काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समाजवादी मोर्चामा आबद्ध पार्टीसँग एकताबारे छलफल भइरहेको दाबी गरेका छन् । अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) परित्याग गरी माओवादी प्रवेश गरेका नेता तथा कार्यकर्तालाई मंगलबार खुमलटारमा स्वागत गर्ने क्रममा उनले एकताबारे छलफल भइरहेको दाबी गरेका हुन् । ‘विप्लवले नेतृत्व गरेको नेकपा , माधव नेपालले नेतृत्व गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग पनि मोर्चा त बनेकै छ । पार्टी एकताबारे पनि एकता चलिराखेको छ । महिन्द्र राय नेतृत्वको नेसपा छिट्टै एकतामा आउँदै छ । छिट्टै केन्द्रीय समिति बैठक बस्दै छ । नयाँ योजनाका साथ एकतामा आएका नेताहरूलाई पार्टीभित्र विभिन्न ठाउँको जिम्मेवारी दिइने छ’, प्रचण्डले भने । नले माओवादीप्रति २०६४ को जस्तै फेरि जन आकर्षण बढेकाले २०८४ मा एक नम्बरको पार्टी बन्ने जिकिर गरे ।  अभियानमा यस प्रकारको पार्टी प्रवेश र समायोजनले थप ऊर्जा र उत्साह प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

काठमाडौँ । रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले भिजिट भिसा प्रकरणमा आफूहरूको राखेका मागका विषयमा सत्तापक्ष गम्भीर नभएको बताएका छन् । सोमबार संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै परियारले सदनको गतिरोध खुलाउने विषयमा पटक पटक छलफल भएपनि सत्तापक्ष गम्भीर नभएको बताएका हुन् । आफूहरूले उठाएका मागका बारेमा कांग्रेसका नेताहरू असहमत भएपछि सहमतिको वातावरण बन्न नसकेको उनले बताए ।परियारले भिजिट भिसा प्रकरण सानो घटना नभएकाले छानबिन समिति बनाउनका लागि प्रस्ताव गरेपनि सत्तापक्षले गृहमन्त्रीको राजीनामा पनि नआउने र समिति पनि नबन्ने भनेपछि संवादमा बस्नुको कुनै औचित्य नभएको जिकिर गरे । परियारले सत्तापक्षले प्रतिपक्षीको माग सम्बोधन गरे सबै समस्या समाधान हुने स्पष्ट पारे ।

काठमाडौं– नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले प्रतिपक्षीको आग्रहमा संसद् बैठक दुई दिनपछि सारिएको बताएका छन् ।   सोमबार संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै बर्तौलाले मंगलबारसम्ममा सहमति खोज्न प्रयास गर्ने प्रस्ताव प्रतिपक्षीले राखेपछि संसद् बैठक दुई दिनपछि सारिएको बताएका हुन् । उनले सत्तापक्ष अधिक लचकताका साथ प्रतिपक्षीसँग संवादमा बसेको धारणा राखे । प्रतिपक्षीले हौसिएर भिजिट भिसा प्रकरण निकालेर सदन अवरुद्ध पारेको भन्दै उनले अब सदनको अवरोध हटाउने जिम्मेवारी पनि प्रतिपक्षीकै रहेको बताए ।  बर्तौलाले प्रतिपक्षी दलसँग सहमतिको कुनै ड्राफ्टमा छलफल नभएको स्पष्ट पारे  ।  उनले संवैधानिक आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको विषयमा त्यसको निष्कर्ष नआई अन्य कुनै आयोग वा समिति बनाएर छानबिन गठन गर्नु उपयुक्त नहुने बताए  ।

काठमाडौं : त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयमा दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी राखेको विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले चासो देखाएको छ। गृह मन्त्रालयले अध्यागमनसँगै मातहतका कार्यालयमा दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी राखेको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले चासो देखाएको हो। केही ठाउँमा दरबन्दी रिक्त राख्ने र केही ठाउँमा दरबन्दीभन्दा धेरै कर्मचारी राख्ने कार्यले सेवा प्रवाहमा खलल पुर्‍याएको भन्दै छानबिन गरी दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न अख्तियारमा उजुरी परेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जानकारी दियो। त्यस्ता कर्मचारीमाथि विभागीय कारबाही गर्नेदेखि चेतावनी दिन सकिने र भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा सजाय पनि हुनसक्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयले चेतावनी दिएको स्रोतको भनाइ छ। ‘निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८ क मा काज खटाउने सम्बन्धी व्यवस्था रहेको र सोही दफाको उपदफा ३ मा अघिल्ला दफाहरूमा उल्लेखित प्रावधानको विपरीत कुनै निजामती कर्मचारीलाई काजमा खटाइएमा त्यसरी काजमा खटिएको निजामती कर्मचारीले सो अवधिमा खाइपाई आएको तलब भत्ता र अन्य सुविधा वापतको रकम काज खटाउने पदाधिकारीबाट सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गरी विभागीय कारबाही गरिने व्यवस्था एवं सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६५ को दफा १५ मा निश्चित समयावधि भित्र निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था रहनुका साथै सोही दफाको उपदफा ४ मा उक्त दफा बमोजिम निर्णय नगर्ने वा आफूले निर्णय गर्नुपर्ने विषय निर्णय नगरी पन्छाउने पदाधिकारीलाई चेतावनी दिनसक्ने व्यवस्था तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७क मा निर्णय नगरी हानी नोक्सानी पुर्‍याउनेलाई सजाय हुने व्यवस्था रहेको व्यहोरा समेत स्मरण गराउँदछु,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयले गृहलाई लेखेको पत्रमा भनिएक छ। कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा सचिव स्तरीय बैठकबाट निर्णय भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री कार्यालयले सो विषय कार्यान्वयन ननरे प्रचलित कानुन विपरीत हुने गरी कर्मचारी खटनपटन निरन्तर भइराखेको व्यहोरा स्मरण गराएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले दरबन्दीभन्दा बढी खटाइएका कर्मचारीहरूको सूची उपलब्ध गराउन अल्टिमेटम पनि दिएको छ। त्यस्तै ७ दिनभित्र दरबन्दीअनुसार कर्मचारी खटाउन पनि गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। ‘दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत निकाय र कार्यरत कर्मचारीको नाम नामेसीसहितको विवरण यथासिघ्र उपलब्ध गराउन र ७ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा दरबन्दी बमोजिम कर्मचारी व्यवस्थापन गरी गराई सोको जानकारी यस कार्यालयमा समेत उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्दछु,’ पत्रमा भनिएको छ। सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रधानमन्त्री कार्यालयले चेतावनी दिएको ।

काठमाडौं- नेपाल बैक लिमिटेड सञ्चालक समितिका पूर्वअध्यक्ष डा. चन्द्रबहादुर अधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमबार अधिकारीविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो। उनीविरुद्ध रूपन्देहीको सिद्धार्थनगर–१ बेलहियास्थित भुसाल हस्पिटालिटीअन्तर्गतको र्‍याडिसन प्रोजेक्टको बैंकबाट हुने ऋण प्रक्रियामा सहजीकरण गरिदिनेभन्दै १९ लाख रुपैयाँ घुस लिएको उजुरी परेको थियो । त्यसपछि अख्तियारले अनुसन्धान पूरा गरेर मुद्दा दायर गरेको हो । घुसबापतको १९ लाख रुपैयाँ भारतीय नागरिक लक्की भन्ने खुस नसिब अन्सारीमार्फत् अधिकारीले लिएको देखिएको अख्तियारले अभियोगपत्रमा उल्लेख गरेको छ। अधिकारीले भुसाल हस्पिटालिटीलाई बैंकबाट एक अर्ब ७७ करोड २९ लाख कर्जा प्रवाह गराइदिएवापत १९ लाख घुस लिएको पुष्टि भएको अख्तियारले जनाएको छ । उनीसँगै अख्तियारले भुसाल हस्पिटालिटीका सञ्चालक बालकृष्ण भुसाल, अंकित भुसाल र अमृत भुसालविरुद्ध पनि घुस दिएको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव वर्षमान पुनले बठ्याइँ गरेर सरकारले बजेट ल्याएको आरोप लगाएका छन्। संघीयताको दृष्टिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सन्दर्भमा सोमबार काठमाडौंमा भएको कार्यक्रममा उनले तीन करोड तलका आयोजनामा बजेट नराखिएको दाबी सरकारले गरे पनि  त्यसमा बठ्याइँ गरिएको बताएका हुन्। उपम्हासचिव पुनले संघीयतासम्बन्धी संविधानको मर्मविपरीत स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा र वन मन्त्रालयअन्तर्गत तल दिइएका अधिकार फिर्ता ल्याइनु गलत भएको बताए। उनकाअनुसार सिद्धान्ततः सबै संघीयताको पक्षमै रहे पनि त्यसमा सबैको प्रतिबद्धता जरूरी छ। तर व्यवहारमा भने तल दिइसकिएका अधिकारहरू पनि फिर्ता ल्याउने काम देखिनु गलत छ। उपमहासचिव पुनले भने, ‘मन्त्रालयगत विनियोजन आएको छ, मैले हेरिरहेको छु। हेर्दा के देखिन्छ भने एउटा शीर्षकमा तीन वटा, चार वटा, प्रोजेक्ट राखेको छ। हेर्दा तीन करोड देखिन्छ, आयोजना चार वटा छ। त्यो कसरी कार्यान्वयन हुन्छ। संख्या घट्यो। तीन करोडमा पनि बस्यो। तीन वा चार वटा कार्यक्रम एउटै शीर्षकमा राखिएको छ। कसरी कार्यान्वयन हुन्छ? चलाखी देखिन्छ त्यहाँ।  गत वर्ष पनि सहरी विकासमा आयोजना राखिएको हो, लाज मान्नुपर्दैन यो भन्न। यसपटक त ठूलो संख्यामा त्यस्ता साना आयोजना राखिएको छ। गत वर्ष ९२ अर्ब बजेट रहेकोमा यसपटक ११८ अर्ब पुगेको छ। सिलिङ पनि ठूलो मात्रमा किन बढ्यो? सहरी विकासमा ५० औं आयोजनाहरू खल्तीबाट राखिएका छन्, खोई त योजना आयोगले हेरेको?’ उनले सहरी विकास मन्त्रीसँग आफूहरूले कुराकानी गर्दा २५ लाखसम्मका आयोजना परेको स्वीकारेको बताए।उनकाअनुसार पछिबाट बजेटमा हेर्दा १ लाख, डेढ लाखका समेत आयोजना भेटिएका छन्। प्रदेश, स्थानीय तहमा यस्तो खालको रोग सल्कन नहुने पूर्वअर्थमन्त्री पुनले बताए।

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा बैठक बुधबार दिउँसो एक बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ । दिउँसो बसेको बैठकमा प्रतिपक्षी दलहरूले अवरोध गरेपछि आधा घण्टाका लागि स्थगित भएको प्रतिनिधिसभा बैठक सूचना टाँसेर बुधबार एक बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको हो ।  प्रतिपक्षी दलहरूले त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा भिजिट भिसा सेटिङ प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा, छानबिनका लागि संसदीय छानबिन समिति वा न्यायिक आयोग बनाउनुपर्ने माग गर्दै विपक्षीले बैठक अवरुद्ध गर्दै आएका छन् ।

काठमाडौँ : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले संसद् अवरोध हटाउन सहमतिका लागि सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसलाई पाँच बुँदे प्रस्ताव गरेको छ। रास्वपाले यसअघिका वार्ताका आधारमा सहमतिको खाका तयार गरी कांग्रेसलाई पठाएको हो । जसमा भिजिट भिसाको नाममा भएको मानव तस्करी र सांगठनिक अपराधमा सरकारी संयन्त्र, ट्राभल एजेन्सी, म्यानपावर कम्पनी, एयरलाइन्स र नेपाली तथा विदेशी नियोगहरूको संलग्नताका विषयमा बहुआयमिक अनुसन्धान गर्न पाँच दिनभित्र उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। क्त समितिको कार्यक्षेत्र, संरचना, व्यवस्थापन र अधिकार निर्धारण गर्न कार्यसम्पादन समिति एक दिनभित्र गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ। त्यस्तै, कार्यसम्पादन समितिले छानविन समितिको कार्यविधि पाँच दिनभित्र तयार गरी समिति गठन गर्ने र कार्यारम्भ गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले एकात्मक मानसिकताका कारण संघीयता कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेको बताएका छन्। संघीयताको दृष्टिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सन्दर्भमा सोमबार काठमाडौं भएको कार्यक्रममा उनले संघीय सरकारमा बसेकाहरूको मानसिकता नै एकारात्मक रहेको बताउँदै यसले संघीयतालाई नोक्सानी गरिरहेको बताए। ‘मैले बजेट हेरेँ। जो पावरफुल मन्त्री छ, त्यसको जिल्लामा बजेट नै बजेट छ। अल्लि दुब्लो पातलो मन्त्री भएकोमा कम बजेट। सांसद पनि सत्तारूढवालालाई अलि बढी, बाँकीलाई त छैन। यो न्यायोचित हो त? प्रधानमन्त्रीको क्षेत्रमा बजेट नै बजेट। भूपू प्रमको जिल्लामा बजेट नै बजेट तर अरू ठाउँमा बजेटको सन्तुलन छैन। यसलाई न्यायोचित भन्न मिल्दैन। यो परम्पराले बजेट बनाउन थालियो भने बजेटको लुटै हो। डकैटी नै हो,’ उनले भने। बजेटमा शक्तिशाली मन्त्रीको जिल्लामा बजेटको खोलो बगाइएको पनि उनले बताए।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौं–तराई-मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको सुरू विन्दु विवाद र समाधनका उपायबारे ललितपुरको खोकना र बुङ्मतिका स्थानीयवासीका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई तत्कालीन खोकना गाविसका पूर्वअध्यक्ष मदनकृष्ण डङ्गोल, नेकपा (एमाले) ललितपुर महानगर कमिटीका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र शाक्य, स्थानीय जनसरोकार समितिका संयोजक नेपाल डङ्गोल, एमाले ललितपुर महानगर, वडा नम्बर २१ कमिटीका अध्यक्ष ज्ञानभक्त महर्जनसहितले भेटेर समस्या र समाधानको विकल्पबारे सुझाव दिएका हुन्। सरोकार समितिले खोकनामा सुरूविन्दु कायम गर्दा परम्परागत सभ्यता र संस्कृति मासिने भएकाले सो स्थलभन्दा साढे पाँच किलोमिटर तल डुकुछापमा कायम गर्न विकल्प दिएको छ।  रक्षा मन्त्रालयका सचिव रामेश्वर दङ्गाल, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अधिकारी र नेपाली सेनाका प्रतिनिधिसमेत सहभागी छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले स्थानीय जनतालाई मर्का पर्ने गरी विकास गर्ने सरकारको ध्येय नभएको स्पष्ट गर्दै समस्याको समाधानका लागि निर्णयमा पुग्नुपूर्व आफू एक पटक स्थलगत अवलोकनमा आउने जानकारी गराए। यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले गत माघ २३ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, भौतिक यातायात तथा पूर्वाधारमन्त्री देवेन्द्र दाहाल, रक्षामन्त्री मानवीर राई, प्रधानमन्त्रीका आर्थिक मामिला सल्लाहकार युवराज खतिवडा, नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल र उच्चाधिकारीको सहभागितमा आयोजनाको प्रगति र देखिएका समस्या समाधानका लागि छलफल गरेका थिए। कूल ७० दशमलव ९७ किलोमिटर दूरीको रु दुई खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड लागतको सो सडक आयोजना २०७४ मा सुरू भएको हो। आयोजनाको संशोधित अवधि २०८३ चैतमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ।