विशेष खबर

२५ जेठ, काठमाडौं । फाइनान्सियल टास्क फोर्स (एफटीएफ)’ को ‘ग्रे लिस्ट’ बाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्नका लागि भन्दै भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले ल्याएको निर्देशन एक सातामै संशोधन भएको छ । घरजग्गा कारोबार गर्दा खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ताको बैंक स्टेटेमन्ट पनि अनिवार्य चाहिने गरी २० जेठमा विभागले निर्देशन ल्याएकोमा आइतबार त्यसलाई संशोधन गरी अत्यन्तै लचिलो बनाइएको हो । संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब घरजग्गा कारोबारमा खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ताको बैंक स्टेटमेन्ट चाहिने छैन । बैंक स्टेटमेन्टसम्बन्धी व्यवस्था नै निर्देशनबाट हटाइएको छ । खरिदकर्ता, बिक्रीकर्ता तथा एजेन्ट कम्पनीका सञ्चालकले अनिवार्य रुपमा केवाईसी फाराम भर्नुपर्ने व्यवस्था पनि निर्देशनले हटाएको छ । यसअघि घरजग्गा खरिद बिक्री कारोबार गर्दा सूचक संस्थाले खरिदकर्ताको बैंक खाताबाट बिक्रीकर्ताको बैंक खातामा कारोबार बराबर रकम जम्मा भएको प्रमाण लिखतसाथ संलग्न गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । यसका साथै, यसअघि १० लाखभन्दा माथिको ५० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार अनिवार्य रुपमा बैंकिङ प्रणाली वा विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यस्तै ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्दा विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमार्फत सोझै वा चेकमार्फत गर्दा विक्रीकर्ताको नाममा तयार गरिएको गुड फर पेमेन्ट चेकमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । यसमा पनि नयाँ संशोधनले लचक व्यवस्था गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबारको जुनसुकै प्रकाणको भुक्तानी बैंकिङ उपकरणमार्फत गरी सोको प्रमाण र ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका घरजग्गा खरिद गर्दा क्रेताले बैंकबाट भुक्तानीका लागि गुड फर पेमेन्ट चेक वा बैंक ग्यारेन्टी वा ईपेमेन्ट वा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशिका बमोजिम तोकिएका भुक्तानीका अन्य उपकरणमार्फत भुक्तानी भएको प्रमाण वा बिक्रेताको खातामा नगद जम्मा गरेको बैंक भौचरको फोटोकपी खरिदकर्ता वा बिक्रीकर्ता दुवैले प्रमाणित गरी पेश गर्नुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, यसअघि बैंकमार्फत राजस्व दाखिला गर्ने व्यवस्था भएका कार्यालयका हकमा १० लाखभन्दा बढीको घरजग्गा खरिद–बिक्री कारोबार गर्दा लाग्ने रजिस्ट्रेसन बापत शुल्क र दस्तुर तथा विक्रीकर्ताले तिर्नुपर्ने लाभकर खाताबाट तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा त्यो पनि हटाइएको छ । यसअघि बैनाबट्टाको कारोबारको बैंक स्टेटमेन्ट पनि अनिवार्य रुपमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएकोमा त्यो पनि हटाइएको छ । यसअघि घरजग्गा खरिद–बिक्री गर्ने खरिदकर्ता वा बिक्रीकर्ताले एक दिनमा एक पटक वा पटक पटक गरी ३ करोड वा त्यसभन्दा बढी रकमको घरजग्गा खरिद वा बिक्री गरेको विवरण नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइमा पठाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । यो सीमालाई भने एक करोडमा झारिएको छ ।

काठमाडौँ । उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)का अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठलाई बिचौलियाको फन्दामा नपर्न, इन्साइडर ट्रेडिङ रोक्न, नियामकको भूमिका सशक्त बनाउन र नयाँ वित्तीय उपकरणहरू ल्याउन सुझाव दिएका छन् । आइतबार नेपाल धितोपत्र बोर्डको ३३औँ वार्षिकोत्सवमा अर्थमन्त्री पौडेलले पूँजीबजार अर्थतन्त्रको ऐना भएको बताउँदै लगानीकर्ताका लागि ढुक्कले लगानी गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्न बोर्डलाई आग्रह गरेका  हुन् । हालैका दिनमा बोर्डभित्र अनियमित गतिविधि र अध्यक्ष श्रेष्ठमाथि नै जलविद्युत कम्पनीको आईपीओ स्वीकृतमा पैसा मागेको लगायतका आरोपहरू सार्वजनिक भइरहेका बेला अर्थमन्त्री पौडेलको यो भनाइलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । उनले सार्वजनिक कार्यक्रममै अध्यक्ष श्रेष्ठलाई स्पष्ट शब्दमा ‘बोर्डमा हुने गरेको अवाञ्छित गतिविधि रोक्न’ निर्देशन दिए । अर्थमन्त्री पौडेलले अध्यक्ष श्रेष्ठलाई बिचौलियाको प्रभावमा नपरी स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सुझाव दिए । बोर्डलाई प्रभाव र दबाबमा पार्ने धेरै हुने भएकाले त्यसबाट माथि उठेर काम गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो । पूँजीबजारमा हुने विभिन्न टीकाटिप्पणी, इन्साइडर ट्रेडिङ र अपारदर्शी कामहरूलाई रोक्न विशेष ध्यान दिन उनले आग्रह गरे । नीतिगत प्रक्रियामा पनि पारदर्शिता अपनाउनुपर्नेमा अर्थमन्त्री पौडेलको जोड थियो। समय व्यतीत मात्रै नगरी धितोपत्र बोर्डको नियामकिय भूमिका बलियो बनाउनुपर्नेमा अर्थमन्त्रीले जोड दिनुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उत्कृष्ट पूँजीबजारका नियामकसरह सेबोनले पनि आफ्नो भूमिका प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको धारणा थियो । उनले अध्यक्ष श्रेष्ठलाई ‘हात बाँधेर नबस्न’ र केही काम गरेर देखाउन आग्रह गरे । अर्थमन्त्री पौडेलले गल्ती नगर्न र गल्ती गर्नेलाई कारबाही गर्न पछि नहट्न सुझाव दिए । उनले भने, ‘धितोपत्रको भूमिकालाई गुणात्मक रूपमा बढाउन खोजिएको छ, गल्ती गर्न दिनु हुँदैन, गल्ती गर्नेलाई कारबाही गर्न पनि पछाडि हट्नु हुँदैन, राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन पनि गर्नुपर्छ ।’ सबै लगानीकर्ताले ढुक्क भएर काम गर्ने वातावरण बनाउन र पूँजीबजारमा नयाँ उपकरणहरू भित्र्याउन बोर्डले काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । अर्थमन्त्री पौडेलले पूँजीबजार अर्थतन्त्रको ऐना भएको बताउँदै यसको माध्यमबाट देशको अर्थतन्त्र सुधार गर्न सकिने बताए । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यबाट पूँजीबजारप्रति सरकारको धारणा स्पष्ट पारिएको र पूँजीबजारको पुनर्संरचनाका लागि विशेष कार्ययोजना सार्वजनिक गरिएको उनको भनाइ छ । नेप्सेको पुनर्संरचना पनि हुने र पूँजीबजारको दिगो विकास सरकारको प्राथमिकता रहेको उनले स्पष्ट पारे । साना लगानीकर्ताको हितलाई विशेष ध्यान दिन पनि उनले बोर्डलाई निर्देशन दिए ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच भेटवार्ता भएको छ। शनिबार साँझ ५ बजे देउवा र प्रचण्डबीच छलफल भएको प्रचण्डका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले जानकारी दिए। देउवा निवास बूढानीलकण्ठमा भएको भेटमा कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का पनि सहभागी थिए। भिजिट भिस प्रकरणमा गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्दै प्रतिनिधि सभा बैठक प्रतिपक्षी दलहरूलै अवरूद्ध गर्दै आएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले भने गृहमन्त्रीको राजीनामा भन्दा उक्त प्रकरण छानबिनका लागि आयोग बनाउनुपर्ने  विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ। विशेषगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (रास्वपा) गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने अडानमा छ। बिहीबार बसेको माओवादीको पदाधिकारी बैठकले संसदको गतिरोध अन्त्य गर्नका लागि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दल दुवैसँग छलफल गर्ने निर्णय समेत गरेको थियो। गणतन्त्र पक्षधर प्रतिपक्षी दलहरूसँगको छलफलपछि शनिबार साँझ प्रचण्डले देउवासँग भेट गरेका थिए। ‘प्रतिपक्षी दलहरूको तर्फबाट देउवासँग छलफल गर्ने म्यान्डेट प्रतिपक्षी दलको बैठकले उहाँ (प्रचण्ड)लाई नै दिइएको थियो। सोही अनुसार छलफल गर्नुभएको थियो,’ प्रचण्डका प्रेस सल्लाहकार आचार्यले भने। सोही अनुसार देउवासँगको छलफलमा प्रचण्डले भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिनका लागि छुट्टै आयोग बनाउने प्रस्ताव गरेका थिए। त्यसमा देउवा सहमत नभएको आचार्यले बताए। ‘यस विषयमा संवैधानिक अंग अख्तियार दुरूपयोग अनुसधान आयोगले छानबिन गरिरहेकाले छुट्टै आयोग बनाउन जरूरी छैन,’ देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै आचार्यले भने। त्यसपछि अध्यक्ष प्रचण्डले अख्तियारले छानबिन गरिरहे पनि प्रश्न उठिसकेकाले छुट्टै आयोग बनाएर पनि छानबिन गर्नुपर्ने बताएका थिए। त्यसमा देउवा सहमत नभएको आचार्यले बताए। ‘त्यसपछि थप रणनीति बनाउन आइतबार मध्याह्न बस्नेगरी विपक्षी दलको बैठक बोलाइएको छ,’ आचार्यले भने।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले आफूमाथि दायर  भ्रष्टाचारको मुद्दाबारे अन्त्यमा न्यायको जित हुनेमा विश्वास व्यक्त गरेका छन्। आफू भ्रष्टाचारको घोर विरोधी र सुशासनको पक्षपाती भएको बताउँदै उनले यस्तो चुनौतीको कल्पनासमेत नगरेको टिप्पणी गरे। मधेश प्रदेश सम्पर्क कमिटीको प्रथम अधिवेशनलाई शनिबार काठमाडौँमा उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष नेपालले भने, “कल्पना पनि गरेको थिइनँ। किनभने, म भ्रष्टाचारको घोर विरोधी र मुलुकमा सुशासन स्थापना हुनुपर्छ भन्ने मान्यता बोक्ने मान्छे हुँ।” आफूले सधैँ उदाहरणीय काम गर्नुपर्छ र जनतालाई सम्पन्न एवं सुखी बनाउनुपर्छ भन्ने धारणा राखेको स्पष्ट पार्दै उनले अब आइलागेको चुनौतीको सामना गर्न आफू तयार रहेको सुनाए। “अब यस्तो पनि चुनौती आइलागेपछि त सामना त गर्नैपर्‍यो,” अध्यक्ष नेपालले भने, “तर मलाई विश्वास छ, अन्तमा न्यायको जित हुन्छ।”

गणेशमान सिंह स्मृति भवनका लागि विनियोजित बजेट तरूण दल भवनका लागि भन्दै निकालिएको विज्ञप्ति नेपाल तरूण दलले सच्याएको छ । तरूण दलका अध्यक्ष विद्वान गुरूङले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नो अघिल्लो विज्ञप्ति सच्याएका हुन् ।  गुरुङले तरूण दल भवन नभई तरूण दलको आग्रहमा गणेशमान सिंह स्मृति भवनका लागि बजेट विनियोजन भएको बताएका छन् ।  सहरी विकास मन्त्रालयले आव ०८२/८३ को बजेटमा ‘काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं १३ गणेशमान सिंह स्मृति भवन निर्माण’ का लागि ३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। सो भवन युवाहरूको सशक्तीकरण, क्षमता विकास र सीप विकासको काममा प्रयोग हुने बताइएको छ । ‘नेपाल तरूण दलको आग्रहमा गणेशमान सिंह स्मृति भवनका लागि ३ करोड विनियोजन भएकोमा उपप्रधानमन्त्री एवम् शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहज्यूप्रति आभार व्यक्त गर्दछौं,’ अध्यक्ष गुरूङले विज्ञप्तिमा आफ्नो अघिल्लो भनाई सच्याउँदै भनेका छन्, ‘युवाहरूको सशक्तीकरण, क्षमता विकास र सिपयुक्त तालिम सञ्चालन सहित नेतृत्व विकासका लागि सो भवनले योगदान पुग्ने विश्वास लिएका छौं ।’  ‘युवाहरूको हकहित, क्षमता विकास र प्रतिभा प्रवद्र्धनका लागि  तरूण दलको आग्रहमा भवनका लागि बजेट विनियोजन भएको विषयलाई अन्यथा ढँगबाट गलत प्रचारनगरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

काठमाडौं । अमेरिकाले ठूलो संख्यामा नेपालीलाई एकसाथ डिपोर्ट गरेको छ । डिपोर्ट गरिएकाहरू आज आइतबार अपराह्न ४ बजेतिर काठमाडौं आइपुग्दै छन् । “काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले एकसाथ ठूलो संख्यामा अमेरिकाबाट डिपोर्ट गरिएका नेपाली आज काठमाडौं आइपुग्ने र उनीहरूलाई बुझ्‌नको लागि आवश्यक तयारी गर्नेबारे सूचना हामीलाई दिइएको छ,” अध्यागमन विभाग स्रोतले  भन्यो । अमेरिकाले ठूलो संख्यामा डिपोर्ट गरिएका नेपाली आइतबार आइपुग्ने बताए पनि संख्या भने ठ्याक्कै यति नै भनेर नतोकेको स्रोतले जनायो । तर यो संख्या ५० जनाको हाराहारीमा हुने स्रोतको दाबी छ । “संख्या यति नै भनी नतोके पनि अहिलेसम्मकै एकसाथ सबैभन्दा ठूलो संख्यामा नेपालीलाई डिपोर्ट गरेर पठाउँदै गरेको बुझिएको छ,” अध्यागमन विभाग स्रोतले भन्यो, “संख्या थपघट हुन सक्छ भन्ने भनाई अमेरिकी दूतावासको छ ।” अध्यागमन विभागका अनुसार डोनाल्ड ट्रम्पले राष्ट्रपतिको शपथ लिएपछि हालसम्म अमेरिकाले १४० जना नेपाली डिपोर्ट गरिसकेको छ । उनीहरू सबै नेपाल आइसकेका छन् । ट्रम्पले सन् २०२५ जनवरी २० मा राष्ट्रपतिको शपथ लिएका थिए । सन् २०२५ जनवरी २० देखि जुन ४ सम्मको अवधिमा अमेरिकाले १४० जना नेपालीलाई डिपोर्ट गरेको हो । अमेरिकी अध्यागमन कानुन उल्लंघन गरेको आरोपमा उनीहरूलाई डिपोर्ट गरिएको जनाइएको छ । काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले डिपोर्ट भएका काठमाडौं आउनु केही दिनअघि त्यसबारे अध्यागमन विभागलाई जानकारी दिने गरेको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आइपुगेपछि उनीहरूलाई नेपाल प्रहरीलाई बुझाउने गरिएको छ । प्रायः अवैध बाटो अमेरिका गएकाहरू डिपोर्टमा पर्ने गरेका छन् । यसैकारण उनीहरूलाई प्रहरीले आवश्यक सोधपुछ गर्ने गरेको छ । खासगरी उनीहरुलाई अमेरिका पठाउने (मानव तस्कर)का बारेमा उनीहरूसँग सूचना लिने काम प्रहरीले गर्छ । अवैध तरिका र बाटोबाट अमेरिका प्रवेश गरेको, गलत मनसायले अमेरिकामा बसेको र बिनाभिसा बसेको जस्ता आरोप डिपोर्ट भएकामाथि अमेरिकाले लगाएको छ । ट्रम्पले राष्ट्रपति निर्वाचन अभियानकै क्रममा आप्रवासीमाथि कडाइ गर्ने घोषणा गरेका थिए । निर्वाचित भएपछि राष्ट्रपतिको शपथ लिएलगत्तै उनले अवैध आप्रवासीलाई निष्कासन गर्नेसम्बन्धी एक कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसपछि ट्रम्प प्रशासनले निष्कासित गर्ने १ हजार ३६५ नेपालीसहित १४ लाख ४५ हजार ५४९ जना आप्रवाशीको सूची सार्वजनिक गरेको थियो । उनीहरू सबैमाथि अवैध तरिकाले अमेरिकामा बसोवास गरेको आरोप लगाइएको थियो । सन् २०२४ मा अमेरिकाले ३५ जना नेपालीलाई डिपोर्ट गरेको थियो । जो बाइडेन राष्ट्रपति हुँदा एक वर्षको अवधिमा जति संख्यामा नेपाली अमेरिकाबाट डिपोर्ट भएका थिए ट्रम्प राष्ट्रपति भएपछि प्रत्येक महिना झन्डै त्यति नै संख्यामा नेपाली अमेरिकाबाट डिपोर्ट भएका छन् ।

बाँके– भूमि समस्या समाधान आयोगले बाँकेमा भूमिहीनहरूलाई धमाधम जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) वितरण गर्न थालेको छ । भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुम्बासी र अन्य अव्यवस्थित बसोवासीलाई  छिटोभन्दा छिटो लालपुर्जा वितरण गर्न थालिएको हो । भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति बाँकेका अध्यक्ष घननाथ खनालका अनुसार समितिले हालसम्म कोहलपुर नगरपालिका– १ मा एक सय १७ भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गरिसकेको छ भने सोही वडाका ६८ अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरणको तयारी गरेको छ । बाँकेको कोहलपुर, बैजनाथ, खजुरा, जानकी, राप्ती सोनारी र नरैनापुर गाउँपालिकामा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि प्रक्रियागत तवरले काम भइरहेको उनको भनाइ छ । उनले सानातिना विवादमा नअल्झिएर फिल्डमा खटिएका प्राविधिकहरूलाई आवश्यक सहयोग र समन्वय गरिदिन आग्रह गरे । आयोगले अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरणको तयारी गरेको छ । पहिलो चरणमा कोहलपुर– १ मा बसोवास गर्दै आएका ६८ अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा दर्ता गरी प्रमाणपुर्जा वितरण गर्ने निर्णय भएको अध्यक्ष खनालले जानकारी दिए । ‘कोहलपुर– १ का ६८ अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा दर्ता गर्ने सातदिने सूचना प्रकाशन गरिसकिएको छ’, खनालले भने, ‘सात दिनभित्र तोकिएको राजस्व रकम जम्मा गरी घरपरिवारमूली उपस्थित हुन सूचित गरिएको छ ।’ सूचनामा तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी आवश्यक कागजातसहित कार्यालयमा आउनासाथ जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गरिने अध्यक्ष खनालले बताए । आयोगले कोहलपुर– १ का थप आठ सय ६४ अव्यवस्थित बसोवासीको दाबीविरोधका लागि सूचना प्रकाशन गरेको छ । समितिले राप्ती सोनारी गाउँपालिका– ९ मा पनि भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अन्य अव्यवस्थित बसोवासीलाई निस्सा वितरण कार्य सुरु गरेको छ । वडाध्यक्ष सोहनलाल थारूले वडामा लामो समयसम्म जग्गा नपाएका भूमिहीन सुकुम्बासी नागरिकले निस्सा प्राप्त गरेसँगै अब जग्गाधनी पुर्जा पाउने बाटो खुलेको उल्लेख गर्दै जनतालाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र प्राप्तिका लागि आवश्यक कार्य गर्न सहजीकरण गरिरहेको बताए । राप्ती सोनारी गाउँपालिका अध्यक्ष तप्त पौडेलले जिल्लाको ५१ प्रतिशत भूमि ओगटेको राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि विशेष चासो दिन भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समितिलाई अनुरोध गरे ।

काठमाडौँ । आज एकै पटक चार वटा संसदीय समितिको बैठक बस्दै छ । जसअनुसार मध्यान्ह साढे १२ बजे विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठक बस्दै छ । बैठकमा कृषकहरूलाई रासायनिक मलको समयमा नै सहज व्यवस्थापन सम्बन्धमा, कृषि अनुदानलाई उत्पादनमूलक बनाउन मन्त्रालयबाट भएका प्रयास र उपलब्धि सम्बन्धमा, कृषिजन्य उत्पादन उखु अलैँची अदुवा कफी चिया सुपारी लगायतका उत्पादन र बजार व्यवस्थापन सम्बन्धमा, रैथाने कृषि बालीको संरक्षण र विकास सम्बन्धमा छलफल हुनेछ । त्यस्तै दिउँसो २ बजे बस्ने विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ को मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि छलफल हुनेछ । त्यस्तै दिउँसो २ बजे नै बस्ने सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा राष्ट्रिय निकुञ्जहरूसँग सम्बन्धित प्रतिवेदन सम्बन्धमा गरिएको अन्तरक्रिया कार्यक्रमको समीक्षा हुनेछ । बिहान ११ बजे बस्ने सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठक बस्दै समितिको कार्यक्षेत्र अन्तर्गतको विषयमा अभिमुखीकरण, अन्तर्क्रिया तथा स्थलगत अनुगमन कार्यक्रमको तयारी सम्बन्धमा छलफल हुनेछ ।

दाङ – दाङका एकजना २६ वर्षीय थारु समुदायका युवा जोर्नी दुखेर अस्पताल पुगे । उनको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा पहिले केही देखिएन र जोर्नी दुखाइ कम गर्ने औषधि सेवन गर्दा पनि रोग निको भएन । रगत परीक्षण गर्दा सिकलसेल एनिमिया भएको देखिएपछि उनले अहिले नियमित औषधि सेवन गरिरहेका छन् । बर्दियाका २३ वर्षीया चौधरी समुदायकी किशोरी पेट दुखेर अस्पताल पुगे । उनका रगत परीक्षण गर्दा सिकलसेल एनिमिया भएको देखियो । थारु समुदायमा लक्षण फरकफरक भए पनि रोग एउटै देखिने गरेको राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरका डा रबिन गौतमले बताए । “दाङमा यो रोगका बिरामी थपिँदै गएका छन्”, उनले भने, “यो रोग खानपानको कारणले हुँदैन । यो पूर्णतया वङ्शाणुगत हो । यदि बुबा वा आमालाई सिकलसेल छैन भने तिनका छोराछोरीमा सिकलसेल हुँदैन । यदि दुवैमा वा कोही एक जनामा रोग भए उनीहरूबाट जन्मने बालबालिकामा पनि देखापर्ने गर्छ ।” सिकलसेलका बिरामी उपचारका लागि आए मात्र रोग पहिचान गरी औषधि दिन सकिने उनले बताए । “वैज्ञानिकले यसलाई एक आपसमा सम्बन्धित गरेका छन् । प्लाज्मोडिम फ्याल्सिपेरम मलेरियाबाट बच्नका लागि मानव शरीरको रक्तकोष हसियाको आकारमा परिवर्तन भइ सिकलसेल जस्तो आकारमा बदलिन्छ । अर्थात ‘सिकल’ भनेको हसियाको आकार र ‘सेल’ भनेको रक्त कोषिका हो । त्यसैले यसको आकार परिवर्तन भइ हसियाको आकारमा बदलिन्छ”, डा गौतमले भने । हसिया आकारको सिकलसेल भएको रक्तकोषिकालाई फ्याल्सिपेरम नामक मलेरियाले आक्रमण गर्न नसक्ने जनाउँदै उनले उक्त मलेरियाको प्रतिरोधका लागि उक्त कोषिकाले आकार परिवर्तन गर्ने बताए । आकार परिवर्तन हुने भएकाले यो सिकलसेल एनिमिया मलेरिया निश्चित जनसङ्ख्या वा समुदायमा मात्र देखिने उनले जानकारी दिए । डा गौतमका अनुसार सिकलसेल भएकामा सबैभन्दा पहिले रगत अल्पता हुन्छ । उनीहरूको शरीरबाट रगत कम हुँदै जाने भएकाले त्यस्ता बिरामीलाई नियमित रगत चढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । “यो रोगमा धेरै किसिमका लक्षण हुने गर्छन् । कसैलाई हात, खुट्टाको हड्डी, मेरुदण्ड तथा करङ्ग बढी दुख्ने गर्छ । कसैलाई जण्डिस देखा पर्ने र पेट दुख्ने समस्या हुन्छ”, उनले भने । दाङका थारु समुदायमा यो रोग फैलिएको छ । हेमोग्लोबिनसम्बन्धी जानकारी दिन र जनचेतना फैलाउन स्वास्थ्यकर्मी तथा सरोकार भएकासँग पैरवी गर्ने काम थालिएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ । अन्य समुदायमा विवाह गर्ने युवायुवतीको कुण्डली हेरेजस्तै सिकलसेल भएका युवायुवतीको रगत परीक्षण गरेर मात्रै विवाह गर्नुपर्ने सुझाव समुदायमा दिँदै आइएको स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख किशोर आचार्यले बताए । लुम्बिनी प्रदेशमा स्वास्थ्य समस्याको रूपमा रहेको यो रोगका विषयमा समुदायमा चेतना फैलाउने र सेवाको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका समुदायमा सचेत बनाउनुपर्ने काम रहेको आवश्यकता औँल्याए । प्रमुख आचार्यका अनुसार दाङको राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा सिकलसेलको निःशुल्क परीक्षण भइरहेको छ । स्वास्थ्य कार्यालयले सिकलसेल भएका बिरामीका परिवारको निःशुल्क बिमा गरेको उनले बताए । “परिवारमा एकजना मात्रै बिरामी छ भने पनि परिवार सबैको निःशुल्क बिमा हुन्छ”, उनले भने, “थारु समुदायका किशोरकिशोरीमा यी लक्षण देखापर्ने हुँदा लक्षण देखिना साथ यथाशीघ्र रोगको पहिचान गरी उपचार गर्नु आवश्यक हुन्छ ।” राप्ती प्रादेशक अस्पतालका फिजिसियन डा जीतनारायण यादवले सिकलसेलका लागि सबैले आफ्नोतर्फबाट सचेता फैलाउने काम गर्नुपर्ने बताए । जनस्वास्थ्य समस्याका रूपमा रहेको यो रोग वङ्शाणुगत सर्ने भएकाले थारु समुदायका सबै सचेत हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । समयमा रोगको पहिचान भएमा निदान गर्न सकिने उनको भनाइ छ । लुम्बिनी, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यो रोग देखिएको जनाउँदै डा यादवले लुम्बिनीका दाङ, कपिलवस्तु, बाँके र बर्दियामा बिरामीको सङ्ख्या बढी रहेको उनले बताए । स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका प्रमुख नरेशबाबु श्रेष्ठले सिकलसेल रोग जनस्वास्थ्य समस्याका रूपमा रहेकाले स्थानीय सरकारले चेतना फैलाउने काम सुरु गरेको बताए । आधारभूत स्वास्थ्य सेवाभित्र सिकलसेलको उपचारलाई राखी निःशुल्क औषधि उपलब्ध गराउँदै आइएको उनले जानकारी दिए । सिकलसेल भएका युवायुवतीले विवाह गर्दा अनिवार्य रगत परीक्षण गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

रुसले युक्रेनको दोस्रो ठूलो सहर खार्किभमा भीषण ड्रोन र बम आक्रमण गरेको छ। जसमा परी कम्तीमा चार जनाको मृत्यु भएको छ भने करिब ६० जना घाइते भएका छन्। युक्रेनी अधिकारीहरूका अनुसार दक्षिणी युक्रेनको खेरसनमा भएको अर्को आक्रमणमा पनि दुई जनाको मृत्यु भएको छ। खार्किभका मेयर इहोर तेरेखोभले शुक्रबार राति आफ्नो सहरमा ४८ वटा ड्रोन, दुईवटा मिसाइल र चारवटा ग्लाइड बम प्रयोग गरिएको र शनिबार थप ग्लाइड बम खसालिएको बताएका छन्। यसअघि, मस्कोले गत सप्ताहन्तमा रुसी रेलवे पूर्वाधार र हवाई अखडाहरूमा भएको आक्रमणको जवाफमा बिहीबार राति युक्रेनभरि ठूलो संख्यामा ड्रोन र मिसाइल आक्रमण गरिएको बताएको थियो। खार्किभमा शुक्रबार राति भएको आक्रमणमा १८ वटा अपार्टमेन्ट भवन र १३ अन्य घरमा क्षति पुगेको मेयर तेरेखोभले जानकारी दिए। घाइतेहरूमा एक शिशु र एक १४ वर्षीया किशोरी पनि रहेका छन्। युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले खार्किभमाथिको आक्रमणको ‘कुनै सैन्य औचित्य नभएको’ र यो ‘शुद्ध आतंकवाद’  भएको बताएका छन्। उनले रुसी समकक्षी भ्लादिमिर पुटिनमाथि युद्ध लम्ब्याउन समय किन्न खोजेको आरोप लगाउँदै आक्रमण रोक्न ‘दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने’ बताए। युक्रेनका विदेशमन्त्री एन्ड्री सिबिहाले रुसको पछिल्लो आक्रमणको जवाफमा मस्कोमाथि थप दबाब बढाउन र ‘युक्रेनलाई बलियो बनाउन थप कदम चाल्न’ सहयोगी राष्ट्रहरूलाई आग्रह गरेका छन्। यसैबीच, रुस र युक्रेनबीच युद्धबन्दी आदानप्रदानको विषयमा विवाद उत्पन्न भएको छ। इस्तानबुलमा भएको वार्तामा दुवै पक्ष बिरामी, गम्भीर घाइते र २५ वर्ष मुनिका युद्धबन्दीहरू आदानप्रदान गर्न सहमत भएका थिए। मस्कोका प्रमुख वार्ताकार भ्लादिमिर मेडिन्स्कीले युक्रेनले ‘अप्रत्याशित रूपमा युद्धबन्दी आदानप्रदान अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेको’ आरोप लगाएका छन्। यता, युक्रेनी अधिकारीहरूले भने रुसको आरोपको खण्डन गर्दै ‘फोहोरी खेल खेल्न बन्द गर्न’ आग्रह गरेका छन्। युक्रेनको युद्धबन्दी समन्वय कार्यालयले रुसको टिप्पणी ‘वास्तविकता र अघिल्ला सम्झौताहरूसँग मेल नखाने’ बताएको छ। युक्रेनले रुसले सम्झौताका मापदण्डहरू पालना नगरेको र सहमतिविपरीत वैकल्पिक सूची पेस गरेको आरोप लगाएको छ।