विशेष खबर

म्याग्दीः  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्राकृतिक स्रोतको उचित व्यवस्थापन र परिचालन गरेर मुलुकमा आर्थिक परिर्वतन ल्याउन सकिने धारणा राखे। म्याग्दी हुँदै मुस्ताङ जाने क्रममा आज बिहान म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकास्थित भुरुङ–तातोपानी, रुप्से झरना र अन्धगल्छीको अवलोकनपछि जनप्रतिनिधि र स्थानीयसँग अन्तक्र्रिया गर्दै उनले प्राकृतिक स्रोतलाई उचित व्यवस्थापन गरी पर्यटन प्रवर्धनको आधार बनाउन सकिने सम्भावना रहेको बताए। “चीन र भारतलाई जोड्ने रणनीतिक महत्त्वको कालीगण्डकी कोरिडोर सडकको अवस्था, प्राकृतिक स्रोतको सम्भावना र परिचालनका विषयमा छलफल, पूर्वाधार विकासको आवश्यकता तथा जनताका समस्या बुझ्न पोखराबाट सडक मार्ग हुँदै मुस्ताङ जाने निर्णय गरेको हुँ”, उनले भने, “म्याग्दीमा रहेका प्राकृतिक तातोपानीका मुहानलाई संरक्षण, प्रवर्धन र व्यवस्थित गरेर स्वास्थ्य पर्यटनको विकास गराउन सकिने सम्भावना देखेको छु।” कालीगण्डकी र आसपासका नदीहरूमा निर्माण भइरहेका जलविद्युत् आयोजनामा रोजगारीका अवसर सृजना हुनुका साथै हिमाल, झरना र रमणीय दृष्यावलोकनमा पर्यटकको आकर्षण बढाउन प्राकृतिक सम्पदाको पहिचान, प्रवर्धन र विकास गर्नुपर्नेमा अध्यक्ष दाहालले जोड दिए। पर्यटन प्रवर्धनमार्फत नागरिकको आर्थिक अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन सकिने उहनको भनाइ छ। भुरुङ–तातोपानी कुण्डमा स्नान गरी अध्यक्ष दाहालले अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष भारतकुमार पुन, पूर्वअध्यक्ष डमबहादुर पुन, स्थानीयवासीलगायत नेताकार्यकर्तासँग अन्तक्र्रिया गर्नुभएको थियो।अन्तक्र्रियाका क्रममा स्थानीयवासीले बेनी–जोमसोम–कोरला सडकको म्याग्दी खण्डमा पहिरो नियन्त्रण तथा कटान रोकथाम गरेर सुरक्षित रूपमा नियमित यातायात सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन माग गरेका थिए। अध्यक्ष दाहालले रणनीतिक महत्त्वको बेनी–जोमसोम–कोरला सडक स्तरोन्नतिलाई पूर्णता दिन, पहिरो तथा नदी कटान रोकथाम गर्न र कोरला नाका व्यापारिक रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने प्रतिबद्धता जनाए। देशका विभिन्न ठाउँमा पुग्दा जनताले सुशासन, समृद्धि र राजनीतिक स्थायित्व चाहेको बताउँदै उहाँले सबैको सहकार्य र समन्वयमा अहिलेको व्यवस्थालाई सुधार गरेर लैजानुपर्ने धारणा राखे। “राजनीतिक नेतृत्वले जनता केन्द्रित प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा जनतामा केही हदसम्म असन्तुष्टि बढ्ने गरेको छ। जनताको असन्तुष्टिलाई आधार मानेर केही तत्व मुलुकलाई पुनः निरङ्कुशतातर्फ फर्काउन खोजिरहेका छन्। यसका विरुद्ध सबै गणतन्त्र पक्ष एकजुट हुनु जरुरी छ”, उनले भने, “जनतामा गणतन्त्रको विकल्प सुधारिएको गणतन्त्र हो भन्ने चेतना जागिसकेका देश अहिलेको व्यवस्थाबाट पछाडि फर्कन सक्ने अवस्था छैन। रासस

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाले पाँच बुँदे प्रस्ताव मान्न सत्ता पक्ष तयार नभएसम्म सदनको अवरोध जारी राख्ने बताएका छन् । झाले भिजिट भिसा प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न सत्तापक्ष तयार भए मात्र सदन खुलाउन सकिने बताएका हुन् । नभए लुटतन्त्र मच्चाउनकै लागि सत्तामा आएको लिखित जानकारी दिए अवरोध हटाइदिने उनको भनाइ छ । ‘हामीले सहमतिका लागि पाँच बुँदे प्रस्ताव सक्षापक्षलाई  बुझाएका छौँ । अहिलेसम्म कुनै जवाफ आएको छैन । भिजिट भिसा प्रकरणमा अहिलेसम्म भएका काण्डबारे अनुसन्धान गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन सत्तापक्ष तयार हुनुपर्‍यो । नत्र भने सदन खुलाउन अर्को विकल्प पनि छ । त्यो हामी सत्तामा लुट्न आएको हो । लुटिरहन्छौँ भनेर सत्ता पक्षले लिखित रूपमा दिएमा तत्कालै सदनको अवरोध हटाउँछौँ । हैन भने जनतालाई ठग्न त पाइएन नि’, उनले भने । झाले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने विषयमा विपक्षी दलहरू एकमात्र रहेको जानकारी दिए । नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीको फरक प्रस्तावबारे आफूहरूलाई कुनै जानकारी नभएको भन्दै उनले कांग्रेससँग जे कुरा भएको त्यसलाई जस्ताको तस्तै जनतासामु प्रस्तुत गरेको जिकिर गरे । सदनको अवरोधको विषयमा अहिले सत्तापक्ष र विपक्षी दलहरूसँग छलफल भइरहेको झाले जानकारी दिए ।

काठमाडौं– औषधिको मूल्यमा सुझाव दिन गठित समितिले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । मन्त्रालयमा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा संयोजक डा. पोषराज पाण्डेले मन्त्री पौडेललाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरे । मन्त्री पौडेलले लामो सममयसम्म औषधिको मूल्य गहिरोसँग अध्ययन नभएको र कतिपय औषधिको मूल्य समयअनुसार बढी भएको हुन सक्ने देखिए पछि समायोजनका लागि समिति गठन गरिएको बताए । ‘अहिलेको प्रतिवेदनमा नसमेटिएका विषयसमेत सुझाव संकलन गरेर कार्यान्वयनमा लगिनेछ,’ उनले भने, ‘यसले औषधिको गुणस्तर सुधार, व्यवस्थापन र सुशासन कायम गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास छ ।’ मन्त्री पौडेलले नागरिकले उचित मूल्यमा प्राप्त गर्ने वातावरण बनाउन तयार पार्न क्रियाशील रहेको भन्दै प्रतिवेदनलाई पेशागत र व्यावसायिक विषय भए समेटेर कार्यान्वयनमा प्रक्रियागत ढंगले अघि बढ्ने बताए । ‘हामीले स्वास्थ्यमा सुधार गर्न खोको क्षेत्र औषधि पनि हो,’ उनले भने, ‘मूल्यमा आधार नबन्दा समस्या छ । प्रविधिले धेरै कुरा सस्तो पनि बनाएकाले त्यस आधारमा समयसापेक्ष मूल्य निर्धारण महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।’ मन्त्री पौडेलले महँगो मूल्यमा किन्नु परिरहेको छ भने त्यसलाई अन्त्य गर्न खोजिएको भन्दै मूल्यबारे उपभोक्तालाई सुसूचित बनाउने परिस्थिति निर्माण गर्न खोजिएको बताए । प्रतिवेदन बुझाउँदै संयोजक डा.पाण्डेले छिमेकको अवस्था हेरेर विज्ञ तथा सरोकारवालासँग परामर्शका आधारमा प्रतिवेदन तयार पारेको भन्दै मूल्य पारदर्शी र वैज्ञानिक होस् भन्नेमा जोड रहेको बताए । मन्त्रालयका सचिव डिल्लीराम शर्माले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने बताए । विभिन्न विषय विज्ञ संलग्न समितिले मन्त्रालयलाई मूल्य समायोजनका लागि मूल्य हेर्ने एकाइ र निर्धारण समिति व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । हरेक दुई वर्षमा मूल्य समायोजनका लागि समितिले सुझाव दिएको संयोजक डा.पाण्डेले बताए । यसैगरी क्षेत्रगत आधारमा औषधि मूल्य समायोजनका लागि समितिले सुझाव दिएको छ । हाल नियमन भइरहेको,अति आवश्यक, आयातित तथा नियमनको दायरामा नपरेकालाई वर्गीकरण गरेर मूल्य समायोजनका लागि समितिले सुझाव दिएको छ । यसैगरी जेनेरिक औषधी सम्बन्धमा समेत समितिले सुझाव दिएको छ ।   मन्त्री पौडेलले आम उपभोक्ताले आवश्यकताभन्दा बढी औषधिको मूल्य तिर्नु नपर्ने गरी काम गर्ने घोषणा गरेका थिए । सोही आधारमा गठित समितिले प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

प्रतिपक्षी दलहरू छलफलमा जुटेका छन्। संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा प्रतिपक्षी दलहरुबीच छलफल सुरू भएको हो। छलफलमा नेकपा (माओवादी केन्द्र), राप्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का नेताहरू सहभागी छन्। बैठकमा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन, प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे,रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार, एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे, आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहलगायत सहभागी छन्। भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीको राजीनामा, छानबिन समिति गठनको माग गर्दै लामो समयदेखि प्रतिनिधि सभा बैठक अवरूद्ध छ। सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलहरूबीच छलफल पनि भइरहेको छ। संसदको अवरोध खुलाउनका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पाँच बुँदासहितको प्रस्ताव तयार पारेको छ। सोही प्रस्तावबारे साझा धारणा बनाउन प्रतिपक्षी दलहरुको  बैठक बसिरहेको माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव  वर्षमान पुनको सचिवालयले जनाएको छ। रास्वपाले उक्त प्रस्ताव सत्तारूढ कांग्रेसलाई पनि दिइसकेको छ। विपक्षी दलहरूले आजै सत्तापक्षसँग पनि छलफल गर्दै छ। प्रतिनिधि सभा बैठक दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको छ। त्यसअघि सहमति जुटाएर संसदको अवरोध खोल्ने वातावरण बनाउने दलहरूको तयारी छ।

२८ जेठ, बारा । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–१६ स्थित टाँगियाबस्तीमा विद्युत् पुर्याउँदा युद्ध जितेजस्तो अनुभव आफूले गरेको बताएका छन् । प्रस्तावित निजगढ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण हुने भन्दै टाँगियाबस्तीमा वर्षौंदेखि विद्युतीकरण हुन सकेको थिएन । यसले गर्दा टाँगियाबस्तीबासी अँध्यारोमा बस्न बाध्य थिए । प्राधिकरणको करिब दुई करोड ३४ लाख रुपैयाँको लगानीमा प्रसारण लाइन विस्तार गरी २०७९ असोजबाट टाँगियाबस्तीमा बत्ती बलिएको थियो । टाँगिया बस्तीमा करिब एक हजार चार सय ७६ घरधुरी छन् । विद्युतीकरणपछि पहिलोपल्ट जेठ २७ गते मङ्गलबार टाँगियाबस्तीमा पुगेका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक घिसिङले त्यस क्षेत्रमा बत्ती बाल्दा एउटा सरकारी निकायले अन्य सरकारी निकायसँग युद्ध जितेजस्तो अनुभव रहेको स्मरण गरे । प्राधिकरण त्यतिबेला टाँगियाबस्तीमा वत्ति बाल्नुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको तर पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनलगायतका मन्त्रालयहरु प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा विस्थापित हुने बस्तीमा विद्युतीकरण गर्न नहुने अडानमा रहेका कारण सरकारी निकायबीच नै द्वन्द्व रहेको उनले उल्लेख गरे । उनले भने, ‘उज्यालो नेपालअन्तर्गत हरेक नेपालीको घरमा विद्युत् पुर्याउने अभियानमा थियौं, तर पूर्वपश्चिम राजमार्गबाट करिब ५/६ किलोमिटर दूरीमा रहेको टाँगियाबस्तीमा बत्ती छैनभन्दा नरमाइलो लाग्यो, मेरो पहिलो कार्यकालको अन्त्यतिर विद्युतीकरणका लागि टेण्डर गरिएको थियो । यसैबीचमा मेरो कार्यकाल सकियो । सरकारी निकाय अवरोध कारण उक्त टेण्डर रद्ध गरिएछ । त्यसपछि मेरो दोस्रो कार्यकालमा यस्तो प्रचण्ड गर्मी हुन ठाउँमा माननीय हिसाबले पनि बत्ती दिनुपर्छ, शरणार्थीलाई त न्यूनतम सुविधा उपलब्ध गराइन्छ भने आफ्नै देशका नागरिकलाई सुविधाबाट बञ्चित गराउनु हुँदैन भनेर प्रक्रिया अगाडि बढाइयो र विद्युतीकरण गर्न सफल भयौं ।’ टेण्डरपछि वन कार्यालयबाट विद्युतीकरणका लागि अवरोध भएको तर आवश्यक समन्वय गरी बत्ती बालिएको अनुभव घिसिङले सुनाए । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले विद्युतीकरणका लागि सहमति दिन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको थियो । मन्त्रालयले ‘दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण पूर्व गरिने स्थानान्तरणमा सो बस्तीका स्थानीयले उक्त क्षेत्र छाड्ने लिखित प्रतिबद्धता हुनेगरी उक्त बस्तीमा विद्युतीकरण कार्य अगाडि बढाउन सकिने’सहमति दिएको थियो । त्यसपछि मन्त्रालयले दिएको सहमति बमोजिम हरेक घरधनीलाई लिखित कबुलियतनामा गराएका नयाँ बत्ती जडान गरिएको थियो । प्राधिकरणले करिब ७ किलोमिटर ११ केभी लाइन रुख नकाटिकन मोटर बाटोको छेउबाट तानेको थियो । रुख नकाट्नका लागि जंगल क्षेत्रमा कभर्ड कन्डक्टर/इन्सुलेटेड कन्डक्टर प्रयोग गरिएको थियो ।

काठमाडौं– काठमाडौं महानगरपालिकाले खानेपानी आपूर्तिकर्तासँगको सम्झौता भङ्ग गरेको छ । महानगरपालिकामा पिउने पानी आपूर्ति गरिरहेको सी.एन. इन्टरप्राइजेजसँग गरिएको सम्झौता महानगरले भङ्ग गरेको हो । महानगरको कृषि तथा पशुपन्छी विभागले आपूर्तिकर्तालाई पत्र पठाउँदै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतस्तरीय निर्णयबाट पिउने पानी आपूर्तिको सम्झौता रद्द गरिएको जनाएको छ ।  ‘यस कार्यालयमा सप्लाइ भइ आएको पिउने पानीको प्राविधिक परीक्षण गर्दा कोलिफर्म भेटियो,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘काठमाडौं महानगरपालिका बजार व्यवस्थापन तथा अनुगमन ऐन–२०७७ को दफा १९ आकर्षित भइ दफा ३० बमोजिम २ लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ ।’ सोमबार विभागले आपूर्तिकर्तालाई पत्र पठाएको महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन)को सचिवालयले जनाएको छ । पानी आपूर्तिकर्ता सी.एन इन्टरप्राइजेजसँग ०८१ वैशाख २ गते सम्झौता गरेर महानगरले खानेपानी सेवा लिन सुरु गरेको थियो ।

काठमाडौं- गृहमन्त्री रमेश लेखकले गृह मन्त्रालयमा सुधारका लागि काम गरिरहेको बताएका छन् । आफूले गृह मन्त्रालय सम्हालेपछि नीतिगत सुधारका प्रयासहरू थालिसकेको पनि जवाफ दिएका छन् । संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । आफूले गृह मन्त्रालयको नेतृत्व लिएको ११ महिना पूरा हुन लाग्दा थुप्रै नीतिगत सुधारका काम गरेको जिकिर लेखकले बैठकमा गरेका छन् । ‘यो सरकार गठन भएको ११ महिना भएको छ। मैले जिम्मेवारी लिएको पनि ११ महिना पुगेको छ’, उनले भने, ’मैले यो समयमा गृह मन्त्रालयमा नीतिगत, कानुनी र संरचनागत सुधार गरिरहेको छु ।’

वरिष्ठ पत्रकार दिलभुषण पाठकविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी, उजुरीकर्ता देउवापुत्र जयवीर बरिष्ठ पत्रकार दिलभुषण पाठकविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ। नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोले समाचार प्रकाशनको विषयलाई लिइएर दिइएको उजुरीको आधारमा अदालतबाट पत्रकार पाठकविरुद्ध सुटुक्क उजुरी लिएर पक्राउ पुर्जी लिएको हो। पत्रकार पाठकले काठमाडौंको हिलटन होटल र पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका पुत्र जयविर देउवाको विषयमा प्रकाशन गरेको समाचारको आधारमा साइबर क्राइममा उजुरी दर्ता गरी अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लिइएको छ। पत्रकार पाठकविरुद्ध देउवापुत्र जयविरले नै उजुरी दिएको बुझिएको छ।

काठमाडौँ । विपक्षी दलहरूले सत्ता पक्षसमक्ष प्रस्ताव गरेको ड्राफ्टमा सहमति नभएसम्म संसद्को अवरोध जारी राख्ने अडान कायमै राखेका छन् । सोमबार विपक्षी दलहरूले भिजिट भिसा प्रकरणमा अख्तियार अनुसन्धान आयोगले थालेको छानबिनलाई सहयोग गर्ने गरी २०६४ सालदेखि अहिलेसम्म भएका गतिविधिबारे छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तर सत्तापक्षले बुधबारसम्म कुनै जवाफ नदिएकाले आजको बैठक पनि चल्न नदिने नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले बताए । यद्यपि समस्याको समाधानका लागि विपक्षी दलहरूबिच छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए । ‘यथास्थितिमा संसद् चल्न सक्दैन । भिजिट भिसा प्रकरणमा अनुसन्धान गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव सत्तापक्षसँग राखेका छौँ । त्यसको जवाफ आएको छैन । समस्या समाधानका लागि आपसमा छलफल भइरहेको छ’, पाण्डेले भने । यसअघि भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि समेत प्रश्न उठेकाले राजीनामा दिनुपर्ने अडानबाट पछि हटेका थिए । यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले संसद्को अवरोध हटाउनका लागि सत्तापक्षसँग ५ बुँदे  प्रस्ताव पठाएको थियो । कांग्रेससँगको छलफलपछि रास्वपाले संसद्को अवरोध हटाउन ड्राफ्ट पठाएको थियो ।

काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिको तयारीमा जुटेका छन् । मंगलबार प्रधानन्यायाधीश राउत र न्याय परिषद्की सदस्य न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल समेत इजलासमा नबसी अनौपचारिक छलफलमा जुटेका छन् । अनौपचारिक छलफलपश्चात् साेमबार औपचारिक बैठकको तयारी रहेको न्याय परिषद् स्रोतले जनाएको छ । सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशसहित २१ न्यायाधीशको दरबन्दी रहेकोमा चार न्यायाधीश रिक्त छन् । २०८१ कात्तिक ६ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट नृपध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डे न्यायाधीश नियुक्त भएकोमा त्यसयता पटक पटक बैठक बसे पनि सिफारिस हुन सकेको छैन । न्याय परिषद्का पाँच सदस्यमध्ये एक सदस्य रामप्रसाद भण्डारीको आगामी असार ९ गते कार्यकाल सकिँदै छ । त्यसअगावै सर्वोच्चसहित जिल्ला र उच्चका न्यायाधीश नियुक्तिको तयारी छ । सर्वोच्चसहित जिल्ला र उच्चमा हाल ३३ न्यायाधीश रिक्त छन् । सर्वोच्चमा एक इजलास थपिने गरी तत्काल दुई जना न्यायाधीश भए पनि नियुक्त गर्ने मनस्थितिमा प्रधानन्यायाधीश छन् । तर परिषद्मा सहमति जुट्न नसक्दा नियुक्तिका लागि सिफारिस हुन सकेको छैन । सर्वोच्चमा दुई जना मुख्य न्यायाधीशलाई बढुवा गरेर पदपूर्ति गर्ने र दुई जना कानुन व्यवसायीबाट पदपूर्ति गर्ने तयारी रहेको स्रोतले जनाएको छ ।