June 2025

इरानले इसराइल विरूद्धको आक्रमणमा शनिबारदेखि नयाँ प्रविधि र उन्नत क्षमताको ब्यालिस्टिक मिसाइल प्रयोग गरेको दाबी गरेको छ। इरानको सरकारी समाचार संस्था फार्सले इसराइल विरूद्धको तेस्रो चरणको हमलामा इरानले शनिबार रातिदेखि आइतबार बिहानसम्म हाज कासेम प्रशिक्षित ब्यालिस्टिक मिसाइल प्रयोग गरेको जनाएको छ। इरानी रक्षा मन्त्री जनरल अजिज नासिरजादेहले सरकारी टेलिभिजनलाई बताएअनुसार यो मिसाइलले अमेरिकी सेनाको टर्मिनल हाइ अल्टिच्युड डिफेन्स (थाड) र इसराइलले प्रयोग गर्ने प्याट्रियट मिसाइल डिफेन्स र अन्य रक्षा प्रणालीलाई छल्न सक्छ। उक्त मिसाइलको नाम इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड कोरको कुर्द्स फोर्सका पूर्वकमान्डर कासिम सुलेमानीको सम्मानमा राखिएको थियो। यो मिसाइल सन् २०२० को अगस्टमा पहिलोपटक सार्वजनिक गरिएको र गएको मे महिनामा हालका रक्षामन्त्री नासिरजादेहले यसको उन्नत संस्करणको उद्घाटन गरेका थिए भनेर अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले लेखेका छन्। इरानको तस्निम समाचार एजेन्सीका अनुसार यो ठोस इन्धनमा आधारित छ। यसले १ हजार २०० किलोमिटरको दूरीसम्म मार हान्न सक्छ र मिसाइल रक्षा प्रणालीलाई छल्न सक्ने म्यानुभरेबल वारहेडले सुसज्जित छ। इरानले शुक्रबारदेखि नै इसराइलमाथि जबाफी हमला गरे पनि शनिबार रातिबाट भने त्यहाँ तुलनात्मक रूपमा क्षति बढी भएको छ। तेल अभिभबाट दक्षिणमा रहेको तटीय सहर बातयाममा शनिबार राति ठूला-ठूला भवनहरु ध्वस्त भएका छन्। ती भवनहरुमा मानिसहरू पनि पुरिएको हुनसक्ने आकलन छ। टाइम्स अफ इसराइलले बात यामको अपार्टमेन्ट भवन ध्वस्त हुँदा ८ जनाको मृत्यु भएको जनाएको छ। त्यहाँ २० जना अझै बेपत्ता रहेको भनिएको छ। साथै २०० जना भन्दा बढी मानिसहरू घाइते भएको टाइम्स अफ इसराइलको समाचारमा उल्लेख छ। इसराइलका राष्ट्रपति आइज्याक हर्जोगले आइतबारको बिहानीलाई अत्यन्तै कठिन र दुःखदायी बिहानी भनेका छन्। ‘आतंककारी इरानको हमलाबाट बातयाम, तम्रा र अन्य वस्तीहरूमा हमला भएका छन्। यहुदी, अरबी, आप्रवासीहरू, वृद्ध, महिला र बालबालिकाहरूहरूलाई लक्ष्य गरी हमला गरिएको छ,’ उनको भनाइ उद्धृत गरेर टाइम्स अफ इसराइलले लेखेको छ। आइतबार बिहान राजधानी तेल अभिभ र जेरूसलेममा विस्फोटका ठूला आवाजहरू सुनिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्। आइतबारसम्म इसराइली अस्पतालहरुमा धेरै घाइतेहरूलाई उपचारका लागि पुर्‍याइएका छन्। घाइतेहरूमध्ये केहीको अवस्था गम्भीर रहेको छ। इरानले इसराइलविरूद्धको जबाफी हमलामा शुक्रबार बिहान ड्रोन, बेलुकी मिसाइल, रकेट र ड्रोन हानेको थियो। शनिबारदेखि भने उसले नयाँ प्रविधिको मिसाइल प्रयोग गरेको बताएको छ। इसराइले शुक्रबारको पहिलोपटक गरेको हमलामै इरानमा वरिष्ठ सैन्य अधिकारीसहित ८० जनाको मृत्यु भएको थियो भने तीन सय जनाभन्दा बढी मानिसहरू घाइते भएका थिए।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राष्ट्र र जनताको बृहत हितका निम्ति सत्तापक्षसँग सदन खोल्ने सहमति गरेको बताएका छन्। झापाको दमकमा शनिबार आयोजित कोचिला, धिमाल, झाँगड, उराउ, सन्थाल तथा मेचे समुदायका संयुक्त राष्ट्रिय मोर्चाको उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै अध्यष दाहालले  शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउनेसँग सम्बन्धित केही महत्वपूर्ण विषयहरु सदनमा रहेको भन्दै माओवादीले अनन्तकालसम्म सदन अवरुद्ध गर्न नसक्ने बताएका हुन्। ‘शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउनेसँग सम्बन्धित केही महत्वपूर्ण विषय पनि त्यहाँ छन् । यो सबै कारणले माओवादीले अनन्तकालसम्म सदन अवरुद्ध गर्नु भनेको संघीय निजामति ऐन पास हुन नदिनु, शिक्षा ऐन पास हुन नदिनु, नागरिकता ऐन पास हुन नदिनु, शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने विषयमा बहस हुन नदिनु र जनताका मुद्दाहरु थाती राख्नुजस्तो भयो,’ उनले भने। त्यसकारण एक महिनाभित्र समिति बनाउन बाध्य पारेर छानबिन गर्ने शर्तमा सहमति गरेको उनले बताए।  ‘तर एकथरी मान्छेहरु खत्तम भयो, आकाश नै खस्यो, जहाज नै डुब्यो, धर्ती नै भासियोजस्तो गरेका छन्। बिल्कुल वाहियात कुरा हो । हामी एउटा जिम्मेवार पार्टी मात्रै होइन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अपनत्व लिने पार्टी हो, रक्षा गर्ने मूल पार्टी हो,’ उनले भने।

बारा जिल्लाको विश्रामपुर गाउँपालिका–३ डम्पिङ साइटबाट जेठ ३१ गते सशस्त्र प्रहरीले करिब ३९ लाख १२ हजार रुपैयाँ बराबरको चोरीपैठारीको सामान बरामद गरेको छ।भारतबाट अवैध रूपमा साइकलमा राखेर नेपालतर्फ ल्याइँदै गरेको ‘एयरपड प्रो’ र मोबाइलको टेम्पर ग्लास सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं. १२ गण बाराले बरामद गरेको हो। १२ नम्बर गणपति सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक खुमबहादुर केसीका अनुसार सामान ल्याउने व्यक्ति फरार छन्।  बरामद सामान आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा बुझाउने प्रक्रियामा छ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले भिजिट भिसा प्रकरणको विषय पार्टीले नछाड्ने बताएका छन्।  माओवादी केन्द्र दोलखा—काठमाडौं सम्पर्क समन्वय समितिको सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले  सरकारमा रहेका दुई राजनीतिक दलहरुसँग दुई बुँदे सम्झौता भएपछि संसद खुलेको  तर भिजिट भिसाको विषयलाई माओवादीले नछाड्ने बताएका हुन्।  ‘हामीले यो मुद्दा छोड्दैनौं। भ्रष्टाचारको यो स्तरको जो प्रक्रिया अगाडि आएको छ, यो मुद्दा हामीले छोडेका होइनौं । हामी छोड्दैनौं। यो भ्रष्टीकरणको विरुद्ध, भ्रष्टाचारको विरुद्धको अभियान जारी राख्छौं,’ उनले  भने। उनले सहमति भएको विषयमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग प्रतयक्ष छलफल नभएको पनि बताए।  ‘हाम्रो पार्टीालाई, सुशासनको अभियानलाई हित हुनेगरी भयो कि भएन भनेर समीक्षा हुनसक्छ । त्यसमा अध्यक्ष कमरेडले समग्र परिस्थितिको लेखाजोखा गरेर त्यस्तो निष्कर्षमा पुग्नुभएको हुनसक्छ,’ उनले भने।

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रघुजी पन्तले असार १५ गतेसम्म विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी ऐनलाई प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्ने गरी सरकार अघि बढिरहेको बताएका छन् । सामुदायिक क्याम्पसहरूको दिगोपन र उत्कृष्टता सम्बन्धी राष्ट्रिय संवाद कार्यक्रमलाई शनिबार सम्बोधन गर्दै मन्त्री पन्तले यस्तो बताएका हुन् । उनले आफूसँग भएको ९ बुँदे सम्झौता आगामी आर्थिक वर्षबाट कार्यान्वयन हुने बताउँदै त्यसअघि भएका सम्झौताहरूका बारेमा पनि छलफलका लागि आफू तयार रहेको बताए । शिक्षकहरूसँग भएको ९ बुँदे सम्झौताको दायित्व ८ अर्ब रुपैयाँ हुने र त्यसको दायित्व सरकारले व्यहोर्ने उनको भनाइ छ । थप आर्थिक भार पर्ने माग धान्न नसकिने पनि स्पष्ट पारे । शिक्षकहरू फेरि सडकमा फर्किएर जान नपरोस् भन्नेमा सरकार गम्भीर रहेको बताए ।  मन्त्री पन्तले भने, ‘असार १५ गतेसम्ममा विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी ऐनलाई हामीले प्रतिनिधि सभाबाट सकेसम्म पारित गरौँ भन्ने मेरो प्रयत्न छ । त्यसमा हाम्रो उपसमितिले प्रतिवेदन दिइसकेपछि शिक्षक महासंघले फेरि त्यसमा कडा प्रतिक्रिया उहाँहरूको आएको थियो । उहाँहरूले मसँग ९ बुँदे त तपाईँसँग भयो, तर ०७५, ०७८, ०८० सालमा गरिएका विभिन्न सम्झौताहरू छन्, ती सम्झौताहरू कार्यान्वयन हुनुपर्छ । ती सम्झौताहरू पनि नेपाल सरकारका मन्त्रीहरूले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । हाम्रो केही माग मात्रै पूरा भएको छ तर हाम्रो उपसमितिले कतिपय कुराहरू अझ समेट्न सकेन । ती माग पनि सम्बोधन हुनुपर्छ भनेर दबाबको कार्यक्रम घोषणा गर्न थाल्नुभएको थियो । मैले बोलाएर संविधान र ऐन कानुनले मान्ने र देशको बजेटले धान्ने काम गर्छु भनेको छु । ९ बुँदे सम्झौता आउने आर्थिक वर्षदेखि लागू हुन्छ । त्यसको दायित्व ८ अर्ब रुपैयाँ थप दायित्व नेपाल सरकारले व्यहोर्छ । त्यसअघिका मागहरूमा पनि छलफल गर्न तयार छु तर अब थप आर्थिक भार पर्ने माग धान्न सकिँदैन । बजेट पनि आइसक्यो । सकेसम्म शिक्षकहरू फेरि सडकमा फर्किएर जान नपरोस् भन्ने अवस्था बनाउँ ।’ मन्त्री पन्तले मन्त्रालयमा उच्च शिक्षा सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार रहेको र त्यसलाई पनि सकेसम्म छिटो संसद्मा लैजाने तयारी रहेको बताए ।

काठमाडौं । स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपालका संयोजक स्वागत नेपालले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई कडा चुनौती दिएका छन्। गृहमन्त्री लेखकले आफू उक्त प्रकरणमा संलग्न नरहेको दाबी गर्दै संसदमा दिएको वक्तव्यप्रति प्रतिक्रिया जनाउँदै नेपालले अब संसदको रोष्ट्रम होइन, अदालतको कठघरामा जवाफ दिन आग्रह गरेका हुन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत तीव्र आक्रोश व्यक्त गर्दै नेपालले लेखेका छन्, “म अपराधी होइन भन्ने दाबी गर्ने ठाउँ संसदको रोष्ट्रम होइन, अदालतको कठघर हो। अदालतमा स्वागत नेपालहरूले जनताको तर्फबाट प्रश्न गर्छन्। हिम्मत छ भने जवाफ देऊ, छैन भने कुनै दिन चौखुर्याएर तानिन्छौ। रवि लामिछानेलाई के भनेका थियौ, सम्झ छ ? कि बिर्सियौ ?” गृहमन्त्री लेखकले संसदमा आफू भिजिट भिसा प्रकरणमा कुनै पनि प्रकारको संलग्नता नरहेको बताएका थिए। तर, स्वागत नेपालले भने उनलाई कानुनी प्रक्रिया अनुसार अदालतमै जवाफ दिनुपर्ने माग गरेका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयमा कार्यरत अधिकारीहरूको मिलेमतोमा नेपाली नागरिकलाई अवैधानिक रूपमा भिजिट भिसामा विदेश पठाइएको आरोप लागिरहेको छ। यस प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अध्यागमन विभागका वरिष्ठ अधिकारीसहित पाँच जनालाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको छ। सरकारको उच्च तहसम्मको संलग्नताबारे उठिरहेका प्रश्नसँगै यो विषय थप पेचिलो बन्दै गएको छ।

काठमाडौँ । न्यायाधीश सिफारिस समावेशी हुन नसकेको भन्दै सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन् । शनिबारको संसदीय सुनुवाइ समितिमा सांसदहरूले न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको लागि न्यायाधीश सिफारिस गरेकोमा समावेशी हुन नसकेको भन्दै सांसदहरूले आपत्ति जनाएका हुन् । न्याय परिषद् सदस्यमा वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपाल सिफारिस भएका छन् । न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा वरिष्ठ अधिवक्ता मेघराज पोखरेल, उच्च अदालत जनकपुरका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल र उच्च अदालत दिपायलका मुख्य न्यायाधीश शान्तिसिंह थापालाई सिफारिस गरेको छ । सांसदहरूले भने यसमा असहमति जनाएका हुन् । समितिको बैठकमा बोल्दै जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रकाश अधिकारीले न्याय परिषद् सदस्य र न्यायाधीश गरी चार जना सिफारिस गरिए पनि समावेशी हुन नसकेको बताए । उनले सांसदहरूले बारम्बार प्रश्न गरिरहँदासमेत ध्यान जान नसकेको भन्दै संसदीय समितिले नै कदम उनले भने, ‘अहिले पनि तीन चार जना भयो । तर समावेशी हुन सकेको छैन । हामीले बारम्बार प्रश्न गरिरहेका छौँ । तर सरकारको ध्यान किन त्यहाँ गइरहेको छैन । हामी सुनुवाइ समितिले के गर्नपर्ने हो ।’ समितिको बैठकमा बोल्दै उनले अहिले संवैधानिक परिषद्का ५२ जनाको सुनुवाइ भइरहेको बताए । सुनुवाइ भइरहेको व्यक्तिमा एक जना न्याय परिषद्मा पनि सदस्य रहेको र उक्त व्यक्तिलाई नै राखेर धमाधम सबै नियुक्ति गर्ने हतारो किन छ ? भन्दै प्रश्न गरे । उनले भने, ‘अहिले संवैधानिक परिषद्का ५२ भाइको सुनुवाइ चलिरहेको छ । त्यसमध्येका एक जना न्याय परिषद्मा पनि सदस्य हुनुहुन्छ । उहाँलाई राखेर धमाधम सबै नियुक्ति गर्ने हतारो किन परेको छ ? यसको कुनै संवैधानिक प्रश्न उठ्न सक्छ की सक्दैन ।’ समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले मुद्दाको चाप बढिरहेको र क्लियरेन्स हुन नसकिरहेको बताए । न्याय परिषद्ले पहिला नै गर्नुपर्ने सिफारिस ढिलो गरी गरेको र अब छिटो संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने बताए ।  उनले भने, ‘समावेशिताको कुरा होला । कानुनी प्रश्नहरू जोडिएका होलान् । छिटो हामीले सुनुवाइ गर्नुपर्छ ।’ समितिको बैठकमा बोल्दै नेपाली काँग्रेस सांसद जीवन परियारले न्यायाधीश सिफारिसमा समावेशिता हुन नसकेको भन्दै न्यायपरिषद्लाई बोलाएर जवाफ माग्नुपर्ने बताए ।  उनले भने, ‘राज्यका संरचनाहरू कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिकाका आफ्नै क्षेत्राधिकार छन् । न्याय परिषद्को पनि आफ्नै क्षेत्राधिकार छ । सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा कानुनमन्त्री हुनुहुन्छ । सिफारिस भएका श्रीमानहरूको बारेमा पनि गुनासो छैन । उहाँहरू योग्य व्यक्ति नै हुनुहुन्छ । तथापि त्यहाँ समावेशिताका धेरै ठाउँ छन् । सिफारिस भएका व्यक्तिलाई प्रश्न गर्न मिल्दैन । यो समितिले न्याय परिषद्का व्यक्तिलाई बोलाएर छलफल गर्न मिल्छ की मिल्दैन ?’ समितिको बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद जगप्रसाद शर्माले प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष भन्दा माथि उठेर राज्य निर्माण गर्ने, राज्य बनाउने ढङ्गले समितिले सोच्नुपर्ने बताए । समावेशिताको कुरामा न्याय परिषद्सँग छलफल गर्नुपर्ने उनको पनि भनाई थियो । समितिको बैठकमा बोल्दै नेपाली काँग्रेस सांसद आनन्दप्रसाद ढुङ्गानाले न्याय परिषद्लाई बोलाउने भन्दा न्याय परिषद्को सदस्यको रूपमा कानुनमन्त्री सदस्य रहने भएकाले कानुनमन्त्रीलाई नै बोलाएर सोध्नुपर्ने धारणा राखे । उनले भने, ‘न्याय परिषद्लाई बोलाएर सोध्ने की नसोध्ने भन्दा धेरै पहिला सर्वोच्च अदालतको सेकेन्ड म्यानले न्याय परिषद्को बैठकमा न्यायालयमा भ्रष्टाचार छ भनेर लेख्नुभयो । समितिमा धेरै छलफल भयो । न्यायालयमा हस्तक्षेप संसद्ले गर्न पाउँदैन । कानुनमन्त्रीले आएर जवाफ दिनुपर्छ । न्याय परिषद्लाई बोलाउने की नबोलाउने भन्नेबारेमा हामीले यहीँबाट पारित गर्नुपर्छ ।’ संसदीय सुनुवाइ समितिमा आज सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र न्याय परिषद्को सदस्यको संसदीय सुनुवाइ प्रारम्भ भएको हो ।

संघीय संसद सचिवालयको रिक्त सचिवालय सचिवमा सुरजकुमार दुराको बढुवा भएको छ। सभामुखको अध्यक्षतामा शनिबार बसेको सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको बैठकले दुरालाई सचिवालय सचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो। लोक सेवा आयोगको अध्यक्षतामा रहेको बढुवा समितिले दुई दिनअघि दुरासहित मनोजकुमार गिरी र हृदयराम महर्जनलाई बढुवा गर्न सिफारिस गरेको थियो। सचिवालय सचिव सुदर्शन खड्काले राजीनामा दिएसँगै संसद सचिवालयमा एक सचिवालय सचिव पद रिक्त थियो। कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका १ शान्तिनगरमा २०२७ साल माघ ७ गते बुवा गणेशबहादुर र आमा यमुनादेवीको कोखबाट जन्मेका दुरा २०४६ साल फागुन १९ गते निजामती सेवामा प्रवेश गरेका थिए। २०५२ सालदेखि उनले संघीय संसद सचिवालयमा सेवा गरेका हुन्। राजनीतिशास्त्र र समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका दुराले संसद सचिवालयमा प्रशासन महाशाखा, संसदीय समितिको सचिव लगायतका महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गरेका छन्। उनी हाल राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सचिव छन्। दुराले शनिबार नै सिंहदरबारस्थित कार्यालयमा पदबहाली गरेका छन्।

नागढुंगामा गाडी दुर्घटना भएको छ। काठमाडौंबाट चितवन जाँदै गरेको बा ३ ख ८६२९ नम्बरको माइक्रो गाडी शनिबार अपराह्न पौने चार बजे चन्द्रागिरि नगरपालिका-२ नागढुंगाको पिपलमोड नजिक दुर्घटना भएको हो। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता एसपी अपिलराज बोहराका अनुसार उक्त माइक्रो सडकबाट २०० मिटर तल खसेको थियो।  दु‍र्घटनामा परी चालकसहित १९ जना घाइते भएको एसपी बोहराले जानकारी दिए। गाडीमा चालकसहित २१ जना सवार थिए।  घाइते भएकामध्ये १० जना भारतीय नागरिकहरू छन्। उनीहरू अधिकांश बिहारको पटनाका रहेको खुलेको छ।  शनिबार अपराह्न पौने ४ बजे काठमाडौंदेखि चितवन जाँदै गरेको बा ३ ख ८६२९ नम्बरको हाइस गाडी सडकबाट २०० मिटर तल खस्दा चालक सहित १९ जना जना घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ। बाँकी नेपाली नागरिक छन्।  उनीहरू सबैलाई उद्धार गरी उपचारका लागि बलम्बूस्थित एपिएफको अस्पताल पुर्‍याइएको एसपी बोहराले जानकारी दिए। दुर्घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको पनि उनले बताए।

त्रकार दिलभूषण पाठक विरूद्धको पक्राउ पुर्जी खारेज गर्न सम्पादकहरूले माग गरेका छन्। शनिबार ३५ जना सम्पादकहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी फरक उद्देश्यले निर्माण भएको कानुन प्रयोग गरेर पक्राउ पुर्जी जारी भएकाले पुर्जी खारेज गर्न माग गरेका हुन्। पत्रकार पाठकविरूद्ध नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोले जेठ २८ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लिएको थियो। हिल्टन होटल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका छोरा जयवीरसिंह देउवाको विषयमा पत्रकार पाठकले आफ्नो युट्युब च्यानलमा एउटा रिपोर्ट प्रसारण गरेका थिए। सोही विषयलाई लिएर जयवीरले साइबर ब्युरोमा उजुरी दिएपछि ब्युरोले पक्राउ पुर्जी लिएको थियो। ‘प्रसारित सामग्रीका विषयमा पत्रकार दिलभूषण पाठकमाथि विद्युतीय कारोबार ऐन जस्तो फरक उद्देश्यले निर्माण भएको कानून प्रयोग गरेर पक्राउ पुर्जी जारी भएकोमा हामी  सम्पादकहरू गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछौं,’ सम्पादकहरूले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ। सम्पादकहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रता संविधानद्वारा संरक्षित मौलिक हकहरू रहेको पनि स्मरण गराएका छन्। यद्यपि, पत्रकारहरूले प्रकाशन वा प्रसारण गरेका हरेक सामग्रीको जवाफदेहिता उनीहरूले ब्यहोर्नुपर्छ भन्नेमा प्रस्ट रहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। कसैले पनि विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अभ्यास गर्दा अप्रमाणित, अस्पष्ट सामग्री प्रस्तुत गरेमा त्यस विरूद्ध प्रेस काउन्सिल र न्यायालयमा मुद्दा दिन सकिने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था र अभ्यास रहेको सम्पादकहरूले उल्लेख गरेका छन्। फरक उद्देश्यका लागि बनेको कानूनका दफा दुरूपयोग गरी सत्ताको बलमा प्रहरी परिचालन गरेर पत्रकार पक्राउ गर्न खोज्नुलाई उनीहरूले खेदजनक भनेका छन्। यसअघि पनि कानूनको यस्तो दुरूपयोग हुँदै आएको उनीहरूले बताएका छन्। यस्तो भइरहँदा एउटै विषयमा आम नागरिक न्यायालयमा उपचार खोज्न जानुपर्ने शक्तिशालीहरूका लागि भने प्रहरीले धरपकड गरिदिने विभेदपूर्ण अवस्था निर्माण हुन पुगेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। ‘यसर्थ विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता जोडिएका विषयमा तत्सम्बन्धी कानूनले गरेको व्यवस्था पालना गर्न राज्यको ध्यानाकर्षण गराउँदै हामी दिलभूषण पाठक विरूद्धको पक्राउ पुर्जी खारेज गर्न माग गर्दछौं। सँगसँगै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता जस्तो मौलिक हकलाई खुम्च्याउने गरी विद्युतीय कारोबार ऐनमा राखिएका गलत प्रावधान संशोधन गर्ने प्रक्रियामा लैजान पनि सरकार र संसदको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। सम्पादकहरूले काठमाडौं जिल्ला अदालतले दुई वटा सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचार हटाउन गरेको आदेशबारे पनि सम्पादकहरूले असहमति प्रकट गरेका छन्। उनीहरूले अनलाइनमा प्रकाशित सामग्रीमाथि सम्बन्धित सञ्चार संस्थालाई आफ्ना भनाइ र प्रमाण प्रस्तुत गर्ने मौका समेत नदिई त्यस्ता सामग्री हटाउन जिल्ला अदालत काठमाडौंले दिएको आदेशले स्वच्छ सुनुवाइको अधिकारमाथि समेत प्रश्न उठाएको बताएका छन्। ‘बिना सुनुवाइ समाचार सामग्री हटाउन मात्र होइन, ‘समाचार प्रकाशन नगर्न, नगराउन’ भनी आएको आदेशले प्रकाशनपूर्व प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने संवैधानिक हक समेत उल्लंघन हुन पुगेको छ। हामी यसतर्फ न्यायीक नेतृत्वको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। सम्पादकहरूको-विज्ञप्ति-1749903567