2025

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्देश्य अनुकूलको सकारात्मक परिणाम ल्याउने विकल्पसहित १५ दिनभित्र प्रतिवेदनसहितको प्रस्ताव ल्याउन उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोगको कार्यान्वयन समितिलाई निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा आइतबार बसेको बैठकमा आयोगको अध्यक्षसमेत रहेका ओलीले उद्देश्य अनुकूलको सकारात्मक परिणाम ल्याउने विकल्पसहित १५ दिनभित्र प्रतिवेदनसहितको प्रस्ताव ल्याउन कार्यान्वयन समितिलाई निर्देशन दिएका हुन् । बैठकमा औचित्य नदेखिएका सरकारी संस्था खारेजी, गाभ्ने वा प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नेलगायत विषयमा छलफल भएको थियो । बैठकले यसअघिका विभिन्न आयोग–कार्यदलले दिएका सुझाव प्रतिवेदनका आधारमा खारेजी, गाभ्ने र हस्तान्तरण हुन सिफारिस भएका सरकारी निकायबारे विस्तृत अध्ययन गरी ठोस प्रस्ताव ल्याउन आयोगको कार्यान्वयन समितिलाई जिम्मेवारी दिएको छ । सार्वजनिक सेवालाई सरल, पहुँचयोग्य, मितव्ययी र झन्झटरहित बनाउन गत वैशाख ८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा गठित आयोगको पहिलो बैठक गत असार ४ गते बसेको थियो । आयोगमा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुुप्रसाद पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसिया, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेलगायत पदेन सदस्य छन् । आयोगमा राजनीतिक दलमध्येबाट नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा तथा विज्ञमध्येबाट तीन सदस्य थप भएपछिको यो पहिलो बैठक हो । आयोगले सेवा प्रदायक निकायहरूको भौतिक तथा मानवीय संरचना, कार्यविधि र प्रविधि सेवामैत्री बनाउने, निर्णय प्रकृयालाई छिटो, छरितो, नतिजामूलक र सरल बनाउने, कार्यसम्पादनमा ढिलासुस्ती र दोहोरोपन हटाउन तहगत र निकायगत अन्तर–समन्वय सुनिश्चित गर्ने कार्यक्षेत्र पाएको छ । यस्तै, तीन तहका सरकारबीचको सहकार्य र समन्वय सुदृढ बनाउने, संघीयताअनुकूल हुने गरी विद्यमान प्रशासनिक संरचना, कार्यप्रक्रिया र कानुनमा सुधार गर्ने, सुशासनसम्बन्धी ऐन र कानुनमा सुधारका विषय पहिचान गर्ने, निजामती सेवालाई सक्षम, उच्च मनोबलयुक्त र उत्तरदायी बनाउने कार्यक्षेत्र आयोगमा रहेको छ ।

काठमाडौँ — राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले राजनीति पेसा नभएको बताएका छन् । उनले आफू सुकुम्बासीको छोरा भएकाले अध्यक्ष स्वीकार्न नसक्नेहरू रहेको पनि बताएका छन् । राप्रपाको महिला संगठनले काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा लिङ्देनले सुकुम्बासीको छोरा भएकैले अध्यक्ष मान्न स्वीकार नगर्नेहरू रहेको बताएका हुन् । आफू निम्न वर्गीय परिवारमा हुर्किएको पनि उनको भनाइ थियो । राजनीतिमा संलग्न भएपछि आफूले कुनै बेइमानी नगरेको लिङ्देनको भनाइ थियो । पार्टीभित्र विवाद चलिरहेको बेला उनले आफूलाई अध्यक्ष स्वीकार नगर्नुको कारण पनि सुकुम्बासी निम्न परिवारको रहनु भएको बताए । ‘कतिपय साथीहरूले म एकदमै निम्न वर्गीय परिवारबाट आएको मान्छे हुँ भनेर मैले भन्छु नी होइन, त्यो भन्दाखेरी कति कतिले मलाई हेपेर पनि व्यवहार गर्छन्,’ लिङ्देनले भने, ‘पहाडबाट कोदो खान नपुगेर मधेस झरेको, झापाको सुकुम्बासीको छोरा, यसलाई अध्यक्ष मान्नुपर्‍यो भनेर पीर गर्ने मान्छे पनि छन् । तर आफ्नो अवस्थामा हिनताबोध गर्नु हुँदैन ।’ आफू सुकुम्बासी परिवारको भए पनि बेइमान नभएको लिङ्देनको भनाइ थियो । ‘म सुकुम्बासी परिवारबाट आएको हुँला तर मैले खाने गाँसमा, लगाउने कपडामा बेइमानीको अंश छैन,’ उनले भने । त्यस्तै, लिङ्देनले ५० हजार रुपैयाँ पारिश्रमिकको लागि कुनै युवाले विदेश जानु नपर्ने परिस्थिति निर्माण गर्नुपर्ने बताए । देशभित्रै रहेको जलस्रोतको उपयोग गरी उद्योगधन्दाको विकास गरेर देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । नेपाललाई संसारकै राम्रो देश बनाउने अभियानमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लागेको पनि उनको भनाइ थियो । ‘यो देशभित्रै रहेको जलस्रोतको उपयोग गरेर, देशमा उद्योगधन्दाको विकास गरेर देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने, ४०/५० हजार तलबको लागि हाम्रा कुनै युवाले विदेश जान नपर्ने परिस्थिति निर्माण गर्ने र नेपाल राम्रो छ, यसलाई संसारकै राम्रो देश बनाउने जुन अभियानमा हामी लागेका छौँ,’ उनले भने, ‘त्यो अभियान हाम्रो महिला संगठन सशक्त, बलियो र अग्रसर नबनेसम्म सम्भव छैन । राजनीति पेसा होइन, राजनीतिले खानलाउन दिँदैन । राजनीति गर्छु भन्ने हरेक मानिसले सानो भन्दा सानो भए पनि पेसा व्यवसाय गर्नुपर्छ ।’ जिल्ला विकास समिति झापाको सभापति भइसकेपछि पनि आफूले माइक्रोबस चलाएको स्मरण गर्दै उनले काम गर्न लाज मान्न नहुने बताए ।

नेपाल भ्रमणमा रहेका भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेटवार्ता गरेका छन्। बूढानीलकण्ठस्थित निवास पुगेर विदेश सचिव मिस्रीले सभापति देउवासँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका हुन्। नेपाल-भारत सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने विषयमा छलफलमा कुराकानी भएको सभापति देउवाको सचिवालयले जनाएको छ। विदेश सचिव मिस्री दुई दिने नेपाल भ्रमणका लागि आइतबार बिहान काठमाडौं आएका हुन्। उनले यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका थिए।

काठमाडौँ । अधिवक्ता यज्ञमणी न्यौपानेले सर्वोच्च प्रशासनले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणाविरुद्धको रिट दरपीठलाई ‘न्यायिक अराजकता’ भन्दै आदेश बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा अर्को रिट निवेदन पेस गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतले २०७७ सालको संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दाको पूर्णपाठमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश राणाले हस्ताक्षर नगर्दा पूर्णपाठ आउन नसकेको भन्दै दिएको रिट दरपीठ गरेपछि अधिवक्ता न्यौपानेले सो रिट विरुद्ध अर्को निवेदन दिएका हुन् । कुनै पनि रिट हदम्याद वा म्यादभित्रै नभएको, सम्बन्धित अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र नभएको र अदालतले हेर्न नपर्ने वा नहुने कानुन विपरीत भएको अवस्थामा मात्रै दरपीठ हुने भन्दै न्यौपानेले उक्त आदेश बदरको माग गरेका हुन् । उनले रिट निवेदनमा लेखेका छन्, ‘यस्तो मनोगत किसिमले दरपीठ गर्नु दरपीठ गर्ने अधिकारी प्राप्त गरेको अख्तियारीको दुरुपयोग हो ।’सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ९१ ले समेत स्पष्ट रूपमा फैसला गरेका मितिले फैसला तयार गर्ने म्यादको सम्बन्धमा व्यवस्था गरेकोमा राणाले सो व्यवस्थालाई लत्त्याएको आरोप न्यौपानेले लगाएका छन् । ‘स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथिको नागरिकको आस्था नै टुट्ने गरी व्यक्तिगत प्रतिशोधका कारण फैसला तयार नगर्न पूर्वप्रधानन्यायाधीश उपर दर्ता गर्न लिई गएको रिट निवेदन दरपिठ गर्नु अर्को न्यायिक अराजकताको उदाहरण हो’, उनले निवेदनमा लेखेका छन् । दरपीठ गरी प्रशासनिक निकायका कर्मचारीले गर्नुपर्ने काम नगरेको र नगर्नु पर्ने काम गरेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का महासचिव शंकर पोखरेलले एमाले नेपालमा लोकतन्त्रको मानक स्थापित गर्ने पार्टी भएको बताएका छन् । एमाले कञ्चनपुरद्वारा आयोजित नवौँ जिल्ला अधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्को प्रथम बैठकलाई सम्बोधन गर्दै पोखरेलले लोकतन्त्रको बाटोमा अरूलाई पनि डोर्‍याउने पार्टी एमाले भएको दाबी गरे । अरूले के गर्छ भन्दा पनि एमाले के गर्छ भन्ने कुरा देशको लोकतन्त्रको लागि मानक बन्ने उनले स्पष्ट पारे । त्यसैले, पूर्वराष्ट्रपति सक्रिय राजनीतिमा आउनु हुँदैन भन्ने विषयमा एमालेले यो सबै सोच विचार गरेर निर्णय गरेको उनको भनाइ छ । सभामुख र राष्ट्रपति राजनीतिमा आउने विषय फरक भएको पनि उनले बताए । राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि प्रतिनिधिसभाको सदस्यबाट नै राजीनामा दिनुपर्ने तर सभामुख प्रतिनिधिसभाको सदस्य हुने कुराले यी दुई बीचको फरक छुट्याउन सकिने उनले धारणा राखे । उनले भने, “अरू सम्माननीयको भूमिकाभन्दा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिकाे भूमिका फरक हुन्छ ।” पार्टीभित्र हुर्कंदै गएको अवसरवाद पार्टीको लागि घातक भएको उनले उल्लेख गरे । एमालेले मिसन २०८४ घोषणा गरेको बताउँदै पोखरेलले त्यसलाई सफल गराउन अवसरवादलाई परास्त गर्न सक्नुपर्ने बताए । उनले भने, “मिसन २०८४ लाई सफल गराउने हो भने पार्टीभित्र रहेको अवसरवादलाई जित्न सक्नुपर्दछ ।” कुनै पनि पार्टीलाई बलियो बनाउन अनुशासन र एकता बलियो बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । पार्टी सबैभन्दा बढी एकताबद्ध चुनावको बेलामा हुनुपर्ने बताउँदै उनले पार्टीमा चुनावको बेलामा धोका दिने प्रवृत्ति मौलाएको बताए । उनले भने, “अघिपछि एमाले भइरहने, चुनावको बेला एमाले छाड्ने नेता–कार्यकर्ता चाहिँदैन ।”

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको आजको बैठक गणपूरक सङ्ख्या अपुग भएपछि स्थगित भएको छ। समितिका सचिव एकराम गिरीका अनुसार आजको बैठकमा १२ जना सांसद मात्रै उपस्थित थिए । कुल २६ जना सदस्य रहेको उक्त समितिमा गणपूरक सङ्ख्या नपुगेपछि अर्को सूचना नभएसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको हो। प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम १८२ अनुसार समितिको गणपूरक सङ्ख्या तत्काल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको ५१ प्रतिशत हुने व्यवस्था रहेको छ । आजको बैठकमा ट्रकको भारवहन क्षमता सम्बन्धमा समितिमा परेको उजुरीमाथि छलफल गर्ने कार्यसूची थियो। मालबाहक सवारी साधनको भारबहन क्षमतासम्बन्धी विद्यमान कानूनी प्रावधान कार्यान्वयन तथा नियमन हुन नसकेको भन्दै नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासङ्घले समितिमा उजुरी गरेको थियो। मालबाहक सवारी साधनको भारवहनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ ले निर्धारण गरेको मापदण्डभन्दा विपरीत वजन बोकेर सञ्चालन गर्दा पुल र सडकको अवस्था बिग्रेको तथा दुर्घटनाको जोखिम बढेको भन्दै समितिमा उजुरी परेको हो।

काठमाडौं : ६ करोड बढि क्रिप्टो कारबार गर्ने दुई भारतीय नागरिकसहित चारजना कारोवारी पक्राउ परेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौंका प्रवक्ता अपिलराज बोहोराका अनुसार उनीहरूबाट १५ लाख ३३ हजार बढि नगद बरामद गरिएको छ । काठमाडौं महानगरपालिका- ५ कालोपुलमा डेरा गरी बस्ने भारत विहार प्रदेशको सीतामडी बैरगनियाका ३३ वर्षीय विक्रम जयसवाल र भारतकै मोतिहारी चिरहियाका ३३ वर्षीय मुन्ना जयसवालको कोठाबाट उक्त रकम बरामद गरिएको हो । यसैगरी अवैध हुण्डि र क्रिप्टो कारोबार गर्ने बारा महागढीमाई नगरपालिका– ३ का २७ वर्षीय ओमप्रकाश जयसवाल,२५ वर्षीय मनमोहनकुमार सिंह पनि पक्राउ परेका छन् । उनीहरूको मोबाइल नियन्त्रणमा लिँदा थप ६ करोड ६ लाख ६३ हजार ६ सय ८७ रुपैयाँ बराबरको अभौतिक मुद्रा (क्रिप्टो करेन्सी) को कारोबार गरेको खुल्न आएको हो। कालोपुलमा क्रिप्टो कारोवार हुने गर्छ भन्ने सूचना प्रहरीले केहि दिन अगाडि नै थाहा पाएको थियो । सूचना पछ्याउँदै उक्त कोठामा प्रहरी पुग्दा हुण्डिको रकम फेला परेको हो । कारोबार अझ बढि हुन सक्ने प्रहरीको आशंका छ । घटनाको विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रवक्ता बोहोराले जानकारी दिए ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफूमा आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बनाउने सपना रहेको बताउँदै त्यो सपना सपना मात्रै रहेको गुनासो गरेका छन्। शुक्रबार भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकामा आयोजित चाँगुनारायण एभोकाडो सिटी अभियानको उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै दाहालले यस्तो गुनासो गरेका हुन्। ‘मैले पछिल्लो समय सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको यात्रा अगाडि बढाउँदै गर्दा मैले देखेको सपना आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सपना नै रह्यो,’ दाहालले भने ‘आज चाँगुनारायणमा यसो गर्दै गर्दा पनि मैले त्यही सपना अगाडि बढेको महसुस गरेको छु।’ स्थानीय तहबाटै आफ्नो सम्भावनाको सदुपयोग ग¥यो भने देश आत्मनिर्भर बन्न समय नलाग्ने पनि उनले बताए। तर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मूल मोडेल नेपालमा अलि बढी विदेशी नक्कल गर्ने प्रचलन भएकाले त्यो दुर्भाग्यपूर्ण रहेको उनले बताए। उनले भने, ‘हाम्रो सीप, हाम्रो श्रम र हाम्रो स्रोतलाई हाम्रै तरिकाले अगाडि बढाउने अभियान चलाउन सकियो भने नेपाललाई मौलिक विकासको मोडेल देशमा बदल्न सकिन्छ।’ अहिले विदेश जाने मनोवृत्ति चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँदै अध्यक्ष दाहालले पछिल्लो समय बिस्तारै देशभित्रै सम्भव छ, देशभित्रै सम्भावना छ भन्ने कुराको विकास भइरहेको दाबी गरे। यस्तै उनले आफ्नो देश, इतिहास र विकास प्रक्रियाप्रति गर्व गर्ने मानसिकताको विकास आजको ठुलो चुनौती आफूले ठानेको उनले बताए। ‘हामीले सकारात्मक सोच्ने र सकारात्मक ढंगले काम गर्ने र गौरवशाली इतिहास र प्रकृतिबाट आफ्नै मौलिक आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बनाउने प्रक्रिया भनेकै यही हो,’ अध्यक्ष दाहालले भने।

काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले न्यायालयमा पत्रकारको पहुँचका लागि इजलासमै छुट्टै स्थान बनाएर बस्ने व्यवस्था मिलाउने बताएका छन् ।  ललितपुरमा आयोजित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा वक्यौताको स्थिति र प्राथमिकताका क्षेत्रहरू विषयमा सञ्चारकर्मीहरूसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले पत्रकारको न्यायालयमा सहज पहुँच नभएको भन्ने गुनासोप्रति आफू गम्भीर रहेको बताए । उनले सूचना दिनका लागि आफूहरू प्रयत्नशील रहेको उल्लेख गर्दै इजलासमै बस्नका लागि पनि बाहिर छुट्टै स्थान बनाउने व्यवस्था गर्ने बताए । अदालतको बारेमा टीकाटिप्पणी, आलोचना नहोस् भन्ने आफूले नठान्ने तर नभएको तथ्य उजागर गरेर अदालतको हुर्मत लिने काम नगर्न चेतावनी दिए । अदालतबाट मान्छेको भरोसा डगमगाएको भए यसरी लाखौँ मुद्दा दर्ता नहुने उनको भनाइ छ । आफू पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको हिमायती रहेको उल्लेख गर्दै न्युज सेन्सेसनको मोहमा अदालतको गरिमा र मर्यादा भत्किने गरी समाचारहरू प्रकाशन भए अदालतले टुलुटुलु हेरेर नबस्ने बताए । न्यायालयले आफ्नो मर्यादा ननाघ्ने र संयमता पनि नगुमाउने स्पष्ट पारे । मर्यादा र संयमताभित्र पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई कसरी सम्मान गर्ने भन्ने कुरामा न्यायिक नेतृत्व सजग र संवेदनशील रहेको उनको भनाइ छ । प्रधानन्यायाधीश राउतले भने, ‘पत्रकारको न्यायालयमा पहुँच भएन कि भन्ने छ । यसलाई मैले गम्भीरतापूर्वक लिएको छु । कम भयो कि भन्ने छ । मुख्य रजिस्टार यहीँ हुनुहुन्छ । सूचना दिनका लागि हामी प्रयत्नशील छौँ । त्यहाँ बस्नका लागि बेन्चमै पनि इजलासको बाहिर बस्न एउटा छुट्टै रो पनि बनाउन सकिन्छ भने त्यो पनि सक्छौँ । कुनै कुरामा विघ्न बाधा छ भने त्यसलाई हटाउँछु । मेरो संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न म कठोरसँग लाग्नेछु । अदालतको बारेमा टीकाटिप्पणी, आलोचना नहोस् भन्ने पनि होइन । तर नभएको सत्य, तथ्य उजागर गरेर अदालतको हुर्मत लिनु हुँदैन ।’ उनले भने, ‘यदि अदालतबाट मान्छेको भरोसा डगमगाएको भए यसरी लाखौँ मुद्दा कहीँ पर्छ ? जुन कुरा होइन, नभएको कुरा होइन भनेर सम्प्रेषण गर्नुपर्छ । म पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको हिमायती मान्छे हुँ । म कलमबाट परेको बेलामा गर्नुपर्ने सम्मान र समर्थन गर्न म तयार छु । तर न्युज सेन्सेसनको मोहमा अदालतको गरिमा र मर्यादा गरिमा भत्किने गरी ती कुराहरू उजागर हुन थाल्यो भने फेरि के अदालत टुलुटुलु हेरेर मात्रै बस्न मिल्छ ? हामीले सन्तुलन खोज्नुपर्दैन ? हामी मर्यादा नाघ्दैनौँ । हामी संयमता पनि गुमाउँदैनौँ । मर्यादा र संयमता भित्र पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई कसरी सम्मान गर्ने भन्ने कुरामा न्यायिक नेतृत्व सजग र संवेदनशील छ ।’ प्रधानन्यायाधीश राउतले न्यायालयलाई भरोसा र विश्वासको केन्द्र बनाउन आफूहरू लागिपरेको बताए ।