विशेष खबर

काठमाडौँ — भिजिट भिसा प्रकरणलाई लिएर प्रतिनिधिसभामा १३ जेठदेखि जारी अवरोध हटाउन सत्तारूढ र विपक्षी दल सहमतिनजिक पुगेका छन् । गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने मागबाट रास्वपा पनि पछि हटेको छ भने अध्यागमनका विषयमा न्यायिक वा संसदीय छानबिन गर्नुपर्ने विपक्षी दलहरूको माग यथावत् छ । विभिन्न चरणका छलफलपछि सत्तारूढ कांग्रेस र एमाले तथा विपक्षी दलहरू माओवादी, रास्वपा र एकीकृत समाजवादीबीच भिजिट भिसा प्रकरणमा अख्तियारको अनुसन्धानमा बाधा नपुर्‍याउने र अध्यागमन सुधारमा पहल गर्ने सहमति बनेको हो । संसद्को अवरोध हटाउन दलहरूले तयार पारेको सहमतिको मस्यौदामा लेखिएको छ, ‘अहिले अध्यागमनको भिजिट भिसाका सम्बन्धमा अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको अवस्था छ, त्यो विषयमा सरकारले आवश्यक सहजीकरण गर्ने र अध्यागमन तथा भिजिट भिसा सम्बन्धमा देखिएका समस्याबारे नीतिगत, कानुनी र संरचनागत सुधार गर्न सरकारले ठोस कदम चाल्ने ।’ संसद् खुलाउन आइतबार सभामुख देवराज घिमिरेले सिंहदरबारमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीका प्रमुख सचेतकसँग छलफल गरेका थिए भने पछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहालले संसद्मा नै विपक्षी दलहरू र कांग्रेससँग छलफल गरेका थिए । सभामुखसँगको छलफलमा भने दलहरूबीच सहमति बन्न सकेको थिएन । उक्त छलफलपछि बाहिरिँदै गर्दा कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले भनेका थिए, ‘विपक्षीबाट हामीले कुनैपनि निष्कर्ष र निर्णय पाएनौं । उहाँहरूले सहयोग गरे संसद् राम्रैसँग चल्छ,उहाँहरूले अप्ठ्यारो गरे पनि केही असहज होला तर संसद् अगाडि बढ्छ ।’ पछि माओवादी अध्यक्ष दाहालले सत्तारूढ कांग्रेस तथा विपक्षी रास्वपा र एकीकृत समाजवादीका नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए । कांग्रेसबाट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापा र सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की छलफलमा सहभागी थिए । दलहरू सहमतिमा पुगेको संकेत गर्दै दाहालले संसद् भवनबाट बाहिरिँदा भने, ‘सबै लचिलो बन्नुपर्छ, समस्या समाधान गर्न माओवादी लचिलो बनेर मात्र पुग्दैन, सरकार पनि लचिलो हुनुपर्छ । मैले हिजो कांग्रेस सभापतिसँग कुरा गर्दा सबैतिर लचकताको संकेत देखेको छु, मलाई लाग्छ, भाषामा समझदारी बनेपछि छिट्टै सदन चल्छ ।’ संसद्को अवरोध खोल्न कांग्रेस र माओवादीका शीर्ष नेतृत्वबाट दलहरूबीच छलफल भइरहेका बेला सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने पार्टीका कार्यक्रममा व्यस्त छन् । दलहरूबीच विभिन्न चरणमा आइतबार भएका छलफलमा एमालेबाट सचिव योगेश भट्टराई र पूर्वमन्त्री पदम गिरी सहभागी थिए । सभामुखसँगको छलफलमा मुख्य सचेतक महेश बर्तौला सहभागी हुँदै आएका छन् । एमाले सचिव भट्टराईले संसद्को अवरोध खोल्नेबारे दलहरूबीच विभिन्न चरणमा छलफल भएको बताए । ‘सबै दलबीच सामूहिक र एकआपसमा छलफल भएको छ, सबैको प्रयत्नबाट सहमतिनजिक पुगेका छौं,’ उनले भने, ‘अध्यागमनबाट भइरहेको अनियमितताको उचित ढंगले छानबिन होस् भन्नेमा सबैको प्रतिबद्धता छ, अख्तियारले छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाएकाले त्यसलाई सहयोग गर्ने हो, डिस्टर्ब गर्ने होइन, छलफल निष्कर्षनजिक पुगेको छ ।’ एमाले मुख्य सचेतक बर्तौलाले भने विपक्षी दलहरूले संसद् अवरोध गरेको र त्यसलाई खोल्ने जिम्मेवारी पनि उनीहरूकै रहेको बताए । ‘अब हाउस सुचारु गरेर जानुपर्छ भन्ने ठाउँमा प्रतिपक्षी आउनुभएको छ, यो नै सकारात्मक हो । हिजो हाउस उहाँहरूकै कारण अवरुद्ध भएको थियो, भोलि हाउस उहाँहरूकै कारण सुचारु हुने परिस्थिति विकास हुनेछ,’ उनले भने । रास्वपा संसदीय दलका कार्यवाहक नेता विराजभक्त श्रेष्ठले संसद्को अवरोध खुलाउन प्रधानमन्त्री ओली गम्भीर पहलकदमी नभएको गुनासो गरे । अख्तियारले कर्मचारीको भ्रष्टाचार मात्र हेर्ने भएकाले संसदीय वा न्यायिक छानबिन गर्नुपर्ने पार्टीको अडान विपक्षी दल र कांग्रेससँगका छलफलहरूमा स्पष्टसँग राखेको उनले बताए । ‘प्रधानमन्त्री संसद् खुलाउने विषयमा गम्भीर र संवेदनशील हुनुभएन, बरु कांग्रेसले हामीसँग पनि छलफल गर्‍यो, लोकतान्त्रिक चरित्र देखायो,’ उनले भने । अध्यागमनका विषयमा संसद्मा गम्भीर विवाद भइरहे पनि राजनीतिभन्दा बिचौलिया हाबी भएको उनले बताए । ‘प्रतिपक्ष जिम्मेवार भएर सुशासनको पक्षमा उभिइरहेको छ, सर्वसाधारणको ध्यान केन्द्रित भएको छ, हामीले छानबिन समितिको कुरा गरेको हो, अध्यागमन प्रकरणमा अख्तियारको दायराभन्दा बाहिरको कुरा आएको छ । दूतावास, एयरलाइन्स र म्यानपावरका समेत कुरा आएको छ तर अख्तियारले त कर्मचारीमाथि मात्र अनुसन्धान गर्ने हो,’ श्रेष्ठले भने । सत्तापक्षबाट बारम्बार संवैधानिक आयोग अख्तियारले नै अनुसन्धान गरिरहेको भन्ने अभिव्यक्ति आएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसमा सहमत हुन नसकिने अडान दोहोर्‍याए । ‘रास्वपाले गृहमन्त्री रमेश लेखकप्रति लक्षित भएर भिजिट भिसा प्रकरणको विषय उठान गरेको नभई त्यहाँबाट पीडित भएका जनताका विषयमा अडान लिएको हो,’ उनले भने । एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र पाण्डेले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री लेखकको राजीनामाको माग विपक्षी दलहरूले छाडेको बताए । ‘हामीले सुरुदेखि नै भिजिट भिसामा छानबिन प्रमुख कुरा हो भन्दै आएका थियौं, सबैको सहमति पनि त्यही ठाउँमा आयो, अब सहमतिको भाषा मिलाउने सल्लाह भएको छ,’ कांग्रेस र विपक्षी दलको बैठकपछि पाण्डेले भने, ‘अख्तियार छानबिनमा छ, हामीले यहाँ छुट्टै छानबिन समिति बनाउँदा अख्तियारलाई अप्ठ्यारो पर्छ र त्यो अहिलेसम्म गरेका पनि छैनौं । अख्तियारको निर्णय आइसकेपछि अध्यागमनका नीतिगत र संरचनागत समस्या समाधान गर्न २०६४ देखि नै अध्यागमन छानबिन गरौं भनेका छौं । यो सबै छानबिन हुन सक्ने गरी भाषा राखौं भन्ने छ ।’ कांग्रेस सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अध्यागमनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न के कस्ता सुधारात्मक उपाय अपनाउने भन्नेबारे सत्ता र विपक्षी सहमत भएको तर छानबिन समिति नबन्ने बताए । प्रतिनिधिसभामा विपक्षीले १३ जेठयता बजेट प्रस्तुत हुने दिन जेठ १५ मा भने अवरोध गरेनन्, त्यसपछिका बैठकमा अवरोध गर्दै आएका छन् । राष्ट्रिय सभामा भने प्रतिपक्षीले अवरोध गरेका छैनन् ।

धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट कार्यक्रम बनाउँदा चारबुँदे प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गरिने बताएका छन्। प्रदेशको समग्र विकास, समृद्धि, सुशासन प्रवर्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, योजना छनोट तथा बजेट विनियोजनका विषयलाई लिएर मुख्यमन्त्री शाहले जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रदेश सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरी सुशासनसहित जनमुखी र उत्तरदायित्व शासन प्रणालीमार्फत विकास एवं समृद्धिप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको उल्लेख गरेका छन्। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट कार्यक्रम बनाउँदा घोषणा गरिएका प्रतिबद्धताका बुँदाहरु सबै मन्त्रालय तथा मातहतका निकायलाई समेत लागु गर्न निर्देशन दिइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट कार्यक्रम निर्माण गर्दा प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्ने योजनामा २५ लाखभन्दा माथिको सिलिङ कायम गरी बजेट विनियोजन गरिने, २५ लाखभन्दा कम बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा कार्ययोजनासहित ससर्त अनुदानका रूपमा स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गरिने, व्यक्ति, समूह, संस्था, निजी फर्म, कम्पनी वा सहकारी संस्थालाई तोकेर बजेट विनियोजन नगरिने र उपभोक्ता समितिमार्फत प्रदेश सरकारका कुनै पनि योजना कार्यान्वयन नगर्ने जस्ता चारबुँदे प्रतिबद्धता घोषणा गरेको थियो।

तनहुँ– मुग्लिन–पोखरा सडक विस्तार अन्तर्गत पश्चिम खण्डमा ५३ प्रतिशत काम भएको छ । तनहुँको जामुनेदेखि पोखराको सेती पुलसम्मको खण्डमा हालसम्म आधा काम सकिएको मुग्लिन पोखरा सडक योजना (पश्चिम खण्ड) ले जनाएको छ । योजना प्रमुख कृष्णबहादुर कुँवरले २४ किलोमिटर खण्डमा दुईतर्फी र १२.८ किमी खण्डमा एकतर्फी कालोपत्र सकिएको जानकारी दिए । पश्चिम खण्डतर्फ तीन किमी एकतर्फी बाँकी कालोपत्र गर्न बाँकी रहेको र जेठको अन्तिमसम्म एकतर्फी कालोपत्र सक्ने लक्ष्य रहेको उनले जानकारी दिए । पश्चिम खण्डतर्फ १२ मध्ये दश पुल सम्पन्न भएका छन् भने एक सय कल्भर्टमध्ये ९२ वटा कल्भर्ट निर्माण सकिएको उनले जानकारी दिए । यो खण्डमा ४२४ विद्युत् पोल हटाउन बाँकी रहेको र यसले गर्दा काममा केही ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ । तालचोकदेखि आदर्शचोकसम्म र डाँडाको नाकदेखि विजयपुरसम्मको पोल हटाउन ढिलाइ हुँदा काममा समस्या भएको उनले बताए । उक्त पोल एक साताभित्र हटाउने भन्ने प्रतिबद्धता आएकाले असार मसान्तसम्म कोत्रेदेखि सेतीपुलसम्मको चार लेन काम सम्पन्न गरिसक्ने उनको भनाइ छ । २०७८ साल जेठ ३ गते सम्झौता भएको यो खण्डको काम गर्ने म्याद २०८२ पुस १६ गतेसम्म रहेको छ । यो खण्डको ठेक्का एनहुई केयूएन हाइवे एन्ड ब्रिजले सात अर्ब ४० करोडमा पाएको थियो । पूर्वीखण्ड अन्तर्गत आँबुखैरेनीदेखि जामुनेसम्मको काम भने करिब अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यो खण्डको काम ८५ प्रतिशत सकिएको छ । आँबुखैरेनीदेखि जामुनेसम्मको खण्डमा कालोपत्र करिब सकिएको इञ्जिनीयर विष्णुप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए । यो खण्ड अन्तर्गत अब मादी पुल नजिक र विमलनगरको एकतर्फी मात्रै कालोपत्र गर्न बाँकी छ । दमौली बजारमा पनि कालोपत्र अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यो खण्डको म्याद तेस्रो पटक थपिएकोमा आगामी २९ गतेसम्म रहेकामा त्यस अवधिभित्रै काम सम्पन्न गरिने पाण्डेले बताए । पूर्वी खण्डमा २०७७ साल माघ १७ गते सम्झौता भई २०७८ साल वैशाख २ गतेदेखि काम सुरु भएको थियो । पूर्वी खण्डको ठेक्का चाइना कम्युनिकेशन कन्स्ट्रक्सनले पाएको छ । २०२६ सालमा रेखाङ्कन भएको सडकमा सवारीको चाप बढ्दै गएपछि एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को ऋण सहयोगमा सडक चार लेनको बनाउन लागिएको हो । पूर्वी खण्डको ठेक्का ६ अर्ब २१ करोड ३१ लाख १३ हजारमा लागेको छ । (रासस)

पूर्व अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला ह्यारीसले लस एन्जलसमा भएको विरोध प्रदर्शन रोक्न ट्रम्प प्रशासनको कारबाहीको आलोचना गरेकी छन्। उनले भनेकी छिन्, ‘ट्रम्प प्रशासनको काम सार्वजनिक सुरक्षासँग जोडिएको छैन, बरु डर फैलाउने प्रयास हो।’ ह्यारीसले थपिन्, ‘राष्ट्रिय गार्डको परिचालन अराजकता फैलाउने उद्देश्यले गरिएको खतरनाक कदम हो। यो ट्रम्प प्रशासनको आतंक र विभाजन निम्त्याउने क्रूर र जानाजानी रणनीतिको हिस्सा हो।’  ‘न्यायको लडाइँमा विरोध प्रदर्शन शक्तिशाली हतियार हो, जुन निकै महत्त्वपूर्ण छ,’ क्यालिफोर्नियाकी पूर्व महान्यायाधिवक्ता ह्यारीसले एक्समा पोस्ट गरेको विज्ञप्तिमा लेखेकी छन्। ‘आवश्यक अधिकार र स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि बोल्ने लाखौँ अमेरिकीको साथमा म छु,’ उनले भनेकी छन्। सीबीएस न्यूजका अनुसार २०२४ को राष्ट्रपति चुनाव हारेपछि ह्यारीसले २०२६ मा क्यालिफोर्नियाको गभर्नर पदमा चुनाव लड्ने योजना बनाएकी छन्। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आइतबार लस एन्जलसका विरोध प्रदर्शन दबाउन दुई हजार राष्ट्रिय गार्ड परिचालन गर्ने आदेश दिएका छन्। यी प्रदर्शनहरू अवैध आप्रवासीविरुद्धको छापा कारबाहीको विरोधमा भइरहेका छन्। एजेन्सी

अमेरिकाले डिपोर्ट गरेका नेपालीहरू चढेको विमान काठमाडौं आइपुगेको छ। डिपोर्ट भएकाहरूलाई अमेरिकाले आइतबार चार्टर्ड विमानमार्फत काठमाडौं ल्याएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयका प्रवक्ता अञ्जन न्यौपानेले जानकारी दिए। उनका अनुसार ३७ जना नेपालीहरू डिपोर्ट भएर आएका छन्। उनीहरूलाई डिपोर्ट गरिएकोबारे दूतावासमार्फत एक साताअगाडि नै जानकारी आएको थियो। डिपोर्ट गरिएकाहरूलाई अध्यागमनले नेपाल प्रहरीको मानव बेचविखन अनुसन्धान ब्युरोलाई जिम्मा लगाउँछ। ब्युरोले उनीहरू कसरी अमेरिका पुगे, दलालबाट ठगिएका पीडितहरू पनि हुनसक्नेबारे सोधपुछ र परामर्श गर्छ। ब्युरोका प्रवक्ता एसपी नरेन्द्र कुँवरले त्यसरी फर्केकाहरूलाई ब्युरोले सामान्य सोधपुछ गर्ने बताए। ठगिएर अमेरिका पुगेका हुन् भने त्यस्ता व्यक्तिहरूले दलालहरूविरूद्ध पीडितले उजुरी दिएपछि ब्युरोले अनुसन्धान अगाडि बढाउँछ।

भिजिट भिसा प्रकरणमा संसदको गतिरोध अन्त्यका लागि नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद शक्ति बस्नेतले आइतबार दुई बुँदे समझदारीको प्रस्ताव पेस गरेका छन्। आइतबार सत्तापक्ष र विपक्ष बीच गतिरोध अन्त्यका लागि दिनभरि जसो छलफल चल्यो। तर अन्त्यमा निष्कर्षबिहीन टुंगिएको हो। छलफलमा कांग्रेसका तर्फबाट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगनकुमार थापा, माओवादी केन्द्रबाट शक्ति बस्नेत र एकीकृत समाजवादीबाट राजेन्द्र पाण्डे सहभागी थिए। उनीहरू बानेश्वरको शंकर हलमा बैठक बसेका थिए। सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र विपक्षीबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सहभागी थिएन। एमाले छानबिन समिति बनाउन तयार छैन भने रास्वपा गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा र छानबिन समितिबाट पछि हटेको छैन। यसबीच बैठकमा सहभागी नेताहरूले मध्यमार्गी उपाय खोज्न सुरू गरेका थिए। माओवादी सांसद बस्नेतले बैठकमा सझमदारीका लागि दुई बुँदे ड्राफ्ट तयार पारे। जसको पहिलो बुँदामा भिजिट भिसा प्रकरणमा अख्तियारले गरिरहेको छानबिनमा सहयोग गर्ने भन्ने उल्लेख छ। दोस्रो बुँदामा भिजिट भिसा र अध्यागमनसँग सम्‍बन्‍धित नितिगत विषयमा अध्ययन गर्न संरचना/ व्यवस्था गर्न सरकारले ठोस पहल गर्ने उल्लेख छ। यसरी तयार पारिएको ड्राफ्टबारे माओवादीले रास्वपा र कांग्रेसले एमालेलाई ब्रिफिङ गर्‍यो। तर रास्वपाले भने त्यसमा सहमति जनाएन। बस्नेतले तयार गरेको ड्राफ्‍टमा छानबिन र समिति भन्ने शब्द नपरेपछि रास्वपाका नेताहरूले बैठक सुरू गर्न सहमति जनाएनन्। यस विषयमा रास्वपाले थप समय माग गरेपछि बैठक अवरोध रोकिएन। आइतबार साँझसम्म पनि सहमति नजुटे पनि संसद बैठक साढे ६ बजे सुरू भएको थियो। प्रतिनिधि सभा बैठक सञ्चालन भएलगत्तै प्रतिपक्षी दलहरूले विरोध जनाए। जसपछि सभामुख देवराज घिमिरेले सोमबार दिउँसो २ बजेसम्मका लागि स्थगित गरेका छन्।

मस्को – युक्रेनसँग जारी द्वन्द्वबीच रुसले युक्रेनी भूभागलाई आफ्नो भागको रूपमा औपचारिक मान्यता दिन आग्रह गरेको छ । युक्रेनी पक्षले भने उक्त प्रस्तावलाई पुनः अस्वीकार गरेको छ ।गत महिनाको वार्ताको पहिलो चरणमा युक्रेनले जानकारी दिएको अनुसार, यदि उसले आत्मसमर्पण नगरेमा रुसले आफ्नो सैन्य अभियानलाई अझ व्यापक बनाउने चेतावनी दिएको थियो । तीन वर्षदेखि जारी यो युद्धमा हजारौँको ज्यान गइसकेको छ, लाखौँ नागरिकहरू विस्थापित भएका छन्, र पूर्वी युक्रेनका शहर तथा गाउँहरूमा निरन्तर आक्रमणका कारण ठूलो क्षति पुगेको छ । रुसी नेतृत्वको धारणा रुसका पूर्व राष्ट्रपति तथा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का उपाध्यक्ष दिमित्री मेदभेदेभले हालैको सैन्य गतिविधिलाई वार्तामा आवश्यक लचकता नदेखिएको स्थितिमा दिइएको चेतावनीको रूपमा व्याख्या गरे । “जो वार्तामा यथार्थ स्वीकार गर्न चाहँदैनन्, तिनीहरूले त्यसको नयाँ स्वरूप युद्धभूमिमा देख्नेछन्,” उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत लेखेका छन् । रुसी सेनाले युक्रेनको दोनेत्स्क क्षेत्रमा पर्ने जोर्या नामक गाउँमा रुसी झण्डा फहराउँदै गरेको तस्बिर सार्वजनिक गरेको छ । डिनिप्रो क्षेत्रको रणनीतिक महत्त्व डिनिप्रोपेत्रोभ्स्क क्षेत्र युक्रेनको प्रमुख औद्योगिक र खानी क्षेत्र मानिन्छ । युद्धपूर्व यहाँ करिब ३० लाख जनसङ्ख्या रहेको थियो, जसमध्ये डिनिप्रो सहरमा मात्रै करिब १० लाख मानिस बसोबास गर्थे । यदि रुसले यो क्षेत्रमा थप प्रगति ग¥यो भने, त्यसले युक्रेनको सुरक्षा र अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने सम्भावना रहेको विज्ञहरूको आकलन छ । सैनिक स्रोतका अनुसार, क्षेत्रको समथर भूभाग र तुलनात्मक रूपमा कम रक्षात्मक संरचना भएका कारण रुसी सेना छिटो अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था देखिएको छ । यस क्षेत्र विशेष गरी डिनिप्रो सहर सन् २०२२ मा सुरु भएको युद्धयता निरन्तर आक्रमणको शिकार हुँदै आएको छ । युद्धबन्दीहरूको साटासाटको तयारी युक्रेनी अधिकारीहरूले आइतबार जानकारी दिएका अनुसार, इस्तानबुलमा भएको वार्ताबाट सहमति जुटेको एक मात्र विषय युद्धबन्दीहरूको साटासाट ‘आउँदो साता’ सुरु गरिने तयारी भइरहेको छ । यद्यपि, दुबै पक्षले प्रक्रिया अवरुद्ध गर्ने प्रयासको आरोप एकअर्कामाथि लगाएका छन् । रुसी पक्षले युक्रेनले आफ्ना मृतक सैनिकका शव लिन नमानेको आरोप लगाएको छ र विशेष ट्रकमार्फत करिब एक हजार २०० शव सिमानातर्फ पठाइएको जनाएको छ । युक्रेनी गुप्तचर प्रमुख किरिलो बुदानोभले भने,“हामीले सम्बन्धित जानकारी मंगलबार नै रुसी पक्षलाई उपलब्ध गराएका छौँ र प्रक्रिया योजना अनुसार अघि बढ्नेछ ।” उहाँले सामाजिक सञ्जालमा लेखे, “दुश्मनको भ्रामक प्रचारप्रति सतर्क रहनुपर्छ, तर हामी आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्दैछौँ ।”

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता गरिएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष ०८२/८३ का निम्ति ल्याएको बजेटको ८७औँ बुँदाबाट अदालतको अवहेलना भएको जिकिर गरेका हुन् । बजेट वक्तव्यको ८७औँ बुँदामा भनिएको छ, “प्रकृतिक तथा खानीजन्य वस्तुको व्यावसायिक उत्पादन र बजारीकरणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराइनेछ । वातावरणीय प्रभाव अध्ययनबाट उपयुक्त र आर्थिक दृष्टिले सम्भाव्य देखिएका खानीजन्य, नदीजन्य निर्माण सामग्रीको उत्खनन र प्रशोधन गरी आन्तरिक उपयोग र निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।” त्रिपाठीले यही बुँदा विगतमा अदालतले गरेको परमादेशको खिलाफमा रहेको भन्दै अवहेलना मुद्दा दायर गरेका छन् । उनले केही दिनअघि नै लगेको मुद्दा आइतबार (जेठ २५) मात्र दर्ता गरिएको हो । “बजेटको बुँदा ८७ ले अदालतको अवहेलना गरेकोले प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय एवं वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएको छु,” त्रिपाठीले भने, “अवहेलनाको कसुरमा संलग्न निज विपक्षीहरूलाई हदैसम्मको कारबाही गरी पाऊँ भनी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा आज निवेदन दर्ता गराएको छु । जेठ २७ गते मंगलबार प्रस्तुत मुद्दाको सुनुवाइ तोकिएको छ ।” उनले अवहेलना कसुरमा २४ घण्टाभित्र अदालतमै उपस्थित गराएर बयान लिन र उक्त बुँदा कार्यान्वयनमा रोक लगाउन माग गरेका छन् । एक वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवानासहित भविष्यमा सार्वजनिक पद धारणका निम्ति अयोग्य घोषित गर्न पनि उनले माग गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब १३ महिनापछि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने र त्यसमा एमाले पनि सामेल रहने कुरा दोहो¥याएका छन्। आइतबार अनेरास्ववियूको महाधिवेशन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताएका हुन्। ‘आज हामी सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छौँ, कुनैकुनै समय नेतृत्वमा हुँदैनौँ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘अब १३ महिनापछि फेरि नेपाली कांग्रेसलाई नेतृत्व सुम्पिन्छौँ। यसकारण कि हामीले सम्झौता गरेका छौँ, नेपाली कांग्रेससँग।’ त्यो सरकारमा एमाले पनि सहभागी रहने उनले बताए। उनले भने, ‘हामी नेतृत्व सुम्पिन्छौँ र सरकारमा सामेल रहन्छौँ।’ त्यसक्रममा एमालेको उद्देश्इ मिसन–०८४ रहेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताए। ‘यो कुनै अन्योलको अमूर्त कुरा होइन। मिसन ८४ भनेको नेकपा एमाले जस्तो राष्ट्रिय शक्तिलाई निर्णायक शक्ति बनाउनुपर्दछ,’ उनले भने।

काठमाडौँ । अवरुद्ध प्रतिनिधिसभा बैठक चल्न दिने/नदिने भन्ने विषयमा छलफल गर्न जारी विपक्षी दलहरूको बैठक नसकिएकाले सदन सुरु हुन ढिलाइ भइरहेको छ । दिउँसो एक बजेका लागि बोलाइएको प्रतिनिधिसभा बैठक एक घण्टा ढिला हुँदासम्म पनि सुरु हुन सकेको छैन । सभामुख देवराज घिमिरेका प्रेस संयोजक शेखर अधिकारीले विपक्षी दलहरूको बैठकका कारण सदन सुरु हुन ढिलाइ भइरहेको जानकारी दिए । ‘प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले आफूहरूको बैठक सकिएपछि निर्णय लिएर आउने सभामुख ज्यूलाई लाई जानकारी दिनुभएको छ । सभामुख ज्यू निर्णय कुरेर बसिरहनु भएको छ,’ प्रेस संयोजक अधिकारीले भने । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयबाट भिजिट भिसामा भइरहेको सेटिङमा नैतिकताका आधारमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा दिनुपर्ने, छानबिनका लागि संसदीय समिति वा न्यायिक छानबिन आयोग बनाउनु पर्ने माग गर्दै विपक्षी दलहरूले जेठ १३ गतेदेखि प्रतिनिधिसभा बैठकमा अवरोध गर्दै आएका छन् ।