्वका रहेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले आफूहरू लोकसेवा परीक्षा उत्तिर्ण गरी आएका सचेत नागरिक रहेको बताउँदै जनताको सेवा र राष्ट्रको अवस्था हरेर मागहरू राखिएको धारणा राख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी लोकसेवाबाट परीक्षा उत्तिर्ण गरेर आएका सचेत नेपाली नागरिक हौँ । हामी जनताको सेवा, राष्ट्रको अवस्था हरेर हामीले राखेका मागहरू कुनैपनि हिसावले राज्यलाई व्ययभार पर्ने र राज्यलाई अप्ठ्यारो पर्ने खालका छैनन् । हाम्रा माग दीर्घकालीन महत्वका हुन् ।’ सङ्गठनले वैशाख ११ गते सम्म संसदीय समितिमा विधेयक पेश नभए आन्दोलनमा होमिन बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ ।
