विशेष खबर

काठमाडौँ । न्यायाधीश सिफारिस समावेशी हुन नसकेको भन्दै सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन् । शनिबारको संसदीय सुनुवाइ समितिमा सांसदहरूले न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको लागि न्यायाधीश सिफारिस गरेकोमा समावेशी हुन नसकेको भन्दै सांसदहरूले आपत्ति जनाएका हुन् । न्याय परिषद् सदस्यमा वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपाल सिफारिस भएका छन् । न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा वरिष्ठ अधिवक्ता मेघराज पोखरेल, उच्च अदालत जनकपुरका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल र उच्च अदालत दिपायलका मुख्य न्यायाधीश शान्तिसिंह थापालाई सिफारिस गरेको छ । सांसदहरूले भने यसमा असहमति जनाएका हुन् । समितिको बैठकमा बोल्दै जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रकाश अधिकारीले न्याय परिषद् सदस्य र न्यायाधीश गरी चार जना सिफारिस गरिए पनि समावेशी हुन नसकेको बताए । उनले सांसदहरूले बारम्बार प्रश्न गरिरहँदासमेत ध्यान जान नसकेको भन्दै संसदीय समितिले नै कदम उनले भने, ‘अहिले पनि तीन चार जना भयो । तर समावेशी हुन सकेको छैन । हामीले बारम्बार प्रश्न गरिरहेका छौँ । तर सरकारको ध्यान किन त्यहाँ गइरहेको छैन । हामी सुनुवाइ समितिले के गर्नपर्ने हो ।’ समितिको बैठकमा बोल्दै उनले अहिले संवैधानिक परिषद्का ५२ जनाको सुनुवाइ भइरहेको बताए । सुनुवाइ भइरहेको व्यक्तिमा एक जना न्याय परिषद्मा पनि सदस्य रहेको र उक्त व्यक्तिलाई नै राखेर धमाधम सबै नियुक्ति गर्ने हतारो किन छ ? भन्दै प्रश्न गरे । उनले भने, ‘अहिले संवैधानिक परिषद्का ५२ भाइको सुनुवाइ चलिरहेको छ । त्यसमध्येका एक जना न्याय परिषद्मा पनि सदस्य हुनुहुन्छ । उहाँलाई राखेर धमाधम सबै नियुक्ति गर्ने हतारो किन परेको छ ? यसको कुनै संवैधानिक प्रश्न उठ्न सक्छ की सक्दैन ।’ समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले मुद्दाको चाप बढिरहेको र क्लियरेन्स हुन नसकिरहेको बताए । न्याय परिषद्ले पहिला नै गर्नुपर्ने सिफारिस ढिलो गरी गरेको र अब छिटो संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने बताए ।  उनले भने, ‘समावेशिताको कुरा होला । कानुनी प्रश्नहरू जोडिएका होलान् । छिटो हामीले सुनुवाइ गर्नुपर्छ ।’ समितिको बैठकमा बोल्दै नेपाली काँग्रेस सांसद जीवन परियारले न्यायाधीश सिफारिसमा समावेशिता हुन नसकेको भन्दै न्यायपरिषद्लाई बोलाएर जवाफ माग्नुपर्ने बताए ।  उनले भने, ‘राज्यका संरचनाहरू कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिकाका आफ्नै क्षेत्राधिकार छन् । न्याय परिषद्को पनि आफ्नै क्षेत्राधिकार छ । सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा कानुनमन्त्री हुनुहुन्छ । सिफारिस भएका श्रीमानहरूको बारेमा पनि गुनासो छैन । उहाँहरू योग्य व्यक्ति नै हुनुहुन्छ । तथापि त्यहाँ समावेशिताका धेरै ठाउँ छन् । सिफारिस भएका व्यक्तिलाई प्रश्न गर्न मिल्दैन । यो समितिले न्याय परिषद्का व्यक्तिलाई बोलाएर छलफल गर्न मिल्छ की मिल्दैन ?’ समितिको बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद जगप्रसाद शर्माले प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष भन्दा माथि उठेर राज्य निर्माण गर्ने, राज्य बनाउने ढङ्गले समितिले सोच्नुपर्ने बताए । समावेशिताको कुरामा न्याय परिषद्सँग छलफल गर्नुपर्ने उनको पनि भनाई थियो । समितिको बैठकमा बोल्दै नेपाली काँग्रेस सांसद आनन्दप्रसाद ढुङ्गानाले न्याय परिषद्लाई बोलाउने भन्दा न्याय परिषद्को सदस्यको रूपमा कानुनमन्त्री सदस्य रहने भएकाले कानुनमन्त्रीलाई नै बोलाएर सोध्नुपर्ने धारणा राखे । उनले भने, ‘न्याय परिषद्लाई बोलाएर सोध्ने की नसोध्ने भन्दा धेरै पहिला सर्वोच्च अदालतको सेकेन्ड म्यानले न्याय परिषद्को बैठकमा न्यायालयमा भ्रष्टाचार छ भनेर लेख्नुभयो । समितिमा धेरै छलफल भयो । न्यायालयमा हस्तक्षेप संसद्ले गर्न पाउँदैन । कानुनमन्त्रीले आएर जवाफ दिनुपर्छ । न्याय परिषद्लाई बोलाउने की नबोलाउने भन्नेबारेमा हामीले यहीँबाट पारित गर्नुपर्छ ।’ संसदीय सुनुवाइ समितिमा आज सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र न्याय परिषद्को सदस्यको संसदीय सुनुवाइ प्रारम्भ भएको हो ।

संघीय संसद सचिवालयको रिक्त सचिवालय सचिवमा सुरजकुमार दुराको बढुवा भएको छ। सभामुखको अध्यक्षतामा शनिबार बसेको सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको बैठकले दुरालाई सचिवालय सचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो। लोक सेवा आयोगको अध्यक्षतामा रहेको बढुवा समितिले दुई दिनअघि दुरासहित मनोजकुमार गिरी र हृदयराम महर्जनलाई बढुवा गर्न सिफारिस गरेको थियो। सचिवालय सचिव सुदर्शन खड्काले राजीनामा दिएसँगै संसद सचिवालयमा एक सचिवालय सचिव पद रिक्त थियो। कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका १ शान्तिनगरमा २०२७ साल माघ ७ गते बुवा गणेशबहादुर र आमा यमुनादेवीको कोखबाट जन्मेका दुरा २०४६ साल फागुन १९ गते निजामती सेवामा प्रवेश गरेका थिए। २०५२ सालदेखि उनले संघीय संसद सचिवालयमा सेवा गरेका हुन्। राजनीतिशास्त्र र समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका दुराले संसद सचिवालयमा प्रशासन महाशाखा, संसदीय समितिको सचिव लगायतका महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गरेका छन्। उनी हाल राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सचिव छन्। दुराले शनिबार नै सिंहदरबारस्थित कार्यालयमा पदबहाली गरेका छन्।

नागढुंगामा गाडी दुर्घटना भएको छ। काठमाडौंबाट चितवन जाँदै गरेको बा ३ ख ८६२९ नम्बरको माइक्रो गाडी शनिबार अपराह्न पौने चार बजे चन्द्रागिरि नगरपालिका-२ नागढुंगाको पिपलमोड नजिक दुर्घटना भएको हो। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता एसपी अपिलराज बोहराका अनुसार उक्त माइक्रो सडकबाट २०० मिटर तल खसेको थियो।  दु‍र्घटनामा परी चालकसहित १९ जना घाइते भएको एसपी बोहराले जानकारी दिए। गाडीमा चालकसहित २१ जना सवार थिए।  घाइते भएकामध्ये १० जना भारतीय नागरिकहरू छन्। उनीहरू अधिकांश बिहारको पटनाका रहेको खुलेको छ।  शनिबार अपराह्न पौने ४ बजे काठमाडौंदेखि चितवन जाँदै गरेको बा ३ ख ८६२९ नम्बरको हाइस गाडी सडकबाट २०० मिटर तल खस्दा चालक सहित १९ जना जना घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ। बाँकी नेपाली नागरिक छन्।  उनीहरू सबैलाई उद्धार गरी उपचारका लागि बलम्बूस्थित एपिएफको अस्पताल पुर्‍याइएको एसपी बोहराले जानकारी दिए। दुर्घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको पनि उनले बताए।

त्रकार दिलभूषण पाठक विरूद्धको पक्राउ पुर्जी खारेज गर्न सम्पादकहरूले माग गरेका छन्। शनिबार ३५ जना सम्पादकहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी फरक उद्देश्यले निर्माण भएको कानुन प्रयोग गरेर पक्राउ पुर्जी जारी भएकाले पुर्जी खारेज गर्न माग गरेका हुन्। पत्रकार पाठकविरूद्ध नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोले जेठ २८ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लिएको थियो। हिल्टन होटल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका छोरा जयवीरसिंह देउवाको विषयमा पत्रकार पाठकले आफ्नो युट्युब च्यानलमा एउटा रिपोर्ट प्रसारण गरेका थिए। सोही विषयलाई लिएर जयवीरले साइबर ब्युरोमा उजुरी दिएपछि ब्युरोले पक्राउ पुर्जी लिएको थियो। ‘प्रसारित सामग्रीका विषयमा पत्रकार दिलभूषण पाठकमाथि विद्युतीय कारोबार ऐन जस्तो फरक उद्देश्यले निर्माण भएको कानून प्रयोग गरेर पक्राउ पुर्जी जारी भएकोमा हामी  सम्पादकहरू गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछौं,’ सम्पादकहरूले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ। सम्पादकहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रता संविधानद्वारा संरक्षित मौलिक हकहरू रहेको पनि स्मरण गराएका छन्। यद्यपि, पत्रकारहरूले प्रकाशन वा प्रसारण गरेका हरेक सामग्रीको जवाफदेहिता उनीहरूले ब्यहोर्नुपर्छ भन्नेमा प्रस्ट रहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। कसैले पनि विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अभ्यास गर्दा अप्रमाणित, अस्पष्ट सामग्री प्रस्तुत गरेमा त्यस विरूद्ध प्रेस काउन्सिल र न्यायालयमा मुद्दा दिन सकिने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था र अभ्यास रहेको सम्पादकहरूले उल्लेख गरेका छन्। फरक उद्देश्यका लागि बनेको कानूनका दफा दुरूपयोग गरी सत्ताको बलमा प्रहरी परिचालन गरेर पत्रकार पक्राउ गर्न खोज्नुलाई उनीहरूले खेदजनक भनेका छन्। यसअघि पनि कानूनको यस्तो दुरूपयोग हुँदै आएको उनीहरूले बताएका छन्। यस्तो भइरहँदा एउटै विषयमा आम नागरिक न्यायालयमा उपचार खोज्न जानुपर्ने शक्तिशालीहरूका लागि भने प्रहरीले धरपकड गरिदिने विभेदपूर्ण अवस्था निर्माण हुन पुगेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। ‘यसर्थ विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता जोडिएका विषयमा तत्सम्बन्धी कानूनले गरेको व्यवस्था पालना गर्न राज्यको ध्यानाकर्षण गराउँदै हामी दिलभूषण पाठक विरूद्धको पक्राउ पुर्जी खारेज गर्न माग गर्दछौं। सँगसँगै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता जस्तो मौलिक हकलाई खुम्च्याउने गरी विद्युतीय कारोबार ऐनमा राखिएका गलत प्रावधान संशोधन गर्ने प्रक्रियामा लैजान पनि सरकार र संसदको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। सम्पादकहरूले काठमाडौं जिल्ला अदालतले दुई वटा सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचार हटाउन गरेको आदेशबारे पनि सम्पादकहरूले असहमति प्रकट गरेका छन्। उनीहरूले अनलाइनमा प्रकाशित सामग्रीमाथि सम्बन्धित सञ्चार संस्थालाई आफ्ना भनाइ र प्रमाण प्रस्तुत गर्ने मौका समेत नदिई त्यस्ता सामग्री हटाउन जिल्ला अदालत काठमाडौंले दिएको आदेशले स्वच्छ सुनुवाइको अधिकारमाथि समेत प्रश्न उठाएको बताएका छन्। ‘बिना सुनुवाइ समाचार सामग्री हटाउन मात्र होइन, ‘समाचार प्रकाशन नगर्न, नगराउन’ भनी आएको आदेशले प्रकाशनपूर्व प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने संवैधानिक हक समेत उल्लंघन हुन पुगेको छ। हामी यसतर्फ न्यायीक नेतृत्वको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। सम्पादकहरूको-विज्ञप्ति-1749903567

अमेरिकासँग परमाणु कार्यक्रमबारे वार्ता गरिरहेका इरानी अधिकारीको इसराइली हमलामा मृत्यु भएको छ। शुक्रबार बिहान इसराइलले इरानमा उच्च सैनिक अधिकारी र परमाणु वैज्ञानिकहरूलाई लक्ष्य बनाएर हमला गरेको थियो।उक्त हमलामा परी इरानी सर्वोच्च नेता आयातोल्लाह खामेनीका निकटमध्येका अली शमखानी पनि मारिएको अमेरिकी पत्रिका द न्यूयोर्क टाइम्सले जनाएको छ। इरानमा परमाणु कार्यक्रम रोक्ने सम्बन्धमा अमेरिकाले दुई महिनायता अमेरिकासँग वार्ता गर्दै आएको छ। वार्तको मध्यस्थता ओमानले गरिरहेको छ। ओमानको राजधानी मस्कटमा वार्ता गर्नका लागि खामेनीले बनाएको टोलीमा शमखानी पनि सहभागी थिए। ओमानमा अमेरिका र इरानबीच पाँचौं चरणको वार्ता भइसकेको छ। छैटौं चरणको वार्ता आइतबार हुने तय थियो। वार्ता तय भएकै अवस्थामा इसराइलले इरानमा हमला गरी वार्ता टोलीकै सदस्य मारिदिएको हो। केही अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरुले शमखानी प्रत्यक्ष वार्तामा भने सहभागी नरहेको बताएका छन्। उनी केवल वार्ताको ब्रिफिङ लिएर इरानी टोलीलाई निर्देशन र परामर्श दिन्थे भनिएको छ। शमखानी इरानका प्रमुखमध्येका नेता पनि रहेको बताइएको छ। उनी पूर्व नौसेना कमान्डर पनि हुन्। उनी खामेनीका प्रमुख सल्लाहकार पनि थिए। इसराइली आक्रमणबाट शुक्रबार इरानका २० जना सैन्य अधिकारी र ६ जना आणविक वैज्ञानिक मारिएको बताइएको छ। इरानको इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड कोरका प्रमुख कमान्डर हुसेन सलामी, सेनाका प्रमुख मेजर जनरल मोहम्मद बाघेरी, रिभोलुसनरी गार्डकै हवाई फोर्स कमान्डर आमिर अली हाजीजादेह, खताम अल अनबिया मुख्यालय प्रमुख घोलाम अलली रसिद लगायत कम्तिमा पनि २० जना सैन्य अधिकारी मारिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्। यसरी प्रमुख सैन्य अधिकारीहरु नै मारिएपछि इरानी सेनाको चेन अफ कमान्ड नै ध्वस्त भएको छ। सर्वोच्च नेता आयातोल्लाह अल खामेनीले ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद पाकपोरलाई रिभोलुसनरी गार्डका प्रमुख नियुक्त गरेका छन्। बाघेरीको ठाउँमा मेजर जनरल सैयद अबदुलरहिम मौसावीलाई सेना प्रमुख र रसिदको ठाउँमा अली शदमानीलाई खताम अल अनबिया मुख्यालय प्रमुख नियुक्त गरेका छन्। त्यस्तै आणविक हतियार बनाउने वैज्ञानिकहरू पनि हमलामा मारिएका छन्। मोहम्मद मेहदी तेहराँची, फरदून अब्बासी, मोहम्मद इस्लामी लगायतका परमाणु वैज्ञानिकहरु इसराइली हमलामा मारिएका हुन्। इसराइलले इरानविरूद्धको हमलालाई अपरेशन लायन नाम दिएको छ। हमलाबाट इरानमा कम्तिमा ८० जनाको मृत्यु र साढे तीन सय हाराहारीमा घाइते भएको बताइएको छ। जबाफमा शनिबार इरानले पनि इसराइमाथि सशक्त हमला गरेको भनेर अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्। इरानले इसराइलको राजधानी तेल अभिभ र जेरूसलेम लगायतका सहरहरूलाई लक्ष्य गरी ब्यालिस्टिक मिसाइल, रकेट र ड्रोन हमला गरेको छ। हमलामा कम्तिमा तीन जनाको मृत्यु भएको र दर्जनौं घाइते भएका छन्। तेल अभिभ र जेरूसलेममा ठूला भवनहरूमा ध्वस्त भएको भिडियो र तस्बिर पनि सार्वजनिक भएका छन्। इसराइली डिफेन्स फोर्सले पनि इरानलाई जबाफ दिन तयार रहेको बताइसकेको छ।

नागरिक पत्रिकालाई परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाले धम्की दिइएको भनिएको  समाचार बारे राणाको स्पस्टिकरण  यस्तो – नेपाल रिपब्लिक मिडियाकी निर्देशक शोभा ज्ञवालीसँग हिजो भएको टेलिफोन कुराकानीलाई धम्की दिएको भनी उनको पत्रिका नागरिक दैनिकमा समाचार प्रकाशित भएको देखेर आश्चर्य चकित भएकी छु । हाम्रो परिवारलाई बदनाम गराउने दुसित मनासय सहित सामाजिक संजालमा आएको एक तथ्यहीन र भ्रामक भिडियो र त्यसको न्यायिक निरुपणमा बारेमा उहाँसँग कुराकानी भएको हो । उक्त भ्रामक र तथ्यहीन भिडियो प्रसारण गर्ने संस्था कुनै पनि सरकारी निकायमा दर्ता समेत नभएको थाहा पाएपछि प्रेस काउन्सिल मार्फत प्रक्रिया सुरु गर्न नमिलेर हामीले राज्यको कानुन अनुसार नै न्याय खोजेका हौँ । उक्त भ्रामक भिडियो पोष्ट गर्ने विरुद्द अदालतले पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ र कानुनले जे सजायँ दिन्छ हामीले पनि त्यसैलाई अनुसरण गर्ने नै हो । यसै विषयमा मैले उहाँलाई जानकारी गराएको थिएँ । बरु मैले म आफु नियमित पाठक रहेको न्युयोर्क टाइम्सजस्तो मिडियाको सहयात्री प्रकाशनले पनि सोही भ्रामक भिडियोलाई स्रोत मानेर समाचार प्रकाशन गर्नुभन्दा सत्य तथ्य बुझेर मात्र समाचार प्रकाशन गर्नुपर्ने सुझाव दिएकी हुँ। तर हामीबीच भएको फोन संवादलाई तोडमोड गरेर उहाँले आफूलाई धम्की आएको भनेर आफ्नै पत्रिकामा समाचार प्रकाशन गरेको देख्दा मलाई अचम्म लागेको छ । नेपालमा लोकतन्त्र, नागरिक अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रताका लागि सबैभन्दा बढि संघर्ष गरेको नेपाली कांग्रेसको योगदानलाई कसैले बिर्सन मिल्दैन। म सोही पार्टीको एक जिम्मेवार सदस्य भएकाले मलाई प्रेस स्वतन्त्रताका बारेमा राम्ररी थाहा छ । तर मिडियाको सबैभन्दा ठूलो पक्ष जिम्मेवारीबोध र विश्वसनीयता गुमाउनुहुदैन भन्ने मेरो धारणा हो । लोकतन्त्र र प्रेस एक अर्काका परिपूरक भएकाले कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रताप्रति मिडिया पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो । स्वभावैले मिडिया पिडितमैत्री हुन्छ भन्ने मेरो बुझाई हो। यसैका आधारमा राखिएका कतिपय धारणारुलाई प्रेसले धम्कीपूर्ण भाषाका रुपमा बुझ्नु दुःखद हो ।

काठमाडौँ — परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले नेपाल रिपब्लिक मिडियाकी निर्देशक शोभा ज्ञवालीलाई धम्की दिएको भन्दै उक्त सञ्चारगृहले विरोध जनाउँदै विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेको छ । पत्रकार दिलभुषण पाठकविरुद्ध प्रहरीको साइबर ब्युरोले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको विषयमा नागरिक र रिपब्लिका अंग्रेजी दैनिकले समाचार र सम्पादकीय प्रकाशित गरेको विषयमा परराष्ट्रमन्त्रीले धम्की दिएको नागरिकको भनाइ छ । परराष्ट्रमन्त्री देउवाका छोरा जयवीर देउवाले दिएको उजुरीका आधारमा साइबर ब्युरोले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हो । सोही समाचारका विषयलाई लिएर परराष्ट्रमन्त्री राणाले निर्देशक ज्ञवालीलाई बिहीबार दिउँसो १ बजेर ५३ मिनेटमा निजी सहायक कमल रावलको ह्वाट्सएपमार्फत फोन गर्दै मिडिया र यसका सञ्चालकलाई धरासायी गराइदिने धम्की दिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । मिडियाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘परराष्ट्रमन्त्री राणाले करिब चार मिनेट लामो टेलिफोनका क्रममा धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गर्नुभएको छ ।’ परराष्ट्रमन्त्रीले दिएको धम्कीले नेपाल सरकारको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रतिको विश्वासमा धक्का पुर्‍याएको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्ध राज्य केन्द्रमा हुने दम्भको अन्त्य होस् भन्ने माग गर्छौं ।’ कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै निर्देशक ज्ञवालीले प्रकाशित समाचारमा असहमति भए छलफल गर्ने वा कानुनी उपचार खोज्ने विधिसम्मत बाटो हुँदाहुँदै पनि धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिनु स्वीकार्य नभएको बताइन् । उनले भनिन, ‘यस्तो धम्कीयुक्त भाषा मैले परराष्ट्रमन्त्रीबाट अपेक्षा गरेको थिइनँ ।’ यसैबीच, पराराष्ट्रमन्त्री राणाले निर्देशक ज्ञवालीसँग बिहीबार भएको टेलिफोन कुराकानीलाई धम्की दिएको भनी नागरिक दैनिकमा समाचार प्रकाशित भएकामा आश्चर्यचकित भएको उल्लेख गरेकी छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले भिडियोलाई स्रोत मानेर समाचार प्रकाशन गर्नुभन्दा सत्यतथ्य बुझेर मात्र समाचार प्रकाशन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको बताएकी छन् । ‘हामीबीच भएको फोन संवादलाई तोडमोड गरेर उहाँले आफूलाई धम्की आएको भनेर आफ्नै पत्रिकामा समाचार प्रकाशन गरेको देख्दा मलाई अचम्म लागेको छ ।’

मेकिल व्यावसायी दुर्गा प्रसाईलाई क्यान्सर उपचारको क्रममा अस्पताल पठाउने भनिए पनि अहिले भने डिल्ली बजार कारागारमा पठाइएको छ। चैत १५ गते तीनकुनेमा भएको राजावादी आन्दोलनको क्रममा पक्राउ परेका प्रसाईंसहित ७ जनालाई डिल्लीबजार कारागारमा पठाइएको हो।  काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश ध्रुवराज कार्कीको इजलासले ज्यान मुद्दामा अभियोजन गरिएका ७ जनालाई थुनामा पठाउन आदेश गरेका थिए। तर प्रसाईको हकमा क्यान्सरको उपचार गर्ने वातावरण बनाउन समेत आदेश दिइएको थियो। अदालतको आदेशअनुसार, प्रसाईं, सरोज गौतम, गोकर्ण शाही, डण्डपाणी रेग्मी, सुशील बराल, केशव बस्नेत र जित बहादुर श्रेष्ठलाई कारागार चलान गरिएको छ।

काठमाडौं । इजरायलको तेलअविवस्थित नेपाली दूतावासले त्यहाँ रहेका नेपालीलाई आफ्नो सुरक्षामा विशेष ध्यान आग्रह गरेको छ । शुक्रबार बिहान इजरायलले इरानमा हवाई र ड्रोन आक्रमण गरेपछि तेलअविवस्थित नेपाली दूतावासले सूचना जारी गर्दै उक्त अनुरोध गरेको हो । “यस क्षेत्रमा पछिल्लो समय विकसित परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै इजरायली होम फ्रन्ट कमान्डद्वारा सर्वसाधारणका लागि नयाँ निर्देशनहरू जारी भएकाले नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई इजरायली नेसनल इमर्जेन्सी पोर्टलबाट अध्यावधिक स्थानीय सुरक्षा प्रोटोकलबारे जानकार रहन आग्रह गरिन्छ,” नेपाली दूतावासले भनेको छ, “उक्त प्रोटोकलहरू पालना गर्न र आफ्नो सुरक्षातर्फ विशेष ध्यान दिन एवं सुरक्षित आश्रयस्थल आसपासमै रहन अनुरोध गर्दछौँ ।” इरानी सेनाका प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल अबोल्फजल शेखरचीले इरानले इजरायली हमलाको प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिएका छन् । उनले अमेरिकाले आफ्नो संलग्नता नरहेको दाबी गरे पनि अमेरिका र इजरायल दुवैका लागि यो आक्रमण महँगो पर्ने चेतावनी दिएका छन् । इजरायलले ‘अपरेसन राइजिङ लायन’नामक सैन्य अभियान सञ्चालन गरेपछि इरानको इस्लामिक रिभोल्युसनरी गार्डका कमान्डर–इन–चिफ जनरल हुसेन सलामी र इरानका सर्वोच्च तहका सैन्य अधिकारी मेजर जनरल मोहम्मद बागेरी पनि मारिएका छन् । सलामी देशका सबैभन्दा शक्तिशाली व्यक्तिहरूमध्ये एक थिए । इरानको नाटान्ज युरेनियम विकास संरचना, परमाणु वैज्ञानिक र ब्यालिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमको केन्द्रलक्षित आक्रमण गरेको छ । यो अभियान इरानले आणविक हतियार विकास गर्ने प्रयासलाई रोक्ने उद्देश्यले गरिएको बताइएको छ ।

काठमाडौँ ।  राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्र र सांसद धवलशमशेर राणाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी हुने भएको छ । काठमाडौँ जिल्ला अदालतले उनीहरूविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारीको प्रक्रिया अघि बढाएको स्रोतले जनाएको छ । अदालत स्रोतका अनुसार सम्भवतः आजै उनीहरुविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी हुनेछ ।  चैत १५ गते तीनकुनेमा भएको राजावादीको हिंसात्मक प्रदर्शनमा संलग्न आरोपमा पक्राउ परी हाजिरी जमानीमा छुटेर उनीहरू फरार रहेका छन् । उनीहरू अदालतमा बयानका लागि पनि उपस्थित भएका थिएनन् ।  मिश्र र राणा सम्पर्कविहीन भएपछि अनुसन्धान अधिकृतले उनलाई जिम्मा जमानीमा लिने तीन जना कानुन व्यवसायी र स्वकीय सचिवलाई २५–२५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराएका थिए । बिहीबार अदालतबाट जारी दुर्गा प्रसाईंसहित ३९ जनाको थुनछेक आदेशको पूर्ण पाठमा मिश्र र राणाबारे केही उल्लेख गरिएको छैन ।  ‘अभियोग दर्ता भएको दिन स्रेस्तेदारबाट नै उपस्थित गराइएका प्रतिवादीहरूलाई बयानको लागि इजलास समक्ष पेस गर्नु र अनुपस्थित रहेका र फरार प्रतिवादीहरूको हकमा कानुन बमोजिमको पक्राउ पुर्जी जारी गर्नु भनेर आदेश जारी भएको थियो,’ श्रोतले भन्यो । मिसिल अहिलेसम्म बयान र थुनछेकको लागि व्यस्त रहेकोले पक्राउ पुर्जी जारी हुन नसकेको स्रोतको भनाइ छ । फाँटले पुर्जी जारीको प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ ।