प्रतिनिधि सभाको कार्यसूचीबाट भ्रष्टाचार विधेयक अगाडि बढाउने कार्यक्रम हटेको छ । सोमबार सार्वजसनक सम्भावित कार्यसूचीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनसहित भ्रष्टाचार निवारण ऐन सम्बन्धी संशोधन विधेयकमाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने उल्लेख थियो ।  मंगलबार सार्वजनिक दैनिक कार्यसूची बन्दा भ्रष्टाचार सम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाउने कार्यक्रम हटेको छ । यो विधेयक ६ माघ २०७६ मा राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको थियो । त्यसबेला वर्तमान प्रधानमन्त्री ओली नै प्रधानमन्त्री थिए । उनै विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेका हुन् । यो विधेयक २७ चैत २०७९ मा पास भएर प्रतिनिधिसभामा आए । प्रतिनिधिसभामा आएको थियो । प्रतिनिधिसभाले सैद्धान्तिक छलफल गरेर ३१ भदौ २०८० मा विधेयकलाई राज्य व्यवस्था समितिमा पठाएको थियो । राज्य व्यवस्था समितिले संसदीय उपसमिति बनाएर छलफल चलाएको थियो । १८ पुस २०८१ मा राज्य व्यवस्था समितिले भ्रष्टाचारसम्बन्धी विधेयक पारित गर्‍यो । त्यसपछि प्रतिनिधि ससभामा पुगेर अड्किएको छ । प्रतिनिधि सभाले मंगलबार पारित गर्ने सम्भावित कार्यसूची नै तय गरेको थियो । तर, अन्तिममा हटाइएको छ ।

सरकारले सिंहदरबार परिसरभित्र सेवाग्राहीको सुविधाका लागि सटल सर्भिस सुरु गर्ने भएको छ । त्यसका लागि दुई थान विद्युतीय गाडी किन्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र तिवारीले सिंहदरबारको मुख्य गेटबाट काम विशेषले विभिन्न मन्त्रालयसम्म जाने सेवाग्राहीका लागि सटल सर्भिस सुरु गर्न लागिएको बताए । सटल सेवा सुरु गर्नका लागि गृह मन्त्रालयको वार्षिक बजेटमा ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यसैले मन्त्रालयले क्याटलग सपिङ विधिबाट दुई थान विद्युतीय सटल/कार्ट खरिद गर्नका लागि आज सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर प्रस्ताव आह्वान गरेको छ । तर कति सिटको गाडी खरिद गर्न लागिएको हो भन्ने व्यहोरा सूचनामा उल्लेख गरेको छैन । मन्त्रालयका प्रवक्ता तिवारीले त्यस्ता गाडी अहिले ‘यहाँको बजारमै उपलब्ध नभएकाले अहिले सिट खुलाउन नसकिएको’ बताए । मन्त्रालयको सूचनामा लेखिए अनुसार इजाजतप्राप्त उत्पादक वा अधिकृत बिक्रेताले यो आजको मितिबाट १० दिनभित्र सिलबन्दी प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्नेछन् । निवेदनका साथ २०८०/८१ को करचुक्ता वा म्याद थप गरेको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, आधिकारिक स्पेसिफिकेसन, गुणस्तर, मूल्य र सुविधासहितको विवरण (क्याटलग वा ब्रोसर) संलग्न हुनुपर्ने छ । यो सेवा सुरु भए सिंहदरबारभित्र प्रवेश गर्ने गेटपास पाएका सेवाग्राहीले निःशुल्क गाडी सुविधा पाउने छन् । सिंहदरबारको परिसर ठूलो भएकाले हिँडेर मन्त्रालय र कार्यालयसम्म पुग्न गाह्रो हुने र कतिपयलाई त्यहाँसम्म पुग्ने बाटोसमेत थाहा नहुने भएकाले समस्या हुने गरेको छ । त्यसैले दुई थान साना विद्युतीय गाडी खरिदको प्रक्रिया सुरु गरिएको गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेसहितका व्यक्तिलाई थुनामै राख्नुपर्ने माग गर्दै उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता भएको छ । धरौटीमा छाड्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश त्रुटिपूर्ण भएको दाबी गर्दै सरकारले त्यसविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दर्ता गराएको हो । उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख तथा सहन्यायाधिवक्ता शंकर खत्रीले उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दर्ता गरिएको बताए ।

साउथ सुडान विश्वकै भ्रष्टाचार हुने देशको एक नम्बरमा दर्ज भएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गरेको ‘भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक’अनुसार साउथ सुडान विश्वकै भ्रष्ट मुलुकमा दर्ज भएको हो । कुल १०० मा उक्त देशले जम्मा ८ अंक प्राप्त गरेको छ । ट्रान्सपरेन्सीका अनुसार सूचकांकमा १०० अंकले अति स्वच्छ र शून्य अंकले अति भ्रष्ट भन्ने जनाउँछ । सर्वेक्षण गरिएका १८० देशमध्ये नेपाल भ्रष्टाचार हुने मुलुकको १०७ औँ स्थानमा परेको छ । नेपालले १०० मा जम्मा ३४ अंक प्राप्त गरेको छ । गत वर्ष नेपालले यस्तो अंक ३५ पाएको थियो । यस नतिजाले भ्रष्टाचारविरुद्ध नेपालमा प्रभावकारी रूपले काम कारबाही अगाडि बढाउन आवश्यक देखिएको ट्रान्सपरेन्सीले औँल्याएको छ ।

सरकारले आफैँले ल्याएको अध्यादेश संसदमा निर्णायार्थ पेस गर्न नसकिरहेको बेला जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)नेपाल संसदीय दलको बैठकमा जुटेको छ । अध्यादेश पास गराउनका लागि राष्ट्रियसभामा निर्णायक रहेको जसपाको सिंहदरबारमा बैठक बसिरहेको हो।  माघ २७ गते दुवै सदनको कार्यसूचीमा अध्यादेश राखिएपछि जसपा नेपालको संसदीय दलको बैठक बसेको थियो । यस्तै बैठक चलिरहेकै बेला कार्यसूचीबाट अध्यादेश हटेपछि जसपा नेपालले कुनै निर्णय गरेन । त्यसपछि आइतबार पुनः बैठक बसेको थियो । बैठकमा अध्यादेश बारेमा पार्टीलाई लिएर भइरहेको टिका टिप्पणीको बारेमा छलफल भएको थियो । तर अध्यादेशमा सहमति दिने कि नदिने बारेमा कुनै निर्णय भएको थिएन । आज पुनः संसदीय दलको बैठक बसिरहँदा संसद्को कार्यसूचीमा भने अध्यादेश राखिएको छैन । तर त्यस विषयमा बैठकमा छलफल हुने बताइएको छ । जसपा नेपाल संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेखा यादवले संसद्को बैठकमा जानुअघि अनौपचारिक बैठक बसेको बताइन् । सरकारले अध्यादेशलाई कार्यसूचीमा ल्याएपछि मात्र जसपा नेपालले त्यसको बारेमा निर्णय गर्ने बताउँदै उनले भनिन्, ‘पार्टीले गठन गरेको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनको बारेमा पनि छलफल चलिरहेको छ, संसदमा निर्णयार्थ प्रस्तुत भएपछि हामीले निर्णय गर्छौँ । त्यसअघि हामीलाई कुनै हतार छैन ।’

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारले ल्याएको अध्यादेश पास हुन सक्ने स्थितिमा नरहेको बताएका छन् । उनले सरकारले सदनलाई अवमूल्यन गरेर ल्याएको अध्यादेश नै गलत रहेको बताए । मङ्गलवार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रचण्डले भने, ‘सरकारले अहिले जसरी सदनलाई अवमुल्यन गरेर अध्यादेश ल्यायो त्यो गलत थियो । यसलाई अस्वीकार गरेका छौँ तर पारित हुन सक्ने स्थिति पनि छैन।’ दुई तिहाइको अहङ्कारलाई राष्ट्रिय सभाले धक्का दिएको उल्लेख गर्दै उनले बहुमतले पेलेर जान सक्ने अवस्थामा सरकार नरहेको बताए । उनले माओवादीले कुनै पनि हालतमा अध्यादेश पास गर्न सघाउने नसक्ने उल्लेख गर्दै प्रचण्डले जसपाको निर्णयमा अध्यादेशको भविष्य रहेको पनि बताए । सरकार जसपाले गर्ने निर्णयमा भर पर्ने हुँदा गाह्रो रहेको उनको भनाइ थियो । उनले गिरीबन्धुको विषयलाई आफूले सदनदेखि सबैतिर उठाइएको स्मरण गर्दे अहिले परेको मुद्दालाई अदालतले गम्भीर रूपमा लिने पनि विश्वास व्यक्त गरे । यस्तै प्रचण्डले माओवादीको ध्यान अहिले सरकारतिर नरहेको बताउँदै भने, ‘जति चलोस् चलोस् हामीलाई टेन्सन छैन। तर यो सरकार अपारदर्शी र भ्रष्टाचारीलाई बचाउनका लागि बनेको हो । यो भ्रष्टहरूको सरकार हो । उनीहरूले गलत गरे हेरेर त बस्दैनौँ ।’ उनले एमाले अध्यक्ष तथा प्धानमन्त्री केपी ओली जाली झेली, बेइमानी भएको समेत बताए ।

राजनीतिक दलहरूलाई पार्टी सञ्चालन गर्न राज्यले नै रकम उपलब्ध गराउने प्रस्तावसहित निर्वाचन आयोगले कानुन मस्यौदा गरेको छ। विश्वका बयस्क लोकतन्त्र भएका कतिपय देशहरूमा यो चलन अभ्यासमा छ। युरोपका ४४ लोकतान्त्रिक देशहरूमध्ये ३९ देशले राजनीतक दलहरूलाई राज्यको स्रोतबाट पैसा उपलब्ध गराउँदै आएका छन्। राजनीतिक दलहरू अपारदर्शी ढंगबाट चल्न थालेको भन्दै नेपालमा पनि ‘स्टेट फन्डिङ’को यो अवधारणा बहसमा छ। नेपालमा दलहरूले व्यवसायी एवं आर्थिक हैसियत भएकासँग ठूलो मात्रामा चन्दा, दान–दातव्य लिन्छन्। अहिले सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा (एमाले) ले पार्टी कार्यालय बनाउन नै भाटभटेनी सञ्चालक मीनबहादुर गुरूङसँग १० रोपनी १४ आना जग्गा लिएपछि आलोचना भयो। स्वार्थ बाझिने राजनीतिक दलले व्यवसायीसँग जग्गा आदि दान–दातव्य लिनु हुँदैन भनेर एमालेभित्रै पनि बहस छ। विपक्षमा रहेका पार्टीहरूले पनि यसको विरोध गरेका छन्। दलहरूले लिने गरेका आर्थिक सहायतामा प्रश्न उठेपछि र सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको पार्टीले व्यवसायीसँग चन्दा लिँदा स्वार्थ बाझिने भएपछि राजनीतिक दलहरूलाई सरकारले रकम उपलब्ध गराउने बहस बाक्लिएको हो। निर्वाचन आयोगले मस्यौदा गरिरहेको नयाँ कानुनमा दलहरूलाई उनीहरूले पाएको मत, उठाएका उमेदवार र जितेका प्रतिनिधि लगायतका आधारमा मापदण्ड तोकेर वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था राखिएको छ। उनले राजनीतिक दलहरूले व्यवसायी एवं आर्थिक हैसियत भएकासँग चन्दा लिँदा पारदर्शीताको प्रश्न उठ्ने गरेको बताए। ‘नेपालजस्तो मुलुकहरूमा निर्वाचन दिनप्रतिदिन महँगिदै गइरहेको छ। जसले गर्दा पार्टीभित्र उम्मेदवार पाउने एउटा आधार पनि कति खर्च गर्न सक्छ भन्ने पनि बन्न थाल्यो। चुनाव जित्नैपर्ने भएकाले त्यस्ता उम्मेदवार (आर्थिक हैसियत भएका, उल्लेख्य रकम परिचालन गर्न सक्ने) को छनोट ज्यादा हुन थाल्यो। त्यसले गर्दा पार्टीमा लामो समय योगदान दिएका, पार्टीमा सक्रिय भएका तर आर्थिक हिसाबले कमजोर मानिसहरू पाखा पर्दै जाने, अलिकति पैसा हुनेहरू प्रभाव बढ्दै जान कुराले राजनीति पैसाबाट प्रभावित हुन थाल्यो भन्ने चर्चा चलिराखेको छ,’ उनले भने। यसलाई कम गर्न र निर्वाचन प्रक्रियालाई सस्तो, सुलभ बनाउनका लागि राज्यबाट राजनीतिक दलहरूलाई पैसा उपलब्ध गराउने विधि उपयुक्त हुने उनले बताए। यसो भएमा राजनीति दलहरूले अनियन्त्रित ढंगले चन्दा संकलन गर्ने र त्यसको पारदर्शिता नहुने प्रणाली अन्त्य हुने भट्टराईको भनाइ छ। ‘यसका लागि राजनीतिक दलहरूलाई राज्यले फन्डिङ (सरकारले पैसा दिने) गर्ने एउटा विकल्प हुन सक्छ,’ उनले भने। यो विकल्प उययुक्त भए पनि समाजमा पर्याप्त बहसको खाँचो रहेको उनले बताए। अहिले नै राजनीतिक दललाई पैसा दिनुपर्छ भन्दा यत्रो पैसा कहाँबाट ल्याउने र यसको पारदर्शीताको ग्यारेन्टी के छ भनेर प्रश्न उठ्नसक्नेतर्फ पनि सचेत हुनुपर्ने उनले बताए। ‘यसका निम्ति बहस चलाउनुपर्छ। अहिले नै यो कुरा भन्दा त्यो त्यति लोकप्रिय कुरा होइन। मानिसहरूले यसलाई मन पराउँदैनन्। तर कुरा के हो भने राज्यबाट दलहरूलाई पैसा दिन थालेपछि पार्टीहरूले लिने अपारदर्शी चन्दा हट्नुपर्छ। त्यसलाई नियमन गरिनुपर्छ। त्यसो हुँदा स्वाभाविक र स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको प्रणाली स्थापित हुन सक्छ,’ उनले भने। पार्टीहरूले लिने अनियन्त्रित र अपारदर्शी चन्दाले जसरी आर्थिक अनियमितता राज्यमा बढाउँदै लान्छ त्यसको तुलना पार्टीहरूलाई दिने पैसाले त्योभन्दा धेरै कम रकमा राज्यका काम हुने उनले बताए। राज्यमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने यो एउटा महत्त्वपूर्ण उपाय हुनसक्ने पनि उनले धारणा राखे। ‘पारदर्शीताको उपाय यो हुनसक्छ। पार्टीभित्र पैसा नहुने, कमजोर मानिसले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने र भाग लिन सक्ने एउटा वातावरण यसले बनाउन सक्छ। यो बहसको विषय हो, निरन्तर बहस गर्दै जानुपर्छ,’ उनले भने। त्यस्तै अहिले निर्वाचन आयोगले ‘प्राइमरी इलेक्सन’लाई पनि बहसमा ल्याएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पनि केही समयअघि जोडतोडले प्राइमरी इलेक्सनलाई बहसमा ल्याएको थियो। पार्टीका आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र उम्मेदवार चयनमा उसले अभ्यास गर्ने बताए पनि पूर्णतः अवलम्बन गर्न सकेन। अरू पार्टीजस्तै नेतृत्वको तजबिजीमा फर्कियो। नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा अहिले पार्टी नेतृत्वको तजबिजीमा चुनावमा लड्न दलको टिकट पाउने परम्परा छ। पार्टी प्रमुखकै वरिपरि रहेकालेमात्रै टिकट पाउने हुँदा राजनीति नेताहरूका वरिपरि घुम्ने, पार्टीभित्र गुटहरूको विकास हुने, नयाँ वा दलभन्दा बाहिर रहेका क्षमता र इमान भएका मानिसहरू राजनीतिमा अघि बढ्न नसक्ने अवस्था छ। त्यसले राजनीति र राजनीतिक दलहरूलाई नै एकहिसाबले जकडेर राखेको छ। यो विकृतिलाई बदल्न अब दलहरूले कुनै पनि पदमा उम्मेदवार छान्दा प्राइमरी इलेक्सन गर्नुपर्ने प्रस्ताव निर्वाचन आयोगले मस्यौदामा छ। प्राइमरी इलेक्सन भनेको दलहरूले आफ्नो पार्टीका सदस्यहरू माझ चुनाव गराएर उमेदवार छान्ने विधि हो। राजनीतिक दलभित्र यस्तो विधिलाई अंगीकार गर्न सकिए पार्टी अझ बढी लोकतान्त्रीकरण हुने सचिव भट्टराईले बताए। ‘राजनीतिक व्यवस्था, खास गरी बहुदलीय व्यवस्थामा पार्टीहरू नै सबैभन्दा बलशाली हुनुपर्छ। त्यसैले पार्टीहरूको सञ्चालन प्रक्रिया पारदर्शी एवम् जनताले बुझ्ने किसिमको हुनु जरूरी छ,’ उनले भने। उनले पार्टी कस्तो हुन्छन् भन्ने कुराका आधारमा राज्यको स्वरूप निर्धारण हुने तथ्य पनि बताए। ‘त्यसकारण राज्यको एउटा अवस्था भनेको पार्टीहरू हुन्। अतः राजनीतिक दलहरू बढीभन्दा बढी लोकतान्त्रिक हुनु जरूरी छ। पारदर्शी हुनुपर्छ। निर्णय प्रक्रियामा बढीभन्दा बढी सहभागी हुनुपर्छ,’ उनले भने। पार्टीको नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा व्यापक सहभागिता र सामूहिकता आवश्यक होइन, अपरिहार्य नै रहेको उनले बताए। नेपालका राजनीतिक दलहरूको इतिहास त्यति लामो नभएकाले अभ्यासमा निणुता आइनसकेको उनको बुझाइ छ। ‘लामो समय व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलनमा, संघर्षमा, क्रान्तिमा लाग्नुपर्ने एउटा परिस्थिति रह्यो। त्यसकारण त्यसपछि गर्नुपर्ने अभ्यासहरूमा अझै निपुणता आइसकेको छैन। अब क्रान्ति, संघर्षको चरण सकिएर हामी पुनर्निर्माणको चरणमा छौं। यो अवस्थामा पार्टीहरूले आफूलाई परिपक्व र पारदर्शी बनाउँदै जानुपर्छ,’ उनले भने। जसरी संविधानले नागरिकको सार्वभौमसत्तालाई संस्थागत गरेको छ; मुलुकको सार्वभौमसत्ता नागरिकमा हुन्छ भनेको छ; त्यसैगरी पार्टीको सार्वभौमसत्ता पार्टी सदस्यहरूमा हुने र पार्टी सदस्य नै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हुने उनले बताए। ‘त्यसकारण पार्टीमा हरेक निर्णयहरू पार्टी सदस्यको सहभागिताबाट हुन्छ, हुनुपर्छ। अहिलेका राजनीतिक दलहरूले त्यसको निपुण अभ्यास गर्न सकेका छैनन्। त्यसको अभ्यास गर्दै जानुपर्छ,’ उनले भने। पार्टीभित्र अवसरको बाँटफाँट महत्त्वपूर्ण हुने गरेको उनले बताए। यो प्रक्रिया पारदर्शी नहुँदा असन्तुष्टि र अन्तरविरोध पैदा हुने गरेको पनि उनले बताए। ‘पार्टीभित्र पदहरू कसले पाउने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण बहसको विषय हो। त्यसमा स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा कहिलकाहीँ पार्टीभित्र न्याय स्थापित भएको महसुस हुँदैन। त्यसैले एउटा प्रणालीबाट नै यसलाई अगाडि बढाउन सकियो भने सबैले यसलाई स्वभाविक मान्छन्। न्याय स्थापित भएको ठान्छन्। नत्र भने अवसर पाउनेले न्याय भएको ठान्छ। अवसर नपाउनेले अन्याय भएको ठान्छ। केलाई न्याय भएको ठान्ने र केलाई अन्याय भन्ने छुट्टिँदैन,’ उनले भने। त्यसकारण पार्टीभित्र र संसदीय फाँट समेतमा उम्मेदवार हुने सन्दर्भमा पार्टीका सदस्यहरूको बीचमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रणाली विकास गरियो भने त्यो सहभागितामूलक हुने उनले बताए। त्यसलाई पार्टी सदस्यहरूले अपनत्व पनि लिने उनको भनाइ छ। ‘नेतृत्वबाट तोकेर पठाइएका भन्दा पार्टी सदस्यबाट अनुमोदित उम्मेदवारहरू जिताउने अपनत्व पार्टी सदस्यहरूले लिन्छ र परिणाम पनि सकारात्मक आउँछ। त्यसकारण नेपालको राजनीतिमा आन्तरिक प्राइमरी इलेक्सनको चर्चा जे चलिराखेको छ, त्यो अत्यन्तै उपयुक्त छ,’ उनले भने।

मंगलबासंघीय संसद्अन्तर्गत् प्रतिनिधि सभाको बैठक र बस्दैछ। आज दिउँसो १ बजे बस्ने बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले निकासी पैठारी (नियमन) विधेयक, २०८१ लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ। त्यस्तै उद्योग मन्त्री भण्डारीले निकासी पैठारी (नियमन) विधेयक, २०८१ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको संसद् सचिवालयले जानकारी दिएको छ। आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन सहितको राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७७ माथि छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन्। त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ लाई पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको संसद् सचिवालयले जानकारी दिएको छ।

बालिकालाई घरेलु कामदार बनाएर हिंसा गरेको आरोप लागेकी लुम्बिनी प्रदेशकी नेकपा (एमाले) की सांसद रेखाकुमारी शर्माविरूद्ध मुद्दा नचल्ने भएको छ। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौं र उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनले उनीविरूद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको हो। काठमाडौंका सरकारी वकिल प्रमुख सहन्यायाधिवक्ता रामहरि शर्मा काफ्लेका अनुसार केही समयअघि नै मुद्दा नचल्ने निर्णय भएको थियो। ‘मुद्दा नचल्ने निर्णय भएको हो। एक-डेढ हप्ता अघि नै हामीले निर्णय गरेर पठाइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘फाइल हामीसँग नभएकाले कारणबारे ठ्याक्कै भन्न सकिएन।’ काठमाडौं महानगरपालिकाको टोलीले नाबालिकाको उद्धार गरेपछि त्यो घर रेखाकुमारी शर्माको भएको खुलेको थियो। नाबालिकालाई उद्धार गरेपछि काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शर्मालाई जोगाएको आरोप लगाउँदै आक्रोश पोखेका थिए। महानगरले नै जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा शर्माविरूद्ध जाहेरी दिएका थिए। तर प्रहरीले पनि सत्ता निकट भन्दै छानबिन नै नगरेको आरोप लागेको थियो। यसैबीच सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्‍यो। सोही कुरालाई उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले सदर गरेको स्रोतले बतायो। अहिले उक्त मुद्दाको फाइल महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पुगेको छ। कार्यालयका प्रवक्ता एवं सहन्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहालले पनि त्यसबारे जिल्ला र उच्चबाट निर्णय भएर आएको पुष्टि गरे। ‘मुद्दा नचल्ने निर्णय भएर आएको छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट भने निर्णय भइसकेको छैन। हेरिरहेको होला,’ दाहालले भने। महानगरले शर्माविरूद्ध जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा जेठ ३० गते जाहेरी दिएको थियो। महानगरले परिसरमा बालबालिका सम्बन्धी ऐनको २०७५ को दफा ६६ उपदफा (२) (ङ) अनुसारको कसुर भएको भन्दै जाहेरी दिएको थियो। ‘शारीरिक चोट पटक वा असर पुर्‍याउने, आतंकित पार्ने वा धम्क्याउने, तिरस्कार, उपेक्षा, भेदभाव, बहिष्कार वा घृणा गर्ने, एक्ल्याउने वा मानसिक पीडा दिने गरेमा बालबालिकाविरूद्ध हिंसा गरेको मानिने छ,’  उक्त दफामा भनिएको छ। उक्त दफा अनुसार कसुर पुष्टि भए ५० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना र एक वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ। महानगरपालिकाले प्रहरी परिसरमा जाहेरी दर्ता गरेपछि सांसद शर्माले असार ३१ गते नै निषेधाज्ञा माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेकी थिइन्। यसको सुनुवाइ गर्दै साउन २३ गते न्यायाधीशहरू नृपध्वज निरौला र दुर्गाप्रसाद ढुंगेलको इजलासले दाबी नपुग्ने फैसला गरेको थियो। पीडित किशोरीका बुवाले आफूले छोरीलाई भेट्न नपाएको र महानगरपालिकाले बन्दी बनाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा असार १३ गते रिट दायर गरे। असार २५ गते उक्त रिट सुनुवाइ न्यायाधीश कुमार चुडाल र सुनिल पोखरेलको इजलासमा परेको थियो। न्यायाधीश चुडालले महानगरले उद्धार गरिएकी किशोरीलाई बाबुको जिम्मा लगाउनुपर्ने राय दिएका थिए। न्यायाधीश पोखरेलले भने नाबालिग किशोरी बाबुसँग भन्दा पनि संरक्षण गृहमै सुरक्षित हुने राय दिए। दुबैको मत बाझिएपछि उक्‍त मुद्दा पूर्ण इजलासमा गएको थियो। असार २८ गते न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले बुवाआमासँग पुनर्मिलन गराएर बालिकालाई उनकै इच्छा अनुसार काठमाडौंमा राख्न आदेश दियो। बालिकाले काठमाडौंमै बस्ने इच्छा गरेकाले उनी बालिग नहुने बेलासम्म उनको पढाइ र हेरचाहको व्यवस्था गर्न महानगरपालिकालाई परमादेश दिएको थियो। ‘बालिकालाई भावनात्मक रूपमा नै बाबुआमासँग पुनर्मिलन हुने र परिवारबाट अलग भएको महसुस नहुने गरी निज बालिका बालिग नहुन्जेलसम्म काठमाडौंमै बसी शिक्षादिक्षा, पालन पोषण तथा उचित हेरचाहको सम्बन्धमा बालिकाको बावुआमासँगको समझदारीमा नै आवश्यक सम्पूर्ण प्रबन्ध मिलाउनू भनी विपक्षी काठमाडौं महानगरपालिकाका नाउँमा परमादेश जारी गरिएको छ,’ आदेशमा उल्लेख छ। महानगरले उनलाई बन्दी बनाएको नदेखिएको भन्दै उक्त इजलासले बन्दीप्रत्येक्षीकरण खारेज पनि गर्यो। त्यसपछि महानगरले नाबालिकाको संरक्षण गर्न जारी भएको परमादेश अनुसार नै बालिकाको हेरचाह आफूले गर्ने भन्दै बुवाआमासँग सहमति गरेको थियो। किशोरी १८ वर्ष नहुन्जेलसम्मका लागि जैविक परिवारको सहमतिमा पालनपोषण, शिक्षा, लगायत सम्पूर्ण जिम्मेवारी महानगरपालिकाले लिने र बुवा-आमाले चाहेको बेलामा भेट्न पाउने भनेर सर्वोच्च अदालतकै रजिष्ट्रारको रोहबरमा सहमति भएको थियो। घरेलु बालश्रमिक राखेको आरोप लागेकी एमालेकी सांसद शर्माले ती बालिकालाई २०७५ सालमा ल्याएको बताएकी थिइन्।

काठमाडौँ । गिरीबन्धु टी स्टेटबारे सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको अवहेलना गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दायर भएको छ । सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्नुको साटो ओली नेतृत्वको सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर सर्वोच्च अदालतको परमादेश कार्यान्वयनमा अवरोध गरेको आरोपसहित अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सोमबार अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा दायर गरेका हुन् । अर्यालले प्रधानमन्त्री ओली र भूमि व्यवस्था मन्त्री बलराम अधिकारीलाई विपक्षी बनाएका छन् । सर्वोच्च प्रशासनले उक्त निवेदन दर्ता गरी फागुन ४ गते पेसी तोकेको अर्यालले जानकारी दिए । अधिवक्ता अर्यालले सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासबाट गत वर्ष माघ २४ मा जारी भएको परमादेशको कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री ओलीले अनवरत रूपमा अवरोध सिर्जना गरेको उल्लेख गरेका छन् । ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासबाट परमादेश कार्यान्वयनमा विगत कम्तीमा ७ महिनादेखि अनवरत रूपमा अवरोध गर्दै आउनुभएको छ,’ निवेदनमा उनले लेखेका छन्, ‘यसैबिच निज सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू तथा माननीय मन्त्रीज्यूको प्रत्यक्ष पहल तथा संलग्नतामा २०८१।१०।२ मा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूमार्फत कपटपूर्ण अध्यादेश जारी समेत गराई फैसलाको प्रकरण नं. ३० मा उल्लिखित परमादेशको अवज्ञा गरी, गर्न लगाई सोको कार्यान्वयन नगर्ने, गर्न नदिने तथा प्रत्यक्ष अवरोध सृजना गर्ने गरी सर्वथा अनुचित, गैर कानुनी तथा गैरसंवैधानिक कार्य भएको छ’, अर्यालले निवेदनमा भनेका छन्, ‘नेपाल सरकारको नाममा प्राप्त गर्नुपर्ने अवस्थाका हदबन्दी छुटका जग्गासमेत बिक्री गरी निजीरूपमा हक हस्तान्तरण गर्न पाउने व्यवस्था गर्दा फैसलाको अवज्ञा भएको छ। उक्त कार्य प्रथम दृष्टिबाटै अदालतको अवहेलनायुक्त कसुरजन्य रहेको स्पष्ट देखिन्छ ।’ निवेदक अर्यालले अदालतको अवहेलनामा संलग्न कसुरदार प्रधानमन्त्री ओलीलाई पदमुक्त गर्न माग गरेका छन् । उनले फैसला कार्यान्वयन गर्नुको साटो प्रधानमन्त्री ओलीले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको जिकिर गरेका छन् ।