June 2025

काठमाडौं– भिजिट भिसा प्रकरणमा प्रतिपक्षीले विरोध जनाए पनि प्रतिनिधिसभाको बैठक सञ्चालन हुने भएको छ ।  सिंहदरबारमा सभामुख देवराज घिमिरे र प्रमुख तीन दलका मुख्य सचेतकको छलफल पछि कांग्रेस प्रमुख सचेत श्याम घिमिरेले प्रतिपक्षी सहमतिमा आए पनि नआएपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक सञ्चालन हुने जानकारी दिएका हुन्  । प्रतिपक्षीले सहयोग गरे सहज ढंगले अघि बढ्ने तर असहयोग गरे विरोधकाबीच संसद् सञ्चालन हुने उनले बताए । घिमिरेले अहिलेसम्म प्रतिपक्षी आफ्नो अडानबाट पछि नहटेको उल्लेख गरे ।   त्यस्तै एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले यसअघि सूचना टाँस गरी संसद् स्थगित गर्ने काम अव नहुने बताए । उनले सूचना टाँस गरी बैठक स्थगित हुने हिजोको निरन्तरता नहुने भन्दै बजेटमाथिको छलफल आरम्भ हुने, निजामती विधेयक पेस हुने उल्लेख गरे । अब संसदका समग्र प्रक्रिया अघि बढ्ने र यसमा प्रतिपक्षीले सहयोग गर्ने उनले बताए  । छलफलमा सभामुख घिमिरेले राजनीतिक दलहरूबीच सहमतिका लागि पटक पटक संसद् बैठक स्थगित गरे पनि निकास नदिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

भिजिट भिसा प्रकरणलाई लिएर प्रतिनिधिसभामा जारी गतिरोध अन्त्य गर्ने साझा रणनीति बनाउन विपक्षी दलहरूको बैठक सुरु भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता पुष्पकमल दाहालको आह्वानमा संसद् भवन नयाँ बानेश्वरस्थित उनको कार्यकक्षमा बैठक जारी छ। पछिल्ला केही दिनदेखि भिजिट भिसा प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गर्दै विपक्षी दलहरूले सदन अवरुद्ध गर्दै आएका छन्। यही गतिरोधका बीच आज बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकअघि विपक्षीहरू साझा धारणा बनाउन छलफलमा जुटेका हुन्। बैठकमा संविधान र गणतन्त्र पक्षधर संसद्‌मा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न प्रतिपक्षी दलका नेताहरूको उपस्थिति रहेको छ। छलफलमा सदनको अवरोधलाई कसरी अगाडि बढाउने, सरकारसँग वार्ताको सम्भावना र आफ्नो माग पूरा गराउन अपनाउन सकिने थप रणनीतिका विषयमा केन्द्रित रहेको स्रोतले जनाएको छ।

२५ जेठ, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे दलहरूसँग असन्तुष्ट बनेका छन् । पटक-पटकको छलफलबाट पनि दलहरु संसदको अवरोध हटाउन सहमत नभएपछि सभामुख घिमिरले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् । यही जेठ १५ गते बजेट भाषण भएपछि संसद बैठक बस्न सकेको छैन । त्यसयता प्रमुख प्रतिपछि दलहरुले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि छानबिन हुनुपर्ने र राजीनामा दिनु पर्ने भन्दै संसद अवरुद्ध गरेका छन् । प्रतिपक्षी दलहरुले अवरुद्ध गरेपछि सभामुखले हरेक दिनजसो बैठक सारेर छलफल चलाएका छन् । तर, बैठकमा सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैले अडान कायम राख्दा संसद बैठक अनिश्चित भइरहेको छ । सभामुख घिमिरेले आज पनि प्रमुख प्रतिपक्ष माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे, एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र कांग्रेसका श्याम घिमिरेसँग छलफल गरेका छन् । छलफलका क्रममा घिमिरेले निकास नदिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको उनको सचिवालयले जनाएको छ । संसद अवरोधका कारण बजेटमाथिको छलफल प्रारम्भ हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले संवैधानिक सीमा र व्यवहारिक पक्षको ख्याल गर्नसमेत आग्रह गरे । बैठकमा माओवादी प्रमुख सचेतक पाण्डेले आज नै पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बानेश्वरमा विपक्षी दलको बैठक बोलाएकाले त्यसपछि आफूहरूको धारणा दिने जानकारी दिए । सत्तारुढ एमालेका मुख्य सचेतक बर्तौला र कांग्रेस प्रमुख सचेतक घिमिरेले विपक्षी दलको मागअनुसार गृहमन्त्रीको राजीनामा र छानबिन समिति गठन गर्ने मागमा सहमत हुन नसकिने अडान दोहोर्‍याए ।

२५ जेठ, काठमाडौं । फाइनान्सियल टास्क फोर्स (एफटीएफ)’ को ‘ग्रे लिस्ट’ बाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्नका लागि भन्दै भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले ल्याएको निर्देशन एक सातामै संशोधन भएको छ । घरजग्गा कारोबार गर्दा खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ताको बैंक स्टेटेमन्ट पनि अनिवार्य चाहिने गरी २० जेठमा विभागले निर्देशन ल्याएकोमा आइतबार त्यसलाई संशोधन गरी अत्यन्तै लचिलो बनाइएको हो । संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब घरजग्गा कारोबारमा खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ताको बैंक स्टेटमेन्ट चाहिने छैन । बैंक स्टेटमेन्टसम्बन्धी व्यवस्था नै निर्देशनबाट हटाइएको छ । खरिदकर्ता, बिक्रीकर्ता तथा एजेन्ट कम्पनीका सञ्चालकले अनिवार्य रुपमा केवाईसी फाराम भर्नुपर्ने व्यवस्था पनि निर्देशनले हटाएको छ । यसअघि घरजग्गा खरिद बिक्री कारोबार गर्दा सूचक संस्थाले खरिदकर्ताको बैंक खाताबाट बिक्रीकर्ताको बैंक खातामा कारोबार बराबर रकम जम्मा भएको प्रमाण लिखतसाथ संलग्न गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । यसका साथै, यसअघि १० लाखभन्दा माथिको ५० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार अनिवार्य रुपमा बैंकिङ प्रणाली वा विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यस्तै ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्दा विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमार्फत सोझै वा चेकमार्फत गर्दा विक्रीकर्ताको नाममा तयार गरिएको गुड फर पेमेन्ट चेकमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । यसमा पनि नयाँ संशोधनले लचक व्यवस्था गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबारको जुनसुकै प्रकाणको भुक्तानी बैंकिङ उपकरणमार्फत गरी सोको प्रमाण र ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका घरजग्गा खरिद गर्दा क्रेताले बैंकबाट भुक्तानीका लागि गुड फर पेमेन्ट चेक वा बैंक ग्यारेन्टी वा ईपेमेन्ट वा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशिका बमोजिम तोकिएका भुक्तानीका अन्य उपकरणमार्फत भुक्तानी भएको प्रमाण वा बिक्रेताको खातामा नगद जम्मा गरेको बैंक भौचरको फोटोकपी खरिदकर्ता वा बिक्रीकर्ता दुवैले प्रमाणित गरी पेश गर्नुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, यसअघि बैंकमार्फत राजस्व दाखिला गर्ने व्यवस्था भएका कार्यालयका हकमा १० लाखभन्दा बढीको घरजग्गा खरिद–बिक्री कारोबार गर्दा लाग्ने रजिस्ट्रेसन बापत शुल्क र दस्तुर तथा विक्रीकर्ताले तिर्नुपर्ने लाभकर खाताबाट तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा त्यो पनि हटाइएको छ । यसअघि बैनाबट्टाको कारोबारको बैंक स्टेटमेन्ट पनि अनिवार्य रुपमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएकोमा त्यो पनि हटाइएको छ । यसअघि घरजग्गा खरिद–बिक्री गर्ने खरिदकर्ता वा बिक्रीकर्ताले एक दिनमा एक पटक वा पटक पटक गरी ३ करोड वा त्यसभन्दा बढी रकमको घरजग्गा खरिद वा बिक्री गरेको विवरण नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइमा पठाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । यो सीमालाई भने एक करोडमा झारिएको छ ।

काठमाडौँ । उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)का अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठलाई बिचौलियाको फन्दामा नपर्न, इन्साइडर ट्रेडिङ रोक्न, नियामकको भूमिका सशक्त बनाउन र नयाँ वित्तीय उपकरणहरू ल्याउन सुझाव दिएका छन् । आइतबार नेपाल धितोपत्र बोर्डको ३३औँ वार्षिकोत्सवमा अर्थमन्त्री पौडेलले पूँजीबजार अर्थतन्त्रको ऐना भएको बताउँदै लगानीकर्ताका लागि ढुक्कले लगानी गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्न बोर्डलाई आग्रह गरेका  हुन् । हालैका दिनमा बोर्डभित्र अनियमित गतिविधि र अध्यक्ष श्रेष्ठमाथि नै जलविद्युत कम्पनीको आईपीओ स्वीकृतमा पैसा मागेको लगायतका आरोपहरू सार्वजनिक भइरहेका बेला अर्थमन्त्री पौडेलको यो भनाइलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । उनले सार्वजनिक कार्यक्रममै अध्यक्ष श्रेष्ठलाई स्पष्ट शब्दमा ‘बोर्डमा हुने गरेको अवाञ्छित गतिविधि रोक्न’ निर्देशन दिए । अर्थमन्त्री पौडेलले अध्यक्ष श्रेष्ठलाई बिचौलियाको प्रभावमा नपरी स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सुझाव दिए । बोर्डलाई प्रभाव र दबाबमा पार्ने धेरै हुने भएकाले त्यसबाट माथि उठेर काम गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो । पूँजीबजारमा हुने विभिन्न टीकाटिप्पणी, इन्साइडर ट्रेडिङ र अपारदर्शी कामहरूलाई रोक्न विशेष ध्यान दिन उनले आग्रह गरे । नीतिगत प्रक्रियामा पनि पारदर्शिता अपनाउनुपर्नेमा अर्थमन्त्री पौडेलको जोड थियो। समय व्यतीत मात्रै नगरी धितोपत्र बोर्डको नियामकिय भूमिका बलियो बनाउनुपर्नेमा अर्थमन्त्रीले जोड दिनुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उत्कृष्ट पूँजीबजारका नियामकसरह सेबोनले पनि आफ्नो भूमिका प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको धारणा थियो । उनले अध्यक्ष श्रेष्ठलाई ‘हात बाँधेर नबस्न’ र केही काम गरेर देखाउन आग्रह गरे । अर्थमन्त्री पौडेलले गल्ती नगर्न र गल्ती गर्नेलाई कारबाही गर्न पछि नहट्न सुझाव दिए । उनले भने, ‘धितोपत्रको भूमिकालाई गुणात्मक रूपमा बढाउन खोजिएको छ, गल्ती गर्न दिनु हुँदैन, गल्ती गर्नेलाई कारबाही गर्न पनि पछाडि हट्नु हुँदैन, राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन पनि गर्नुपर्छ ।’ सबै लगानीकर्ताले ढुक्क भएर काम गर्ने वातावरण बनाउन र पूँजीबजारमा नयाँ उपकरणहरू भित्र्याउन बोर्डले काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । अर्थमन्त्री पौडेलले पूँजीबजार अर्थतन्त्रको ऐना भएको बताउँदै यसको माध्यमबाट देशको अर्थतन्त्र सुधार गर्न सकिने बताए । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यबाट पूँजीबजारप्रति सरकारको धारणा स्पष्ट पारिएको र पूँजीबजारको पुनर्संरचनाका लागि विशेष कार्ययोजना सार्वजनिक गरिएको उनको भनाइ छ । नेप्सेको पुनर्संरचना पनि हुने र पूँजीबजारको दिगो विकास सरकारको प्राथमिकता रहेको उनले स्पष्ट पारे । साना लगानीकर्ताको हितलाई विशेष ध्यान दिन पनि उनले बोर्डलाई निर्देशन दिए ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच भेटवार्ता भएको छ। शनिबार साँझ ५ बजे देउवा र प्रचण्डबीच छलफल भएको प्रचण्डका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले जानकारी दिए। देउवा निवास बूढानीलकण्ठमा भएको भेटमा कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का पनि सहभागी थिए। भिजिट भिस प्रकरणमा गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्दै प्रतिनिधि सभा बैठक प्रतिपक्षी दलहरूलै अवरूद्ध गर्दै आएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले भने गृहमन्त्रीको राजीनामा भन्दा उक्त प्रकरण छानबिनका लागि आयोग बनाउनुपर्ने  विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ। विशेषगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (रास्वपा) गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने अडानमा छ। बिहीबार बसेको माओवादीको पदाधिकारी बैठकले संसदको गतिरोध अन्त्य गर्नका लागि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दल दुवैसँग छलफल गर्ने निर्णय समेत गरेको थियो। गणतन्त्र पक्षधर प्रतिपक्षी दलहरूसँगको छलफलपछि शनिबार साँझ प्रचण्डले देउवासँग भेट गरेका थिए। ‘प्रतिपक्षी दलहरूको तर्फबाट देउवासँग छलफल गर्ने म्यान्डेट प्रतिपक्षी दलको बैठकले उहाँ (प्रचण्ड)लाई नै दिइएको थियो। सोही अनुसार छलफल गर्नुभएको थियो,’ प्रचण्डका प्रेस सल्लाहकार आचार्यले भने। सोही अनुसार देउवासँगको छलफलमा प्रचण्डले भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिनका लागि छुट्टै आयोग बनाउने प्रस्ताव गरेका थिए। त्यसमा देउवा सहमत नभएको आचार्यले बताए। ‘यस विषयमा संवैधानिक अंग अख्तियार दुरूपयोग अनुसधान आयोगले छानबिन गरिरहेकाले छुट्टै आयोग बनाउन जरूरी छैन,’ देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै आचार्यले भने। त्यसपछि अध्यक्ष प्रचण्डले अख्तियारले छानबिन गरिरहे पनि प्रश्न उठिसकेकाले छुट्टै आयोग बनाएर पनि छानबिन गर्नुपर्ने बताएका थिए। त्यसमा देउवा सहमत नभएको आचार्यले बताए। ‘त्यसपछि थप रणनीति बनाउन आइतबार मध्याह्न बस्नेगरी विपक्षी दलको बैठक बोलाइएको छ,’ आचार्यले भने।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले आफूमाथि दायर  भ्रष्टाचारको मुद्दाबारे अन्त्यमा न्यायको जित हुनेमा विश्वास व्यक्त गरेका छन्। आफू भ्रष्टाचारको घोर विरोधी र सुशासनको पक्षपाती भएको बताउँदै उनले यस्तो चुनौतीको कल्पनासमेत नगरेको टिप्पणी गरे। मधेश प्रदेश सम्पर्क कमिटीको प्रथम अधिवेशनलाई शनिबार काठमाडौँमा उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष नेपालले भने, “कल्पना पनि गरेको थिइनँ। किनभने, म भ्रष्टाचारको घोर विरोधी र मुलुकमा सुशासन स्थापना हुनुपर्छ भन्ने मान्यता बोक्ने मान्छे हुँ।” आफूले सधैँ उदाहरणीय काम गर्नुपर्छ र जनतालाई सम्पन्न एवं सुखी बनाउनुपर्छ भन्ने धारणा राखेको स्पष्ट पार्दै उनले अब आइलागेको चुनौतीको सामना गर्न आफू तयार रहेको सुनाए। “अब यस्तो पनि चुनौती आइलागेपछि त सामना त गर्नैपर्‍यो,” अध्यक्ष नेपालले भने, “तर मलाई विश्वास छ, अन्तमा न्यायको जित हुन्छ।”

गणेशमान सिंह स्मृति भवनका लागि विनियोजित बजेट तरूण दल भवनका लागि भन्दै निकालिएको विज्ञप्ति नेपाल तरूण दलले सच्याएको छ । तरूण दलका अध्यक्ष विद्वान गुरूङले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नो अघिल्लो विज्ञप्ति सच्याएका हुन् ।  गुरुङले तरूण दल भवन नभई तरूण दलको आग्रहमा गणेशमान सिंह स्मृति भवनका लागि बजेट विनियोजन भएको बताएका छन् ।  सहरी विकास मन्त्रालयले आव ०८२/८३ को बजेटमा ‘काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं १३ गणेशमान सिंह स्मृति भवन निर्माण’ का लागि ३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। सो भवन युवाहरूको सशक्तीकरण, क्षमता विकास र सीप विकासको काममा प्रयोग हुने बताइएको छ । ‘नेपाल तरूण दलको आग्रहमा गणेशमान सिंह स्मृति भवनका लागि ३ करोड विनियोजन भएकोमा उपप्रधानमन्त्री एवम् शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहज्यूप्रति आभार व्यक्त गर्दछौं,’ अध्यक्ष गुरूङले विज्ञप्तिमा आफ्नो अघिल्लो भनाई सच्याउँदै भनेका छन्, ‘युवाहरूको सशक्तीकरण, क्षमता विकास र सिपयुक्त तालिम सञ्चालन सहित नेतृत्व विकासका लागि सो भवनले योगदान पुग्ने विश्वास लिएका छौं ।’  ‘युवाहरूको हकहित, क्षमता विकास र प्रतिभा प्रवद्र्धनका लागि  तरूण दलको आग्रहमा भवनका लागि बजेट विनियोजन भएको विषयलाई अन्यथा ढँगबाट गलत प्रचारनगरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

काठमाडौं । अमेरिकाले ठूलो संख्यामा नेपालीलाई एकसाथ डिपोर्ट गरेको छ । डिपोर्ट गरिएकाहरू आज आइतबार अपराह्न ४ बजेतिर काठमाडौं आइपुग्दै छन् । “काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले एकसाथ ठूलो संख्यामा अमेरिकाबाट डिपोर्ट गरिएका नेपाली आज काठमाडौं आइपुग्ने र उनीहरूलाई बुझ्‌नको लागि आवश्यक तयारी गर्नेबारे सूचना हामीलाई दिइएको छ,” अध्यागमन विभाग स्रोतले  भन्यो । अमेरिकाले ठूलो संख्यामा डिपोर्ट गरिएका नेपाली आइतबार आइपुग्ने बताए पनि संख्या भने ठ्याक्कै यति नै भनेर नतोकेको स्रोतले जनायो । तर यो संख्या ५० जनाको हाराहारीमा हुने स्रोतको दाबी छ । “संख्या यति नै भनी नतोके पनि अहिलेसम्मकै एकसाथ सबैभन्दा ठूलो संख्यामा नेपालीलाई डिपोर्ट गरेर पठाउँदै गरेको बुझिएको छ,” अध्यागमन विभाग स्रोतले भन्यो, “संख्या थपघट हुन सक्छ भन्ने भनाई अमेरिकी दूतावासको छ ।” अध्यागमन विभागका अनुसार डोनाल्ड ट्रम्पले राष्ट्रपतिको शपथ लिएपछि हालसम्म अमेरिकाले १४० जना नेपाली डिपोर्ट गरिसकेको छ । उनीहरू सबै नेपाल आइसकेका छन् । ट्रम्पले सन् २०२५ जनवरी २० मा राष्ट्रपतिको शपथ लिएका थिए । सन् २०२५ जनवरी २० देखि जुन ४ सम्मको अवधिमा अमेरिकाले १४० जना नेपालीलाई डिपोर्ट गरेको हो । अमेरिकी अध्यागमन कानुन उल्लंघन गरेको आरोपमा उनीहरूलाई डिपोर्ट गरिएको जनाइएको छ । काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले डिपोर्ट भएका काठमाडौं आउनु केही दिनअघि त्यसबारे अध्यागमन विभागलाई जानकारी दिने गरेको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आइपुगेपछि उनीहरूलाई नेपाल प्रहरीलाई बुझाउने गरिएको छ । प्रायः अवैध बाटो अमेरिका गएकाहरू डिपोर्टमा पर्ने गरेका छन् । यसैकारण उनीहरूलाई प्रहरीले आवश्यक सोधपुछ गर्ने गरेको छ । खासगरी उनीहरुलाई अमेरिका पठाउने (मानव तस्कर)का बारेमा उनीहरूसँग सूचना लिने काम प्रहरीले गर्छ । अवैध तरिका र बाटोबाट अमेरिका प्रवेश गरेको, गलत मनसायले अमेरिकामा बसेको र बिनाभिसा बसेको जस्ता आरोप डिपोर्ट भएकामाथि अमेरिकाले लगाएको छ । ट्रम्पले राष्ट्रपति निर्वाचन अभियानकै क्रममा आप्रवासीमाथि कडाइ गर्ने घोषणा गरेका थिए । निर्वाचित भएपछि राष्ट्रपतिको शपथ लिएलगत्तै उनले अवैध आप्रवासीलाई निष्कासन गर्नेसम्बन्धी एक कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसपछि ट्रम्प प्रशासनले निष्कासित गर्ने १ हजार ३६५ नेपालीसहित १४ लाख ४५ हजार ५४९ जना आप्रवाशीको सूची सार्वजनिक गरेको थियो । उनीहरू सबैमाथि अवैध तरिकाले अमेरिकामा बसोवास गरेको आरोप लगाइएको थियो । सन् २०२४ मा अमेरिकाले ३५ जना नेपालीलाई डिपोर्ट गरेको थियो । जो बाइडेन राष्ट्रपति हुँदा एक वर्षको अवधिमा जति संख्यामा नेपाली अमेरिकाबाट डिपोर्ट भएका थिए ट्रम्प राष्ट्रपति भएपछि प्रत्येक महिना झन्डै त्यति नै संख्यामा नेपाली अमेरिकाबाट डिपोर्ट भएका छन् ।

बाँके– भूमि समस्या समाधान आयोगले बाँकेमा भूमिहीनहरूलाई धमाधम जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) वितरण गर्न थालेको छ । भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुम्बासी र अन्य अव्यवस्थित बसोवासीलाई  छिटोभन्दा छिटो लालपुर्जा वितरण गर्न थालिएको हो । भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति बाँकेका अध्यक्ष घननाथ खनालका अनुसार समितिले हालसम्म कोहलपुर नगरपालिका– १ मा एक सय १७ भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गरिसकेको छ भने सोही वडाका ६८ अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरणको तयारी गरेको छ । बाँकेको कोहलपुर, बैजनाथ, खजुरा, जानकी, राप्ती सोनारी र नरैनापुर गाउँपालिकामा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि प्रक्रियागत तवरले काम भइरहेको उनको भनाइ छ । उनले सानातिना विवादमा नअल्झिएर फिल्डमा खटिएका प्राविधिकहरूलाई आवश्यक सहयोग र समन्वय गरिदिन आग्रह गरे । आयोगले अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरणको तयारी गरेको छ । पहिलो चरणमा कोहलपुर– १ मा बसोवास गर्दै आएका ६८ अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा दर्ता गरी प्रमाणपुर्जा वितरण गर्ने निर्णय भएको अध्यक्ष खनालले जानकारी दिए । ‘कोहलपुर– १ का ६८ अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा दर्ता गर्ने सातदिने सूचना प्रकाशन गरिसकिएको छ’, खनालले भने, ‘सात दिनभित्र तोकिएको राजस्व रकम जम्मा गरी घरपरिवारमूली उपस्थित हुन सूचित गरिएको छ ।’ सूचनामा तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी आवश्यक कागजातसहित कार्यालयमा आउनासाथ जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गरिने अध्यक्ष खनालले बताए । आयोगले कोहलपुर– १ का थप आठ सय ६४ अव्यवस्थित बसोवासीको दाबीविरोधका लागि सूचना प्रकाशन गरेको छ । समितिले राप्ती सोनारी गाउँपालिका– ९ मा पनि भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अन्य अव्यवस्थित बसोवासीलाई निस्सा वितरण कार्य सुरु गरेको छ । वडाध्यक्ष सोहनलाल थारूले वडामा लामो समयसम्म जग्गा नपाएका भूमिहीन सुकुम्बासी नागरिकले निस्सा प्राप्त गरेसँगै अब जग्गाधनी पुर्जा पाउने बाटो खुलेको उल्लेख गर्दै जनतालाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र प्राप्तिका लागि आवश्यक कार्य गर्न सहजीकरण गरिरहेको बताए । राप्ती सोनारी गाउँपालिका अध्यक्ष तप्त पौडेलले जिल्लाको ५१ प्रतिशत भूमि ओगटेको राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि विशेष चासो दिन भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समितिलाई अनुरोध गरे ।