काठमाडौँ । अधिवक्ता यज्ञमणी न्यौपानेले सर्वोच्च प्रशासनले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणाविरुद्धको रिट दरपीठलाई ‘न्यायिक अराजकता’ भन्दै आदेश बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा अर्को रिट निवेदन पेस गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतले २०७७ सालको संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दाको पूर्णपाठमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश राणाले हस्ताक्षर नगर्दा पूर्णपाठ आउन नसकेको भन्दै दिएको रिट दरपीठ गरेपछि अधिवक्ता न्यौपानेले सो रिट विरुद्ध अर्को निवेदन दिएका हुन् । कुनै पनि रिट हदम्याद वा म्यादभित्रै नभएको, सम्बन्धित अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र नभएको र अदालतले हेर्न नपर्ने वा नहुने कानुन विपरीत भएको अवस्थामा मात्रै दरपीठ हुने भन्दै न्यौपानेले उक्त आदेश बदरको माग गरेका हुन् । उनले रिट निवेदनमा लेखेका छन्, ‘यस्तो मनोगत किसिमले दरपीठ गर्नु दरपीठ गर्ने अधिकारी प्राप्त गरेको अख्तियारीको दुरुपयोग हो ।’सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ९१ ले समेत स्पष्ट रूपमा फैसला गरेका मितिले फैसला तयार गर्ने म्यादको सम्बन्धमा व्यवस्था गरेकोमा राणाले सो व्यवस्थालाई लत्त्याएको आरोप न्यौपानेले लगाएका छन् । ‘स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथिको नागरिकको आस्था नै टुट्ने गरी व्यक्तिगत प्रतिशोधका कारण फैसला तयार नगर्न पूर्वप्रधानन्यायाधीश उपर दर्ता गर्न लिई गएको रिट निवेदन दरपिठ गर्नु अर्को न्यायिक अराजकताको उदाहरण हो’, उनले निवेदनमा लेखेका छन् । दरपीठ गरी प्रशासनिक निकायका कर्मचारीले गर्नुपर्ने काम नगरेको र नगर्नु पर्ने काम गरेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।
