samacharbank.com

मंगलबासंघीय संसद्अन्तर्गत् प्रतिनिधि सभाको बैठक र बस्दैछ। आज दिउँसो १ बजे बस्ने बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले निकासी पैठारी (नियमन) विधेयक, २०८१ लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ। त्यस्तै उद्योग मन्त्री भण्डारीले निकासी पैठारी (नियमन) विधेयक, २०८१ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको संसद् सचिवालयले जानकारी दिएको छ। आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन सहितको राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७७ माथि छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन्। त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ लाई पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको संसद् सचिवालयले जानकारी दिएको छ।

बालिकालाई घरेलु कामदार बनाएर हिंसा गरेको आरोप लागेकी लुम्बिनी प्रदेशकी नेकपा (एमाले) की सांसद रेखाकुमारी शर्माविरूद्ध मुद्दा नचल्ने भएको छ। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौं र उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनले उनीविरूद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको हो। काठमाडौंका सरकारी वकिल प्रमुख सहन्यायाधिवक्ता रामहरि शर्मा काफ्लेका अनुसार केही समयअघि नै मुद्दा नचल्ने निर्णय भएको थियो। ‘मुद्दा नचल्ने निर्णय भएको हो। एक-डेढ हप्ता अघि नै हामीले निर्णय गरेर पठाइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘फाइल हामीसँग नभएकाले कारणबारे ठ्याक्कै भन्न सकिएन।’ काठमाडौं महानगरपालिकाको टोलीले नाबालिकाको उद्धार गरेपछि त्यो घर रेखाकुमारी शर्माको भएको खुलेको थियो। नाबालिकालाई उद्धार गरेपछि काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शर्मालाई जोगाएको आरोप लगाउँदै आक्रोश पोखेका थिए। महानगरले नै जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा शर्माविरूद्ध जाहेरी दिएका थिए। तर प्रहरीले पनि सत्ता निकट भन्दै छानबिन नै नगरेको आरोप लागेको थियो। यसैबीच सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्‍यो। सोही कुरालाई उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले सदर गरेको स्रोतले बतायो। अहिले उक्त मुद्दाको फाइल महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पुगेको छ। कार्यालयका प्रवक्ता एवं सहन्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहालले पनि त्यसबारे जिल्ला र उच्चबाट निर्णय भएर आएको पुष्टि गरे। ‘मुद्दा नचल्ने निर्णय भएर आएको छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट भने निर्णय भइसकेको छैन। हेरिरहेको होला,’ दाहालले भने। महानगरले शर्माविरूद्ध जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा जेठ ३० गते जाहेरी दिएको थियो। महानगरले परिसरमा बालबालिका सम्बन्धी ऐनको २०७५ को दफा ६६ उपदफा (२) (ङ) अनुसारको कसुर भएको भन्दै जाहेरी दिएको थियो। ‘शारीरिक चोट पटक वा असर पुर्‍याउने, आतंकित पार्ने वा धम्क्याउने, तिरस्कार, उपेक्षा, भेदभाव, बहिष्कार वा घृणा गर्ने, एक्ल्याउने वा मानसिक पीडा दिने गरेमा बालबालिकाविरूद्ध हिंसा गरेको मानिने छ,’  उक्त दफामा भनिएको छ। उक्त दफा अनुसार कसुर पुष्टि भए ५० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना र एक वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ। महानगरपालिकाले प्रहरी परिसरमा जाहेरी दर्ता गरेपछि सांसद शर्माले असार ३१ गते नै निषेधाज्ञा माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेकी थिइन्। यसको सुनुवाइ गर्दै साउन २३ गते न्यायाधीशहरू नृपध्वज निरौला र दुर्गाप्रसाद ढुंगेलको इजलासले दाबी नपुग्ने फैसला गरेको थियो। पीडित किशोरीका बुवाले आफूले छोरीलाई भेट्न नपाएको र महानगरपालिकाले बन्दी बनाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा असार १३ गते रिट दायर गरे। असार २५ गते उक्त रिट सुनुवाइ न्यायाधीश कुमार चुडाल र सुनिल पोखरेलको इजलासमा परेको थियो। न्यायाधीश चुडालले महानगरले उद्धार गरिएकी किशोरीलाई बाबुको जिम्मा लगाउनुपर्ने राय दिएका थिए। न्यायाधीश पोखरेलले भने नाबालिग किशोरी बाबुसँग भन्दा पनि संरक्षण गृहमै सुरक्षित हुने राय दिए। दुबैको मत बाझिएपछि उक्‍त मुद्दा पूर्ण इजलासमा गएको थियो। असार २८ गते न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले बुवाआमासँग पुनर्मिलन गराएर बालिकालाई उनकै इच्छा अनुसार काठमाडौंमा राख्न आदेश दियो। बालिकाले काठमाडौंमै बस्ने इच्छा गरेकाले उनी बालिग नहुने बेलासम्म उनको पढाइ र हेरचाहको व्यवस्था गर्न महानगरपालिकालाई परमादेश दिएको थियो। ‘बालिकालाई भावनात्मक रूपमा नै बाबुआमासँग पुनर्मिलन हुने र परिवारबाट अलग भएको महसुस नहुने गरी निज बालिका बालिग नहुन्जेलसम्म काठमाडौंमै बसी शिक्षादिक्षा, पालन पोषण तथा उचित हेरचाहको सम्बन्धमा बालिकाको बावुआमासँगको समझदारीमा नै आवश्यक सम्पूर्ण प्रबन्ध मिलाउनू भनी विपक्षी काठमाडौं महानगरपालिकाका नाउँमा परमादेश जारी गरिएको छ,’ आदेशमा उल्लेख छ। महानगरले उनलाई बन्दी बनाएको नदेखिएको भन्दै उक्त इजलासले बन्दीप्रत्येक्षीकरण खारेज पनि गर्यो। त्यसपछि महानगरले नाबालिकाको संरक्षण गर्न जारी भएको परमादेश अनुसार नै बालिकाको हेरचाह आफूले गर्ने भन्दै बुवाआमासँग सहमति गरेको थियो। किशोरी १८ वर्ष नहुन्जेलसम्मका लागि जैविक परिवारको सहमतिमा पालनपोषण, शिक्षा, लगायत सम्पूर्ण जिम्मेवारी महानगरपालिकाले लिने र बुवा-आमाले चाहेको बेलामा भेट्न पाउने भनेर सर्वोच्च अदालतकै रजिष्ट्रारको रोहबरमा सहमति भएको थियो। घरेलु बालश्रमिक राखेको आरोप लागेकी एमालेकी सांसद शर्माले ती बालिकालाई २०७५ सालमा ल्याएको बताएकी थिइन्।

काठमाडौँ । गिरीबन्धु टी स्टेटबारे सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको अवहेलना गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दायर भएको छ । सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्नुको साटो ओली नेतृत्वको सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर सर्वोच्च अदालतको परमादेश कार्यान्वयनमा अवरोध गरेको आरोपसहित अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सोमबार अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा दायर गरेका हुन् । अर्यालले प्रधानमन्त्री ओली र भूमि व्यवस्था मन्त्री बलराम अधिकारीलाई विपक्षी बनाएका छन् । सर्वोच्च प्रशासनले उक्त निवेदन दर्ता गरी फागुन ४ गते पेसी तोकेको अर्यालले जानकारी दिए । अधिवक्ता अर्यालले सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासबाट गत वर्ष माघ २४ मा जारी भएको परमादेशको कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री ओलीले अनवरत रूपमा अवरोध सिर्जना गरेको उल्लेख गरेका छन् । ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासबाट परमादेश कार्यान्वयनमा विगत कम्तीमा ७ महिनादेखि अनवरत रूपमा अवरोध गर्दै आउनुभएको छ,’ निवेदनमा उनले लेखेका छन्, ‘यसैबिच निज सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू तथा माननीय मन्त्रीज्यूको प्रत्यक्ष पहल तथा संलग्नतामा २०८१।१०।२ मा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूमार्फत कपटपूर्ण अध्यादेश जारी समेत गराई फैसलाको प्रकरण नं. ३० मा उल्लिखित परमादेशको अवज्ञा गरी, गर्न लगाई सोको कार्यान्वयन नगर्ने, गर्न नदिने तथा प्रत्यक्ष अवरोध सृजना गर्ने गरी सर्वथा अनुचित, गैर कानुनी तथा गैरसंवैधानिक कार्य भएको छ’, अर्यालले निवेदनमा भनेका छन्, ‘नेपाल सरकारको नाममा प्राप्त गर्नुपर्ने अवस्थाका हदबन्दी छुटका जग्गासमेत बिक्री गरी निजीरूपमा हक हस्तान्तरण गर्न पाउने व्यवस्था गर्दा फैसलाको अवज्ञा भएको छ। उक्त कार्य प्रथम दृष्टिबाटै अदालतको अवहेलनायुक्त कसुरजन्य रहेको स्पष्ट देखिन्छ ।’ निवेदक अर्यालले अदालतको अवहेलनामा संलग्न कसुरदार प्रधानमन्त्री ओलीलाई पदमुक्त गर्न माग गरेका छन् । उनले फैसला कार्यान्वयन गर्नुको साटो प्रधानमन्त्री ओलीले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको जिकिर गरेका छन् ।

अवैध ‘बेटिङ एप’बाट तीन अर्ब बढीको जुवा खेलाउन १० जना भारतीय र १४ नेपालीसहित २४ जना प्रहरीको फन्दामा परेका छन्। शनिवार ललितपुरमा दुई घरमा छापा मारेर प्रहरीले ती व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरेको हो। प्रहरीका अनुसार काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा ललितपुर आधार बनाएर अनलाइन जुवा हुने गरेको सूचना प्राप्त भएको थियो। सोही सूचनाका आधारमा अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोली र जिल्ला प्रहरी परिसरको टोलीले शनिवार अपरेसन चलाएको थियो। अपरेसनका क्रममा ललितपुर महानगरपालिका–२ सानेपामा २ घर भाडामा लिएर व्यावसायिक रूपमै अनलाइन जुवा खेल्ने र खेलाउने काम भइरहेको प्रहरीले भेट्टाएको छ। विश्वभर सञ्चालन हुने ८ भन्दा बढी अनलाइन खेल(बेटिङ एप)बाट अनलाइन जुवा हुने गरेको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ। नेपालमा आधार बनाएर जुवा खेलाए पनि जुवाडे एजेन्टमार्फत भारतीय बैंकमा खाता खेलेर त्यहाँकै खातामार्फत कारोबार हुने गरेको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ परेका अनलाइन जुवाडेहरू १९ वर्ष देखि ४४ वर्षसम्मका छन्। पक्राउ पर्नेमा भारतको उत्तर प्रदेश सुल्तापुर बरौलीका २२ वर्षीय अजित कुमार, उत्तराखण्ड उदमसिंह देवनगरका २४ वर्षीय मुकेश मण्डल, मध्य प्रदेश भूपाल लालगरीका ४४ वर्षीय मनोजकुमार बजाज, मध्य प्रदेश भूपाल यशबागका २८ वर्षीय सुमित खत्री, बिहार प्रदेश सिवान मेखपुरका ३४ वर्षीय प्रबातकुमार साह, मध्य प्रदेश भोपाल सिरीका ३२ वर्षीय ओमप्रकाश खत्री, उत्तर प्रदेश बेबरिया रामपुर थानाका २८ वर्षीय रविप्रकाश विश्वकर्मा,  सोही ठाउँमा २३ वर्षीय रवि अभिषेक ओझा, उत्तर प्रदेश बेबरिया बनकटाका २२ वर्षीय शिवम पाण्डेय र उत्तर प्रदेश बलियाका २५ वर्षीय मनोज कुमार छन्। यस्तै नेपाली नागरिकमा प्युठान नगरपालिका–६ दाखाक्वाडीका ३६ वर्षीय टंकबहादुर पछाई, डोटीको पूर्वीचौकी गाउँपालिका–५ का २५ वर्षीय तेज बोगटी, प्युठानको प्युठान नगरपालिका–२ का २३ वर्षीय लक्ष्मण विष्ट, सोही ठाउँका २५ वर्षीय अविनाश जिसी, ३४ वर्षीय हरिबहादुर जिसी, २२ वर्षीय समीर खड्का, २४ वर्षीय विक्रम पछाई, २८ वर्षीय अशोक जिसी, ३४ वर्षीय गोपाल विष्ट, सुजन जिसी, १९ वर्षीय रवि विष्ट,  सुर्खेत गुर्भाकोट नगरपालिका–१२ दहचोकका २४ वर्षीय भीष्म वली, गुर्भाकोट–१२ क्वाडीका ३२ वर्षीय हेमन्त लोहनी गौतम, दार्चुला ब्यास गाउँपालिका–२का २० वर्षीय हेमन्त धामी छन्। पक्राउ परेको समूहले कुल तीन अर्ब चार करोड७३ लाख ५६ हजार ६१२ रुपैयाँ बराबरको अनलाइन जुवा खेलाएको प्रहरी अनुसन्धानमा देखिएको छ। उनीहरूबाट ५७ थान विभिन्न कम्पनीका मोबाइल, १३ थान ल्यापटप, ३४ थान विभिन्न कम्पनीका एटिएम कार्ड, ८८ थान सिम कार्ड, १२ थान चेक बुक, ८ थान भारतीय आधार कार्ड, ६ थान राहदानी बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरूविरुद्ध मुलुकी अपराध संहितका, २०७४ को दफा १२५ अनुसार जुवा खेल्न वा सट्टाबाजी गर्न नहुने र विदेशी विनिमय(नियमित गर्ने) ऐन, २०१८ बमोजिमको कसुरमा आवश्यक कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ।

हत्या आरोपमा फरार रहेका एक जना युवक पक्राउ परेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेको टोलीले कुसे गाउँपालिका(८ का २३ वर्षीय जगतसिंह ठकुरीलाई पक्राउ गरेको हो। उनीमाथि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–११ टाँगास्टेसनका ३० वर्षीय इसाद कबडियामाथि खुकुरी प्रहार गरी हत्या गरेको आरोप छ। उक्त घटना गत असार २८ गते राति ११ बजे भएको कार्यालयका डिएसपी आयुशप्रसाद जोशीले जानकारी दिए। पक्राउ परेका ठकुरी बिगतदेखि नै गुन्डागर्दीमा संलग्न रहेको प्रहरी अधिकारीहरूले बताएका छन्। उनलाई प्रहरीले शनिबार राति नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–४ बसपार्कस्थित अछामी गेष्ट हाउसबाट पक्राउ गरेको थियो। पक्राउ परेका ठकुरी माथि थप अनुसन्धान जारी रहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ।

नेकपा (एमाले) ले पूर्वउपाध्यक्ष भीम रावललाई समर्थन गरेको भन्दै थप पाँच जना नेतालाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको छ । एमाले सुदूरपश्चिमले सल्लाहकार परिषद् सदस्य लालबहादुर खड्का र हर्क कुँवरसहित प्रदेश कमिटी सदस्य जङ्गबहादुर विक, दुधकला विष्ट र केशर मियाँलाई पनि पार्टी सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरेको हो । खड्का र कुँवर सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्व सांसद पनि हुन् । सुदूरपश्चिम एमाले सचिव रण चन्दका अनुसार उनीहरूलाई भीम रावललाई समर्थन जनाएको भन्दै कारबाही गरिएको हो।

आम जनता पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष एवम् रौतहट क्षेत्र नम्बर ३ का संघीय सांसद प्रभु साहविरुद्ध आइतबार जिल्ला अदालत गौरले अवहेलनाको मुद्दामा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । सांसद साहले सामाजिक संजाल फेसबुकमा रौतहटका न्यायाधीशलाई नेताका झोले कार्यकर्ता भनेर स्टाटस लेखेका थिए । जिल्ला न्यायाधीश शम्भुप्रसाद रेग्मीको इजलासले सांसद साह लगायतका विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश गरेको हो । सांसद साहले केही समयअघि फेसबुकमा न्यायाधीशलाई नेताका झोले कार्यकर्ता भनेर स्टाटस पोष्ट गरेपछि अदालतप्रति अपमान भएको भन्दै बौधीमाई नगरपालिकाका नगरप्रमुख प्रदीपकुमार यादवले गत शुक्रबार जिल्ला अदालत रौतहटमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए । उक्त मुद्दाको आइतबार सुनवाइ भएको हो । सुनवाइपछि न्यायाधीश रेग्मीले निवेदन मागबमोजिम तपाईंलाई किन सजाय हुन नपर्ने हो भनी विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी भएको अदालतका श्रेस्तेदार उद्धव ढोडारीले जानकारी दिए । वादीका तर्फबाट अधिवक्ता राजाराम रायले बहस गरेका थिए । बौधीमाई नगरपालिकामा बाटोको विषयलाई लिएर सांसद साह पक्ष र नगरप्रमुख यादव पक्षबीच लामो समयदेखि विवाद हुँदै आएको छ । सोही घटनामा कुटपिट, अभद्र व्यवहार तथा गालीगलौजको आरोपमा दुई साताअघि स्थानीय गंगाराम बैठालाई अदालतले थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो । बैठा साह समर्थक हुन् । त्यसपछि सांसद साह पक्षका मानिसहरु नगरप्रमुख सित आक्रोशित छन् । यही आदेशपछि सांसद साहले न्यायाधीशलाई नेताका झोले कार्यकर्ता भनेर टिप्पणी गरेका हुन् ।

महोत्तरीको जलेश्वर कारागारका एकजना कैदीको मृत्यु भएको छ । धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिका १ कार्तिकुमरका ५६ वर्षीय जोगेन्द्र महराको मृत्यु भएको हो । अचानक बेस्सरी पेटदुखेपछि उनलाई मध्यराति प्रादेशिक अस्पताल जलेश्वरमा भर्ना गरिएको थियो । उपचारको क्रममा शनिबार राति साढे दूई बजेतिर उनको मृत्यु भएको कारागार प्रशासन प्रमुख अशोक क्षेत्रीले जानकारी दिए । उनका अनुसार महरा पहिलेदेखि नै औषधि सेवन गरिरहेका थिए । २०३८ सालमा गाउँकै खेतमा भएको आगजनी घटनामा दोषी ठहर गर्दै उनलाई जिल्ला अदालत धनुषाले कैद सजाय सुनाएको थियो । त्यसबेलादेखि फरारका लिस्टमा रहेका उनलाई दुई वर्षअघि प्रहरीले पक्राउ गरी कैद भुक्तानका लागि कारागार चलान गरेको थियो ।

आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहविरुद्ध रौतहट जिल्ला अदालतमा अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य समेत रहेका साहले केही दिनअघि आफ्नो फेसबुकमा ‘रौतहट जिल्ला अदालतका झोले न्यायाधीश’ भनेर लेखेका थिए । अदालतको अपमान गरेको भन्दै सांसद साह उपर बौधिमाई नगरपालिकाका मेयर प्रदिपकुमार यादवले गत शुक्रबार मुद्दा दर्ता गराएका हुन् । तहट क्षेत्र नम्बर ३ बाट निर्वाचित सांसद साहले आफ्ना फेसबुक आइडीबाट ‘न्यायाधीश नेताका झोले कार्यकर्ता’ भनेर टिप्पणी गरेका थिए । आजपा अध्यक्ष साह र महासचिव त्रिभुवन साह उपर गत शुक्रबार मुद्दा दर्ता भएको हो । साह उपर अदालत परिसरमा ज्यान मार्ने धम्की दिएको आरोप पनि छ । बाटो खाली गराउने क्रममा नगर प्रमुख यादवमाथि आक्रमण तथा अभद्र व्यवहार गर्ने गंगाराम बैठालाई पुर्पक्षका लागि थुना पठाउने आदेश भएको थियो । आदालतको आदेश आउनुअघि नै महासचिव साहले आफूलाई आदालत परिसरमै ज्यान मार्ने धम्की दिएको नगर प्रमुखले यादवले दाबी गरेका छन् । उक्त मुद्दामा आज सुनुवाइ हुँदैछ ।

स्वर्गद्वारी गुठीका मोही किसानहरूले काठमाडौंको माइतीघरमा धर्ना दिएका छन्। आइतबार बिहानदेखि तीन बुँदे माग राख्दै धर्ना बस्न थालेका हुन्। उनीहरू गौशाला चोकदेखि र्‍याली गरी माइतीघर मण्डलमा पुगेका थिए। दाङको देउखुरीस्थित १२ मौजा ९गाउँ०का पीडितहरू काठमाडौंमा धर्ना दिन आएका हुन्। उक्त गाउँको एक हजार ५० बिघा जमिन गुठी अन्तर्गत पर्छ। किसानले पुस्तौंदेखि खेतिपाती गर्दै आएको ती जग्गाको मोही आफूहरू रहेको तर स्वामित्व भने स्वर्गद्वारी गुठीको नाममा भएको पीडित मोही किसान संघर्ष समितिले जनाएको छ। यसअघि दाङमै २०८० फागुन ७ देखि १ महिनामै आन्दोलन गरेका थिए। सरकारसँग दुई बुँदे सम्झौता भएपनि एक वर्ष हुँदा पनि कार्यान्वयन नभएको उनीहरूको भनाइ रहेको छ । उनीहरूले मोही किसानले जोतभोग गर्दै आएको जमिन मोहीको नाममा रैतानी हुने कानुनी व्यवस्था, विशेष प्रकृतिको निजी भनिएको गुठी जग्गाका निष्काशित मोहीको हक पुनर्स्थापित गर्न र किसानले बुझाउनुपर्ने रैतानी बापतको तिरो वडामार्फत बुझाउने व्यवस्था गर्न माग गरेका हुन्।