वैधानिक निकायका ५२ पदमा नियुक्ति पाएका ५२ जना पदाधिकारीबारे सर्वोच्च अदालतले हिजो निर्णय सुनाउने तयारी गरे पनि निर्णय सुनाउने मिति सरेको छ। प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी बुधबार दिउँसो छलफलमा जुटेका थिए। तर यसबारे छलफल नसकिएपछि सर्वोच्चले निर्णय सुनाउने मिति सारेको छ। अब सर्वोच्चले यसबारे असार १८ गते निर्णय सुनाउने सर्वोच्चका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले जानकारी दिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग लगायतका संवैधानिक निकायमा अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरी नियुक्ति गरेकोविरूद्ध रिट दायर भएको थियो। ओली सरकारले संवैधानिक परिषदको कानुन दुई पटक अध्यादेशमार्फत् संशोधन गरेर दुवै पटक नियुक्ति गरेको थियो। ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याएर त्यसैबमोजिम पहिलो पटक २०७७ मंसिर ३० सिफारिस गरी माघ २१ गते ३२ जना नियुक्त गरेको थियो। दोस्रो पटक २०७८ वैशाखमा सिफारिस गरी असार १० मा २० गरी ५२ संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गरिएको थियो। वैधानिक निकायका ५२ पदमा नियुक्ति पाएका ५२ जना पदाधिकारीबारे सर्वोच्च अदालतले हिजो निर्णय सुनाउने तयारी गरे पनि निर्णय सुनाउने मिति सरेको छ। प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी बुधबार दिउँसो छलफलमा जुटेका थिए। तर यसबारे छलफल नसकिएपछि सर्वोच्चले निर्णय सुनाउने मिति सारेको छ। अब सर्वोच्चले यसबारे असार १८ गते निर्णय सुनाउने सर्वोच्चका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले जानकारी दिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग लगायतका संवैधानिक निकायमा अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरी नियुक्ति गरेकोविरूद्ध रिट दायर भएको थियो। ओली सरकारले संवैधानिक परिषदको कानुन दुई पटक अध्यादेशमार्फत् संशोधन गरेर दुवै पटक नियुक्ति गरेको थियो। ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याएर त्यसैबमोजिम पहिलो पटक २०७७ मंसिर ३० सिफारिस गरी माघ २१ गते ३२ जना नियुक्त गरेको थियो। दोस्रो पटक २०७८ वैशाखमा सिफारिस गरी असार १० मा २० गरी ५२ संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषदमा सभामुख, प्रधान न्यायाधीश, प्रमुख विपक्षी दलका नेता, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपसभामुख गरी ६ सदस्य रहन्छन्। यी सदस्य उपस्थित भएर सकेसम्म सहमति नभए बहुमतको निर्णयबाट संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गर्नुपर्ने कानुन अध्यादेशमार्फत् संशोधन गरी उपस्थित भएकामा बहुमतले निर्णय गर्ने बनाइएको थियो। त्यसरी दुई पटकसम्म अध्यादेश ल्याएपछि बसेको बैठकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तिमिल्सिना उपस्थित भएर संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति गरेका थिए। अध्यादेश र नियुक्तिविरूद्ध वरिष्ठ अधिवक्ताहरू ओमप्रकाश अर्याल, दिनेश त्रिपाठी लगायतले छुट्टाछुट्टै रिट दिएका थिए। रिट दायर भएको लामो समयपछि अहिले फैसला आउन लागेको हो। २०८१ माघ ३० गतेदेखि उक्त इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको थियो। जेठ १ गतेको इजलासले जेठ १६ गतेभित्र बहस नोट पेस गर्न आदेश दिएको थियो। त्यस्तै जेठ २८ गते निर्णय सुनाउने भनेर तोकेको थियो तर निर्णय सुनाइएन।
