विशेष खबर

काठमाडौं । राहदानी विभागले दुईवटा जर्मन कम्पनीलाई आगामी पाँच वर्षमा ६४ लाख विद्युतीय पासपोर्ट (ई–पासपोर्ट) खरिद तथा छपाइ गर्ने जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ । जर्मन कम्पनी भेरिडोस र मुहलबाउर आईडी सर्भिसेजलाई खरिद तथा छपाइको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरिएको हो । राहादानी विभागले ई–पासपोर्ट खरिद तथा छपाइ प्रक्रियाको बोलपत्र (टेन्डर) प्रक्रियामा सहभागी कम्पनीमध्ये दुई जर्मन कम्पनीलाई छनोट गरेको हो । “हामीले दुई जर्मन कम्पनी भेरिडोस र मुहलबाउरलाई आशयपत्र पठाएको छौँ,” परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गतको राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालले भने, “आशयपत्रमा जर्मन कम्पनीसँग ई–पासपोर्ट खरिद तथा छपाइ गर्न विभाग तयार छ भन्ने उल्लेख छ ।” विभागले यही जेठ २२ गते जर्मन कम्पनी भेरिडोस र मुहलबाउरलाई आशयपत्र (एलओआई) पठाई ६४ लाख ई–पासपोर्ट खरिद तथा छपाइसम्बन्धी जिम्मेवारी दिने आशय व्यक्त गरेको हो । विभागले ई–पासपोर्ट खरिद तथा छपाइसम्बन्धी दुईवटा प्योकजमा एउटा भेरिडोस र अर्को मुहलबाउरलाई दिएको छ । दुईवटा प्याकेज कुल सात अर्ब ८२ करोड ६९ लाख ८८ हजार ६१६ रुपैयाँ ९४ पैसाको छ । भेरिडोसले विभागले पठाएको आशयपत्र स्वीकार गरेपछि उक्त रकममा पाँच वर्षभित्र ६४ लाख नेपाली ई–पासपोर्ट खरिद तथा छपाइ कार्य सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । प्याकेज १ अन्तर्गत आवेदन प्रणाली, डेटा व्यवस्थापन तथा प्रशोधन र पासपोर्ट वितरणका लागि एक अर्ब ५५ करोड १५ लाख ५२ हजार ८६२ रुपैयाँ १ पैसाको बोलपत्र मुहलबाउरले प्राप्त गरेको छ । ई–पासपोर्टको खाली पुस्तिका र सोको वैयक्तिकरण समावेश गरिएको दोस्रो प्याकेजको बोलपत्र ६ अर्ब २७ करोड ५४ लाख ३५ हजार ७५४ रुपैयाँ ९३ पैसामा भेरिडोसले प्राप्त गरेको छ ।  “आशयपत्र जारी गरेको एक सातासम्म अन्य कम्पनीले उजुरी दिन पाउँछन् । उजुरीमा त्यस्तो कुनै खोट नभेटिए निर्णय फेरिँदैन,” महानिर्देशक अर्यालले भने । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा अर्थ मन्त्रालयले राहदानी विभागलाई पाँच वर्षमा ६४ लाख थान ई–पासपोर्ट खरिद तथा छपाई गर्न करिब १२ अर्ब रुपैयाँको स्रोत तथा बजेट सहमति प्रदान गरेको थियो । त्यसपछि विभागले दुईवटा प्याकेजमा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । विभागले आह्वान गरेको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा चार देशका पाँच सुरक्षण मुद्रण कम्पनी सहभागी भएका थिए । विभागले दुईवटा प्याकेज बनाई बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । जसअन्तर्गत पहिलो प्याकेजमा तीनवटा कम्पनी र दोस्रो प्याकेजमा चारवटा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले आवोदन दिएका थिए । आवेदन दिनेमा दुईवटा जर्मन कम्पनी र फ्रान्स, पोल्यान्ड र मलेसियाका एक/एक कम्पनी थिए ।  अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्दा प्याकेज १ मा आवेदन प्रणाली, डेटा व्यवस्थापन तथा प्रशोधन र पासपोर्ट वितरण राखिएको थियो । यस्तै, दोस्रो प्याकेजमा ई–पासपोर्टको खाली पुस्तिका र सोको वैयक्तिकरण समावेश गरिएको थियो । पहिलो प्याकेजका लागि आवेदन दिने तीन कम्पनीमा मलेसियाको आईआरआईएस कर्पोरेसन बर्हाड, फ्रान्सको आईडीईएमआईए र जर्मनीको मुहलबाउर ग्रुप रहेका थिए । यस्तै, दोस्रो प्याकेजको लागि आवेदन दिनेमा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीमा फ्रान्सको आईडीईएमआईए, जर्मनीको मुहलबाउर ग्रुप, पोल्यान्डको पोल्स्का वाइटवोर्निया पापिरो वार्टोसियोविच एस.ए. र जर्मनीको  भेरिडोस थिए । फ्रान्सको आईडीईएमआईए र जर्मनीको मुहलबाउर ग्रुपले पहिलो र दोस्रो दुवै प्याकेजको लागि आवेदन दिएका थिए ।  विभागले ६४ लाख थान ई–पासपोर्ट खरिद तथा छपाइका लागि ४५ दिनको म्याद राखी पहिलोपटक २०२४ नोभेम्बर २४ का दिने बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । यसको म्याद २०२५ जनवरी १२ सम्म थियो । प्रकाशित बोलपत्रका विषयमा छलफल गर्न गत २०२५ जनवरी ११ का दिन पूर्वबोलपत्र बैठकको आयोजना विभागले गरेको थियो । उक्त बैठकमा २२ वटा कम्पनीले भाग लिई विभिन्न जिज्ञासा राखेका तथा केही विषयमा परिमार्जन गर्न अनुरोध गरेका थिए । त्यसपछि विभागले बोलपत्रको म्याद ३० दिन थप गरी २०२५ फेव्रुअरी ११ सम्म पुर्‍याइएको थियो । म्याद थप गर्नुअघि विभागले बोलपत्रमा रहेका केही प्रावधानलाई संशोधनसमेत गरेको थियो । विभागले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रको म्याद तेस्रोपटक फेब्रुअरी ११ का दिन १० दिन थप गरी फेब्रुअरी २१ सम्म पुर्‍याएको थियो । फेब्रुअरी २१ का दिन विभागले परेका बोलपत्र सार्वजनिक गरेको थियो । तीनै बोलपत्रबाट दुई जर्मन कम्पनीलाई ई–पासपोर्ट खरिद तथा छपाइको जिम्मेवारी दिइएको हो । सबैभन्दा कम मूल्य प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई आशयपत्र प्रदान गरिएको विभागले जनाएको छ ।

काठमाडौँ । संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्नेबारे सभामुख देवराज घिमिरेले प्रमुख तीन दलका प्रमुख सचेतकसँग गरेको छलफल बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ । आइतबार संसद्को अवरोध हटाउन सभामुखले नेपाली काँग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, नेकपा एमाले प्रमुख सचेतक महेशकुमार बर्तौला र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेसँग छलफल गरेका हुन् । छलफलमा सत्ता र प्रतिपक्षहरूले आ–आफ्नै अडान दोहोर्‍याउँदा सहमति हुन सकेको छैन । बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले संसद्लाई अगाडि बढाउन प्रतिपक्षी सकारात्मक नभएको प्रतिक्रिया दिए । उनले प्रतिपक्षीले सहयोग गरेको खण्डमा छलफल सकारात्मक ढङ्गले अगाडि बढ्ने बताए ।  उनले प्रतिपक्षले असहयोग गरे पनि संसद्को कारबाही अगाडि बढाउने जिकिर गरे ।  उनले भने, ‘आजबाट संसद् सञ्चालनमा आउँछ । अपोजिसनबाट हामीले कुनै पनि निष्कर्ष र निर्णय हामीले पाएका छैनौँ । संसद् सञ्चालन गर्न दिने कि नदिने भन्ने निष्कर्ष उहाँहरूले दिनुभएको छैन । उहाँहरूले सहयोग गरे राम्रैसँग सञ्चालनमा आउँछ । यदि उहाँहरूले अप्ठ्यारो गरे पनि केही असहज होला तर संसद् अगाडि बढ्छ ।’ नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले आजदेखि सहमतिको लागि सूचना टाँसेर बैठक स्थगित गर्ने पक्षमा आफूहरू नरहेको बताए । उनले प्रतिपक्षीले अवरोध गरे पनि र नगरे पनि बैठक बजेटमाथिको छलफल सुरु हुने बताए । उनले भने– ‘प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूले सहमतिको लागि बैठक स्थगित गर्न अपिल गर्नुहुन्थ्यो । हामीले त्यो हामीले मान्दै आयौँ । आजको बैठकमा चाहिँ हिजोको जस्तो सूचना टाँस गरेर स्थगित गर्ने हिजोको निरन्तरता हुँदैन । आजदेखिको बैठक हामी स्मुथली अगाडि बढाउन चाहन्छौँ । बजेटमाथि आजदेखि छलफल आरम्भ हुन्छ ।’ भिजिट भिसा प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि छानबिन हुनुपर्ने प्रतिपक्षीको अडानका कारण संसद् अवरोध हुँदै आएको छ । निरन्तरको अवरोधका कारण अगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफल समेत प्रभावित भएको छ ।

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भूमि समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारीले आयोगबाट हालसम्म भएका कामको प्रगतिबारे जानकारी दिएका छन्। प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा भएको छलफलमा आयोगले भूमिहीन दलित, सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान, लगत सङ्कलन, प्रमाणीकरण, नाप नक्साङ्कन, विवाद समाधान तथा जग्गा दर्ता र प्रमाणपूर्जा वितरणसम्मको योजना बनाई तीनै तहका सकारसँगको सहकार्यमा काम भइरहेको जानकारी गराएको हो । भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीसहितको छलफलमा आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले १० वर्षदेखि बसोबास र सरकारी जग्गा नपाएका अन्य नागरिकलाई भूमिहीन, सुकुमबासी पहिचान गर्ने तथा अव्यवस्थित बसोबासीका हकमा कम्तीमा १० वर्षदेखि सरकारी, ऐलानी, पर्ती जमिनामा आवाद गरेर बसोबास गरिरहेको हुनुपर्ने मापदण्ड तयार गरिएको जानकारी गराए । भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित भएमा काम गर्न सहज हुने आयोगका पदाधिकारीले बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा विचाराधीन उक्त विधेयक चाँडै पारित हुने विश्वास व्यक्त गर्दै आयोगले भूमिहीन दलित, सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचानलाई योजनाबद्ध र तीव्रगतिमा अघि बढाउन निर्देशन दिए । सरकारले गत कात्तिक १४ गते सो आयोगको गठन गरेको हो ।

काठमाडौं– प्रेमिकालाई ङ्याँकेर मारेको आरोपमा भारतको हैदरावादमा एक जना नेपाली पक्राउ परेका छन् । हैदरावादमा प्रेमिकलाई ङ्याँकेर मारी एकान्त ठाउँमा फालेको आरोपमा ३० वर्षीय नेपाली नागरिक पक्राउ परेको इण्डिया टुडेले जनाएको छ । मृतक ३३ वर्षीया तारा बोहोराको शव झोलामा राखेको अवस्थामा हैदरावादको बचुपल्ली क्षेत्रमा फेला परेको थियो । उनको शव गत जुन ४ मा फेला परेको थियो । मारिएकी तारा पनि नेपाली नागरिक नै रहेको जनाइएको छ । घटनापछि विजय तोप्पा नाम गरेका मानिसलाई पक्राउ गरिएको छ । उनी स्थानीय रेस्टुरेन्टमा सेफको काम गर्दै आएका थिए । उनी पीडितसँग ‘लिभ–इन’ सम्बन्धमा रहेको जनाइएको छ । समाचारमा जनाइएअनुसार उनीहरुको भेट फेसबुकबाट भएको थियो । ताराको यसअघि नै विवाह भएर दुई सन्तान समेत थिए । तारा गत अप्रिल १५ का दिन हैदरावाद पुगेकी थिइन् । उनी र विजय बोराम्पेट क्षेत्रमा घर भाडामा लिएर बसोबास गर्दै आएका थिए । प्रहरीका अनुसार तारा गर्भवती भएपछि गत मे २३ का दिन उनीहरुबीच झगडा भएको थियो । क्रुद्ध भएका विजयले नाइलनको डोरीले घाँटी ङ्याँकेर ताराको हत्या गरेको र उनको शव झोलामा हालेर एकान्त ठाउँमा फालेको जनाइएको छ । घटनाबारे प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

बोगोटा : कोलम्बियाका दक्षिणपन्थी विपक्षी सिनेटर तथा आगामी वर्षको राष्ट्रपति चुनावका उम्मेदवार शनिबार बोगोटामा भएको चुनावी कार्यक्रममा गोली लागेपछि गहन उपचार कक्षमा रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको एउटा भिडियोमा ३९ वर्षीय मिगुएल उराइबले अचानक गोली चल्दा धेरै मानिसको अगाडि भाषण दिँदै गरेको देखिन्छ । अन्य तस्बिरहरूमा उनी रगतले लतपतिएको अवस्थामा सेतो कारको बोनटमा ढलेको र पुरुषहरूको समूहले उनलाई सम्हालेको देखिन्छ । मिडियाका अनुसार संदिग्ध बन्दुकधारी एक किशोरलाई पक्राउ गरिएको छ । महान्यायाधिवक्ता लुज एड्रियाना कामार्गोले काराकोल रेडियोलाई उराइब ‘गहन उपचार कक्षमा’ रहेको बताए । स्थानीय मिडियाका अनुसार कम्तीमा एउटा गोली सिनेटरको घाँटी वा टाउकोमा लागेको छ । वामपन्थी राष्ट्रपति गुस्ताभो पेट्रोको सरकारले राजधानीको पश्चिममा चुनावी अभियानका क्रममा उराइबमाथि भएको आक्रमणको ‘स्पष्ट र कडा’ निन्दा गरेको छ । “हिंसाको यो कार्य उनको व्यक्तित्वमाथि मात्र नभएर लोकतन्त्र, विचारको स्वतन्त्रता र कोलम्बियामा राजनीतिको वैधानिक अभ्यासमाथिको आक्रमण हो”, राष्ट्रपति कार्यालयले विज्ञप्तिमा भनेको छ । पेट्रोका कडा आलोचक उराइब डेमोक्रेटिक सेन्टर पार्टीका सदस्य हुन् । उनले गत अक्टोबरमा सन् २०२६ को राष्ट्रपति चुनावमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका थिए । – पछाडिबाट गोली प्रहार – उनको पार्टीले शनिबार एक विज्ञप्तिमा एक ‘सशस्त्र व्यक्ति’ ले सिनेटरलाई पछाडिबाट गोली हानेको बताएको छ । “उक्त आक्रमणले एक राजनीतिक नेताको जीवनलाई मात्र खतरामा पार्ने नभएर कोलम्बियाको लोकतन्त्र र स्वतन्त्रतालाई पनि खतरामा पार्छ”, पार्टीले भनेको छ । यसैबीच पार्टी नेता एवं कोलम्बियाका प्रभावशाली पूर्वराष्ट्रपति अल्भारो उराइबले गोलीकाण्डलाई ‘देशको आशामाथिको आक्रमण’ भनेका छन्। बोगोटाका मेयर कार्लोस गालानले एक्समा ‘बन्दुकधारीलाई पक्राउ गरिएको’ बताएका छन् । स्थानीय मिडियाका अनुसार १५ वर्षीय केटालाई पक्राउ गरिएको छ र उसैले गोली चलाएको आशङ्का गरिएको छ । महान्यायाधिवक्ता कामार्गोले आफूले ती रिपोर्टहरू देखेको तर जानकारी अझै प्रमाणित हुन बाँकी रहेको बताए । मिगुएल उराइब कोलम्बियामा लामो राजनीतिक परम्परा भएको परिवारका सदस्य हुन् । उनका एक हजुरबुबा कोलम्बियाका पूर्व राष्ट्रपति जुलियो सेजर टर्बे थिए । उनले सन् १९७८ देखि १९८२ सम्म देशको नेतृत्व गरेका थिए । उनकी आमा डायना टर्बे प्रसिद्ध पत्रकार थिइन् । उनलाई कुख्यात ड्रग लर्ड पाब्लो एस्कोबारको नेतृत्वमा रहेको मेडेलिन कार्टेलले अपहरण गरेको थियो । उनी सन् १९९१ मा असफल सैन्य उद्धार अभियानमा मारिएका थिए । उराइब स्वयं सन् २०२२ देखि सिनेटर रहेका छन् । उनले पहिले बोगोटाको सरकारी सचिव र नगर पार्षदका रूपमा सेवा गरेका छन् । उनले सन् २०१९ मा सिटी मेयरका लागि पनि उम्मेदवारी दिएका थिए तर त्यो चुनावमा पराजित भएका थिए । अधिकारीहरूले शनिबारको आक्रमणका पछाडि रहेकाहरूलाई पक्राउ गर्न जानकारी दिनेलाई करिब सात लाख डलर इनाम दिने घोषणा गरेको रक्षामन्त्री पेड्रो सान्चेजले एक्समा भने । रासस

रुपन्देहीको समरीमाईमा एक युवती जलेको अवस्थामा फेला परेकी छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीका अनुसार समरीमाई  गाउँपालिका वडा नडा नम्बर  ५ की २२ वर्षीया सिर्जना पाल जलेको अवस्थामा मृत फेला परेकी हुन्। शनिबार राति घरमा सुतेकी सिर्जना बिहान पौने २ बजे घर नजिकैको  खेतमा मृत फेला परेको प्रहरी नायब उपरीक्षक (एसपी) गणेश सापकोटाले जानकारी दिए। उनका अनुसार  सापकोटाले घरदेखि करिब १ किलोमिटरको दुरीमा सिर्जना जलेको अवस्थामा फेला परेको र अनुसन्धानको लागि उनका श्रीमानलाई नियन्त्रणमा लिइएको छ।

आवश्यक कागजपत्र नभएका आप्रवासी खोज्न छापा मार्ने क्रममा अशान्ति फैलिएपछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले लस एन्जलसमा २,००० न्याशनल गार्डहरू तैनाथ गर्ने निर्णय गरेका छन्। ट्रम्पका सीमा मामिला हेर्ने अधिकारी (बोर्डर जार) टम होमनले शनिवार फक्स न्यूजसँग भने, “हामी लस एन्जलसलाई सुरक्षित बनाउँछौँ।” सङ्घीय निकाय इमिग्रेसन एन्ड कस्टम इन्फोर्समेन्ट (आईसीई) का एजेन्टहरूसँग विशेषगरी ल्याटिन अमेरिकी आप्रवासीहरू रहेको बस्तीका मानिसहरूले झडप गरेपछि क्यालिफोर्नियास्थित उक्त सहर शनिवार दोस्रो दिन पनि तनावपूर्ण र अशान्त देखियो। प्यारामाउन्ट जिल्लामा भिडलाई तितरबितर पार्न अश्रुग्यास र लाठीचार्ज गरिएको थियो। आईसीईले गरिरहेको कारबाहीका क्रममा एक सातामा लसएन्जलसमा ११८ जनालाई पक्राउ गरिएको छ। त्यसमध्ये शुक्रवार मात्र ४४ जना पक्राउ परेका थिए। क्यालिफोर्नियाका गभर्नर ग्याभिन न्यूजमले छापा मार्ने कार्यलाई “क्रूर” भन्दै निन्दा गरेका छन्। प्यारामाउन्ट अहिले धेरै हदसम्म शान्त भएको छ तर प्रदर्शनकारीहरू र कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायका अधिकारीबीच अझै झडपहरू भइरहेका छन्। त्यहाँको एउटा चर्चित निर्माण सामग्री बिक्री गर्ने चेन स्टोर बाहिर अश्रुग्यास र धुवाँले मुस्लो देखिएको छ। त्यस क्षेत्रमा पहिलो पटक विरोध प्रदर्शन सुरु भएको थियो। उक्त नगरका काउन्टी शेरिफहरूले प्रदर्शनकारीहरूलाई हटाउन प्रयास गर्दा प्रत्येक केही मिनेटमा फ्ल्याश ब्याङ्ग र अश्रुग्यास प्रहार गरिरहेका छन्। छिमेकीहरू र प्रदर्शनकारीहरूका अनुसार कैयौँ आप्रवासीहरूले आफ्नै पसलभित्र आफूहरूलाई बन्द गरेर राखेका छन् र बाहिर निस्कन डराइरहेका छन्।

काठमाडौं– भिजिट भिसा प्रकरणमा प्रतिपक्षीले विरोध जनाए पनि प्रतिनिधिसभाको बैठक सञ्चालन हुने भएको छ ।  सिंहदरबारमा सभामुख देवराज घिमिरे र प्रमुख तीन दलका मुख्य सचेतकको छलफल पछि कांग्रेस प्रमुख सचेत श्याम घिमिरेले प्रतिपक्षी सहमतिमा आए पनि नआएपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक सञ्चालन हुने जानकारी दिएका हुन्  । प्रतिपक्षीले सहयोग गरे सहज ढंगले अघि बढ्ने तर असहयोग गरे विरोधकाबीच संसद् सञ्चालन हुने उनले बताए । घिमिरेले अहिलेसम्म प्रतिपक्षी आफ्नो अडानबाट पछि नहटेको उल्लेख गरे ।   त्यस्तै एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले यसअघि सूचना टाँस गरी संसद् स्थगित गर्ने काम अव नहुने बताए । उनले सूचना टाँस गरी बैठक स्थगित हुने हिजोको निरन्तरता नहुने भन्दै बजेटमाथिको छलफल आरम्भ हुने, निजामती विधेयक पेस हुने उल्लेख गरे । अब संसदका समग्र प्रक्रिया अघि बढ्ने र यसमा प्रतिपक्षीले सहयोग गर्ने उनले बताए  । छलफलमा सभामुख घिमिरेले राजनीतिक दलहरूबीच सहमतिका लागि पटक पटक संसद् बैठक स्थगित गरे पनि निकास नदिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

भिजिट भिसा प्रकरणलाई लिएर प्रतिनिधिसभामा जारी गतिरोध अन्त्य गर्ने साझा रणनीति बनाउन विपक्षी दलहरूको बैठक सुरु भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता पुष्पकमल दाहालको आह्वानमा संसद् भवन नयाँ बानेश्वरस्थित उनको कार्यकक्षमा बैठक जारी छ। पछिल्ला केही दिनदेखि भिजिट भिसा प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गर्दै विपक्षी दलहरूले सदन अवरुद्ध गर्दै आएका छन्। यही गतिरोधका बीच आज बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकअघि विपक्षीहरू साझा धारणा बनाउन छलफलमा जुटेका हुन्। बैठकमा संविधान र गणतन्त्र पक्षधर संसद्‌मा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न प्रतिपक्षी दलका नेताहरूको उपस्थिति रहेको छ। छलफलमा सदनको अवरोधलाई कसरी अगाडि बढाउने, सरकारसँग वार्ताको सम्भावना र आफ्नो माग पूरा गराउन अपनाउन सकिने थप रणनीतिका विषयमा केन्द्रित रहेको स्रोतले जनाएको छ।

२५ जेठ, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे दलहरूसँग असन्तुष्ट बनेका छन् । पटक-पटकको छलफलबाट पनि दलहरु संसदको अवरोध हटाउन सहमत नभएपछि सभामुख घिमिरले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् । यही जेठ १५ गते बजेट भाषण भएपछि संसद बैठक बस्न सकेको छैन । त्यसयता प्रमुख प्रतिपछि दलहरुले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि छानबिन हुनुपर्ने र राजीनामा दिनु पर्ने भन्दै संसद अवरुद्ध गरेका छन् । प्रतिपक्षी दलहरुले अवरुद्ध गरेपछि सभामुखले हरेक दिनजसो बैठक सारेर छलफल चलाएका छन् । तर, बैठकमा सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैले अडान कायम राख्दा संसद बैठक अनिश्चित भइरहेको छ । सभामुख घिमिरेले आज पनि प्रमुख प्रतिपक्ष माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे, एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र कांग्रेसका श्याम घिमिरेसँग छलफल गरेका छन् । छलफलका क्रममा घिमिरेले निकास नदिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको उनको सचिवालयले जनाएको छ । संसद अवरोधका कारण बजेटमाथिको छलफल प्रारम्भ हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले संवैधानिक सीमा र व्यवहारिक पक्षको ख्याल गर्नसमेत आग्रह गरे । बैठकमा माओवादी प्रमुख सचेतक पाण्डेले आज नै पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बानेश्वरमा विपक्षी दलको बैठक बोलाएकाले त्यसपछि आफूहरूको धारणा दिने जानकारी दिए । सत्तारुढ एमालेका मुख्य सचेतक बर्तौला र कांग्रेस प्रमुख सचेतक घिमिरेले विपक्षी दलको मागअनुसार गृहमन्त्रीको राजीनामा र छानबिन समिति गठन गर्ने मागमा सहमत हुन नसकिने अडान दोहोर्‍याए ।