इरानका सर्वोच्च नेता आयतोल्लाह अली खामेनी सार्वजनिक भएका छन्। बिहीबार उनी टेलिभिजन सम्बोधनमार्फत सार्वजनिक भएका हुन्। यद्यपि उक्त सम्बोधन पहिले नै रेकर्ड गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ। रेकर्ड गरिएको स्थानबारे केही खुलाइएको छैन।  उनी गाढा पर्दाको अगाडि, इरानी झण्डा र आफ्ना पूर्ववर्ती अयातोल्लाह खोमैनीको तस्वीरबीच बसेका देखिन्छ। इरान-इसराइल युद्ध उत्कर्षमा पुगेका बेला आफू मारिने खतरा बढेपछि खामेनी बंकरमा कडा सुरक्षामा बसेका थिए। पछि युद्धविराम भइसक्दा पनि खामेनी सार्वजनिक नभएपछि सरकारी अधिकारीदेखि नागरिकसम्मले उनको अवस्थाबारे चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। उनी आक्रमणमा परी घाइते भएको हुनसक्ने अथवा मारिएको हुनसक्ने सम्मको हल्ला इरानभित्र चलेको थियो भनेर विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले समाचार प्रकाशन गरेका थिए। उनी प्रत्यक्ष रूपमा सार्वजनिक भएका छैनन् तर टेलिभिनज सम्बोधनले पनि इरानीहरूले राहत महसुस गरेका छन्। टेलिभिजन सम्बोधनका क्रममा खामेनीले इसराइलविरूद्धको युद्धमा इरानको जित भएको दाबी गरेका छन्। त्यसको अन्त्य मध्यपूर्वका दुई अमेरिकी सैन्य अड्डामा इरानले सफल हमला गरेसँगै भएको खामेनीले बताएका छन्। ‘हामीले मध्यपूर्वको मुख्य अमेरिकी सैन्य अड्डामा आक्रमण गरेर अमेरिकालाई गतिलो झापड हानेका छौं,’ उनले भने। उनले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले भने पनि इरानले कहिल्यै आत्मसमर्पण नगर्ने बताएका छन्। ‘ट्रम्पको अभिव्यक्तिले इरानले आत्मसमर्पण नगरेसम्म अमेरिकीहरू सन्तुष्ट हुँदैनन् भन्ने प्रष्ट पारेको छ। जुन कहिल्यै हुने छैन,’ खामेनीले सम्बोधनमा भनेका छन्। उनले अमेरिकाले निकट भविष्यमा पनि आक्रमण गरे मध्यपूर्वमा भएको उसका महत्त्वपूर्ण केन्द्रहरू इरानको सजिलो पहुँचमा छ र आवश्यक परे त्यसविरूद्ध कारबाही गर्न सक्छ भन्ने तथ्य स्थापित भएको बताए। ‘यदी आक्रमण भयो भने भविष्यमा पनि यो घटना दोहोरिन सक्छ,’ खामेनीले भने। ट्रम्पले इरानले फेरि आणविक कार्यक्रम सुरू गरे अमेरिकाले आक्रमण गर्ने बताएका छन्। खामेनीले इरानको आणविक केन्द्रहरूमा हमला गरे पनि अमेरिकाले केही उपलब्धि हासिल नगरेको बताएका छन्। ‘अमेरिकाले हाम्रा आणविक केन्द्रहरूमा हमला गर्‍यो, तर कुनै ठूला क्षति गर्न सकेन । ट्रम्पले देखावटीका लागि भने जुन उनका लागि जरूरी थियो,’ खामेनीले भने। अमेरिकाले आफ्नो सबैभन्दा शक्तिशाली बंकरभेदी बम जिबियु-५७ ले इरानका तीन परमाणु परियोजनाहरू फर्दो, नतान्ज र इस्फहानमा हानेको थियो। फर्दोको पहाडको धेरै गहिराइमा भएको परमाणु कार्यक्रममा अमेरिकाले १२ वटा जिबियू-५७ बंकरभेदी बम खसालेको थियो। आक्रमणपछि फर्दो लगायत तीनै संरचनाहरू कामै नलाग्ने गरी ध्वस्त भएको ट्रम्पले बताएका थिए। पछि अमेरिकाकै गुप्तचर निकायले गरेको फर्दोमा थोरै मात्रै क्षति पुगेको भनेर प्रारम्भिक मूल्यांकन प्रतिवेदन लिक भएको थियो। सम्बोधनका क्रममा खामेनीले अमेरिका युद्धमा प्रत्यक्ष संलग्न नभएको भए इसराइल ध्वस्त हुने थियो पनि भनेका छन्। ‘इसराली प्रतिरक्षा प्रणालीहरूलाई तोडेर इरानले हमला गर्न थालेपछि इसराइलको रक्षा गर्न अमेरिका युद्धमा होमियो। यदी अमेरिका प्रत्यक्ष रूपमा युद्धमा होमिँदैनथ्यो भने इसराइल सम्पूर्ण रूपले ध्वस्त हुन्थ्यो,’ खामेनीले भने। खामेनीको पहिलो टेलिभिजन सम्बोधन सार्वजनिक भएलगत्तै इसराइलका प्रधानमन्त्री बेन्जमिन नेतन्याहूले ट्रम्पसँग हात मिलाउँदै गरेको आफ्नो तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेका छन्। ‘ हामी हाम्रा साझा शत्रुहरूलाई परास्त गर्न सँगै काम गरिरहनेछौं,’ नेतन्याहूले लेखेका छन्।

अब अदक्ष कामदारहरूलाई १४ सय दिरामभन्दा कम तलबमा संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) नपठाइने भएको छ। बिहीबार युएई, आवुधाबीमा रहेको नेपाली दूतावासले नयाँ तलब–स्केल सार्वजनिक गरेको हो। दूतावासका अनुसार अदक्ष श्रमिकले मासिक न्यूनतम तलब एक हजार दिराम र खाना खर्च ४ सय दिराम गरेर कम्तीमा १४ सय दिराम पाउनुपर्ने छ। त्यस्तै अर्धदक्ष कामदारले मासिक न्यूनतम तलब १२ सय दिराम र खाना खर्च ४ सय दिराम गरेर कम्तीमा १६ सय दिराम पाउनुपर्ने छ। दक्ष  कामदारले मासिक न्यूनतम तलब १५ सय दिराम र खाना खर्च ४ सय दिराम गरेर कम्तीमा १९ सय दिराम पाउनुपर्ने छ। उच्च दक्षता भएका श्रमिकको हकमा न्यूनतम ६ हजार दिराम तलब र खाना खर्च ४ सय गरी कम्तीमा ६ हजार चार सय दिराम हुनुपर्ने छ। तोकिएको तलबभन्दा कममा मागपत्र प्रमाणीकरण नहुने दूतावासले जनाएको छ। यसअघि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले युएई जाने नेपाली कामदारको न्यूनतम तलब मासिक एक हजार दिराम हुनुपर्ने निर्णय गरेका थिए। गत जेठमा मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै उनले अदक्ष श्रमिकको हकमा एक हजार दिरामभन्दा कममा मागपत्र प्रमाणीकरण नहुने घोषणा गरेका थिए। त्यस्तै अर्धदक्ष र दक्ष श्रमिकको क्रमशः न्यूनतम १२ सय र १५ सय दिराम निर्धारण गरिएको थियो। अदक्ष श्रमिकको न्यूनतम तलब आठ सय दिरामबाट बढाएर एक हजार दिराम पुर्‍याउँदा पनि मन्त्री भण्डारी चौतर्फी आलोचनामा परेका थिए। अन्य मुलुकका अदक्ष कामदारले पहिल्यैदेखि एक हजार दिरामभन्दा धेरै तलब पाइरहेका छन्। अदक्ष फिलिपिनीहरूले न्यूनतम १५ सय दिराम पाइरहेका र नेपालीहरूको पनि कम्तीमा १५ सय दिराम हुनुपर्ने आवाज उठेको थियो। हामीले यस विषयमा सरकारी अधिकारी, गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन युएई), म्यानपावर व्यवसायी तथा सरोकारवालाहरूसँग कुरा गरेका थियौं। मन्त्री भण्डारीको निर्णयसँग मन्त्रालयकै कर्मचारी सहमत हुन सकेका थिएनन्। उनीहरूले नेपालले ‘बार्गेनिङ’ क्षमता बढाउनुपर्ने औंल्याएका थिए। एनआरएनए युएईका महासचिव महासचिव भुवनकुमार वाग्ले, म्यानपावर व्यवसायी मानव विष्ट लगायतले युएईमा नेपाली श्रमिकहरूको पारिश्रमिक न्यूनतम १५ सय दिराम हुनुपर्ने उल्लेख गरेका थिए। ‘हुनुपर्ने त १५ सय दिराम नै थियो। तर पनि एक हजार हुनुभन्दा १४ सय हुनु धेरै राम्रो भयो। अब यो तलब स्केल कार्यान्वयनमा सरकार, कूटनीतिक नियोग लगायत निकायले ध्यान दिनुपर्छ,’ एनआरएनए युएई महासचिव वाग्लेले भने।

नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) की नेता हिसिला यमी भट्टराईले नेकपा (माओवादी केन्द्र) ‘डेट एक्सायर’ औषधि भइसकेको टिप्पणी गरेकी छन्। ‘माफ गर्नुहोला, हाल माओवादी डेट एक्सपायर औषधि भइसक्यो। त्यसको संरचनाले अब कब्जियत बढाउँछ,’ उनले फेसबूकमा लेखेकी छन्। फेसबूकमा सी जीवन नाम भएका माओवादी समर्थित एक प्रयोगकर्ताले नयाँ शक्तिका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलाई पुन: माओवादीमा फर्किनका लागि आह्वान गरेका थिए। उक्त पोस्ट साझेदारी गर्दै यमीले माओवादीका प्रति यस्तो टिप्पणी गरेकी हुन्। उनले अब माओवादीबाट पार नलाग्ने जिकिर गरेकी छन्। डा. बाबुराम भट्टराईपत्नी यमीले पति भट्टराईसँगै माओवादी त्यागेकी थिइन्। सशस्त्र माओवादी जनयुद्ध नेतृत्व गर्नेमध्येका एक नेता भट्टराईले संविधान सभाबाट संविधान जारी भइसकेपछि २०७३ सालमा माओवादी छाडेका थिए। त्यसपछि उनले नयाँ शक्ति पार्टी गठन गरेका थिए। तत्‌पश्चात् मुख्यत: मधेसवादी दलहरूसँग एकता र फुटको शृङ्खला हुँदै अहिले उनी नेसपा (नयाँ शक्ति) मा आइपुगेका छन्। अर्कोतिर, पूर्वमाओवादी ध्रुवीकरणको बहस छ। त्यसका लागि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गृहकार्यसमेत गरिरहेका छन्। पहिले माओवादीबाटै फर्किएका कतिपय नेताहरू फर्किन पनि थालेका छन् भने नेत्रविक्रम चन्दलगायतका नेताहरू पुन: माओवादीमै फर्किन राजी भइसकेका छन्।

काठमाडौँ । उच्च अदालत पाटनले नेकपा (एमाले)का नेता तथा पूर्वमन्त्री महेश बस्नेतविरूद्ध मुद्दा नचलाउने जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँको निर्णय विरूद्धको रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको छ । बिहीबार उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय टंकप्रसाद गुरुङ र  टीकाराम आचार्यको संयुक्त इजलासले यसअघि उच्चका रजिस्टारबाट दरपिठ भएको बस्नेतबाट पीडित भएकाे दाबी गर्ने महिलाको रिट निवेदन सुनुवाइका लागि दर्ता गर्न आदेश दिएको हो ।  गत वैशाख ४ गते रजिस्टारले गरेको दरपिठ आदेश बेरितको देखिएको बिहीबारको आदेशमा उल्लेख छ । यस आदेशसँगै निवेदकले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँको निर्णय विरूद्धको रिट उच्चमा दर्ता गर्न सक्नेछिन् । २०८० चैतमा बस्नेतविरुद्ध भ्रूण हत्या, बलात्कार र डाँका चोरी मुद्दामा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा ३१ वर्षीय ती महिलाले जाहेरी दिएकी थिइन् । तर, उनको जाहेरीको दाबी नपुग्ने भन्दै प्रहरीले मुद्दा नचल्ने सिफारिस सरकारी वकिलको कार्यालयलाई गरेको थियो । प्रहरीको सोही सिफारिसबमोजिम सरकारी वकिलको कार्यालयले पनि मुद्दा नचल्ने गरी तामेलीमा राखेको थियो । त्यतिबेलै पीडितले २०८१ वैशाख २० मा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँ र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर  रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन् ।  उक्त रिटमा २०८१ भदौ २६ गते अन्तिम आदेश हुँदा अदालतले जाहेरीलाई पछि प्रमाण उपलब्ध भएमा कानुन बमोजिम हुने गरी तत्कालका लागि भने तामेलीमा राख्ने निर्णयलाई सदर गर्दै रिट खारेज गरिदिएको थियो । उक्त आदेशमा भनिएको थियो, ‘निर्णय गर्ने अधिकारीले तत्काल सङ्कलित सबुद प्रमाणको विवेचना गरी निवेदकको जाहेरी दरखास्तमा मुद्दा चलाउन पर्ने प्रमाण वा आधार नभएको भनी उक्त जाहेरीलाई पछि प्रमाण उपलब्ध भएमा कानुन बमोजिम हुने गरी हाललाई तामेलीमा राख्ने निर्णयलाई अन्यथा मान्न मिलेन ।’ तर, थप प्रमाण सङ्कलन गरेको भन्दै फेरि पूरक जाहेरी दिएकामा त्यस सम्बन्धमा पनि केही गर्न परेन भनेर २०८१ माघ २० मा पीडित महिलालाई जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले जानकारी दिएको थियो । त्यसविरुद्ध उनी रिट बोकेर उच्च अदालत पुगेकी थिइन् । तर, सङ्कलित सबुत र प्रमाणमा जाहेरीअनुसार मुद्दा चलाउन नपर्ने सरकारी वकिलको निर्णयलाई अन्यथा मान्न नमिल्ने भन्दै उच्चका रजिस्ट्रारले रिट निवेदन २०८२ वैशाख ४ मा दरपिठ गरिदिएसँगै उनले वैशाख ११ मा त्यसविरुद्ध उच्चमा रिट अर्को दायर गरेकी थिइन् । उक्त रिटमाथि बिहीबार नवौँ पटक सुनुवाइ हुँदा अदालतले रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश गरेको हो । रातोपाटीलाई प्राप्त उक्त आदेशमा भनिएको छ, ‘….प्रस्तुत रिटमा इजलासबाट विचार हुनुपर्ने देखिएको अवस्था हुँदा यस अदालतको रजिस्टारबाट प्रस्तुत रिट निवेदन दरपिठ गर्ने गरेको मिति २०८२।०१।०४ को आदेश बेरितको देखिँदा बदर गरिदिएको छ । अब, निवेदकले उल्लिखित रिट निवेदन दर्ता गर्न ल्याएमा नियम बमोजिमको रित पुर्‍याई दर्ता गरी कानुन बमोजिम गर्नुहोला।’ अदालत स्रोतका अनुसार बिहीबार  निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीसहित अधिवक्ताहरु  इन्द्रप्रसाद अर्याल, क्षीतिज शर्मा र अन्जना अर्याल तथा नेपाल सरकारको तर्फबाट उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, पाटनका सहायक न्यायाधिवक्ता श्रीराम ओझाले बहस गरेका थिए ।

सक्रिय राजनीतिमा फर्कने तयारी गरिरहेकी पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी गएको असार ३ गते साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेकी थिइन्। प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न बालुवाटार गएकी भण्डारीले झन्डै एक घन्टा ओलीसँग कुराकानी गरिन्। राजनीतिक वृत्तले ‘अर्थपूर्ण’ भन्दै आएको ओली र भण्डारीको ‘वान अन वान’ संवाद अहिलेसम्मकै सबभन्दा तितो बन्न पुगेको एमाले नेताहरूले बताएका छन्। एक सातायता प्रधानमन्त्री ओली र पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई भेटेर कुराकानी गरिसकेका केही नेतासँग हामीले कुरा गरेका छौं। ती एमाले नेताहरूका अनुसार असार ३ गते साँझको त्यो भेट सचिवालयले दाबी गरेजस्तो सौहार्द्ध थिएन र ‘समसामयिक राजनीतिक छलफल’ मा मात्र केन्द्रित पनि थिएन। एक एमाले नेताका अनुसार भण्डारीले ओलीसँगको भेटमा ‘आफू एमाले राजनीतिमा फर्कन लागेको र त्यसका लागि ओलीको सहयोग चाहेको’ खुलस्त बताएकी थिइन्। ‘उहाँले अध्यक्षलाई भेटेर म अब एमालेको सक्रिय राजनीतिमा फर्कन्छु, मलाई तपाईंको सहयोग चाहियो भनेर सोझै भन्नुभयो,’ ती नेताले भने, ‘उहाँले त्यसो भनेपछि प्रधानमन्त्रीले राम्रो रेस्पोन्स गर्नुभएनछ। दुई जनाको छलफल अहिलेसम्मकै तिक्ततापूर्ण रहेको मैले बुझेको छु।’ ती नेताका अनुसार आफूलाई आउँदो महाधिवेशनमा सहयोग गर्न भनेपछि ओलीले भण्डारीलाई सोधेका थिए, ‘केका लागि सहयोग गर्नुपर्‍यो?’ यसमा भण्डारीले दिएको जबाफले ओली रूष्ट भएको ती नेताको भनाइ छ। ‘म पार्टीको मुख्य नेतृत्वका लागि तयारीमा लागेको हो। त्यसैका लागि सहयोग चाहेकी हुँ,’ भण्डारीको जबाफ उद्धृत गर्दै ती नेताले भने, ‘यसअघि पनि तपाईंले मलाई सहयोग गर्ने भन्नुभएकै हो। आउँदो महाधिवेशनमा त्यो अवसर बनोस्।’ ओलीसँगको भेटपछि भण्डारीले आफू निकट केही नेताहरूसँग निरन्तर छलफल गरिरहेकी छन्। त्यसै क्रममा उनले ओलीसँगको भेट र त्यहाँ भएका कुराकानीबारे सुनाएकी हुन्। ‘उहाँले त मेरो प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गर्नुभयो,’ ओलीसँगको भेटबारे आफू निकट नेताहरूलाई भण्डारीले भनेकी छन्। भण्डारीका अनुसार ओलीको भनाइ छ, ‘अब एक कार्यकाल मै अध्यक्ष हुने हो। मेरो तयारी नै त्यही छ। तपाईंले सक्रिय राजनीति वा एमालेको नेतृत्वमा फर्कने कुरा नगरेकै राम्रो।’ यही विषयमा सेतोपाटीले ओली निकट एमाले नेताहरूलाई पनि सोधेको छ। उनीहरूले पनि ओली–भण्डारीको पछिल्लो भेटघाट सहज नरहेको बताएका छन्। ‘पूर्वराष्ट्रपतिसँग भेटेपछि त्यसै रात प्रधानमन्त्रीले खगराज अधिकारी र त्यसपछि पद्मा अर्यालसँग भेटघाट गर्नुभएको थियो,’ ओली निकट एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘त्यसपछि पनि धेरै जना नेतासँग प्रधानमन्त्रीको भेट भएको छ। तीमध्ये केहीसँग उहाँले भण्डारीसँगको भेटबारे बताउनुभएको बुझेका छौं।’ भण्डारीसँग निरन्तर छलफलमा रहेका एमालेका अर्का एक नेताका अनुसार, अब ओलीले चाहँदा वा नचाहँदा पनि भण्डारीलाई एमालेमा फर्कन कसैले रोक्ने अवस्था छैन। उनी फर्कने अन्तिम तयारीमा लागेकी छन्। त्यसको घोषणा गर्नुअघि ओलीलाई औपचारिक जानकारी मात्र गराएको भनेर भण्डारीले निकटस्थहरूलाई बताउने गरेकी छन्। ‘पार्टीमा लामो सहकार्य भएका कारण पनि मैले उहाँ (ओली) लाई औपचारिक जानकारी दिनु जरूरी थियो, दिएँ,’ भण्डारीको भनाइ उद्धृत गर्दै ती नेताले भने, ‘अब असार १४ को राष्ट्रिय सभागृहको कार्यक्रमबाट केही घोषणा गर्छु।’ ती नेताका अनुसार असार १४ गते मदन भण्डारी फाउन्डेसनले राष्ट्रिय सभागृहमा मदन स्मृति दिवस मनाउँदैछ। त्यहाँ प्रधानमन्त्री ओली र पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी दुवैले बोल्ने कार्यक्रम छ। ‘प्रधानमन्त्री पहिल्यै बोलेर जाने, त्यसपछि भण्डारीले बोल्ने कुरा छ,’ ती नेताले भने, ‘त्यही मञ्चबाट पूर्वराष्ट्रपतिले आफू सक्रिय राजनीतिमा फर्कनेबारे बोल्ने बलियो सम्भावना छ। त्यसको तयारी उहाँले गरिरहनुभएको छ।’ कुनै बेला एकअर्काका आत्मीय र ठूला सहयोगी रहेका यी दुई नेता एमालेको आन्तरिक जीवनमा आमनेसामने हुने अवस्था आउन लागेको सम्भावित दृश्यलाई ओलीले जस्तै उनी निकटहरूले पनि रूचाएका छैनन्। सायद त्यही भएर उनीहरूले भण्डारीको पार्टी सदस्यताको नवीकरण नै रोकेर राखेका छन्। केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजाल भने पार्टीमा कुनै समस्या र ध्रुवीकरण नभएको भन्दै ओलीको नेतृत्वमा पार्टी झनै बलियो बन्दै गएको दाबी गर्छन्। ‘अहिले अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा एमाले एकताबद्ध छ। यो अवस्था परिवर्तन हुने सम्भावना छैन,’ रिजालले भने, ‘पार्टीमा जे भए पनि अध्यक्ष ओलीको प्रस्ताव र योजनामा मात्रै हुन्छ।’ उनको जस्तै धारणा राख्नेहरू ओली पक्षमा धेरै छन्। उनीहरूले विद्या भण्डारीको पुनरागमनको हल्ला चर्चा गरेजस्तो सम्भव नभएको बताइरहेका छन्। ‘विद्या भण्डारीको आफ्नो स्वतन्त्र राजनीतिक हैसियत के हो, कसैले बताउन सक्दैन,’ ओली निकट एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘उहाँ पारिवारिक रूपमा मदन भण्डारी र राजनीतिक रूपमा केपी ओलीसँग जोडिएको मान्छे हो। ओलीको साथ र सहयोगबिना उहाँ एमाले नेतृत्वमा फर्कन असम्भव छ। ओलीले अघि सार्दा बेग्लै कुरा हो, अन्यथा कुनै सम्भावना छैन।’ ती नेताले ओलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सबभन्दा पहिला त पार्टी सदस्यता चाहिने बताए। उनका अनुसार पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण एमाले केन्द्रले रोकेर राखेको छ। काठमाडौं जिल्ला कमिटीले नवीकरणको सिफारिस गरेको धेरै भइसकेको छ,’ ती नेताले दाबी गरे, ‘केन्द्रले होल्डमा राखिदिएको छ।’ भण्डारी पक्षधर नेताहरू भने पार्टी सदस्यता नवीकरण भइसकेको र लेबी तिरेको भौचर उनकै साथमा रहेको दाबी गर्छन्। भण्डारीको पार्टी सदस्यताबारे सोध्न सेतोपाटीले संगठन विभाग प्रमुख काशीनाथ अधिकारीलाई सम्पर्क गरेको थियो। उनले आफू कार्यक्रममा व्यस्त रहेको र बोल्न नमिल्ने अवस्थामा भएको बताएपछि हामीले संगठन विभाग सचिव माधव ढुंगेललाई सोधेका थियौं, ‘पूर्वराष्ट्रपतिज्यूको पार्टी सदस्यता नवीकरण भएको छैन भन्ने सुनियो। के हो अवस्था?’ सचिव ढुंगेलले सुरूमा ‘उहाँले चाहनासाथ पार्टी सदस्यता नवीकरण भइहाल्छ नि’ भन्ने जबाफ दिए। काठमाडौं जिल्ला कमिटीले नवीकरण सिफारिस गरे पनि केन्द्रले किन रोकेर राखेको त भन्ने प्रश्नमा ढुंगेलले भने, ‘उहाँको सदस्यता नवीकरण हुने प्रक्रियामा छ।’ नेता ढुंगेलको भनाइले पनि देखाउँछ, भण्डारीको पार्टी सदस्यता अहिलेसम्म अनिर्णित अवस्थामै छ। काठमाडौं जिल्ला कमिटीका एक पदाधिकारीले दिएको जानकारीअनुसार जिल्लाको सिफारिस केन्द्रले सदर गरिसकेको छैन। सदस्यता नवीकरण नभए एमालेको आउने महाधिवेशनमा भण्डारीले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँदिनन्। ओली निकट स्रोतका अनुसार ओली र पार्टीमा उनको विकल्प खोज्न नचाहने टिमले भण्डारीको पुनरागमन रोक्न पार्टी सदस्यता नवीकरण नगराएको हो। ओली पक्षले भने भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण प्रक्रिया नै गलत भएको पनि दाबी गरेको छ। ‘पार्टीको केन्द्रीय सदस्य तथा पदाधिकारीहरूको सदस्यता केन्द्रमै नवीकरण हुने हो,’ ओली निकट एक नेताले भने, ‘मेरो सदस्यता सधैं केन्द्रबाटै नवीकरण हुन्छ। विद्या भण्डारीले पार्टी सदस्यता त्याग्दा उहाँ उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। उहाँले आफ्नो सदस्यता नवीकरण गर्न केन्द्रीय कार्यालयमै भन्ने हो। तर प्रक्रियाविपरीत उहाँले सदस्यता नै नभएको काठमाडौं जिल्लाबाट नवीकरण सिफारिस गर्न लगाउनुभएको छ। यो नै गलत छ। त्यसैले उहाँको सदस्यता होल्ड भएको हो।’ एमाले काठमाडौं जिल्ला कमिटी अध्यक्ष दिपक निरौला भण्डारी निकट रहेको एमाले नेताहरू बताउँछन्। एमालेका एक केन्द्रीय नेताका अनुसार ओली पक्षले जसरी पनि भण्डारीको पुनरागमन रोक्ने नीति अख्तियार गर्ने तयारी गरिरहेको छ। ‘पार्टी सदस्यता नवीकरण रोकिएन भने पनि रोक्नलाई अर्को बाटो अवलम्बन हुने सम्भावना प्रबल छ,’ ओली निकट ती नेताले भने, ‘बुधबारको सचिवालय बैठकले विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा विधान संशोधन प्रस्ताव तयार पार्न समिति बनाएको छ। त्यही समितिले विधानमार्फत् नै रोक्ने सम्भावना पनि छ।’ स्रोतका अनुसार एमालेले विधानमै ‘पूर्वराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति लगायत राज्यका सम्मानित पदमा पुगिसकेकाहरू उक्त पदको सम्मानका लागि पार्टी सदस्य बन्न नसक्ने’ भन्ने प्रावधान राख्ने सम्भावना उच्च छ। विष्णु पौडेल नेतृत्वको उक्त समितिले साउन १ मा हुने सचिवालय बैठकमा विधान संशोधन प्रस्ताव पेस गर्ने सम्भावना छ। ‘साउन २ गते पोलिटब्युरोमा पेस भएपछि त्यहाँबाट साउन ५ को केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पेस गर्ने र पारित भएपछि त्यसले अन्य कमिटीहरूमा सुझावका लागि पठाउनेछ,’ ओली निकट स्रोतले भन्यो, ‘संकलित सुझावमा सचिवालयले फेरि काम गरेर विधान…

चितवनमा ग्यास बुलेट र ट्रक ठोक्किदा दुई जना घाइते भएका छन्। पूर्व–पश्चिम राजमार्गस्थित टिकौली जंगलमा भरतपुरतर्फ आइरहेको एनएल–०१ एन ०१३३ नम्बरको ग्यास बुलेट र विपरीत दिशाबाट गइरहेको बागमती प्रदेश ०३–००१ ख ३४१९ नम्बरको ट्रक ठोक्किएका थिए। दुर्घटनामा ट्रकका सहचालक राप्ती–२ बस्ने २४ वर्षीय प्रविन प्रजा र ग्याँस बुलेटका चालक भारतको बिहार राज्य गोपालगंज बस्ने अन्दाजी ४५/५० वर्षका जगदेव यादव घाइते भएका छन्। प्रजाको चितवन मेडिकल कलेज र यादवको पुरानो मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको छ।  जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रवक्ता डिएसपी रवीन्द्र खनालले ट्रक सहचालकले चलाएको पाइएको जानकारी दिए। दुबै सवारी साधन र ट्रक चालक बाराको कलैया–१७ बस्ने ३१ वर्षीय सुवोधप्रसाद यादव नियन्त्रणमा रहेको खनालले बताए।

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सालघारीको सर्पट फडानी र चोरी निकासी रोक्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा आज भएको वन मन्त्रालयको ब्रिफिङका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले पनि केही जिल्लाहरूमा वन फडानी र चोरी भइरहेको जानकारीमा आएकाले कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएका हुन् । वनमन्त्री ऐनबहादुर शाही, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजय चौरसिया, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, वन मन्त्रालयका सचिव डा.राजेन्द्रप्रसाद मिश्रसहितको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा हुने फडानी रोक्नुपर्ने बताएका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि गत वैशाख २७ गते सोही मन्त्रालयद्वारा गत आयोजित दोस्रो राष्ट्रिय वन संवर्द्धन गोष्ठीको उद्घाटन कार्यक्रममा पनि सालघारी प्रकृतिको अनुपम उदाहरण भएको र पानी पार्नका लागि यस्ता अग्ला रुखहरूको महत्त्व हुने भएकाले उमेर नपुगेसम्म साललाई व्यावसायिक उपयोगमा लान नहुने धारणा राखेका थिए । छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले वन मन्त्रालयबाट दिइने वातावरणीय परीक्षण मूल्याङ्कन (इआइए) को स्वीकृतिमा ढिलाइ हुँदा कतिपय आयोजनाको अवधि सकिए सञ्चालन अनुमति सकिने र धरौटी जफत हुने समस्यालाई ध्यान दिएर कानुनमा हुनुपर्ने संशोधनको प्रस्ताव ल्याउन आग्रह गरे ।  ब्रिफिङमा मन्त्रालयले तयार गरेको ‘नेपाल सवारी प्रदूषण मापदण्ड, २०८२’ को मस्यौदाबारे प्रधानमन्त्री ओलीलाई जानकारी गराइएको थियो । प्रस्तावित मापदण्डमा सवारी साधनमा युरो–६ र समानताको मापदण्ड लगाउने लगायत व्यवस्थाहरू गरिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले सवारी प्रदूषण मापदण्डका साथै वन–जङ्गल डढेलो र छिमेकी मुलुकलगायतबाट डढाइने छ्वालीको धुवाँका कारण नेपाली आकाश प्रदूषित हुने समस्याका विषयमा क्षेत्रीयस्तरमा सम्मेलन गरी समाधानको उपाय निकाल्नुपर्नेमा जोड दिए ।

काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेकोमा चिन्ता प्रकट गर्दै समस्या परेका विषय लिएर आए समाधान गर्ने बताएका छन् । मन्त्रालय अन्तर्गतको मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पौडेलले नागरिकलाई देखिने गरी परिवर्तन दिलाउनु आफ्नो चाहना रहेको र हुटहुटीका साथ काम गरिरहेको भन्दै यसलाई बुझिदिन आग्रह गरे । ‘अहिलेसम्म पुँजीगत खर्च सोचेजस्तो हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘यो गम्भीर प्रश्न हो ।’ ‘विशिष्टीकृत सेवा विस्तार सँगै अस्पतालहरूको सेवा सुधार गरेर नागरिकलाई पहिलेभन्दा सुधार र देखिने परिवर्तन दिलाउने हाम्रो चाहना हो,’ उनले भने, ‘पर्याप्त पुँजीगत खर्च हुन नसक्दा यसमा समस्या देखिन्छ ।’  मन्त्री पौडेलले अस्पताल नसुधारेसम्म जनशक्ति र पूर्वाधार थपेर मात्र नहुने भन्दै सुधार गर्न आवश्यक नीतिका लागि तयार रहेको बताए । ‘कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादन गरेर भए पनि पुँजीगत खर्च बढाउनु आवश्यक देखिन्छ, उनले भने– ‘नीतिगत सुधार आवश्यक भए हामी तयार छौँ ।’ नागरिकको सरकारी अस्पतालमा विश्वास रहेको भन्दै मन्त्री पौडेलले यसलाई टिकाइराख्न आवश्यक सुधार गर्न तयार रहेको तर कर्मचारीबाट साथ खोजेको बताए । अहिलेको चुनौतीपूर्ण अवस्थामा बजेट बढाउन आफूले धेरै मेहनत गरेको भन्दै यसलाई खर्च गर्ने सवालमा गम्भीर भइदिन कर्मचारीहरूसँग आग्रह गरे ।

आफ्नै श्रीमानको हत्या अभियोगमा अर्घाखाँचीमा एक जना महिला पक्राउ परेकी छन्। अर्घाखाँचीको छत्रदेव गाउँपालिका वडा नं. ३ शिख्रका ३८ वर्षीय रामु कुमालको हत्या अभियोगमा उनकै श्रीमती २७ वर्षीय मेखमाया कुमाल पक्राउ परेकी हुन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय अर्घाखाँचीका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक चक्र मल्लका अनुसार सामान्य घरायसी विवाद बढ्दै गएपछि हत्या सम्मको घटना भएको हो। घटनाक्रम अनुसार मेखमाया शनिबार दिउँसो बजार गएकी थिइन्। घरमा रहेका रामुले श्रीमतीलाई फोन गर्छन्। तर मेखमायाले उठाउँदिनन्। साँझ घर फर्किएपछि रामुले फोन किन नउठाएको भन्दै सोधिखोजी गरेका थिए। सोही विषयलाई लिएर दुई जनाबिच विवाद सुरू भएको डिएसपी मल्लले बताए। प्रहरीका अनुसार मेखमायाले बजारबाट घर फर्किँदा नै मदिरा सेवन गरेर आएकी थिइन्। घर आएपछि पनि नजिकैको पसलबाट मदिरा ल्याएर दुबैजनाले खाएका थिए। मदिरा खाएर सुतेकी मेखमायाले मध्यरातमा दाउकोमा दाउ प्रहार गरी रामुको हत्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ। रामुको टाउकोमा दाउ प्रहारबाट गहिरो चोट लागेको र सोही चोटका कारण मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। मेखमायाले पनि आफैले श्रीमानको हत्या गरेको प्रहरीसामु स्वीकार गरेकी छन्। स्थानीयका अनुसार रामुसँग मेखमायाको तेस्रो विवाह हो भने रामुको चौथो विवाह हो। उनीहरूले गत चैत्रमा मात्र विवाह गरेका थिए। घरमा रामुका आमा, भाउजू, अघिल्लो श्रीमतीतर्फका छोरा रहेका थिए। उनीहरूले राति झगडाको आवाज सुने पनि सामान्य विवाद सम्झेर कोही नगएको प्रहरीसामु बताएका छन्। आइतबार बिहान मेखमाया आफैले रामुको हत्या गरेको बताएपछि प्रहरीलाई खबर भएको थियो। घटनाबारे थाहा पाएपछि गएको प्रहरी चौकी बल्कोटको टोलीले मेखमायालाई घरबाटै पक्राउ गरेको हो।

१ असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मुद्दा अदालतमा विचाराधीन भई कैद सजाय भोगिरहेकाहरूलाई कैद छुट तथा माफी-मिनाहा हुन नसक्ने व्याख्या गरेको छ । अर्को विवाह गरेकी पूर्वपत्नीको हात छिनालिदिने एक व्यक्तिविरुद्ध परेको अंगभंगको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ को व्याख्या गरेको हो । संखुवासभामा ६ वर्षअघि भएको घटनामा सर्वोच्चले गरेको फैसला नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक रेशम चौधरीका हकमा समेत आकर्षित हुने देखिन्छ । किनभने, चौधरीलाई थुनामुक्त गर्दा लिइएको दफा १५९ को प्रक्रियामा प्रश्न उठाई दायर रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । फेरि सर्वोच्चले फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५९ कै व्याख्या गरेको नयाँ नजिर प्रतिपादन भएको हो । खुकुरीले हात छिनालेपछि… श्रीमान्‌ले सधैं कुटपिट गरेको भन्दै संखुवासभाकी श्याममाया राईले धर्मनाथ राईलाई छाडेर एकराज राईसँग विवाह गरिन् । पत्नीले छाडेर गएकोमा धर्मनाथ निकै रिसाएका थिए । श्याममाया नयाँ पतिको घरमा बसिरहेका बेला पूर्वपति धर्मनाथले अर्का एकजनालाई साथै लिएर आए र श्याममायामाथि खुकुरी प्रहार गरे । घटना २२ जेठ २०७५ को हो । धर्मनाथले पूर्वपत्नी श्याममायालाई उनी बसिरहेको कटेरोबाट बाहिर निकाले र अचानोमा राखेर दाहिने हातका तीनवटा औंला काटिदिए । त्यतिले पनि रिस नमरेपछि उनले देब्रो हातमा खुकुरी प्रहार गरे, श्याममायाको देब्रे हातको कुहिनामुनिको भाग चुडियो । उनलाई तत्काल उद्दार गरी संखुवासभा जिल्ला अस्पताल ल्याएर उपचार गरियो । घटनापछि प्रहरीले धर्मनाथलाई पक्रियो । पूर्वपत्नीमाथि आक्रमण गरेकोमा अंगभंगको मुद्दा चलायो । अदालतमा पुगेका धर्मनाथले ‘घर जाउँ भन्दा नमानेर खम्बा समातेर बसेकाले खुकुरीले खम्बा नै काटेर ढाल्न खोज्दा झुक्किएर हात छिनालिएको’ भन्दै अदालतमा बयान दिए । जिल्ला अदालत संखुवासभाले धर्मनाथलाई ६ वर्ष कैद र डेढ लाख जरिवाना सुनायो । उच्च अदालतले त्यसलाई घटाएर सहुलियतसहित एक लाख जरिवाना र तीन वर्षमात्रै कैद तोक्यो । सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतको फैसला बदर गरेर दुई लाख जरिवाना र ८ वर्ष कैदको फैसला सुनायो । तर जिल्ला अदालतले फैसला गर्नुअघि नै ७ फागुन, २०७६ मा प्रजातन्त्र दिवसमा उनी छुटिसकेका थिए । आधा कैद भुक्तान भइसकेको भन्ने आधारमा उनी छुटिसकेका थिए । फैसला नहुँदै कैद छुट ? सर्वोच्च अदालतले धर्मनाथको कैद घटाउने उच्च अदालतको फैसला त उल्ट्यायो नै, उनको कैद छुट हुने गृह प्रशासनको निर्णयमाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठायो । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ मा रहेको मुद्दा विचाराधीन भएको अवस्थामा माफी-मिनाहा हुन नसक्ने भन्ने व्यवस्थाको समेत बर्खिलाप भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले कैद छुटको निर्णय पनि खारेज गरिदियो । सर्वोच्च अदालतले रिगल ढकालविरुद्ध भारती शेर्पाले दिएको मुद्दाको नजिर औंल्याउँदै धर्मनाथलाई कैदमुक्त गर्ने निर्णय बदर गरिदियो । अनि कैद छुटको निर्णय नभए सरह उनलाई सजाय हुनुपर्ने औंल्यायो । सर्वोच्च अदालतले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ अनुसार, मुद्दा विचाराधीन भएकोमा माफी-मिनाहा हुन नसक्ने भनी खारेज गर्‍यो । सर्वोच्च अदालतले भारती शेर्पाको नजिर औंल्याउँदै उनलाई कैदमुक्त गर्ने निर्णय बदर गरिदियो । अनि छुटको निर्णय नभए सरह सजाय दिनुपर्ने आदेश गर्‍यो । कसुरमा दोषी ठहरिएका प्रतिवादीलाई मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा माफी-मिनाहा हुन नसक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको भन्दै सर्वोच्चले उनको कैद छोट्याई माफी-मिनाहा दिने सरकारको निर्णयमा प्रश्न उठाएको हो । सर्वोच्चले फैसलाको पूर्णपाठमा भनेको छ, ‘उक्त निर्णयमा संलग्न अधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउन र भविष्यमा पुनः यस्ता निर्णय हुन नदिन उचित र आवश्यक सतर्कता अबलम्वन गर्नू/गराउनू ।’ रिगलपछिको धर्मनाथ नजिर ७ भदौ २०७२ मा कैलालीको टीकापुरमा भएको हिंसात्मक घटनामा एक नाबालकसहित ८ जना सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएको घटनामा दोषी ठहर गर्दै पूर्वसांसद रेशमलाल चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला भएको थियो । रेशमको हकमा जिल्ला अदालतको फैसला सर्वोच्चबाट समेत अनुमोदन भएको थियो । २ जेठ २०८० मा सर्वोच्चले जन्मकैदको सजाय अनुमोदन गरेलगत्तै रेशम चौधरीले त्यसविरुद्ध पुनरावलोकनमा जाने भनी वक्तव्य दिएका थिए । फैसलाको एक साता नबित्दै सरकारले माफी-मिनाहाको फाइल राष्ट्रपति कार्यालयमा पठायो र १५ जेठको गणतन्त्र दिवसमा उनी कैदमुक्त भए । योगराज ढकाल (रिगल)लाई कैदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णयमा प्रश्न उठाउँदै भारती शेर्पाले दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले आपराधिक मनसाय, भेदभावयुक्त कैद मिनाहा, मुद्दा विचाराधीन हुँदै कैद मिनाहा भएकोमा प्रश्न उठाएको थियो । त्यसको कतिपय विषयवस्तु रेशम चौधरीको हकमा पनि आकर्षित हुने देखिन्छ । संखुवासभाको धर्मराज राई विरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले मुद्दा अन्तिम नहुँदै कैद छुट दिइएको भन्दै अपराध कार्यविधि संहिताको दफा १५९ मा प्रावधान उल्लंघनमाथि प्रश्न उठाएको थियो । त्यो नजिर रेशमको हकमा पनि आकर्षित हुने निश्चित छ । किनभने, पूर्वसांसद चौधरीको कैद मिनाहा गर्दा पनि यही दफा उल्लंघनको प्रश्न उठेको हो । र, सर्वोच्चमा फैसलाको पूर्णपाठ तयार नहुँदै चौधरीको रिहा प्रक्रिया अघि बढेको थियो । रेशम चौधरीको कैद माफी भएपछि जेठ २०८० मा शारदा कडायतले दर्ता गरेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दुई वर्षदेखि पटकपटक सर्दै आएको छ । मुद्दा विचाराधीन भएकै अवस्थामा सर्वोच्चका शाखा अधिकृत अभिमानसिंह विष्टले पत्र काटेर रेशम चौधरीलाई पक्राउ गराएका थिए । अनधिकृत पत्र लेखेका सर्वोच्चका शाखा अधिकृत अभिमानसिंह विष्टविरुद्ध कीर्तेको मुद्दा चलिरहेको छ । त्यही बहुचर्चित निवेदनमाथि आगामी १० असारमा सर्वोच्चमा सुनुवाइ हुँदैछ ।