विशेष खबर

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सदनको अवरोध खुलाउने विषयमा विपक्षी दलमा ‘मिलाउने’ आश्वासन दिएका छन् । बिहीबार सभामुख देवराज घिमिरेसँगको भेटमा प्रण्डले आजै निष्कर्षमा पुग्ने बताएको सभामुखको सचिवालयले जनाएको छ । “रास्वपासँग भाषाको कुरा मिलाउँछौँ । सत्तापक्षसँग पनि आजै बस्छौँ, आजै निष्कर्षमा पुग्छौँ । म गम्भीर छु,” प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै सभामुखको सचिवालयका शेखर अधिकारीले भने । सभामुखले प्रचण्डलाई सदन खुलाउन नेतृत्व गरिदिन आग्रह गरेका थिए । “बजेटको सेड्युअल प्रभावित भएको छ । राष्ट्रियसभामा पठाउन समयको चाप बढ्यो । सदन खुलाउन नेतृत्व लिइदिनुस्,” सभामुखले प्रचण्डलाई भनेका थिए ।

काठमाडौँ — भारतको अहमदाबादबाट लन्डनका लागि उडेको एयर इन्डियाको विमान उडेको २ मिनेटमै दुर्घटनामा परेको छ । भारतिय समय अनुसार १ बजेर ४० मिनेटमा उक्त  विमान दुर्घटनामा परेको हो। प्रारम्भिक सूचना अनुसार टेक अफ गरेपछि विमान दुर्घटनामा परेको हो । सरदार बल्लभभाई पटेल अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजिक दुर्घटना भएको हो । सूचना अनुसार विमानमा  १६९ भारतिय, ५३ ब्रिटेन, ७ पोर्चुगल र १ क्यानडाका नागरिक गरि जम्मा  २३० यात्रु का साथै दुई पाईलट सहित १२ क्रु मेम्बर लगाएत २४२ जना सवार थिए  । अहिले उद्दार कार्य जारि रहेको र उक़्त घटना बारे आधिकारिक विवरण आइसकेको छैन ।

काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाली जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोक्ने गरी बजेटमा कार्यक्रमहरू अघि बढाइएको बताएका छन् । बिहीबार काठमाडौँमा मिडिया इन्टरनेसनलको आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले मान्छेले अन्तरक्षिमा सम्भावना खोजरिहेका बेलामा नेपालले देशभित्रै सम्भावनाहरू किन खोजी किन नगर्ने भन्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । उनले स्वदेशमै अवसर सिर्जना गर्न सही र सक्षम राजनीतिक नेतृत्व, सही विचार, सही दृष्टिकोण र प्रभावकारी कार्यायोजनाको आवश्यकता रहेको बताए । आफ्ना जनशक्तिलाई देशभित्र कसरी रोक्नसक्छाैँ ? कसरी सम्भावना देशभित्रै खोजी गर्नसक्छौँ ? भन्ने उद्देश्यमा केन्द्रित रहेर अहिलेको बजेट आएको दाबी गरे । उपप्रधानमन्त्री पौडेलले नेपाल प्रकृति, जलश्रोतको सही सदुपयोग गरेर विकसित हुनसक्ने बताए । उनले नेपालसँग करिब ५० वर्षको देशको आन्तरिक आवश्यकता पूरा गर्नसक्ने तेल र ग्याँसको खानी रहेको जिकिर गरे । प्राकृतिक सम्पदा र जनशक्तिको सही सदुपयोग गर्दै जनशक्तिलाई देशभित्रै रोकेर देशको विकास र समृद्धिमा परिचालित गर्ने बताए ।

काठमाडौँ । भिजिट भिसा प्रकरणमा जेठ १३ गते देखि प्रतिनिधिसभामा प्रतिपक्षी दलहरूले गर्दै आएको अवरोध हटाउन मुख्य तीन दलिबच छलफल हुँदैछ ।  आज तीन बजेका लागि बोलाइएको प्रतिनिधिसभा बैठक अगाडि सत्तारुढ दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) बिच छलफल हुन लागेको हो । त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा भिजिट भिसामा सेटिङ भएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कार्यालयका प्रमुख अध्यागमन अधिकृत सहसचिव तीर्थराज भट्टराईलाई नियन्त्रणमा लिएर छानबिन सुरु गरेपछि प्रतिपक्षी दलहरूले जेठ १३ गतेबाट संसद् बैठकमा अवरोध गर्दै आएका छन् ।  प्रतिपक्षी दलहरूले गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा तथा छानबिनका लागि संसदीय समिति वा न्यायिक आयोग बनाउनु पर्ने माग राखेका छन् ।  सत्तापक्ष भने संवैधानिक निकाय अख्तियारले छानबिन गरिरहेको विषयमा छानबिनका लागि समानान्तर समिति बनाउन आवश्यक नरहेको बताउँदै आएको छ । गृहमन्त्री अख्तियारको छानबिनको घेरामा नरहेकाले उनले राजीनामा दिन नपर्ने पनि सत्तारुढ दलहरूको भनाइ छ ।

वैधानिक निकायका ५२ पदमा नियुक्ति पाएका ५२ जना पदाधिकारीबारे सर्वोच्च अदालतले हिजो निर्णय सुनाउने तयारी गरे पनि निर्णय सुनाउने मिति सरेको छ। प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी बुधबार दिउँसो छलफलमा जुटेका थिए। तर यसबारे छलफल नसकिएपछि सर्वोच्चले निर्णय सुनाउने मिति सारेको छ। अब सर्वोच्चले यसबारे असार १८ गते निर्णय सुनाउने सर्वोच्चका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले जानकारी दिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग लगायतका संवैधानिक निकायमा अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरी नियुक्ति गरेकोविरूद्ध रिट दायर भएको थियो। ओली सरकारले संवैधानिक परिषदको कानुन दुई पटक अध्यादेशमार्फत् संशोधन गरेर दुवै पटक नियुक्ति गरेको थियो। ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याएर त्यसैबमोजिम पहिलो पटक २०७७ मंसिर ३० सिफारिस गरी माघ २१ गते ३२ जना नियुक्त गरेको थियो। दोस्रो पटक २०७८ वैशाखमा सिफारिस गरी असार १० मा २० गरी ५२ संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गरिएको थियो। वैधानिक निकायका ५२ पदमा नियुक्ति पाएका ५२ जना पदाधिकारीबारे सर्वोच्च अदालतले हिजो निर्णय सुनाउने तयारी गरे पनि निर्णय सुनाउने मिति सरेको छ। प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी बुधबार दिउँसो छलफलमा जुटेका थिए। तर यसबारे छलफल नसकिएपछि सर्वोच्चले निर्णय सुनाउने मिति सारेको छ। अब सर्वोच्चले यसबारे असार १८ गते निर्णय सुनाउने सर्वोच्चका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले जानकारी दिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग लगायतका संवैधानिक निकायमा अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरी नियुक्ति गरेकोविरूद्ध रिट दायर भएको थियो। ओली सरकारले संवैधानिक परिषदको कानुन दुई पटक अध्यादेशमार्फत् संशोधन गरेर दुवै पटक नियुक्ति गरेको थियो। ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याएर त्यसैबमोजिम पहिलो पटक २०७७ मंसिर ३० सिफारिस गरी माघ २१ गते ३२ जना नियुक्त गरेको थियो। दोस्रो पटक २०७८ वैशाखमा सिफारिस गरी असार १० मा २० गरी ५२ संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषदमा सभामुख, प्रधान न्यायाधीश, प्रमुख विपक्षी दलका नेता, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपसभामुख गरी ६ सदस्य रहन्छन्। यी सदस्य उपस्थित भएर सकेसम्म सहमति नभए बहुमतको निर्णयबाट संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गर्नुपर्ने कानुन अध्यादेशमार्फत् संशोधन गरी उपस्थित भएकामा बहुमतले निर्णय गर्ने बनाइएको थियो। त्यसरी दुई पटकसम्म अध्यादेश ल्याएपछि बसेको बैठकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तिमिल्सिना उपस्थित भएर संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति गरेका थिए। अध्यादेश र नियुक्तिविरूद्ध वरिष्ठ अधिवक्ताहरू ओमप्रकाश अर्याल, दिनेश त्रिपाठी लगायतले छुट्टाछुट्टै रिट दिएका थिए। रिट दायर भएको लामो समयपछि अहिले फैसला आउन लागेको हो।  २०८१ माघ ३० गतेदेखि उक्त इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको थियो। जेठ १ गतेको इजलासले जेठ १६ गतेभित्र बहस नोट पेस गर्न आदेश दिएको थियो। त्यस्तै जेठ २८ गते निर्णय सुनाउने भनेर तोकेको थियो तर  निर्णय सुनाइएन।

२९ जेठ, काठमाडौं । तीनकुनेमा भएको राजावादी आन्दोलनका प्रतिवादीहरूको थुनछेक बहस आज पनि जारी छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतमा प्रतिवादीहरूको बयान सकेर २० जेठदेखि थुनछेक बहस सुरु भएको थियो ।आज ९औं दिन पनि थुनछेक बहस चलिरहेको हो । न्यायाधीश ध्रुवराज कार्कीको इजलासमा भइरहेको थुनछेक बहसमा सरकारी वकिलले जवाफी बहस गरिरहेका छन् । ११ जेठमा दायर भएको मुद्दाको १८ दिन बित्दा पनि आदेश आउन सकेको छैन । तीनकुने घटनामा प्रतिवादीमध्ये अहिले ३९ जना प्रतिवादी हिरासतमा छन् । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले अनुसन्धान सकेर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यसपछि सरकारी वकिल कार्यालयले ६१ जनाविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । चार जना भने नाबालक रहेकाले भक्तपुर पठाइएको थियो । नीहरू ११ जेठमा मुद्दा दायर भएको थियो । त्यसयता निरन्तर काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश ध्रुवराज कार्कीको इजलासमा थुनछेक बहस भइरहेको छ । ११ जनालाई आपराधिक उपद्रवको मात्रै मुद्दा लगाइएको थियो । आपराधिक उपद्रवको मुद्दा खेपेकाहरू भने धरौटी बुझाएर रिहा भइसकेका छन् । राजावादी आन्दोलनका कमाण्डर दुर्गा प्रसाईंसहित आठ जनालाई भने कर्तव्य ज्यानको समेत मुद्दा लगाइएको छ ।

काठमाडौँ । सरकारको बजेटप्रति आपत्ति जनाउँदै व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएपछि आज देशैभरका सुनचाँदी पसल बन्द छन् ।  नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घ, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासङ्घ  र नेपाल हस्तकला महासङ्घ र देशभरका सङ्घहरूले व्यवसाय बन्द गरेर विरोध जनाएका छन् । सरकारले आगामी बजेटमार्फत सुनमा २ प्रतिशत विलासिता र हिरामा १३ प्रतिशत भ्याट लगाएको विरोधमा आन्दोलनमा उत्रिएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष मणिकरत्न शाक्यले बताए ।  सरकारले  बजेटमार्फत सुनमा विलासिता कर लगाएको र सुनका गहनामा प्रयोग हुने बहुमूल्य पत्थर र हिरामा १३ प्रतिशत भ्याट लगाएको छ । सरकारको यो  निर्णयले सुनचाँदी व्यवसाय नै सङ्कटमा पर्ने देखिएको व्यवसायीको आरोप छ । सरकारले सुनको भन्सार ६ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । साथै सुनचाँदी कारोबारका लागि प्रस्ट नीति नियमावली निर्माणकोसमेत माग गरेका छन् ।

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहले लामो समयदेखि बस्न नसकेको कार्यपालिका बैठक र नगर सभा बोलाउने तयारी गरेका छन् । बुधबार काठमाडौँ प्लाजामा उपमेयर सुनिता डङ्गोलसहित तीन जना वडाअध्यक्षहरुसँग छलफल गरेको खुलेको छ । उक्त बैठकपछि मेयर साह महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठक र नगर सभा बोलाउने सहमतिमा पुगेका छन् । उपमेयर डङ्गोलसहित तीन वडा अध्यक्षसँगको छलफलपछि मेयर साह कार्यपालिका बैठक र नगर सभा बोलाउन तयार भएका छन्। छलफलमा वडा– १७ का वडाध्यक्ष नवीन मानन्धर, वडा–३२ का वडाध्यक्ष नवराज पराजुली र वडा– १५ का वडाध्यक्ष ईश्वरमान डङ्गोल सहभागी थिए। वडा– १५ का वडाध्यक्ष ईश्वरमान डंगोलले मेयर साहसँग कार्यपालिका बैठक र महानगरका नियमित कामको विषयमा छलफल भएको बताए । उनले मेयर साहसँगको भेट नियमित भएको उल्लेख गर्दै मेयर साहले चाँडै कार्यपालिका बैठक र नगर सभा डाक्न सहमत भएको जनाकारी दिए । उनले उपमेयर सहितको बैठकमा चाँडै बैठक बोलाउने आशा रहेको बताए । उनले भने, ‘उपमेयर सहितको छलफल भएको छ । मेयर साहसँगको भेटघाट नियमित हो । तर चाँडै कार्यपालिका बैठक र नगर सभा डाक्ने आशा छ ।’ काठमाडौँ महानगर कार्यपालिकाको बैठक गत पुस १४ गतेयता बस्न सकेको छैन । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंको विषयमा उत्पन्न विवादमा मेयर एक पक्ष र उपमेयर डङ्गोल तथा वडा अध्यक्ष एकै ठाउँमा आउँदा थप समस्या बढ्दै गएको थियो । विवाद सिर्जना भएसँगै मेयरको उपमेयरसँग करिब अढाई महिनासम्म बोलचाल समेत भएको थिएन ।

काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रले संसदको गतिरोध खुलाउन दुई बुँदे सहमतिको ड्राफ्ट तयार गरेको छ । नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले सहमतिका लागि माओवादीले दुई बुँदे सहमतिको ड्राफ्ट छलफलमा ल्याएको बताए । उनले त्यसमा आफुहरु सहमत रहेको समेत बताए । बुधबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसंग कुरा गर्दै भट्टराईले माओवादीको ड्राफ्टमा आफुहरुको सहमति रहेपनि रास्वपाको असहमति देखिएको उल्लेख गरे ।  यस्तै रास्वपाले ल्याएको अर्को ड्राफ्टमा भने एमालेको असहमति रहेको उनले बताए । भट्टराईले प्रतिपक्षी दलले समान धारणा बनाउनका लागि समय माग गरेकाले बुधबारको सदन स्थगित गरेर बिहीबार तीन बजेका लागि बोलाइएको जिकिर गरे ।

काठमाडौं । सदनको जारी गतिरोध अन्त्यका लागि प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू छलफलमा जुटेका छन् ।  नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा र कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक श्याम घिमेरे, नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्ताैला, नेकपा माओवादी केन्द्रमा नेता वर्षमान पुन र प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे, रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार र नेता विराजभक्त श्रेष्ठलगायत नेताहरू अहिले छलफलमा जुटेका छन् । मुख सचेतकहरूको बैठकमा सहमति जुट्न नसकेपछि अन्य नेता पनि छलफलमा जुटेका हुन् ।  जेठ १३ गतेदेखि प्रतिपक्षी दलले संसद् बैठक अवरोध गर्दै आएका छन् । गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग गर्दै प्रतिपक्षीले संसद् बैठक अवरुद्ध गर्दै आएका छन् ।