January 2025

नेकपा एमाले का उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्ति दलीय राजनीतिमा सक्रिय हुने कुरा उचित नभएको बताएका छन् । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारी नेकपा (एमाले) मा फर्किने चर्चा भइरहेको बेला बुधबार पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उपमहासचिव ज्ञवालीले मुलुककै अभिभावक भइकसकेको मान्छे पार्टीको प्रत्यक्ष कार्यकारी भूमिकामा फर्किने कुरा उचित नभएको बताएका हुन्। ‘राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति संस्था गणतन्त्रको प्रतिकको रूपमा नवोदित संस्थाहरू हो। त्यो संस्थालाई सुदृढिकरण गर्नु र त्यसलाई थप मर्यादित बनाउनु हामी सबैको कर्तव्य हो,’ उनले भने, ‘पूर्वराष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिज्युहरू सचेत नै हुुनुहुन्छ भन्ने म ठान्दछु।’ ‘मुलुककै अभिभावक भइकसकेको मान्छे पार्टीको प्रत्यक्ष कार्यकारी भूमिकामा फर्किने कुरा चाहीँ उचित हो जस्तो म ठान्दिनँ,’ उनले भने, ‘सामान्य अवस्थामा पनि त्यो उचित हो भन्ने म ठान्दिनँ। कुनै असामान्य अवस्था उत्पन्न भयो भने हरेक व्यक्तिको भुमिका राष्ट्रले माग्छ। त्यस्तो बेलामा छुट्टै बहस गर्न सकिन्छ।’ पूर्वराष्ट्रिपति भण्डारी नेकपा एमालेको सक्रिया राजनीतिमा फर्किने कुरा बाहिर निर्माण गरेको भाष्य उनले बताए। अध्यक्ष केपी ओलीसँग प्रतिष्पर्धा गर्न खोज्न आउने कुरामा सत्यता नभएको उनको दाबी छ।

अमेरिकामा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले अवैध रूपमा बसिरहेका आप्रवासीहरूलाई पक्राउ गर्न सुरू गरेको छ। अमेरिकी न्याय विभागले कानुन कार्यान्वयन गराउने विभिन्न एजेन्सीहरू परिचालन गरी अवैध रूपमा वसोबास गरिरहेका आप्रवासीहरूलाई पक्राउ गर्ने अभियान चलाएको हो। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अवैध आप्रवासी फिर्ताको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको र कार्यकाल सुरू भएदेखि नै अवैध आप्रवासीलाई फिर्ता पठाउने प्रक्रिया सुरू हुने बताएका थिए। आइतबार त्यो अभियान सिकागोबाट सुरू भएको भनेर विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्। सिकागोमा विभिन्न शंकास्पद स्थानहरूमा छापा मारेर प्रहरीले अवैध रूपमा बसोबास गर्दै आइरहेका आप्रवासीहरूलाई पक्राउ गरेको छ। अमेरिकाको अध्यागमन विभागले विज्ञप्ति जारी गरेर अवैध आप्रवासी पक्राउ अभियान चलाएको जानकारी गराएको सिएनएनको समाचारमा उल्लेख छ। उक्त अभियान देशैभरि सुरू हुने भनिएको छ। केही मिडियाहरूले झन्डै एक हजार अवैध आप्रवासी आइतबार पक्राउ परेको भनेका छन् तर त्यसको यकिन विवरण भने सार्वजनिक भइसकेको छैन। अपरेशनमा स्थानीय अधिकारीहरू भने संलग्न नरहेको न्युयोर्क टाइम्सले जनाएको छ। ट्रम्पले अवैध आप्रवासीहरूलाई अपराधी भनेका थिए। त्यस्ता मानिसहरूलाई उनीहरू जहाँबाट आएका हुन् त्यहीँ पठाइने उनले बताएका थिए।

अछाम जिल्लामा किशोरी मृत्यु प्रकरणमा प्रहरीले २ जनालाई सोधपुछको लागी नियन्त्रणमा लिएको छ। आइतवार साँझ जिल्लाको ढकारी गाउँपालिकाबाट उनीहरूलाई प्र हरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्ने दुवै जना २० वर्ष भन्दा कम उमेरका हुन्। जिल्लाको ढकारी गाउँपालिका ८ कि १५ वर्षीया सरस्वती खड्का र १४ वर्षकी ईश्वरी खड्काको ढकारी गाउँपालिकाकै वडा नम्बर १ स्थित सामुदायिक वनमा शनिवार बेलुकी शव फेला परेको थियो। शुक्रवार बिहान घरबाट बाख्रा चराउन गएका उनीहरू त्यही दिनबाट सम्पर्क विहीन भएक थिए। शनिवार शङ्कास्पद अवस्थामा शव फेला परेसँगै आफन्तले हत्याको आशङ्का गरेका हुन। परिवारका सदस्यहरूले हत्या भएको भन्दै छानबिनको लागी स्थानीय प्रशासनसँग माग गरेको छन्। शव क्षतविक्षत अवस्थामा अलग अलग ठाउँमा फेला परेका थियो। मृतक दुवै जना एउटै परिवारका हुन। मृतक मध्य सरस्वती फुपू र ईशरा भदैनी नाता पर्छन्। शङ्कास्पद व्यक्तिका बारेमा परिवारले दिएको जानकारीका आधारमा प्रहरीले दुई जनालाई पक्राउ गरेको हो। परिवारका सदस्यहरूले दुवै जनाको हत्या भएको भन्दै छानबिनको माग गरेका छन्।

प्रतिनिधि सभाको पूर्वाधार विकास समितिले ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काकै होटलमा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विधेयकमाथि छलफल गरेको छ। मन्त्रालय र सांसदहरू बीच विधेयकमाथिको छलफल संसदीय समितिको हलमा हुनुपर्ने तर मन्त्री खड्काको लगानीमा खुलेको होलिडे इन रिसोर्टमा गत माघ ७ र ८ गते मन्त्रालयकै आयोजनामा जलस्रोत विधेयकमाथि समितिले छलफल गरेको हो। आफ्नो होटलमा र आफ्नै मन्त्रालयको विधेयकमाथि छलफल राखेर मन्त्री खड्काले स्वार्थ बाझिने काम गरेका छन्। त्यसअघि समितिमा आएर सोही विधेयक अध्ययनका लागि ७ दिनको समय मागेका थिए। तर लगत्तै मन्त्रालयको तर्फबाट होटलमा कार्यक्रम राखे। जबकी मन्त्री खड्काविरूद्ध पूर्वाधार समितिमा एक महिनाअघि नै छानबिनको माग गर्दै उजुरी परेको थियो। ४ सय ५४ मेगावाटको किमाथांका अरूण जलविद्युत आयोजना र १९ सय २ मेगावाटको मुगु कर्णाली जलासययुक्त आयोजनाको विषयमा सूचना निकाल्नुअघि नयाँ कार्यविधि निर्माण गरिएको र सेटिङमा आयोजना दिने गरी अघि बढाइएको उजुरीमा उल्लेख छ। ललिन्द्र राईका तर्फबाट पुस १२ गते दिइएको उजुरीमा छानबिन माग गरिएको थियो। साथै उजुरी टुङ्गो नलाग्दासम्म वित्तीय लगानी आह्वानको आसयपत्र पेस गर्ने सम्बन्धी कारबाही स्थगित गर्न आग्रह गरिएको थियो। तर परेको उजुरीमाथि मन्त्रीसँग सोधपुछ गर्नुको साटो समितिका सांसदहरू मन्त्रीकै होटलमा पुगेर मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विधेयकमाथि छलफल गरेका हुन्। छलफलमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरू भने सहभागी भएका थिएनन्। समितिमा रहेका मा‌ओवादी केन्द्रका शक्ति बस्नेत, माधव सापकोटा र उर्मिला माझीले बैठक बहिष्कार गरेका हुन्। तर मन्त्री खड्का आफ्नै होटलमा आयोजना भएको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सहभागी भएका थिएनन्। मन्त्रालयका तर्फबाट राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ सहभागी भएका थिए। उक्त छलफलमा विधेयकका बुँदा बुदाँमाथि छलफल भएको स्रोतले बतायो। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले आफूहरूले मन्त्री खड्का विरूद्धको उजुरीबारे छलफलका लागि डाक्न पटक पटक आग्रह गरे पनि मन्त्री नआएको बताए। हामीले जसको विषयमा समितिमा उजुरी परेको छ, उसकै होटलमा गएर छलफल गर्न नहुने धारणा राखेका हौं, सांसद सापकोटाले भने, हामीले दुई हाइड्रोपावर आयोजना नियम विपरीत कम्पनीहरूलाई जिम्मा दिन लागेको विषयमा समितिमा जबाफ दिनुपर्छ भन्दै आएका थियौं। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले भने एक विज्ञप्ति जारी गर्दै होलिडे इन रिसोर्टमा आयोजना भएको अन्तर्क्रिया एउटा संयोग मात्र भएको दाबी गरेको छ। प्रवक्ता सन्दीप कुमार देवले जारी गरेको विज्ञप्तिमा विगतमा पनि यस्ता छलफलहरू राजधानी र आसपासका होटलमा आयोजना हुने गरेको उल्लेख छ। मन्त्री खड्काका विषयमा प्रतिनिधि सभाकै सार्वजनिक लेखा समितिमा पनि सांसद अमनलाल मोदीले हाइड्रोपावर आयोजना मिलाउन आफ्नै कार्यकक्षमा चेक लेनदेन गराएको विषयमा छानबिन माग गरेका छन्। जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनाको १६ अर्बको ठेक्कामा मिलेमतो गरी ठेकेदारबीच चेक लेनदेन गराएको विषय सार्वजनिक भएको थियो। ुऊर्जामन्त्रीको चेकको विषयमा लेखा समितिले छलफल गर्नुपर्छ कि पर्दैनरु,ु सांसद मोदीले समितिमा प्रश्न उठाएका थिए, बाहिर विषय उठेका छन्। सार्वजनिक विषयवस्तुमा उजुरी नपरे पनि समिति प्रवेश गर्नुपर्छ। त्यसो त प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था एवं सुशासन समिति र लेखा समितिमा मन्त्री खड्काविरूद्ध स्काउटको जग्गाको भाडा नतिरेको विषयमा समेत उजुरी छ। उजुरीको विषय सार्वजनिक भएपछि मन्त्री खड्काले भाडा तिरे पनि विवाद अझै सल्टिएको छैन।

रुपन्देही जिल्ला अदालतले रवी लामिछानेलाई १ करोड धरौटीमा रिहा गर्न आदेश गरेको छ । न्यायाधिश प्रल्हाद कुमार योगीको इजलासले उक्त आदेश गरेका हुन । सुप्रिम सहकारीको रकम अपचलनमा गत आइतवार २२ जनालाई प्रतिवादी बनाएर जिल्ला अदालतमा पूरक अभियोग पत्र दर्ता गरिएको थियो । उक्त अभियोगमा ५५ करोड ५९ लाख ८३ हजार ८ सय ४२ रुपैयाँ विगो मागदाबी गरिएको थियो ।

शनिबार बिहान घोराहीमा प्रेस सेन्टर दाङले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा बोल्दै धेरैसँग सहकार्य गरेर अनुभव गरिसकेको र अब २०८४ सम्म एमालेलगायत कसैसँग पनि सहकार्य गरेर चुनाव लड्ने सम्भावना नरहेको उनले बताए । माओवादी आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्दैन भन्ने आरोप खेप्नु परेकोले अब आफ्नै बलबुतामा चुनाव लडेर देखाउने उनले बताए । यसअघिको उपचुनावमा पनि एक्लै लडेर परीक्षण गरिसकेको र राम्रै नतिजा आएको उनले बताए । यही क्रममा नै अहिले देशव्यापी अभियानमा हिँडिरहेको दाहालले बताए । ‘हामीले जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेकै हो । जनताले हामीबाट धेरै काम हुने सोचेका थिए,’ उनले भने, हामी सोचेजस्तो बन्न सकेनौं । धूलोमैलो लाग्यो । अब यो नपखाली जनताको बिश्वास जित्न सकिँदैन ।’ २०८४ को चुनावमा पनि विगतको माओवादीलाई नभई सुध्रिएको माओवादीलाई भोट मागेको उनले बताए । उनले भने, अब भोट दिनुहोस् भनेको सुध्रिएको माओवादीलाई हो । विगतको मैलो माओवादीलाई होइन ।’

नेकपा एकता अभियानका संयोजक वामदेव गौतमले आफूलाई नेकपा एमालेले गम्भीर रूपमा नलिएको भनेर दुखेसो पोखेका छन्। शुक्रबार नागरिकसँगको संवादका क्रममा उनले भने, एमालेले सहकार्य र एकता गर्ने भन्यो तर, अहिले केही छैन। एमालेले मलाई गम्भीर रूपमा लिएन।  अब के गर्ने भन्नेबारे सोच्दैछु, छलफल गर्दैछु, उनले भने। यसअघि नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग एकता गर्नका लागि तयार रहेका गौतम एमालेले ग्रीन सिग्नलु दिएपछि रोकिएर उतै संवाद थालेका थिए। त्यही अन्तर्गतगत माघ ५ गते उनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरेका थिए। यसपछि गौतमकै आग्रहअनुसार माघ ८ गते पार्टीको सचिवालय बैठक आह्वान गरेका ओलीले पार्टीमा गौतम पुन समाहित हुनेबारे प्रस्ताव राखे। त्यस सम्बन्धमा नेताहरूबाट मिश्रित प्रतिक्रिया प्राप्त भयो। तर, बहुमत नेताहरूले गौतमलाई पार्टीमा ल्याउन नहुने धारणा राखेका थिए। यसपछि यो विषय यतिकै फासफुस भयो। यसले गौतमलाई भने झट्का दियो। एकीकृत समाजवादीसँग ठीकठाकसँग एकता प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा उनले एमालेले अमल्यायो मात्रै, उनले भनेका छन्, यता न उताको भइयो। एमालेले अलमल्यायो ।

कैलाली जिल्ला अदालतले फैसला गरेको लागूऔषध मुद्दामा १ महिना कैद सजाय तोकिएको धनगढी उपमहानगरपालिका-३ मिलन चोक बस्ने २८ वर्षीया सन्ध्या चौधरी पक्राउ परेकी हुन्। चौधरीलाई अस्थायी प्रहरी पोष्ट विशालनगर, कैलालीबाट खटिएको प्रहरी टोलीले शुक्रवार ट्राफिक चौराहा नजिकबाट पक्राउ गरेको जनाएको छ।

बैतडी जिल्लाको सिगास गाउँपालिका–१ मा शनिवार बिहान जिप दुर्घटना हुँदा ६ जना घाईते मध्य २ जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा १४ वर्षीया जयन्ती धामी र १९ वर्षीया पार्वती धामीको डडेल्धुरा अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश ०१००१ च ४०२८ नम्बरको जिप गणानबाट इराना जाँदै गर्दा सिगास १ को माँडौ भन्ने स्थानमा दुर्घटना भएको हो। जिपमा चालकसहित ८ जना सवार रहेका थिए। दुर्घटनामा घाइते ४० वर्षीया तुलसी धामी, १८ वर्षीया कमला धामी १४ वर्षीया धौली धामी र १६ वर्षीया निरा धामीको डडेल्धुरा अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। दुर्घटनामा परेको जिप सडकबाट करिब ५ सय मिटर तल खसेको जनाइएको छ। घटनाको कारणबारे थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीले जनाको छ।

नेपाल सरकार, भूमि समस्या समाधान आयोग, कैलालीले १५ वर्षदेखि भोगचलन गर्दै आएहरूलाई जग्गाको पुर्जा दिने बताएको छ। भूमि आयोगले २०६६ सालअघि जङ्गल क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएकाहरूलाई जग्गा धनी पुर्जा दिने भएको हो। भूमि समस्या समाधान आयोग, जिल्ला समिति कैलालीका अध्यक्ष यज्ञराज उपाध्यायले २०७६ माघ २८ भन्दा १० वर्ष अगाडीदेखि बसोबास गर्दै आएकाहरूलाई जग्गा धनी पुर्जा दिने बताए। उनले भने, ‘२०७६ माघ २८ भन्दा पूर्व १० वर्ष अगाडीदेखि बसोबास गर्दै आएकालाई जग्गा उपलब्ध गराउने भनेर, गठन आदेशमा भनेको छ। नयाँ अध्यादेशमा यही कुरा छ। समस्या समाधान हुन्छ।’ भूमि आयोगले १५ वर्षदेखि जहाँ बसोबास गर्दै आएको छन्, उनीहरूलाई त्यही जग्गाको पुर्जा दिने भएको हो। राष्ट्रिय वन तथा सामुदायिक वनहरूमा बसोबास गर्दै आएकाहरूको नाममा समेत सरकारले जग्गा धनी पुर्जा दिने जनाएको छ। भूमि आयोग, कैलालीले हालसम्म एक लाख ३५ हजार भूमिहीनको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको छ। जिल्लाका १३ वटै स्थानीय तहहरूबाट एक लाख ३५ हजार तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको हो। भूमि सम्बन्धी नयाँ अध्यादेश जारी भएसँग समस्या समाधान हुने तर्क गरिएको छ। कैलालीका स्थानीय तहहरूले जग्गाको ६० प्रतिशत नाप–जाँचको कामसमेत पूरा भएको छ। उपाध्यायले भने, ‘कैलालीमा एक लाख ३५ हजारको तथ्याङ्क छ। भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीहरूको ६० प्रतिशत नाप जाँचको काम पनि सकिएको छ ।’  नेपाल सरकारले अध्यादेश मार्फत फेरि गठन गरेको भूमि समस्या समाधान आयोगलाई अन्तिम पटक भनेको छ। सरकार परिवर्तनसँगै आयोगका पदाधिकारीसमेत परिवर्तन हुने परिपाटी रहेको छ। नेपाली काँग्रेस र एमालेसहितका दलहरूको गठबन्धनबाट बनेको सरकारले अन्तिम आयोग भन्दै नयाँ समिति गठन गरेको हो।