विशेष खबर

काठमाडौँ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमेत विरुद्ध दायर गरेको अवहेलना मुद्दामा असार ८ गते सुनुवाइको मिति तोक्दै अग्राधिकार प्रदान गरेको छ । गत आइतबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीसहित चार मन्त्रीलाई पदमुक्त गरी भविष्यमा सार्वजनिक पद धारण गर्न अयोग्य घोषित गर्न मागसहितको रिट दायर भएको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले आइतबार प्रधानमन्त्री  ओली, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी र वनमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । आगामी आवको बजेटमा खानीजन्य ढुङ्गा गिट्टी बालुवा निकासी गर्न निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराइने व्यवस्था गरिएको छ । बजेटको ८७ नम्बर बुँदामा गरिएको यस्तो व्यवस्थाले अदालतको अवहेलना गरेको दाबी रिटमा गरिएको छ । यसअघि पौडेलले नै ल्याएको २०७८–७९ को बजेटमा पनि खानीजन्य ढुङ्गा गिट्टी बालुवा निकासी गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।  उक्त व्यवस्थाविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेकोमा अदालतले खानीजन्य ढुङ्गा गिट्टी बालुवा निकासीसम्बन्धी उक्त वर्षको बजेटको बुँदा नम्बर १९९ कार्यान्वयन नगर्न परमादेशको आदेश जारी गरेको थियो । र अदालतको अवहेलना गर्दै पुनः सोही व्यवस्था बजेटमा गरेकाले उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा रोक लगाउन, उनीहरूलाई भविष्यमा सार्वजनिक पद धारण गर्न अयोग्य घोषणा गर्न र २४ घण्टाभित्र अदालतमा उपस्थित गराइ तत्काल बयान गराइ न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ (४) बमोजिम  एक  वर्ष कैद र दश हजार जरिवाना सजाय गर्न माग गरिएको छ ।

नेपाल प्रहरीको प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) हुँ भन्दै ६ लाख ठगी गरेको अभियोगमा दुईजना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा काभ्रेपलाञ्चोकको चौरी देउराली–८ बस्ने ४५ वर्षीय ज्ञानबहादुर लामा भन्ने ज्ञानु तामाङ तथा सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका–४ पाँचघरे घर भइ हाल कलंकी बस्ने ४२ वर्षीय रेवती ओझा रहेका जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक अपिलराज बोहराले जानकारी दिए। ‘नेपाल प्रहरीको डिएसपी रहेको बताइ प्रहरी हिरासतमा रहेको मानिसको मुद्दा मिलाइदिने भनेर ६ लाख ठगी गरेको भन्ने निवेदनका आधारमा अनुसन्धान गर्ने क्रममा निजहरुलाई पक्राउ गरिएको हो,’ उनले भने। पक्राउ परेकामध्ये ज्ञानबहादुर विसं २०७० फागुन २० गते हातहतियार तथा खरखजाना सम्बन्धी कसुरमा पाँच वर्ष जेल सजाय भुक्तान गरेको, सार्वजनिक अपराध कसुरमा र विसं २०६७ कात्तिक ४ गते जुवा सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलेको देखिएको खुल्नमा आएको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ परेका दुवै जनालाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट पाँच दिनको म्याद थप गरी थप अनुसन्धान कार्य भइरहेको प्रवक्ता बोहराले बताए।

काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघले समाचार हटाउन लगाउने काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश संविधानविपरीत भएको निष्कर्ष निकालेको छ । आज एक प्रेस विज्ञप्तिमार्फत महासंघले प्रेस काउन्सिल नेपालको क्षेत्राधिकार नजरअन्दाज गरेर अदालतले दिएको आदेश प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता र संविधानविपरीत रहेको जनाएको हो । “संविधानले प्रस्तावनामै ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’को प्रत्याभूत गरेको छ । प्रेस स्वतन्त्रताको यो संवैधानिक व्यवस्थालाई कुनै पनि निकायको आदेशले सीमित गर्न सक्दैन,” महासंघले भनेको छ ।महासंघले आदेशमा पुनर्विचार गर्न पनि आग्रह गरेको छ । अन्यथा त्यसविरुद्ध अदालती प्रक्रियासहित अन्य गतिविधि गर्न बाध्य हुने महासंघको भनाइ छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतले मंगलबार नेपालखबर डटकम र बिजमान्डु डटकम अनलाइनमा प्रकाशित एउटा समाचारलाई हटाउन आदेश दिएको थियो । नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले दर्ता गरेको रिट निवेदनमा अदालतका न्यायाधीश पीताम्बर शर्माको एकल इजलासले तत्काल समाचार हटाउन भनेको थियो ।

नेपालगन्ज । आन्तरिक राजस्व कार्यालय, नेपालगन्जमा दर्ता भएका मूल्य अभिवृद्धि करदातामध्ये दुई हजार २०० करदाता निलम्बनमा परेका छन् । आन्तरिक राजस्व कार्यालय, नेपालगन्जका प्रमुख पूर्णप्रसाद न्यौपानेले दुई हजार दुई सयको हाराहारीमा मूल्य अभिवृद्धि करदाताले विवरण नबुझाएकाले उनीहरूलाई निलम्बन गरिएको जानकारी दिए । विवरण नबुझाएकालाई निलम्बन गरिएको छ र संस्थाको कारोबार पनि रोक्का गरिएको छ’, उनले भने । आन्तरिक राजस्व विभागले छ महिनादेखि लगातार मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण नबुझाएका करदातालाई निलम्बन गर्दै आएको छ । बाँकेमा आठ हजारभन्दा बढी मूल्य अभिवृद्धिमा आबद्ध करदाता रहेका छन् । करदातालाई करको विवरण पेस गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान भएर पनि बेवास्ता गर्दा विभागको निलम्बनमा परेको प्रमुख न्यौपानेले जानकारी दिए । उनले  यसअघि कानुन अस्पष्ट हुँदा यस्तो कारबाही नभए पनि अब ऐन, नियम स्पष्ट भएकाले अबदेखि निलम्बनको कारबाही निरन्तर हुँदै जाने स्पष्ट पारे । निलम्बन भएका फार्मसँग कुनै कारोबार गर्नहुँदैन, यसले कारोबार गर्नेलाई पनि समस्या हुन्छ’, उनले भने । यसअघि विभागले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा १७ को उपदफा ८ बमोजिम लगातार ६ महिनासम्म कर विवरण पेस नगर्ने करदाताको नाम सार्वजनिक गरेको थियो । यस्ता करदाताको करकट्टी रोक्का राखी मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ता निलम्बन गरिएको हो ।

२८ जेठ, काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आज–भोलि नै संसद्‌को अवरोध खुल्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । त्यसका लागि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दलहरुबीच छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए । आज मन्त्रालयमा पत्रकारहरुको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री गुरुङले गृहमन्त्री रमेश लेखकले भिजिट भिसाबारे उठेका प्रश्नको जवाफ दिने, छानबिन समिति बनाउने र विपक्षी दलहरुले अवरोध खुलाउनेबारे छलफल भइरहेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘बढीमा संसदीय छानबिन समिति बनाउने वा कसरी बनाउने भन्नेबारे छलफल भइराख्या छ । हाम्रो चाहिँ के हो भने मन्त्रीले यी सबै उठिरहेका विषयबारे संसद्‌मा आफ्नो धारणा राख्ने, सरकारको धारणा राख्ने अनि प्रतिपक्षीहरुले संसद खोलेर सहयोग गर्ने र बजेट सम्बन्धी छलफल प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने कुरा हामीले गरिराख्या छौं,’ उनले थपे, ‘सम्भवतः आज या भोलिसम्ममा कुरा मिल्छ होला भन्ने यहाँहरुलाई जानकारी गराउन चाहान्छु ।’ उनले सानोतिनो कुरा उठाएर राजनीतिलाई अप्ठ्यारो पार्नु हुँदैन भन्ने कुरालाई बुझ्नुपर्ने पनि बताए ।

म्याग्दीः  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्राकृतिक स्रोतको उचित व्यवस्थापन र परिचालन गरेर मुलुकमा आर्थिक परिर्वतन ल्याउन सकिने धारणा राखे। म्याग्दी हुँदै मुस्ताङ जाने क्रममा आज बिहान म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकास्थित भुरुङ–तातोपानी, रुप्से झरना र अन्धगल्छीको अवलोकनपछि जनप्रतिनिधि र स्थानीयसँग अन्तक्र्रिया गर्दै उनले प्राकृतिक स्रोतलाई उचित व्यवस्थापन गरी पर्यटन प्रवर्धनको आधार बनाउन सकिने सम्भावना रहेको बताए। “चीन र भारतलाई जोड्ने रणनीतिक महत्त्वको कालीगण्डकी कोरिडोर सडकको अवस्था, प्राकृतिक स्रोतको सम्भावना र परिचालनका विषयमा छलफल, पूर्वाधार विकासको आवश्यकता तथा जनताका समस्या बुझ्न पोखराबाट सडक मार्ग हुँदै मुस्ताङ जाने निर्णय गरेको हुँ”, उनले भने, “म्याग्दीमा रहेका प्राकृतिक तातोपानीका मुहानलाई संरक्षण, प्रवर्धन र व्यवस्थित गरेर स्वास्थ्य पर्यटनको विकास गराउन सकिने सम्भावना देखेको छु।” कालीगण्डकी र आसपासका नदीहरूमा निर्माण भइरहेका जलविद्युत् आयोजनामा रोजगारीका अवसर सृजना हुनुका साथै हिमाल, झरना र रमणीय दृष्यावलोकनमा पर्यटकको आकर्षण बढाउन प्राकृतिक सम्पदाको पहिचान, प्रवर्धन र विकास गर्नुपर्नेमा अध्यक्ष दाहालले जोड दिए। पर्यटन प्रवर्धनमार्फत नागरिकको आर्थिक अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन सकिने उहनको भनाइ छ। भुरुङ–तातोपानी कुण्डमा स्नान गरी अध्यक्ष दाहालले अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष भारतकुमार पुन, पूर्वअध्यक्ष डमबहादुर पुन, स्थानीयवासीलगायत नेताकार्यकर्तासँग अन्तक्र्रिया गर्नुभएको थियो।अन्तक्र्रियाका क्रममा स्थानीयवासीले बेनी–जोमसोम–कोरला सडकको म्याग्दी खण्डमा पहिरो नियन्त्रण तथा कटान रोकथाम गरेर सुरक्षित रूपमा नियमित यातायात सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन माग गरेका थिए। अध्यक्ष दाहालले रणनीतिक महत्त्वको बेनी–जोमसोम–कोरला सडक स्तरोन्नतिलाई पूर्णता दिन, पहिरो तथा नदी कटान रोकथाम गर्न र कोरला नाका व्यापारिक रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने प्रतिबद्धता जनाए। देशका विभिन्न ठाउँमा पुग्दा जनताले सुशासन, समृद्धि र राजनीतिक स्थायित्व चाहेको बताउँदै उहाँले सबैको सहकार्य र समन्वयमा अहिलेको व्यवस्थालाई सुधार गरेर लैजानुपर्ने धारणा राखे। “राजनीतिक नेतृत्वले जनता केन्द्रित प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा जनतामा केही हदसम्म असन्तुष्टि बढ्ने गरेको छ। जनताको असन्तुष्टिलाई आधार मानेर केही तत्व मुलुकलाई पुनः निरङ्कुशतातर्फ फर्काउन खोजिरहेका छन्। यसका विरुद्ध सबै गणतन्त्र पक्ष एकजुट हुनु जरुरी छ”, उनले भने, “जनतामा गणतन्त्रको विकल्प सुधारिएको गणतन्त्र हो भन्ने चेतना जागिसकेका देश अहिलेको व्यवस्थाबाट पछाडि फर्कन सक्ने अवस्था छैन। रासस

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाले पाँच बुँदे प्रस्ताव मान्न सत्ता पक्ष तयार नभएसम्म सदनको अवरोध जारी राख्ने बताएका छन् । झाले भिजिट भिसा प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न सत्तापक्ष तयार भए मात्र सदन खुलाउन सकिने बताएका हुन् । नभए लुटतन्त्र मच्चाउनकै लागि सत्तामा आएको लिखित जानकारी दिए अवरोध हटाइदिने उनको भनाइ छ । ‘हामीले सहमतिका लागि पाँच बुँदे प्रस्ताव सक्षापक्षलाई  बुझाएका छौँ । अहिलेसम्म कुनै जवाफ आएको छैन । भिजिट भिसा प्रकरणमा अहिलेसम्म भएका काण्डबारे अनुसन्धान गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन सत्तापक्ष तयार हुनुपर्‍यो । नत्र भने सदन खुलाउन अर्को विकल्प पनि छ । त्यो हामी सत्तामा लुट्न आएको हो । लुटिरहन्छौँ भनेर सत्ता पक्षले लिखित रूपमा दिएमा तत्कालै सदनको अवरोध हटाउँछौँ । हैन भने जनतालाई ठग्न त पाइएन नि’, उनले भने । झाले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने विषयमा विपक्षी दलहरू एकमात्र रहेको जानकारी दिए । नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीको फरक प्रस्तावबारे आफूहरूलाई कुनै जानकारी नभएको भन्दै उनले कांग्रेससँग जे कुरा भएको त्यसलाई जस्ताको तस्तै जनतासामु प्रस्तुत गरेको जिकिर गरे । सदनको अवरोधको विषयमा अहिले सत्तापक्ष र विपक्षी दलहरूसँग छलफल भइरहेको झाले जानकारी दिए ।

काठमाडौं– औषधिको मूल्यमा सुझाव दिन गठित समितिले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । मन्त्रालयमा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा संयोजक डा. पोषराज पाण्डेले मन्त्री पौडेललाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरे । मन्त्री पौडेलले लामो सममयसम्म औषधिको मूल्य गहिरोसँग अध्ययन नभएको र कतिपय औषधिको मूल्य समयअनुसार बढी भएको हुन सक्ने देखिए पछि समायोजनका लागि समिति गठन गरिएको बताए । ‘अहिलेको प्रतिवेदनमा नसमेटिएका विषयसमेत सुझाव संकलन गरेर कार्यान्वयनमा लगिनेछ,’ उनले भने, ‘यसले औषधिको गुणस्तर सुधार, व्यवस्थापन र सुशासन कायम गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास छ ।’ मन्त्री पौडेलले नागरिकले उचित मूल्यमा प्राप्त गर्ने वातावरण बनाउन तयार पार्न क्रियाशील रहेको भन्दै प्रतिवेदनलाई पेशागत र व्यावसायिक विषय भए समेटेर कार्यान्वयनमा प्रक्रियागत ढंगले अघि बढ्ने बताए । ‘हामीले स्वास्थ्यमा सुधार गर्न खोको क्षेत्र औषधि पनि हो,’ उनले भने, ‘मूल्यमा आधार नबन्दा समस्या छ । प्रविधिले धेरै कुरा सस्तो पनि बनाएकाले त्यस आधारमा समयसापेक्ष मूल्य निर्धारण महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।’ मन्त्री पौडेलले महँगो मूल्यमा किन्नु परिरहेको छ भने त्यसलाई अन्त्य गर्न खोजिएको भन्दै मूल्यबारे उपभोक्तालाई सुसूचित बनाउने परिस्थिति निर्माण गर्न खोजिएको बताए । प्रतिवेदन बुझाउँदै संयोजक डा.पाण्डेले छिमेकको अवस्था हेरेर विज्ञ तथा सरोकारवालासँग परामर्शका आधारमा प्रतिवेदन तयार पारेको भन्दै मूल्य पारदर्शी र वैज्ञानिक होस् भन्नेमा जोड रहेको बताए । मन्त्रालयका सचिव डिल्लीराम शर्माले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने बताए । विभिन्न विषय विज्ञ संलग्न समितिले मन्त्रालयलाई मूल्य समायोजनका लागि मूल्य हेर्ने एकाइ र निर्धारण समिति व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । हरेक दुई वर्षमा मूल्य समायोजनका लागि समितिले सुझाव दिएको संयोजक डा.पाण्डेले बताए । यसैगरी क्षेत्रगत आधारमा औषधि मूल्य समायोजनका लागि समितिले सुझाव दिएको छ । हाल नियमन भइरहेको,अति आवश्यक, आयातित तथा नियमनको दायरामा नपरेकालाई वर्गीकरण गरेर मूल्य समायोजनका लागि समितिले सुझाव दिएको छ । यसैगरी जेनेरिक औषधी सम्बन्धमा समेत समितिले सुझाव दिएको छ ।   मन्त्री पौडेलले आम उपभोक्ताले आवश्यकताभन्दा बढी औषधिको मूल्य तिर्नु नपर्ने गरी काम गर्ने घोषणा गरेका थिए । सोही आधारमा गठित समितिले प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

प्रतिपक्षी दलहरू छलफलमा जुटेका छन्। संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा प्रतिपक्षी दलहरुबीच छलफल सुरू भएको हो। छलफलमा नेकपा (माओवादी केन्द्र), राप्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का नेताहरू सहभागी छन्। बैठकमा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन, प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे,रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार, एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे, आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहलगायत सहभागी छन्। भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीको राजीनामा, छानबिन समिति गठनको माग गर्दै लामो समयदेखि प्रतिनिधि सभा बैठक अवरूद्ध छ। सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलहरूबीच छलफल पनि भइरहेको छ। संसदको अवरोध खुलाउनका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पाँच बुँदासहितको प्रस्ताव तयार पारेको छ। सोही प्रस्तावबारे साझा धारणा बनाउन प्रतिपक्षी दलहरुको  बैठक बसिरहेको माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव  वर्षमान पुनको सचिवालयले जनाएको छ। रास्वपाले उक्त प्रस्ताव सत्तारूढ कांग्रेसलाई पनि दिइसकेको छ। विपक्षी दलहरूले आजै सत्तापक्षसँग पनि छलफल गर्दै छ। प्रतिनिधि सभा बैठक दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको छ। त्यसअघि सहमति जुटाएर संसदको अवरोध खोल्ने वातावरण बनाउने दलहरूको तयारी छ।

२८ जेठ, बारा । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–१६ स्थित टाँगियाबस्तीमा विद्युत् पुर्याउँदा युद्ध जितेजस्तो अनुभव आफूले गरेको बताएका छन् । प्रस्तावित निजगढ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण हुने भन्दै टाँगियाबस्तीमा वर्षौंदेखि विद्युतीकरण हुन सकेको थिएन । यसले गर्दा टाँगियाबस्तीबासी अँध्यारोमा बस्न बाध्य थिए । प्राधिकरणको करिब दुई करोड ३४ लाख रुपैयाँको लगानीमा प्रसारण लाइन विस्तार गरी २०७९ असोजबाट टाँगियाबस्तीमा बत्ती बलिएको थियो । टाँगिया बस्तीमा करिब एक हजार चार सय ७६ घरधुरी छन् । विद्युतीकरणपछि पहिलोपल्ट जेठ २७ गते मङ्गलबार टाँगियाबस्तीमा पुगेका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक घिसिङले त्यस क्षेत्रमा बत्ती बाल्दा एउटा सरकारी निकायले अन्य सरकारी निकायसँग युद्ध जितेजस्तो अनुभव रहेको स्मरण गरे । प्राधिकरण त्यतिबेला टाँगियाबस्तीमा वत्ति बाल्नुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको तर पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनलगायतका मन्त्रालयहरु प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा विस्थापित हुने बस्तीमा विद्युतीकरण गर्न नहुने अडानमा रहेका कारण सरकारी निकायबीच नै द्वन्द्व रहेको उनले उल्लेख गरे । उनले भने, ‘उज्यालो नेपालअन्तर्गत हरेक नेपालीको घरमा विद्युत् पुर्याउने अभियानमा थियौं, तर पूर्वपश्चिम राजमार्गबाट करिब ५/६ किलोमिटर दूरीमा रहेको टाँगियाबस्तीमा बत्ती छैनभन्दा नरमाइलो लाग्यो, मेरो पहिलो कार्यकालको अन्त्यतिर विद्युतीकरणका लागि टेण्डर गरिएको थियो । यसैबीचमा मेरो कार्यकाल सकियो । सरकारी निकाय अवरोध कारण उक्त टेण्डर रद्ध गरिएछ । त्यसपछि मेरो दोस्रो कार्यकालमा यस्तो प्रचण्ड गर्मी हुन ठाउँमा माननीय हिसाबले पनि बत्ती दिनुपर्छ, शरणार्थीलाई त न्यूनतम सुविधा उपलब्ध गराइन्छ भने आफ्नै देशका नागरिकलाई सुविधाबाट बञ्चित गराउनु हुँदैन भनेर प्रक्रिया अगाडि बढाइयो र विद्युतीकरण गर्न सफल भयौं ।’ टेण्डरपछि वन कार्यालयबाट विद्युतीकरणका लागि अवरोध भएको तर आवश्यक समन्वय गरी बत्ती बालिएको अनुभव घिसिङले सुनाए । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले विद्युतीकरणका लागि सहमति दिन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको थियो । मन्त्रालयले ‘दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण पूर्व गरिने स्थानान्तरणमा सो बस्तीका स्थानीयले उक्त क्षेत्र छाड्ने लिखित प्रतिबद्धता हुनेगरी उक्त बस्तीमा विद्युतीकरण कार्य अगाडि बढाउन सकिने’सहमति दिएको थियो । त्यसपछि मन्त्रालयले दिएको सहमति बमोजिम हरेक घरधनीलाई लिखित कबुलियतनामा गराएका नयाँ बत्ती जडान गरिएको थियो । प्राधिकरणले करिब ७ किलोमिटर ११ केभी लाइन रुख नकाटिकन मोटर बाटोको छेउबाट तानेको थियो । रुख नकाट्नका लागि जंगल क्षेत्रमा कभर्ड कन्डक्टर/इन्सुलेटेड कन्डक्टर प्रयोग गरिएको थियो ।