विशेष खबर

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले स्थानीय तह, प्रदेशलाई बढी भन्दा बढी साधन स्रोत दिएर सङ्घीयतालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताएका छन् । सोमबार काठमाडौँमा आयोजित सङ्घीयतामा बजेट सम्बन्धी कार्यक्रममा बोल्दै उनले अहिले पनि केन्द्रीकृत मानसिकता हाबी भइरहेको र त्यसलाई सङ्घीयता प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरेर हटाउँदै जानुपर्ने बताएका हुन् । स्थानीय तह, प्रदेशलाई साधन स्रोत सम्पन्न गरेर बजेट कार्यान्वयन गर्ने क्षमता बलियो बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । स्थानीय तह घटाएर वडा बढाउने विषयमा छलफल भइरहेको बताउँदै सङ्घीयतालाई प्रभावकारी बनाइँदै लगिने उनको भनाइ छ । उनले अनौपचारिक हिसाबले ५ सय स्थानीय तहको सङ्ख्या बनाउनेबारे छलफल चलिरहेको उल्लेख गर्दै यसबारे पार्टी भित्र छलफल गरेर निष्कर्षमा पुगिने बताए । उनले मुलुकमा विकासको विस्तार भएको बताउँदै गुणस्तर र प्रतिफलमुखी बनाउनसके मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो हुने उल्लेख गरे । आर्थिक, प्रशासनिक, राजनीति रूपमा सङ्घीयता जोडिएको बताउँदै एमाले सचिव भट्टराईले आर्थिक, राजनीति रूपमा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा गएको भएपनि प्रशासनिक हस्तान्तरणमा अझै पुग्न नसकिएको उनको भनाई छ ।

बिलमा उल्लेख भएकोभन्दा बढी डिजेल सप्लाई गरेको आरोपमा नेपाल आयल निगम लिमिटेड गण्डकी प्रादेशिक कार्यालय, पोखराका प्रमुख चितरन्जन दाससहित ६ विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। १२ हजार लिटर डिजेलको अर्डर स्वीकृत गरी १५ हजार ३८ लिटर लोड गरी नेपाल आयल निगमलाई चार लाख ४८ हजार रुपैयाँ हानि-नोक्सानी गराएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ६ विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। निगमको गगनगौँडास्थित प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख दाससहित कास्की तालचोकस्थित पश्चिमाञ्चल ट्रेडर्स र उक्त कम्पनीका सञ्चालक बाबुराम जमरकट्टेल, गण्डकी धौलागिरी पेट्रोलियम एसोसिएसनका तत्कालीन प्रतिनिधिहरू जगन्नाथ ढुंगाना र लक्ष्मण रानाभाट तथा ट्यांकरचालक निर्मल थापाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो। उनीहरूले डिलर्स एसोसिएनका प्रतिनिधि ढुंगाना र रानाभाटसँगको मिलेमतोमा सिसिक्यामेरा बन्द गरी बिलमा उल्लेख भएभन्दा तीन हजार ३८ लिटर बढी डिजेल लोड गरेको अख्तियारले जनाएको छ। यस्ताे छ आराेपपत्र : patra

अमेरिकाले डिपोर्ट गरेका ३७ नेपालीहरू आइतबार राति काठमाडौं आइपुगेका छन्। अमेरिकाले चार्टर्ड विमानमार्फत गएराति ९ बजेतिर नेपालीहरूलाई त्रिभुवन विमानस्थलमा ल्याएर छाडिदिएको हो। त्यसरी डिपोर्ट हुनेहरुमा ३२ जना पुरूष र पाँच जना महिला छन्। डिपोर्ट भएकाहरूमध्ये केहीले आफ्नो सामान बोरामा हालेर ल्याएका थिए।  केही प्लास्टिकका झोलामा आफ्नो सामान लिएर विमानस्थलबाट बाहिरिएका थिए। नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोको टोली आइतबार नै त्रिभुवन विमानस्थल पुगेको थियो। विमानस्थलमै उनीहरूलाई सोधपुछ गरी सम्पर्कमा रहने गरी छाडिएको ब्युरोका प्रवक्ता एसपी प्रहरी उपरीक्षक नरेन्द्र कुँवरले बताए। डिपोर्ट भएकाहरु दलालमार्फत अमेरिका पुगेको हुन सक्छन्। पीडितहरूले उजुरी दिएको खण्डमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्न सक्छ। यद्यपि डिपोर्ट भएकाहरुले आइतबार नै त्यस विषयमा नबोलेको एसपी कुँवर बताउँछन्। ‘पीडित हुनुहुन्छ भने उजुरी दिनका लागि उहाँहरूसँग समय छ। पछि पनि दिन सक्नुहुन्छ,’ उनले भने। अमेरिकाको अध्यागमन कानुन उल्लंघन गरेका कारण त्यहाँको सरकारले उनीहरूलाई डिपोर्ट गरेको हो। अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्प आएपछि आप्रवासी नीतिमा कडाइ गरिएको छ।

काठमाडौं– सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले आफ्ना पिता तथा २०४६ सालको जनआन्दोलनका सर्वोच्च कमाण्डर गणेशमान सिंह जोडिएको ५० वटा आयोजनामा बजेट विनियोजन गरेका छन् । सहरी विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा सञ्चालन गर्नेगरी ती आयोजनामा उनले बजेट विनियोजन गरेका हुन् । मन्त्री सिंहले गणेशमानको नाम जोडिएका पार्क, स्टेडियम, प्रतिष्ठान, मार्ग, रङ्गशाला,  भवन, ज्येष्ठ नागरिक केन्द्र लगायतका ५० वटा आयोजनामा बजेट विनियोजन गरेका हुन् । मन्त्री सिंहले आर्थिक तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र आयोजना बैंकको मापदण्ड विपरीत ती आयोजनामा बजेट विनियोजन गरेका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षमा सङ्घीय सरकारले तीन करोडभन्दा तलका आयोजनामा बजेट विनियोजन नगर्ने मापदण्ड तय गरेको थियो भने सोही अनुसार आयोजना बैंकको सफ्टवेयर प्राणालीमा व्यवस्था गरेको थियो । तर, मन्त्री सिंहले भने सबै कानून र मापदण्डलाई छलेर हजारौँको संख्यामा आफ्ना योजना आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा हालेको मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रममा भएका योजनाले देखाएको छ ।

पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीले पुनः सक्रिय राजनीतिमा फर्कने औपचारिक निर्णय नगर्दै एमाले भित्र हलचल पैदा भएको छ। भण्डारी हालै चीन भ्रमणबाट फर्केर आएपछि एमालेमा हलचल उत्पन्न भएको हो। राष्ट्रपति हुनुअघि उनी एमालेको उपाध्यक्ष थिइन्। एमाले नेताकै हैसियतमा उनी चीन भ्रमणमा गएकी हुन्। एमालेभित्रको एउटा पंक्ति भण्डारी पार्टीको सक्रिय राजनीतिमा आउनुपर्ने पक्षमा छ। चीन भ्रमणबाट फर्केकी भण्डारी अहिले पूर्वी नेपालका झापा, मोरङलगायतका जिल्ला भ्रमणमा छिन्। भण्डारी पूर्वी नेपालको भ्रमणमा रहेकै बेला यता काठमाडौंमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तीव्र असन्तुष्टि पोखेका छन्। भण्डारीले जिल्लामा एमालेका नेता–कार्यकर्तासँग गरिरहेको भेटघाटप्रति अध्यक्ष ओली असन्तुष्ट देखिएका हुन्। ओलीले आइतबार पार्टीका नेता–कार्यकर्तालाई भण्डारीको पक्षमा नखुल्न चेतावनीपूर्ण भाषा प्रयोग गरे। अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु) को २४औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रलाई कीर्तिपुरमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओलीले पार्टी महाधिवेशनबारे धारणा राख्दै विद्याको पक्षमा नखुल्न नेता–कार्यकर्तालाई अघोषित चेतावनी दिए। ओलीले पार्टी महाधिवेशन आइनसकेको र पार्टीबाहिरबाट ढुंगा नहान्न पनि नेता–कार्यकर्तालाई चेतावनी दिए। ‘अर्को खेल हुन खोज्या छ यहाँ। अब फलाना आउने अरे यहाँ, फलाना आउने रे,’ ओलीले भण्डारीको राजनीतिक भेटघाटलाई लक्षित गर्दै भने, ‘पार्टीमा यस्तो कुनै छलफलै भएको छैन, को महासचिव, को अध्यक्ष, को उपाध्यक्ष।’ उनले महाधिवेशन मिति घोषणा भइनसक्दै सरसल्लाह नै नगरी बाहिर हल्ला चलाएको भन्दै आक्रोश पोखे। उनले भने, ‘महाधिवेशनमा के गर्ने सरसल्लाह भएको छैन, छलफल भएको छैन।’ यस्ता बाहिरी हल्ला चलाएर पार्टी कमजोर पार्न खोजे सह्य नहुने उनको चेतावनी थियो। ‘अनि यो बाहिर बाहिर हल्ला चलाएर पार्टीलाई कमजोर पार्न खोज्ने, पार्टी कार्यकर्ताको मनस्थिति बिथोल्न खोज्ने, यस्ता दुष्प्रयासलाई तपाईंहरू सोझै जवाफ दिनुस्,’ ओलीले भने। पार्टीभित्र समूहका नाममा भइरहेको हल्लाको जवाफ दिन पनि उनले कार्यकर्तालाई आग्रह गरे। ‘तलतल यो ग्रुप भन्या छन्, त्यो ग्रुप भन्या छन्। यो ग्रुप र त्यो ग्रुपको आवश्यकता नै छैन,’ उनले भने, ‘तपाईंहरूले सुन्नेबित्तिकै यस्ता कुरा नगर्नुस् भन्ने जवाफ दिइहाल्नुहोला।’ भण्डारी शनिबार झापा पुग्दा त्यहाँ एमाले जिल्ला अध्यक्ष प्रेमबहादुर गिरी, अखिल नेपाल महिला संघकी केन्द्रीय उपाध्यक्ष मेनुका काफ्ले, बिर्तामोड नगरपालिकाकी प्रमुख पवित्रा महत्तरा प्रसाईं, पार्टी उपाध्यक्ष शिव ढुंगेलललगायतले भण्डारीलाई स्वागत गरेका थिए। उनीहरूले आफूले भण्डारीलाई पार्टी अध्यक्षको रूपमा हेर्न चाहेको भन्दै पार्टी राजनीतिमा फर्कन आग्रह गरेका थिए। विराटनगरबाट झापा जाने क्रममा भण्डारीसँग एमाले कोसी प्रदेशका इन्चार्ज शेरधन राई, सचिव राजकुमार भण्डारी र सहसचिव देवान राई थिए। कोसी प्रदेशस्तरीय विज्ञान तथा प्रविधि प्रदर्शनीको उद्घाटन गर्न भण्डारी झापा पुगेकी थिइन्। भण्डारीले झापामा नेता–कार्यकर्तासँग पनि भेटघाट गरिन्। भेटवार्तामा युवा संघको केन्द्रीय सदस्यमा ओली समूहबाट पराजित रोजिना पाण्डे, पूर्वसांसद पवित्रा खरेल, नेत्री निता घतानी, बिर्तामोड नगरपालिकाकी प्रमुख प्रसाईं, कमल गाउँपालिकाकी पूर्वअध्यक्ष मेनुका काफ्लेलगायत सहभागी थिए। भण्डारी आइतबार पनि झापामा विभिन्न कार्यक्रममा सरिक भइन्। ओली आफ्नो गृहजिल्ला पुगेर भण्डारीले राजनीतिक भेटघाट गरेपछि आक्रोशित बनेको बुझिएको छ। ओलीले सूचना प्रविधिसँग अभ्यस्त भएर युवा विद्यार्थीले एमालेको जनताको बहुदलीय जनवाद र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने अभिभारा पूरा गर्ने अभियानमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले गणतन्त्रलाई सुदृढ र गतिशील बनाउन अनेरास्ववियुलाई आग्रह गर्दै विद्यार्थीका नाममा तोडफोड, कुटपिट, शिक्षालयमा आगजनी र तालाबन्दी गर्ने खालका हिंसात्मक क्रियाकलाप गर्न भने छुट नभएको बताए। उनले विद्यार्थी नेताहरूलाई संगठनलाई परिवर्तनकारी, सभ्य र जिम्मेवार बनाउन निर्देश दिए। ‘बाटोमा हिँड्दा तपाईंहरूको मित्रतापूर्ण बोली, व्यवहार र आचरणबाट नै अनेरास्ववियु हो भनेर अरूले चिनुस्। म अखिल हो भन्दै कार्ड देखाएर धम्क्याउने व्यवहार हुनु हुँदैन,’ ओलीले भने, ‘एमालेप्रति पनि भ्रम फैलाउने र अँध्यारो देखाउने प्रवृत्ति छन्। पार्टीभित्र एकता हुनु हुँदैन, चुनावबाटै नेतृत्व चयन गर्नुपर्छ भनेर भ्रम फैलाउन खोजेका छन्। मेरो आग्रह के हो भने हामी एकता, फेरि एकता र सुदृढ एकतामा जान सकेमा लक्ष्यमा प्रभावकारीरूपमा अघि बढ्न सक्छौं। मिल्नै नसक्ने भएमा मित्रतापूर्ण निर्वाचनमा जाने अधिकार त छँदैछ। पार्टीभित्र झ्याम्टा बजाउँदा मात्र लोकतन्त्र हुने, सहमति नहुँदा लोकतन्त्र नहुने खालको भावनामा बग्ने काम हामीले गर्नु हुँदैन।’ अनेरास्ववियुको महाधिवेशन उद्घाटन सत्रमा ओलीले सरकार सही नीतिमा अघि बढेको र सत्ता साझेदार दलमा फाटो ल्याउन विपक्षीले गरेको प्रयास सफल नहुने पनि बताए। उनले मुलुकमा स्थिरता, सुशासन र विकासका लागि सही नीतिका साथ सरकार अघि बढिरहेकाले सत्ता साझेदार दलभित्र कुनै मतान्तर नरहेको स्पष्ट पारे। सहमतिबमोजिम अबको १३ महिनापछि कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने पनि उनले दोहोर्‍याए। ‘हाम्रा विरोधीले सत्ता गठबन्धनभित्र खेल्न खोजेका छन्। हामीले हाम्रो मिसन २०८४ अन्तर्गत निर्वाचनमा बहुमत ल्याउँछौं भनेको छौं। प्रतिस्पर्धी दल भएकाले कांग्रेसले पनि त्यो भन्न पाउँछ,’ ओलीले भने, ‘हामी अहिले सँगै सरकारमा रहेर भोलि प्रतिस्पर्धाका आधारमा निर्वाचन लड्न तयार भएरै अघि बढेका छौं। त्यस अर्थमा मैले भन्दै आएको छु, आगामी निर्वाचनमा एमालेले एकल बहुमत ल्याउने गरी काम गर्नुपर्छ। यसमा कुनै अन्योलमा रहनुपर्ने अवस्था छैन।’

काठमाडौँ । धेरैजसो स्थानीय तह आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा निरन्तर छलफलमा व्यस्त छन् । तर स्थानीय तहहरुमध्ये सबैभन्दा ठुलो आकारको बजेट ल्याउने काठमाडौँ महानगरपालिकामा अहिलेसम्म कुनै छलफल हुन सकेको छैन । खासगरी मेयर बोलेन्द्र (बालेन) र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाइँबिच विवाद हुँदा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण सम्बन्धी विषयमा अहिलेसम्म छलफल हुन नसकेको हो ।  विवादकै कारण लामो समयदेखि कार्यपालिका र नगर सभा बैठकसमेत बस्न सकेको छैन । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँगको विवादसँगै मेयर बालेनको अन्य जनप्रतिनिधिहरुबिच पनि विवाद बढेको छ । यस्तै उपमेयर सुनिता डंगोलसँग समेत बालेनको राम्रो सम्बन्ध छैन । टकराब चुलिँदै जाँदा महिनामा एक पटक बस्नुपर्ने कार्यपालिका बैठक साढे ५ महिनादेखि अहिलेसम्म बस्न सकेको छैन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १७ को उपदफा १ मा ‘कार्यपालिकाको बैठक कम्तीमा महिनाको एक पटक बस्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । ऐनले उक्त कार्यपालिका बैठक बोलाउने जिम्मेवारी नगरप्रमुखलाई दिएको छ । तर मेयरले साढे पाँच महिनादेखि बैठक नराखेका हुन् ।   स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महानगरको कार्यपालिका बैठक र सभाका सदस्यसचिव हुन्छ, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले बैठकको निर्णय लेख्ने प्रावधान छ । कार्यपालिका बैठक नै नबसेपछि कार्यपालिकाका ४१ सदस्यहरूले केहीअघि सात दिनको अल्टिमेटम राखेर ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका थिए । तर मेयरले अहिलेसम्म बेलाएर छलफल समेत नगरेको महानगर प्रवक्ता नवीन मानन्धरले बताए । उनले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका विषयमा छलफल गर्नु पर्ने भए पनि अहिलेसम्म कुनै पनि छलफल नभएको बताए । उनले कर्मचारीले आन्तरिक तयारी गरिरहेको भए पनि जनप्रतिनिधिहरूले बैठक गरेर अहिलेसम्म छलफल नभएको जानकारी दिए । ‘४१ जना कार्यकालिका सदस्यले बैठकको माग गरे पनि अहिलेसम्म कार्यपालिका बैठक राखिएको छैन । नीति कार्यक्रम त्यसपछिको कुरा हो । अहिलेसम्म केही भएको छैन । हामीलाई केही थाहा छैन,‘ प्रवक्ता मानन्धरले भने । वडा नम्बर १५ का वडाध्यक्ष ईश्वर मान डंगोलले मेयर र अन्य जनप्रतिनिधि मिल्नुको विकल्प नभएको बताए । ४१ जना जनप्रतिनिधिले भन्दा पनि जनताको माग अनुसार नगर सभा र महानगरको कार्यपालिका बैठक बोलाउन माग गरे पनि मेयरले अहिलेसम्म नराख्नु राम्रो पक्ष नभएको उनको धारणा थियो । उनले कार्यपालिका बैठकका साथै आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको विषयमा कुनै तयारी नहुनु भनेको महानगरलाई बन्धक बनाउन खोज्नु भएको उल्लेख गरे । उनले भने,‘ महानगरमा एजेन्डामा विवाद सिर्जना हुन्छ । हुनुपर्छ । तर मेयरले लामो समयसम्म विवादलाई काम राखेर महानगरलाई नै बन्धक बनाउनु हुँदैन । महानगरपालिका भित्र मेयर, कर्मचारीबिच विवाद हुँदा जनताका धेरै कामहरू रोकिएको छ । सबै मिलेर निकास दिनुको विकल्प छैन ।’ उनले साढे ५ महिनादेखि बैठक बस्न नसक्दा विकासको काम समेत ठप्प भएको बताए । मेयर साहले महानगर पालिकाभित्रको विवाद समाधान गर्न नसक्दा महानगरका विकास निर्माण तथा नीतिगत निर्णय अन्योलमा बन्धक जस्तै बन्न पुगेको छ । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका लागि अनिवार्य कार्यपालिका बैठक बस्नैपर्ने बाध्यता छ । तर, प्रमुख शाह कार्यपालिका र नगर सभा दुवै बैठक छल्दै हिँडेका छन् । कार्यपालिका बैठक नबस्दा नीति तथा कार्यक्रम पनि कहिलेसम्म आउँछ टुङ्गो छैन नभएको प्रवक्ता मानन्धरको भनाइ छ । उनका अनुसार नीति तथा कार्यक्रम समेत कहिले आउने निश्चित नहुँदा असार १० भित्र ल्याउनुपर्ने बजेट समेत अन्योलमा परेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि २०८१ जेठ ३२ गते नीति तथा कार्यक्रम र असार १० गते बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो । तर आगामी वर्षको लागि अहिलेसम्म कुनै छलफल हुन सकेको छैन । महानगरले बजेटमाथि छलफल सकेर असार २९ गते नगरसभाको १३औँ अधिवेशनले बजेट पारित गरेको थियो । तर, यस पटक अहिलेसम्म प्रमुख शाहले कार्यपालिका बैठक आह्वान नगर्दा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट नै अन्योल सिर्जना भएको छ ।  स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहहरुले बजेट जारी गर्ने दिन किटानी गरेको छैन । तर संविधानमा संघ र प्रदेश सरकारको भने किटान गरेको छ । संविधान र कानुन बमोजिम संघीय सरकारको प्रत्येक वर्षको बजेट १५ जेठ र प्रदेश सरकारको १ असारमा जारी हुन्छ । तर स्थानीय तहहरूको भने असार १० भित्र गर्नुपर्ने  व्यवस्था छ । कानुन अनुसार स्थानीय तहहरूले आगामी आव २०८२÷८३ का लागि असार १० गते भित्र बजेट जारी गरिसक्नु पर्नेछ । महानगरले कसरी बजेट ल्याउँछ त्यो भने हेर्न बाँकी छ । महानगरका प्रवक्ता मानन्धरले कार्यपालिका बैठक बोलाउनेदेखि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने अधिकार मेयरलाई भएको बताए । उनले मेयरले जहिले बोलाउँछन् सोही बैठकमा उपस्थित हुने बताए । वडाध्यक्ष डंगोलले महानगरमा विगतमा एजेन्डामा विवाद भए पनि सहमतिमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने गरेको भन्दै मिलेर काम गर्नु पर्ने बताए । उनले भने, ‘विगतका वर्षमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका विषयमा छलफल हुन्थ्यो । अहिले न कार्यपालिका बैठक नै बस्न सकेको छ । नत अन्य विवाद समाधान भएको छ । यसरी महानगरका काम रोकिनु हुँदैन । भन्ने पक्षमा सबै जनप्रतिनिधि रहेका छौँ ।’ विवादको जड काठमाडौँ महानगरको कार्यपालिका बैठक बस्न नसक्नुको प्रमुख कारण मेयर बालने र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको विवाद नै देखिन्छ । महानगरको गत पुस १४ गते बसेको  १६ औँ नगर सभा बैठक अघि बसेको कार्यपालिका बैठक त्यसपछि आजसम्म बस्न सकेको छैन । जसको कारण प्रमुख प्रशाशकीय अधिकृतलाई मेयर बोलेनले स्वीकार गर्न नसक्नु पनि हो । काठमाडौँ टावरको विषयलाई लिएर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोजसँगको विवाद सिर्जना भएको थियो । टावर विवाद हुँदा मेयरले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कारबाही गरी महानगर प्रवेशमा रोक लगाएका थिए । करिब तीन महिनापछि उपमेयर र जनप्रनिधिहरुले गत  २१ चैतमा कार्यालयमा हाजिर गराएका थिए । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले महानगरमा हाजिर गरे पनि अहिलेसम्म मेयरसँग भेट भएको छैन । उनीहरूबिच कुनै संवाद नभएको देखिन्छ । त्यसैले पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाइँलाई मेयरले मान्न अझै तयार भएका छैनन् । प्रमुख प्रशासकीक अधिकृत गुरागाइँ कार्यपालिकाको सदस्यसचिव हुन्छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बैठक र सभाका सदस्यसचिव हुन्छ, उसैले बैठकको निर्णय लेख्ने व्यवस्था छ । तर मेयर बालनेले सरोज प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएसम्म कार्यपालिका बैठक नबोलाउने अडानमा छन् । एक वडाअध्यक्षले मेयरले कार्यपालिका बैठकमा अहिलेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्यसचिव मान्नुपर्ने भएकै कारणले नडाकेको देखिएको बताए ।

काठमाडौँ — भिजिट भिसा प्रकरणलाई लिएर प्रतिनिधिसभामा १३ जेठदेखि जारी अवरोध हटाउन सत्तारूढ र विपक्षी दल सहमतिनजिक पुगेका छन् । गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने मागबाट रास्वपा पनि पछि हटेको छ भने अध्यागमनका विषयमा न्यायिक वा संसदीय छानबिन गर्नुपर्ने विपक्षी दलहरूको माग यथावत् छ । विभिन्न चरणका छलफलपछि सत्तारूढ कांग्रेस र एमाले तथा विपक्षी दलहरू माओवादी, रास्वपा र एकीकृत समाजवादीबीच भिजिट भिसा प्रकरणमा अख्तियारको अनुसन्धानमा बाधा नपुर्‍याउने र अध्यागमन सुधारमा पहल गर्ने सहमति बनेको हो । संसद्को अवरोध हटाउन दलहरूले तयार पारेको सहमतिको मस्यौदामा लेखिएको छ, ‘अहिले अध्यागमनको भिजिट भिसाका सम्बन्धमा अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको अवस्था छ, त्यो विषयमा सरकारले आवश्यक सहजीकरण गर्ने र अध्यागमन तथा भिजिट भिसा सम्बन्धमा देखिएका समस्याबारे नीतिगत, कानुनी र संरचनागत सुधार गर्न सरकारले ठोस कदम चाल्ने ।’ संसद् खुलाउन आइतबार सभामुख देवराज घिमिरेले सिंहदरबारमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीका प्रमुख सचेतकसँग छलफल गरेका थिए भने पछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहालले संसद्मा नै विपक्षी दलहरू र कांग्रेससँग छलफल गरेका थिए । सभामुखसँगको छलफलमा भने दलहरूबीच सहमति बन्न सकेको थिएन । उक्त छलफलपछि बाहिरिँदै गर्दा कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले भनेका थिए, ‘विपक्षीबाट हामीले कुनैपनि निष्कर्ष र निर्णय पाएनौं । उहाँहरूले सहयोग गरे संसद् राम्रैसँग चल्छ,उहाँहरूले अप्ठ्यारो गरे पनि केही असहज होला तर संसद् अगाडि बढ्छ ।’ पछि माओवादी अध्यक्ष दाहालले सत्तारूढ कांग्रेस तथा विपक्षी रास्वपा र एकीकृत समाजवादीका नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए । कांग्रेसबाट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापा र सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की छलफलमा सहभागी थिए । दलहरू सहमतिमा पुगेको संकेत गर्दै दाहालले संसद् भवनबाट बाहिरिँदा भने, ‘सबै लचिलो बन्नुपर्छ, समस्या समाधान गर्न माओवादी लचिलो बनेर मात्र पुग्दैन, सरकार पनि लचिलो हुनुपर्छ । मैले हिजो कांग्रेस सभापतिसँग कुरा गर्दा सबैतिर लचकताको संकेत देखेको छु, मलाई लाग्छ, भाषामा समझदारी बनेपछि छिट्टै सदन चल्छ ।’ संसद्को अवरोध खोल्न कांग्रेस र माओवादीका शीर्ष नेतृत्वबाट दलहरूबीच छलफल भइरहेका बेला सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने पार्टीका कार्यक्रममा व्यस्त छन् । दलहरूबीच विभिन्न चरणमा आइतबार भएका छलफलमा एमालेबाट सचिव योगेश भट्टराई र पूर्वमन्त्री पदम गिरी सहभागी थिए । सभामुखसँगको छलफलमा मुख्य सचेतक महेश बर्तौला सहभागी हुँदै आएका छन् । एमाले सचिव भट्टराईले संसद्को अवरोध खोल्नेबारे दलहरूबीच विभिन्न चरणमा छलफल भएको बताए । ‘सबै दलबीच सामूहिक र एकआपसमा छलफल भएको छ, सबैको प्रयत्नबाट सहमतिनजिक पुगेका छौं,’ उनले भने, ‘अध्यागमनबाट भइरहेको अनियमितताको उचित ढंगले छानबिन होस् भन्नेमा सबैको प्रतिबद्धता छ, अख्तियारले छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाएकाले त्यसलाई सहयोग गर्ने हो, डिस्टर्ब गर्ने होइन, छलफल निष्कर्षनजिक पुगेको छ ।’ एमाले मुख्य सचेतक बर्तौलाले भने विपक्षी दलहरूले संसद् अवरोध गरेको र त्यसलाई खोल्ने जिम्मेवारी पनि उनीहरूकै रहेको बताए । ‘अब हाउस सुचारु गरेर जानुपर्छ भन्ने ठाउँमा प्रतिपक्षी आउनुभएको छ, यो नै सकारात्मक हो । हिजो हाउस उहाँहरूकै कारण अवरुद्ध भएको थियो, भोलि हाउस उहाँहरूकै कारण सुचारु हुने परिस्थिति विकास हुनेछ,’ उनले भने । रास्वपा संसदीय दलका कार्यवाहक नेता विराजभक्त श्रेष्ठले संसद्को अवरोध खुलाउन प्रधानमन्त्री ओली गम्भीर पहलकदमी नभएको गुनासो गरे । अख्तियारले कर्मचारीको भ्रष्टाचार मात्र हेर्ने भएकाले संसदीय वा न्यायिक छानबिन गर्नुपर्ने पार्टीको अडान विपक्षी दल र कांग्रेससँगका छलफलहरूमा स्पष्टसँग राखेको उनले बताए । ‘प्रधानमन्त्री संसद् खुलाउने विषयमा गम्भीर र संवेदनशील हुनुभएन, बरु कांग्रेसले हामीसँग पनि छलफल गर्‍यो, लोकतान्त्रिक चरित्र देखायो,’ उनले भने । अध्यागमनका विषयमा संसद्मा गम्भीर विवाद भइरहे पनि राजनीतिभन्दा बिचौलिया हाबी भएको उनले बताए । ‘प्रतिपक्ष जिम्मेवार भएर सुशासनको पक्षमा उभिइरहेको छ, सर्वसाधारणको ध्यान केन्द्रित भएको छ, हामीले छानबिन समितिको कुरा गरेको हो, अध्यागमन प्रकरणमा अख्तियारको दायराभन्दा बाहिरको कुरा आएको छ । दूतावास, एयरलाइन्स र म्यानपावरका समेत कुरा आएको छ तर अख्तियारले त कर्मचारीमाथि मात्र अनुसन्धान गर्ने हो,’ श्रेष्ठले भने । सत्तापक्षबाट बारम्बार संवैधानिक आयोग अख्तियारले नै अनुसन्धान गरिरहेको भन्ने अभिव्यक्ति आएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसमा सहमत हुन नसकिने अडान दोहोर्‍याए । ‘रास्वपाले गृहमन्त्री रमेश लेखकप्रति लक्षित भएर भिजिट भिसा प्रकरणको विषय उठान गरेको नभई त्यहाँबाट पीडित भएका जनताका विषयमा अडान लिएको हो,’ उनले भने । एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र पाण्डेले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री लेखकको राजीनामाको माग विपक्षी दलहरूले छाडेको बताए । ‘हामीले सुरुदेखि नै भिजिट भिसामा छानबिन प्रमुख कुरा हो भन्दै आएका थियौं, सबैको सहमति पनि त्यही ठाउँमा आयो, अब सहमतिको भाषा मिलाउने सल्लाह भएको छ,’ कांग्रेस र विपक्षी दलको बैठकपछि पाण्डेले भने, ‘अख्तियार छानबिनमा छ, हामीले यहाँ छुट्टै छानबिन समिति बनाउँदा अख्तियारलाई अप्ठ्यारो पर्छ र त्यो अहिलेसम्म गरेका पनि छैनौं । अख्तियारको निर्णय आइसकेपछि अध्यागमनका नीतिगत र संरचनागत समस्या समाधान गर्न २०६४ देखि नै अध्यागमन छानबिन गरौं भनेका छौं । यो सबै छानबिन हुन सक्ने गरी भाषा राखौं भन्ने छ ।’ कांग्रेस सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अध्यागमनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न के कस्ता सुधारात्मक उपाय अपनाउने भन्नेबारे सत्ता र विपक्षी सहमत भएको तर छानबिन समिति नबन्ने बताए । प्रतिनिधिसभामा विपक्षीले १३ जेठयता बजेट प्रस्तुत हुने दिन जेठ १५ मा भने अवरोध गरेनन्, त्यसपछिका बैठकमा अवरोध गर्दै आएका छन् । राष्ट्रिय सभामा भने प्रतिपक्षीले अवरोध गरेका छैनन् ।

धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट कार्यक्रम बनाउँदा चारबुँदे प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गरिने बताएका छन्। प्रदेशको समग्र विकास, समृद्धि, सुशासन प्रवर्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, योजना छनोट तथा बजेट विनियोजनका विषयलाई लिएर मुख्यमन्त्री शाहले जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रदेश सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरी सुशासनसहित जनमुखी र उत्तरदायित्व शासन प्रणालीमार्फत विकास एवं समृद्धिप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको उल्लेख गरेका छन्। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट कार्यक्रम बनाउँदा घोषणा गरिएका प्रतिबद्धताका बुँदाहरु सबै मन्त्रालय तथा मातहतका निकायलाई समेत लागु गर्न निर्देशन दिइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट कार्यक्रम निर्माण गर्दा प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्ने योजनामा २५ लाखभन्दा माथिको सिलिङ कायम गरी बजेट विनियोजन गरिने, २५ लाखभन्दा कम बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा कार्ययोजनासहित ससर्त अनुदानका रूपमा स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गरिने, व्यक्ति, समूह, संस्था, निजी फर्म, कम्पनी वा सहकारी संस्थालाई तोकेर बजेट विनियोजन नगरिने र उपभोक्ता समितिमार्फत प्रदेश सरकारका कुनै पनि योजना कार्यान्वयन नगर्ने जस्ता चारबुँदे प्रतिबद्धता घोषणा गरेको थियो।

तनहुँ– मुग्लिन–पोखरा सडक विस्तार अन्तर्गत पश्चिम खण्डमा ५३ प्रतिशत काम भएको छ । तनहुँको जामुनेदेखि पोखराको सेती पुलसम्मको खण्डमा हालसम्म आधा काम सकिएको मुग्लिन पोखरा सडक योजना (पश्चिम खण्ड) ले जनाएको छ । योजना प्रमुख कृष्णबहादुर कुँवरले २४ किलोमिटर खण्डमा दुईतर्फी र १२.८ किमी खण्डमा एकतर्फी कालोपत्र सकिएको जानकारी दिए । पश्चिम खण्डतर्फ तीन किमी एकतर्फी बाँकी कालोपत्र गर्न बाँकी रहेको र जेठको अन्तिमसम्म एकतर्फी कालोपत्र सक्ने लक्ष्य रहेको उनले जानकारी दिए । पश्चिम खण्डतर्फ १२ मध्ये दश पुल सम्पन्न भएका छन् भने एक सय कल्भर्टमध्ये ९२ वटा कल्भर्ट निर्माण सकिएको उनले जानकारी दिए । यो खण्डमा ४२४ विद्युत् पोल हटाउन बाँकी रहेको र यसले गर्दा काममा केही ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ । तालचोकदेखि आदर्शचोकसम्म र डाँडाको नाकदेखि विजयपुरसम्मको पोल हटाउन ढिलाइ हुँदा काममा समस्या भएको उनले बताए । उक्त पोल एक साताभित्र हटाउने भन्ने प्रतिबद्धता आएकाले असार मसान्तसम्म कोत्रेदेखि सेतीपुलसम्मको चार लेन काम सम्पन्न गरिसक्ने उनको भनाइ छ । २०७८ साल जेठ ३ गते सम्झौता भएको यो खण्डको काम गर्ने म्याद २०८२ पुस १६ गतेसम्म रहेको छ । यो खण्डको ठेक्का एनहुई केयूएन हाइवे एन्ड ब्रिजले सात अर्ब ४० करोडमा पाएको थियो । पूर्वीखण्ड अन्तर्गत आँबुखैरेनीदेखि जामुनेसम्मको काम भने करिब अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यो खण्डको काम ८५ प्रतिशत सकिएको छ । आँबुखैरेनीदेखि जामुनेसम्मको खण्डमा कालोपत्र करिब सकिएको इञ्जिनीयर विष्णुप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए । यो खण्ड अन्तर्गत अब मादी पुल नजिक र विमलनगरको एकतर्फी मात्रै कालोपत्र गर्न बाँकी छ । दमौली बजारमा पनि कालोपत्र अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यो खण्डको म्याद तेस्रो पटक थपिएकोमा आगामी २९ गतेसम्म रहेकामा त्यस अवधिभित्रै काम सम्पन्न गरिने पाण्डेले बताए । पूर्वी खण्डमा २०७७ साल माघ १७ गते सम्झौता भई २०७८ साल वैशाख २ गतेदेखि काम सुरु भएको थियो । पूर्वी खण्डको ठेक्का चाइना कम्युनिकेशन कन्स्ट्रक्सनले पाएको छ । २०२६ सालमा रेखाङ्कन भएको सडकमा सवारीको चाप बढ्दै गएपछि एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को ऋण सहयोगमा सडक चार लेनको बनाउन लागिएको हो । पूर्वी खण्डको ठेक्का ६ अर्ब २१ करोड ३१ लाख १३ हजारमा लागेको छ । (रासस)

पूर्व अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला ह्यारीसले लस एन्जलसमा भएको विरोध प्रदर्शन रोक्न ट्रम्प प्रशासनको कारबाहीको आलोचना गरेकी छन्। उनले भनेकी छिन्, ‘ट्रम्प प्रशासनको काम सार्वजनिक सुरक्षासँग जोडिएको छैन, बरु डर फैलाउने प्रयास हो।’ ह्यारीसले थपिन्, ‘राष्ट्रिय गार्डको परिचालन अराजकता फैलाउने उद्देश्यले गरिएको खतरनाक कदम हो। यो ट्रम्प प्रशासनको आतंक र विभाजन निम्त्याउने क्रूर र जानाजानी रणनीतिको हिस्सा हो।’  ‘न्यायको लडाइँमा विरोध प्रदर्शन शक्तिशाली हतियार हो, जुन निकै महत्त्वपूर्ण छ,’ क्यालिफोर्नियाकी पूर्व महान्यायाधिवक्ता ह्यारीसले एक्समा पोस्ट गरेको विज्ञप्तिमा लेखेकी छन्। ‘आवश्यक अधिकार र स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि बोल्ने लाखौँ अमेरिकीको साथमा म छु,’ उनले भनेकी छन्। सीबीएस न्यूजका अनुसार २०२४ को राष्ट्रपति चुनाव हारेपछि ह्यारीसले २०२६ मा क्यालिफोर्नियाको गभर्नर पदमा चुनाव लड्ने योजना बनाएकी छन्। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आइतबार लस एन्जलसका विरोध प्रदर्शन दबाउन दुई हजार राष्ट्रिय गार्ड परिचालन गर्ने आदेश दिएका छन्। यी प्रदर्शनहरू अवैध आप्रवासीविरुद्धको छापा कारबाहीको विरोधमा भइरहेका छन्। एजेन्सी