Samachar Bank

मुग्लिन–पोखरा सडक विस्तार अन्तर्गत पश्चिम खण्डमा ५३ प्रतिशत काम सम्पन्न ।

तनहुँ– मुग्लिन–पोखरा सडक विस्तार अन्तर्गत पश्चिम खण्डमा ५३ प्रतिशत काम भएको छ । तनहुँको जामुनेदेखि पोखराको सेती पुलसम्मको खण्डमा हालसम्म आधा काम सकिएको मुग्लिन पोखरा सडक योजना (पश्चिम खण्ड) ले जनाएको छ । योजना प्रमुख कृष्णबहादुर कुँवरले २४ किलोमिटर खण्डमा दुईतर्फी र १२.८ किमी खण्डमा एकतर्फी कालोपत्र सकिएको जानकारी दिए । पश्चिम खण्डतर्फ तीन किमी एकतर्फी बाँकी कालोपत्र गर्न बाँकी रहेको र जेठको अन्तिमसम्म एकतर्फी कालोपत्र सक्ने लक्ष्य रहेको उनले जानकारी दिए । पश्चिम खण्डतर्फ १२ मध्ये दश पुल सम्पन्न भएका छन् भने एक सय कल्भर्टमध्ये ९२ वटा कल्भर्ट निर्माण सकिएको उनले जानकारी दिए । यो खण्डमा ४२४ विद्युत् पोल हटाउन बाँकी रहेको र यसले गर्दा काममा केही ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ । तालचोकदेखि आदर्शचोकसम्म र डाँडाको नाकदेखि विजयपुरसम्मको पोल हटाउन ढिलाइ हुँदा काममा समस्या भएको उनले बताए । उक्त पोल एक साताभित्र हटाउने भन्ने प्रतिबद्धता आएकाले असार मसान्तसम्म कोत्रेदेखि सेतीपुलसम्मको चार लेन काम सम्पन्न गरिसक्ने उनको भनाइ छ । २०७८ साल जेठ ३ गते सम्झौता भएको यो खण्डको काम गर्ने म्याद २०८२ पुस १६ गतेसम्म रहेको छ । यो खण्डको ठेक्का एनहुई केयूएन हाइवे एन्ड ब्रिजले सात अर्ब ४० करोडमा पाएको थियो । पूर्वीखण्ड अन्तर्गत आँबुखैरेनीदेखि जामुनेसम्मको काम भने करिब अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यो खण्डको काम ८५ प्रतिशत सकिएको छ । आँबुखैरेनीदेखि जामुनेसम्मको खण्डमा कालोपत्र करिब सकिएको इञ्जिनीयर विष्णुप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए । यो खण्ड अन्तर्गत अब मादी पुल नजिक र विमलनगरको एकतर्फी मात्रै कालोपत्र गर्न बाँकी छ । दमौली बजारमा पनि कालोपत्र अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यो खण्डको म्याद तेस्रो पटक थपिएकोमा आगामी २९ गतेसम्म रहेकामा त्यस अवधिभित्रै काम सम्पन्न गरिने पाण्डेले बताए । पूर्वी खण्डमा २०७७ साल माघ १७ गते सम्झौता भई २०७८ साल वैशाख २ गतेदेखि काम सुरु भएको थियो । पूर्वी खण्डको ठेक्का चाइना कम्युनिकेशन कन्स्ट्रक्सनले पाएको छ । २०२६ सालमा रेखाङ्कन भएको सडकमा सवारीको चाप बढ्दै गएपछि एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को ऋण सहयोगमा सडक चार लेनको बनाउन लागिएको हो । पूर्वी खण्डको ठेक्का ६ अर्ब २१ करोड ३१ लाख १३ हजारमा लागेको छ । (रासस)

Read More

‘राष्ट्रिय गार्डको परिचालन अराजकता फैलाउने खतरनाक कदम- पूर्व अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला ह्यारीस

पूर्व अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला ह्यारीसले लस एन्जलसमा भएको विरोध प्रदर्शन रोक्न ट्रम्प प्रशासनको कारबाहीको आलोचना गरेकी छन्। उनले भनेकी छिन्, ‘ट्रम्प प्रशासनको काम सार्वजनिक सुरक्षासँग जोडिएको छैन, बरु डर फैलाउने प्रयास हो।’ ह्यारीसले थपिन्, ‘राष्ट्रिय गार्डको परिचालन अराजकता फैलाउने उद्देश्यले गरिएको खतरनाक कदम हो। यो ट्रम्प प्रशासनको आतंक र विभाजन निम्त्याउने क्रूर र जानाजानी रणनीतिको हिस्सा हो।’  ‘न्यायको लडाइँमा विरोध प्रदर्शन शक्तिशाली हतियार हो, जुन निकै महत्त्वपूर्ण छ,’ क्यालिफोर्नियाकी पूर्व महान्यायाधिवक्ता ह्यारीसले एक्समा पोस्ट गरेको विज्ञप्तिमा लेखेकी छन्। ‘आवश्यक अधिकार र स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि बोल्ने लाखौँ अमेरिकीको साथमा म छु,’ उनले भनेकी छन्। सीबीएस न्यूजका अनुसार २०२४ को राष्ट्रपति चुनाव हारेपछि ह्यारीसले २०२६ मा क्यालिफोर्नियाको गभर्नर पदमा चुनाव लड्ने योजना बनाएकी छन्। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आइतबार लस एन्जलसका विरोध प्रदर्शन दबाउन दुई हजार राष्ट्रिय गार्ड परिचालन गर्ने आदेश दिएका छन्। यी प्रदर्शनहरू अवैध आप्रवासीविरुद्धको छापा कारबाहीको विरोधमा भइरहेका छन्। एजेन्सी

Read More

काठमाडौं आइपुगे अमेरिकाले डिपोर्ट गरेका नेपालीहरू

अमेरिकाले डिपोर्ट गरेका नेपालीहरू चढेको विमान काठमाडौं आइपुगेको छ। डिपोर्ट भएकाहरूलाई अमेरिकाले आइतबार चार्टर्ड विमानमार्फत काठमाडौं ल्याएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयका प्रवक्ता अञ्जन न्यौपानेले जानकारी दिए। उनका अनुसार ३७ जना नेपालीहरू डिपोर्ट भएर आएका छन्। उनीहरूलाई डिपोर्ट गरिएकोबारे दूतावासमार्फत एक साताअगाडि नै जानकारी आएको थियो। डिपोर्ट गरिएकाहरूलाई अध्यागमनले नेपाल प्रहरीको मानव बेचविखन अनुसन्धान ब्युरोलाई जिम्मा लगाउँछ। ब्युरोले उनीहरू कसरी अमेरिका पुगे, दलालबाट ठगिएका पीडितहरू पनि हुनसक्नेबारे सोधपुछ र परामर्श गर्छ। ब्युरोका प्रवक्ता एसपी नरेन्द्र कुँवरले त्यसरी फर्केकाहरूलाई ब्युरोले सामान्य सोधपुछ गर्ने बताए। ठगिएर अमेरिका पुगेका हुन् भने त्यस्ता व्यक्तिहरूले दलालहरूविरूद्ध पीडितले उजुरी दिएपछि ब्युरोले अनुसन्धान अगाडि बढाउँछ।

Read More

छानबिन र समिति भन्ने शब्द नपरेपछि प्रतिनिधि सभा बैठक सोमबार दिउँसो २ बजेसम्मका लागि स्थगित

भिजिट भिसा प्रकरणमा संसदको गतिरोध अन्त्यका लागि नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद शक्ति बस्नेतले आइतबार दुई बुँदे समझदारीको प्रस्ताव पेस गरेका छन्। आइतबार सत्तापक्ष र विपक्ष बीच गतिरोध अन्त्यका लागि दिनभरि जसो छलफल चल्यो। तर अन्त्यमा निष्कर्षबिहीन टुंगिएको हो। छलफलमा कांग्रेसका तर्फबाट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगनकुमार थापा, माओवादी केन्द्रबाट शक्ति बस्नेत र एकीकृत समाजवादीबाट राजेन्द्र पाण्डे सहभागी थिए। उनीहरू बानेश्वरको शंकर हलमा बैठक बसेका थिए। सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र विपक्षीबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सहभागी थिएन। एमाले छानबिन समिति बनाउन तयार छैन भने रास्वपा गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा र छानबिन समितिबाट पछि हटेको छैन। यसबीच बैठकमा सहभागी नेताहरूले मध्यमार्गी उपाय खोज्न सुरू गरेका थिए। माओवादी सांसद बस्नेतले बैठकमा सझमदारीका लागि दुई बुँदे ड्राफ्ट तयार पारे। जसको पहिलो बुँदामा भिजिट भिसा प्रकरणमा अख्तियारले गरिरहेको छानबिनमा सहयोग गर्ने भन्ने उल्लेख छ। दोस्रो बुँदामा भिजिट भिसा र अध्यागमनसँग सम्‍बन्‍धित नितिगत विषयमा अध्ययन गर्न संरचना/ व्यवस्था गर्न सरकारले ठोस पहल गर्ने उल्लेख छ। यसरी तयार पारिएको ड्राफ्टबारे माओवादीले रास्वपा र कांग्रेसले एमालेलाई ब्रिफिङ गर्‍यो। तर रास्वपाले भने त्यसमा सहमति जनाएन। बस्नेतले तयार गरेको ड्राफ्‍टमा छानबिन र समिति भन्ने शब्द नपरेपछि रास्वपाका नेताहरूले बैठक सुरू गर्न सहमति जनाएनन्। यस विषयमा रास्वपाले थप समय माग गरेपछि बैठक अवरोध रोकिएन। आइतबार साँझसम्म पनि सहमति नजुटे पनि संसद बैठक साढे ६ बजे सुरू भएको थियो। प्रतिनिधि सभा बैठक सञ्चालन भएलगत्तै प्रतिपक्षी दलहरूले विरोध जनाए। जसपछि सभामुख देवराज घिमिरेले सोमबार दिउँसो २ बजेसम्मका लागि स्थगित गरेका छन्।

Read More

युक्रेनले रुसी भूभाग मान्यता अस्वीकार गर्दा युद्धको खतरा बढ्दै

मस्को – युक्रेनसँग जारी द्वन्द्वबीच रुसले युक्रेनी भूभागलाई आफ्नो भागको रूपमा औपचारिक मान्यता दिन आग्रह गरेको छ । युक्रेनी पक्षले भने उक्त प्रस्तावलाई पुनः अस्वीकार गरेको छ ।गत महिनाको वार्ताको पहिलो चरणमा युक्रेनले जानकारी दिएको अनुसार, यदि उसले आत्मसमर्पण नगरेमा रुसले आफ्नो सैन्य अभियानलाई अझ व्यापक बनाउने चेतावनी दिएको थियो । तीन वर्षदेखि जारी यो युद्धमा हजारौँको ज्यान गइसकेको छ, लाखौँ नागरिकहरू विस्थापित भएका छन्, र पूर्वी युक्रेनका शहर तथा गाउँहरूमा निरन्तर आक्रमणका कारण ठूलो क्षति पुगेको छ । रुसी नेतृत्वको धारणा रुसका पूर्व राष्ट्रपति तथा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का उपाध्यक्ष दिमित्री मेदभेदेभले हालैको सैन्य गतिविधिलाई वार्तामा आवश्यक लचकता नदेखिएको स्थितिमा दिइएको चेतावनीको रूपमा व्याख्या गरे । “जो वार्तामा यथार्थ स्वीकार गर्न चाहँदैनन्, तिनीहरूले त्यसको नयाँ स्वरूप युद्धभूमिमा देख्नेछन्,” उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत लेखेका छन् । रुसी सेनाले युक्रेनको दोनेत्स्क क्षेत्रमा पर्ने जोर्या नामक गाउँमा रुसी झण्डा फहराउँदै गरेको तस्बिर सार्वजनिक गरेको छ । डिनिप्रो क्षेत्रको रणनीतिक महत्त्व डिनिप्रोपेत्रोभ्स्क क्षेत्र युक्रेनको प्रमुख औद्योगिक र खानी क्षेत्र मानिन्छ । युद्धपूर्व यहाँ करिब ३० लाख जनसङ्ख्या रहेको थियो, जसमध्ये डिनिप्रो सहरमा मात्रै करिब १० लाख मानिस बसोबास गर्थे । यदि रुसले यो क्षेत्रमा थप प्रगति ग¥यो भने, त्यसले युक्रेनको सुरक्षा र अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने सम्भावना रहेको विज्ञहरूको आकलन छ । सैनिक स्रोतका अनुसार, क्षेत्रको समथर भूभाग र तुलनात्मक रूपमा कम रक्षात्मक संरचना भएका कारण रुसी सेना छिटो अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था देखिएको छ । यस क्षेत्र विशेष गरी डिनिप्रो सहर सन् २०२२ मा सुरु भएको युद्धयता निरन्तर आक्रमणको शिकार हुँदै आएको छ । युद्धबन्दीहरूको साटासाटको तयारी युक्रेनी अधिकारीहरूले आइतबार जानकारी दिएका अनुसार, इस्तानबुलमा भएको वार्ताबाट सहमति जुटेको एक मात्र विषय युद्धबन्दीहरूको साटासाट ‘आउँदो साता’ सुरु गरिने तयारी भइरहेको छ । यद्यपि, दुबै पक्षले प्रक्रिया अवरुद्ध गर्ने प्रयासको आरोप एकअर्कामाथि लगाएका छन् । रुसी पक्षले युक्रेनले आफ्ना मृतक सैनिकका शव लिन नमानेको आरोप लगाएको छ र विशेष ट्रकमार्फत करिब एक हजार २०० शव सिमानातर्फ पठाइएको जनाएको छ । युक्रेनी गुप्तचर प्रमुख किरिलो बुदानोभले भने,“हामीले सम्बन्धित जानकारी मंगलबार नै रुसी पक्षलाई उपलब्ध गराएका छौँ र प्रक्रिया योजना अनुसार अघि बढ्नेछ ।” उहाँले सामाजिक सञ्जालमा लेखे, “दुश्मनको भ्रामक प्रचारप्रति सतर्क रहनुपर्छ, तर हामी आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्दैछौँ ।”

Read More

प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा, एक वर्ष कैद सजाय दाबी

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता गरिएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष ०८२/८३ का निम्ति ल्याएको बजेटको ८७औँ बुँदाबाट अदालतको अवहेलना भएको जिकिर गरेका हुन् । बजेट वक्तव्यको ८७औँ बुँदामा भनिएको छ, “प्रकृतिक तथा खानीजन्य वस्तुको व्यावसायिक उत्पादन र बजारीकरणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराइनेछ । वातावरणीय प्रभाव अध्ययनबाट उपयुक्त र आर्थिक दृष्टिले सम्भाव्य देखिएका खानीजन्य, नदीजन्य निर्माण सामग्रीको उत्खनन र प्रशोधन गरी आन्तरिक उपयोग र निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।” त्रिपाठीले यही बुँदा विगतमा अदालतले गरेको परमादेशको खिलाफमा रहेको भन्दै अवहेलना मुद्दा दायर गरेका छन् । उनले केही दिनअघि नै लगेको मुद्दा आइतबार (जेठ २५) मात्र दर्ता गरिएको हो । “बजेटको बुँदा ८७ ले अदालतको अवहेलना गरेकोले प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय एवं वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएको छु,” त्रिपाठीले भने, “अवहेलनाको कसुरमा संलग्न निज विपक्षीहरूलाई हदैसम्मको कारबाही गरी पाऊँ भनी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा आज निवेदन दर्ता गराएको छु । जेठ २७ गते मंगलबार प्रस्तुत मुद्दाको सुनुवाइ तोकिएको छ ।” उनले अवहेलना कसुरमा २४ घण्टाभित्र अदालतमै उपस्थित गराएर बयान लिन र उक्त बुँदा कार्यान्वयनमा रोक लगाउन माग गरेका छन् । एक वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवानासहित भविष्यमा सार्वजनिक पद धारणका निम्ति अयोग्य घोषित गर्न पनि उनले माग गरेका छन् ।

Read More

१३ महिनापछि कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ, हामी सहभागी रहन्छौँः प्रधानमन्त्री ओली

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब १३ महिनापछि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने र त्यसमा एमाले पनि सामेल रहने कुरा दोहो¥याएका छन्। आइतबार अनेरास्ववियूको महाधिवेशन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताएका हुन्। ‘आज हामी सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छौँ, कुनैकुनै समय नेतृत्वमा हुँदैनौँ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘अब १३ महिनापछि फेरि नेपाली कांग्रेसलाई नेतृत्व सुम्पिन्छौँ। यसकारण कि हामीले सम्झौता गरेका छौँ, नेपाली कांग्रेससँग।’ त्यो सरकारमा एमाले पनि सहभागी रहने उनले बताए। उनले भने, ‘हामी नेतृत्व सुम्पिन्छौँ र सरकारमा सामेल रहन्छौँ।’ त्यसक्रममा एमालेको उद्देश्इ मिसन–०८४ रहेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताए। ‘यो कुनै अन्योलको अमूर्त कुरा होइन। मिसन ८४ भनेको नेकपा एमाले जस्तो राष्ट्रिय शक्तिलाई निर्णायक शक्ति बनाउनुपर्दछ,’ उनले भने।

Read More

विपक्षी दलहरूको बैठक नसकिएकाले प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु हुन ढिलाइ

काठमाडौँ । अवरुद्ध प्रतिनिधिसभा बैठक चल्न दिने/नदिने भन्ने विषयमा छलफल गर्न जारी विपक्षी दलहरूको बैठक नसकिएकाले सदन सुरु हुन ढिलाइ भइरहेको छ । दिउँसो एक बजेका लागि बोलाइएको प्रतिनिधिसभा बैठक एक घण्टा ढिला हुँदासम्म पनि सुरु हुन सकेको छैन । सभामुख देवराज घिमिरेका प्रेस संयोजक शेखर अधिकारीले विपक्षी दलहरूको बैठकका कारण सदन सुरु हुन ढिलाइ भइरहेको जानकारी दिए । ‘प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले आफूहरूको बैठक सकिएपछि निर्णय लिएर आउने सभामुख ज्यूलाई लाई जानकारी दिनुभएको छ । सभामुख ज्यू निर्णय कुरेर बसिरहनु भएको छ,’ प्रेस संयोजक अधिकारीले भने । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयबाट भिजिट भिसामा भइरहेको सेटिङमा नैतिकताका आधारमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा दिनुपर्ने, छानबिनका लागि संसदीय समिति वा न्यायिक छानबिन आयोग बनाउनु पर्ने माग गर्दै विपक्षी दलहरूले जेठ १३ गतेदेखि प्रतिनिधिसभा बैठकमा अवरोध गर्दै आएका छन् ।

Read More

दुई जर्मन कम्पनीले पाए ६४ लाख ई–पासपोर्टको ठेक्का, सात अर्ब ८२ करोडमा छाप्ने

काठमाडौं । राहदानी विभागले दुईवटा जर्मन कम्पनीलाई आगामी पाँच वर्षमा ६४ लाख विद्युतीय पासपोर्ट (ई–पासपोर्ट) खरिद तथा छपाइ गर्ने जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ । जर्मन कम्पनी भेरिडोस र मुहलबाउर आईडी सर्भिसेजलाई खरिद तथा छपाइको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरिएको हो । राहादानी विभागले ई–पासपोर्ट खरिद तथा छपाइ प्रक्रियाको बोलपत्र (टेन्डर) प्रक्रियामा सहभागी कम्पनीमध्ये दुई जर्मन कम्पनीलाई छनोट गरेको हो । “हामीले दुई जर्मन कम्पनी भेरिडोस र मुहलबाउरलाई आशयपत्र पठाएको छौँ,” परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गतको राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालले भने, “आशयपत्रमा जर्मन कम्पनीसँग ई–पासपोर्ट खरिद तथा छपाइ गर्न विभाग तयार छ भन्ने उल्लेख छ ।” विभागले यही जेठ २२ गते जर्मन कम्पनी भेरिडोस र मुहलबाउरलाई आशयपत्र (एलओआई) पठाई ६४ लाख ई–पासपोर्ट खरिद तथा छपाइसम्बन्धी जिम्मेवारी दिने आशय व्यक्त गरेको हो । विभागले ई–पासपोर्ट खरिद तथा छपाइसम्बन्धी दुईवटा प्योकजमा एउटा भेरिडोस र अर्को मुहलबाउरलाई दिएको छ । दुईवटा प्याकेज कुल सात अर्ब ८२ करोड ६९ लाख ८८ हजार ६१६ रुपैयाँ ९४ पैसाको छ । भेरिडोसले विभागले पठाएको आशयपत्र स्वीकार गरेपछि उक्त रकममा पाँच वर्षभित्र ६४ लाख नेपाली ई–पासपोर्ट खरिद तथा छपाइ कार्य सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । प्याकेज १ अन्तर्गत आवेदन प्रणाली, डेटा व्यवस्थापन तथा प्रशोधन र पासपोर्ट वितरणका लागि एक अर्ब ५५ करोड १५ लाख ५२ हजार ८६२ रुपैयाँ १ पैसाको बोलपत्र मुहलबाउरले प्राप्त गरेको छ । ई–पासपोर्टको खाली पुस्तिका र सोको वैयक्तिकरण समावेश गरिएको दोस्रो प्याकेजको बोलपत्र ६ अर्ब २७ करोड ५४ लाख ३५ हजार ७५४ रुपैयाँ ९३ पैसामा भेरिडोसले प्राप्त गरेको छ ।  “आशयपत्र जारी गरेको एक सातासम्म अन्य कम्पनीले उजुरी दिन पाउँछन् । उजुरीमा त्यस्तो कुनै खोट नभेटिए निर्णय फेरिँदैन,” महानिर्देशक अर्यालले भने । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा अर्थ मन्त्रालयले राहदानी विभागलाई पाँच वर्षमा ६४ लाख थान ई–पासपोर्ट खरिद तथा छपाई गर्न करिब १२ अर्ब रुपैयाँको स्रोत तथा बजेट सहमति प्रदान गरेको थियो । त्यसपछि विभागले दुईवटा प्याकेजमा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । विभागले आह्वान गरेको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा चार देशका पाँच सुरक्षण मुद्रण कम्पनी सहभागी भएका थिए । विभागले दुईवटा प्याकेज बनाई बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । जसअन्तर्गत पहिलो प्याकेजमा तीनवटा कम्पनी र दोस्रो प्याकेजमा चारवटा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले आवोदन दिएका थिए । आवेदन दिनेमा दुईवटा जर्मन कम्पनी र फ्रान्स, पोल्यान्ड र मलेसियाका एक/एक कम्पनी थिए ।  अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्दा प्याकेज १ मा आवेदन प्रणाली, डेटा व्यवस्थापन तथा प्रशोधन र पासपोर्ट वितरण राखिएको थियो । यस्तै, दोस्रो प्याकेजमा ई–पासपोर्टको खाली पुस्तिका र सोको वैयक्तिकरण समावेश गरिएको थियो । पहिलो प्याकेजका लागि आवेदन दिने तीन कम्पनीमा मलेसियाको आईआरआईएस कर्पोरेसन बर्हाड, फ्रान्सको आईडीईएमआईए र जर्मनीको मुहलबाउर ग्रुप रहेका थिए । यस्तै, दोस्रो प्याकेजको लागि आवेदन दिनेमा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीमा फ्रान्सको आईडीईएमआईए, जर्मनीको मुहलबाउर ग्रुप, पोल्यान्डको पोल्स्का वाइटवोर्निया पापिरो वार्टोसियोविच एस.ए. र जर्मनीको  भेरिडोस थिए । फ्रान्सको आईडीईएमआईए र जर्मनीको मुहलबाउर ग्रुपले पहिलो र दोस्रो दुवै प्याकेजको लागि आवेदन दिएका थिए ।  विभागले ६४ लाख थान ई–पासपोर्ट खरिद तथा छपाइका लागि ४५ दिनको म्याद राखी पहिलोपटक २०२४ नोभेम्बर २४ का दिने बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । यसको म्याद २०२५ जनवरी १२ सम्म थियो । प्रकाशित बोलपत्रका विषयमा छलफल गर्न गत २०२५ जनवरी ११ का दिन पूर्वबोलपत्र बैठकको आयोजना विभागले गरेको थियो । उक्त बैठकमा २२ वटा कम्पनीले भाग लिई विभिन्न जिज्ञासा राखेका तथा केही विषयमा परिमार्जन गर्न अनुरोध गरेका थिए । त्यसपछि विभागले बोलपत्रको म्याद ३० दिन थप गरी २०२५ फेव्रुअरी ११ सम्म पुर्‍याइएको थियो । म्याद थप गर्नुअघि विभागले बोलपत्रमा रहेका केही प्रावधानलाई संशोधनसमेत गरेको थियो । विभागले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रको म्याद तेस्रोपटक फेब्रुअरी ११ का दिन १० दिन थप गरी फेब्रुअरी २१ सम्म पुर्‍याएको थियो । फेब्रुअरी २१ का दिन विभागले परेका बोलपत्र सार्वजनिक गरेको थियो । तीनै बोलपत्रबाट दुई जर्मन कम्पनीलाई ई–पासपोर्ट खरिद तथा छपाइको जिम्मेवारी दिइएको हो । सबैभन्दा कम मूल्य प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई आशयपत्र प्रदान गरिएको विभागले जनाएको छ ।

Read More

छलफल निष्कर्षविहीन भएपछि पेलेरै अघि बढ्ने सत्ता पक्षको सङ्केत

काठमाडौँ । संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्नेबारे सभामुख देवराज घिमिरेले प्रमुख तीन दलका प्रमुख सचेतकसँग गरेको छलफल बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ । आइतबार संसद्को अवरोध हटाउन सभामुखले नेपाली काँग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, नेकपा एमाले प्रमुख सचेतक महेशकुमार बर्तौला र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेसँग छलफल गरेका हुन् । छलफलमा सत्ता र प्रतिपक्षहरूले आ–आफ्नै अडान दोहोर्‍याउँदा सहमति हुन सकेको छैन । बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले संसद्लाई अगाडि बढाउन प्रतिपक्षी सकारात्मक नभएको प्रतिक्रिया दिए । उनले प्रतिपक्षीले सहयोग गरेको खण्डमा छलफल सकारात्मक ढङ्गले अगाडि बढ्ने बताए ।  उनले प्रतिपक्षले असहयोग गरे पनि संसद्को कारबाही अगाडि बढाउने जिकिर गरे ।  उनले भने, ‘आजबाट संसद् सञ्चालनमा आउँछ । अपोजिसनबाट हामीले कुनै पनि निष्कर्ष र निर्णय हामीले पाएका छैनौँ । संसद् सञ्चालन गर्न दिने कि नदिने भन्ने निष्कर्ष उहाँहरूले दिनुभएको छैन । उहाँहरूले सहयोग गरे राम्रैसँग सञ्चालनमा आउँछ । यदि उहाँहरूले अप्ठ्यारो गरे पनि केही असहज होला तर संसद् अगाडि बढ्छ ।’ नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले आजदेखि सहमतिको लागि सूचना टाँसेर बैठक स्थगित गर्ने पक्षमा आफूहरू नरहेको बताए । उनले प्रतिपक्षीले अवरोध गरे पनि र नगरे पनि बैठक बजेटमाथिको छलफल सुरु हुने बताए । उनले भने– ‘प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूले सहमतिको लागि बैठक स्थगित गर्न अपिल गर्नुहुन्थ्यो । हामीले त्यो हामीले मान्दै आयौँ । आजको बैठकमा चाहिँ हिजोको जस्तो सूचना टाँस गरेर स्थगित गर्ने हिजोको निरन्तरता हुँदैन । आजदेखिको बैठक हामी स्मुथली अगाडि बढाउन चाहन्छौँ । बजेटमाथि आजदेखि छलफल आरम्भ हुन्छ ।’ भिजिट भिसा प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि छानबिन हुनुपर्ने प्रतिपक्षीको अडानका कारण संसद् अवरोध हुँदै आएको छ । निरन्तरको अवरोधका कारण अगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफल समेत प्रभावित भएको छ ।

Read More
Back To Top