संसद्को अवरोध हटाउन सत्तारूढ र विपक्षी दल सहमतिनजिक ।

काठमाडौँ — भिजिट भिसा प्रकरणलाई लिएर प्रतिनिधिसभामा १३ जेठदेखि जारी अवरोध हटाउन सत्तारूढ र विपक्षी दल सहमतिनजिक पुगेका छन् । गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने मागबाट रास्वपा पनि पछि हटेको छ भने अध्यागमनका विषयमा न्यायिक वा संसदीय छानबिन गर्नुपर्ने विपक्षी दलहरूको माग यथावत् छ ।

विभिन्न चरणका छलफलपछि सत्तारूढ कांग्रेस र एमाले तथा विपक्षी दलहरू माओवादी, रास्वपा र एकीकृत समाजवादीबीच भिजिट भिसा प्रकरणमा अख्तियारको अनुसन्धानमा बाधा नपुर्‍याउने र अध्यागमन सुधारमा पहल गर्ने सहमति बनेको हो ।

संसद्को अवरोध हटाउन दलहरूले तयार पारेको सहमतिको मस्यौदामा लेखिएको छ, ‘अहिले अध्यागमनको भिजिट भिसाका सम्बन्धमा अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको अवस्था छ, त्यो विषयमा सरकारले आवश्यक सहजीकरण गर्ने र अध्यागमन तथा भिजिट भिसा सम्बन्धमा देखिएका समस्याबारे नीतिगत, कानुनी र संरचनागत सुधार गर्न सरकारले ठोस कदम चाल्ने ।’ संसद् खुलाउन आइतबार सभामुख देवराज घिमिरेले सिंहदरबारमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीका प्रमुख सचेतकसँग छलफल गरेका थिए भने पछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहालले संसद्मा नै विपक्षी दलहरू र कांग्रेससँग छलफल गरेका थिए ।

सभामुखसँगको छलफलमा भने दलहरूबीच सहमति बन्न सकेको थिएन । उक्त छलफलपछि बाहिरिँदै गर्दा कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले भनेका थिए, ‘विपक्षीबाट हामीले कुनैपनि निष्कर्ष र निर्णय पाएनौं । उहाँहरूले सहयोग गरे संसद् राम्रैसँग चल्छ,उहाँहरूले अप्ठ्यारो गरे पनि केही असहज होला तर संसद् अगाडि बढ्छ ।’ पछि माओवादी अध्यक्ष दाहालले सत्तारूढ कांग्रेस तथा विपक्षी रास्वपा र एकीकृत समाजवादीका नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए । कांग्रेसबाट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापा र सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की छलफलमा सहभागी थिए । दलहरू सहमतिमा पुगेको संकेत गर्दै दाहालले संसद् भवनबाट बाहिरिँदा भने, ‘सबै लचिलो बन्नुपर्छ, समस्या समाधान गर्न माओवादी लचिलो बनेर मात्र पुग्दैन, सरकार पनि लचिलो हुनुपर्छ । मैले हिजो कांग्रेस सभापतिसँग कुरा गर्दा सबैतिर लचकताको संकेत देखेको छु, मलाई लाग्छ, भाषामा समझदारी बनेपछि छिट्टै सदन चल्छ ।’

संसद्को अवरोध खोल्न कांग्रेस र माओवादीका शीर्ष नेतृत्वबाट दलहरूबीच छलफल भइरहेका बेला सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने पार्टीका कार्यक्रममा व्यस्त छन् । दलहरूबीच विभिन्न चरणमा आइतबार भएका छलफलमा एमालेबाट सचिव योगेश भट्टराई र पूर्वमन्त्री पदम गिरी सहभागी थिए । सभामुखसँगको छलफलमा मुख्य सचेतक महेश बर्तौला सहभागी हुँदै आएका छन् ।

एमाले सचिव भट्टराईले संसद्को अवरोध खोल्नेबारे दलहरूबीच विभिन्न चरणमा छलफल भएको बताए । ‘सबै दलबीच सामूहिक र एकआपसमा छलफल भएको छ, सबैको प्रयत्नबाट सहमतिनजिक पुगेका छौं,’ उनले भने, ‘अध्यागमनबाट भइरहेको अनियमितताको उचित ढंगले छानबिन होस् भन्नेमा सबैको प्रतिबद्धता छ, अख्तियारले छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाएकाले त्यसलाई सहयोग गर्ने हो, डिस्टर्ब गर्ने होइन, छलफल निष्कर्षनजिक पुगेको छ ।’

एमाले मुख्य सचेतक बर्तौलाले भने विपक्षी दलहरूले संसद् अवरोध गरेको र त्यसलाई खोल्ने जिम्मेवारी पनि उनीहरूकै रहेको बताए । ‘अब हाउस सुचारु गरेर जानुपर्छ भन्ने ठाउँमा प्रतिपक्षी आउनुभएको छ, यो नै सकारात्मक हो । हिजो हाउस उहाँहरूकै कारण अवरुद्ध भएको थियो, भोलि हाउस उहाँहरूकै कारण सुचारु हुने परिस्थिति विकास हुनेछ,’ उनले भने ।

रास्वपा संसदीय दलका कार्यवाहक नेता विराजभक्त श्रेष्ठले संसद्को अवरोध खुलाउन प्रधानमन्त्री ओली गम्भीर पहलकदमी नभएको गुनासो गरे । अख्तियारले कर्मचारीको भ्रष्टाचार मात्र हेर्ने भएकाले संसदीय वा न्यायिक छानबिन गर्नुपर्ने पार्टीको अडान विपक्षी दल र कांग्रेससँगका छलफलहरूमा स्पष्टसँग राखेको उनले बताए । ‘प्रधानमन्त्री संसद् खुलाउने विषयमा गम्भीर र संवेदनशील हुनुभएन, बरु कांग्रेसले हामीसँग पनि छलफल गर्‍यो, लोकतान्त्रिक चरित्र देखायो,’ उनले भने ।

अध्यागमनका विषयमा संसद्मा गम्भीर विवाद भइरहे पनि राजनीतिभन्दा बिचौलिया हाबी भएको उनले बताए । ‘प्रतिपक्ष जिम्मेवार भएर सुशासनको पक्षमा उभिइरहेको छ, सर्वसाधारणको ध्यान केन्द्रित भएको छ, हामीले छानबिन समितिको कुरा गरेको हो, अध्यागमन प्रकरणमा अख्तियारको दायराभन्दा बाहिरको कुरा आएको छ । दूतावास, एयरलाइन्स र म्यानपावरका समेत कुरा आएको छ तर अख्तियारले त कर्मचारीमाथि मात्र अनुसन्धान गर्ने हो,’ श्रेष्ठले भने ।

सत्तापक्षबाट बारम्बार संवैधानिक आयोग अख्तियारले नै अनुसन्धान गरिरहेको भन्ने अभिव्यक्ति आएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसमा सहमत हुन नसकिने अडान दोहोर्‍याए । ‘रास्वपाले गृहमन्त्री रमेश लेखकप्रति लक्षित भएर भिजिट भिसा प्रकरणको विषय उठान गरेको नभई त्यहाँबाट पीडित भएका जनताका विषयमा अडान लिएको हो,’ उनले भने ।

एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र पाण्डेले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री लेखकको राजीनामाको माग विपक्षी दलहरूले छाडेको बताए । ‘हामीले सुरुदेखि नै भिजिट भिसामा छानबिन प्रमुख कुरा हो भन्दै आएका थियौं, सबैको सहमति पनि त्यही ठाउँमा आयो, अब सहमतिको भाषा मिलाउने सल्लाह भएको छ,’ कांग्रेस र विपक्षी दलको बैठकपछि पाण्डेले भने, ‘अख्तियार छानबिनमा छ, हामीले यहाँ छुट्टै छानबिन समिति बनाउँदा अख्तियारलाई अप्ठ्यारो पर्छ र त्यो अहिलेसम्म गरेका पनि छैनौं । अख्तियारको निर्णय आइसकेपछि अध्यागमनका नीतिगत र संरचनागत समस्या समाधान गर्न २०६४ देखि नै अध्यागमन छानबिन गरौं भनेका छौं । यो सबै छानबिन हुन सक्ने गरी भाषा राखौं भन्ने छ ।’

कांग्रेस सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अध्यागमनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न के कस्ता सुधारात्मक उपाय अपनाउने भन्नेबारे सत्ता र विपक्षी सहमत भएको तर छानबिन समिति नबन्ने बताए । प्रतिनिधिसभामा विपक्षीले १३ जेठयता बजेट प्रस्तुत हुने दिन जेठ १५ मा भने अवरोध गरेनन्, त्यसपछिका बैठकमा अवरोध गर्दै आएका छन् । राष्ट्रिय सभामा भने प्रतिपक्षीले अवरोध गरेका छैनन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top