विशेष खबर

टेस्ला र स्पेसएक्सका प्रमुख एलन मस्क र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पबिच गत हप्ता सार्वजनिक रूपमा विवाद भएको थियो। तर मस्कले सोमबार सामाजिक सञ्जालमा ट्रम्पको भिडियोमा प्रतिक्रिया जनाएपछि उनीहरूको सम्बन्धमा सुधार भएको संकेत देखिएको छ। ट्रम्पले सोमबार मस्कबारे बोल्दै भनेका थिए, ‘हाम्रो सम्बन्ध राम्रो छ, म उनलाई शुभकामना दिन्छु।’ मस्कले यसको जवाफमा मुटुको इमोजीसहित पोस्ट गरेका छन्। आइतबार लस एन्जलसको आप्रवासनविरोधी दंगामा ट्रम्पको कदमलाई मस्कले समर्थन गरेपछि विवाद कम भएको स्पष्ट संकेत प्राप्त भएको थियो। ‘गभर्नर ग्याभिन न्यूसोम र मेयर बासले लस एन्जलसका जनतासँग गरेको खराब व्यवहार र दंगाको लागि माफी माग्नुपर्छ,’ मस्कले साझा गरेको पोस्टमा ट्रम्पले लेखेका छन्। उनले थपे, ‘यी प्रदर्शनकारी होइनन्, तिनीहरू समस्या निम्त्याउने र विद्रोह गर्नेहरू हुन्।’ मस्कले दंगाबारे उपराष्ट्रपति जेडी भान्सको पोस्ट पनि साझा गरेका थिए। भान्सले लेखेका छन्, ‘यस्तो बेला निर्णायक नेतृत्व चाहिन्छ। राष्ट्रपतिले दंगा र हिंसा सहने छैनन्।’ आइतबार मस्कले सामाजिक सञ्जालमा ट्रम्पसँगको मतभेदको सन्दर्भमा ठट्टा गर्दै लेखेका थिए, ‘ममाथि कति चरित्र हत्या भएको छ, यो निकै अपमानजनक छ, खासगरी मबाट।’ केही दिनअघि ट्रम्प र मस्कबिच एक विधेयक जसलाई ‘बिग एण्ड ब्युटिफुल बिल’ नाम दिइएको छ। बिललाई लिएर विवाद भएको थियो। मस्कको आलोचनाबाट रुष्ट ट्रम्पले मस्कलाई विधेयकबारे जानकारी भएको र विद्युतीय सवारी प्रोत्साहन हटाउँदा कुनै आपत्ति नभएको दाबी गरेका थिए। मस्कले त्यसलाई ‘झूट’ भनेका थिए। त्यसपछि दुवैबिच सामाजिक सञ्जालमा सवाल-जवाफ भएको थियो। ट्रम्पले सरकारी दक्षता विभाग गठन गरी २ खर्ब डलर कटौती गर्न मस्कलाई जिम्मेवारी दिएका थिए। ‘एलन कमजोर थिए, मैले उनको विद्युतीय सवारी नीति हटाएँ, जसले सबैलाई त्यस्ता सवारी किन्न बाध्य बनाउँथ्यो, र उनी रिसाए,’ ट्रम्पले भने। अर्को बयानमा उनले थपे, ‘एलनले मेरो विरुद्ध गएकोमा मलाई आपत्ति छैन। तर उनले पहिल्यै त्यसो गर्नुपर्थ्यो। यो विधेयकले १.६ खर्ब डलर खर्च कटौती गर्छ र ठूलो कर छुट दिन्छ।’ उनले अगाडि भने, ‘यदि यो पारित भएन भने ६८ प्रतिशत कर वृद्धि हुनेछ। मैले यो अव्यवस्था बनाएको होइन, म समाधान गर्न आएको हुँ।’ मस्कले ट्रम्पलाई विवादास्पद व्यक्तिसँग जोडेर आलोचना गरेका थिए। तर पछि उनले त्यो पोस्ट हटाए। मस्कले ट्रम्पलाई ‘कृतघ्न’ भन्दै आफ्नो सहयोगबिना चुनाव नजित्ने दाबी पनि गरेका थिए। उनले ट्रम्पलाई महाअभियोगमार्फत हटाएर भान्सलाई राष्ट्रपति बनाउन सुझावसमेत दिएका थिए। ट्रम्पले शुक्रबार समाचारमा मस्कसँग कुरा गर्न इच्छुक नभएको र ‘एलनले कुरा बिगारेको’ बताए। उनले मस्कको नयाँ राजनीतिक दल बनाउने सुझावलाई पनि बेवास्ता गर्ने जनाए। एजेन्सी

गएको वैशाख ९ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम ४७ सहसचिवको एकैपटक सरूवा सूची सार्वजनिक गर्‍यो। नयाँ सूचीअनुसार सहसचिव रामचरित्र मेहताको सरूवा विराटनगर महानगरको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा भयो। लगत्तै विराटनगर महानगरका मेयर नागेश कोइरालाले मेहतालाई हाजिर गर्न नदिने बताएका थिए। मन्त्रालयले सहसचिवहरूको सरूवा गर्ने निर्णय गरेको मंगलबार ४९ दिन पूरा भएको छ। तर, विराटनगरमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मेहता हाजिर हुन आएका छैनन्। महानगरका मेयर कोइराला आफैले फोन गरेर ‘म तपाईंलाई हाजिर गराउन सक्दिनँ, नआउनुहोला’ भनेका कारण आफू विराटनगर नगएको सहसचिव मेहताले बताए। ‘महानगर गएर मेयरसँगै मिलेर काम गर्नुपर्ने हो, मेयरले नआउनु भनेपछि म द्वन्द्व निम्त्याउने गरी नगएको हो,’ अहिले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा कार्यरत रहेका मेहताले भने, ‘मैले यहाँ मन्त्रीज्यू र सचिवज्यूहरूलाई पनि भनेको थिएँ। उहाँहरूले पनि ठीकै छ, अहिले यतै (काठमाडौं) काम गरिरहनुस् भन्नुभयो। त्यसैले म गएको छैन।’ संघीय सरकारले आफूसँग सल्लाह नगरी पठाएका कर्मचारीलाई  हाजिर नगराउने  मेयर कोइरालाको अडानले महानगरमा नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको आगमन अनिश्चित बनेको हो। विराटनगर महानगरका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेन्द्र पराजुलीको अवकाशपछि रामप्रसाद ढुंगेल अहिले कामु प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन्। उनी उपसचिव हुन्। संघीय सरकारले महानगरसँग कुनै परामर्श नगरी कर्मचारीलाई पठाएको भन्दै मेयर कोइरालाले मेहतालाई हाजिर गर्न नदिने बताएका थिए। हानगर प्रमुख कोइरालाले तीन तहको सरकारबीच समन्वय र सहकार्य हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई संघ सरकारले बेवास्ता गरेको बताएका छन्। ‘स्थानीय तहलाई केही सोध्दै नसोध्ने शैली संघीयताको मर्मअनुसार थिएन,’ उनले भनेका छन्, ‘नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हामी हाजिर गराउँदैनौं भनेका थियौं, गराएका छैनौं।’ सहसचिव मेहताका अनुसार सरूवाको भोलिपल्ट अर्थात् वैशाख १० गते मेयर कोइरालाको सचिवालयबाट फोन आएको थियो। ‘मेयर साबले तपाईंलाई हाजिर नगराउने भन्नुभएको छ, नआउनू होला,’ सचिवालयको भनाइ उदृत गर्दै मेहताले भने, ‘त्यसपछि भेरिफाइ गर्न मैले मेयरलाई नै फोन गरेँ। उहाँले विभिन्न कारणले गर्दा म तपाईंलाई हाजिर गराउन सक्दिनँ भन्नुभयो। मेरो मर्यादाले पनि त्यसपछि आउन दिएन।’ सरकारले आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गर्ला भन्ने प्रतिक्षामा आफू रहेको मेहताले बताए। ‘विराटनगर महानगर कसैको नाममा रजिष्ट्रेसन पास भएको होइन होला। हेर्दै जाऊँ अब के हुन्छ,’ उनले भने। सहसचिव मेहता  यसअघि इटहरी, इनरुवा नगरमा  प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भूमिकामा थिए।

विराटनगर- पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी केही दिन नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको गृहजिल्लामा बसेर काठमाडौं फर्किएकी छन् । झापा, सुनसरी र मोरङका एमाले कार्यकर्ताहरूसँग भेटघाट सकेर उनी मंगलबार काठमाडौं फर्किएकी हुन् । चीनको १० दिने भ्रमण सकेर फर्किएपछि सिधै कोशी प्रदेशमा पुगेकी भण्डारीको सक्रियतालाई लिएर आइतबार मात्रै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले रोष प्रकट गरेका थिए । उनले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले राजनीतिमा आउन गरिरहेको प्रयासप्रति अनेरास्ववियुको महाधिवेशनलाई सम्बोधनका क्रममा असहमति जनाएका थिए । पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी ओलीकै गृहजिल्ला झापामा व्यस्त रहेका बेला यति प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका उनी कीर्तपुरमा झोंक्किएका थिए । आफ्नो गृहजिल्लामा नेता-कार्यकर्तासँग भेटघाट गरिरहेकी भण्डारीले राजनीतिमा गर्न खोजेको पुनरागमन प्रयासलाई गुट निर्माण प्रयासको संज्ञा दिएका थिए । ‘तल तल ग्रुप बनेको सुनिरहेको छु । यो ग्रुप र त्यो ग्रुप एमालेमा आवश्यक छैन । अहिले एमालेभित्र अर्को खेल हुन खोजेको छ । फलाना आउने रे, फलना आउने रे, को महासचिव, को उपाध्यक्ष, को कोषाध्यक्ष बन्ने रे !’, उनले भण्डारीले राजनीतिमा फर्किन गरेको प्रयासलाई लिएर भनेका थिए, ‘महाधिवेशनबारे हामीबीच छलफल भएकै छैन ।’ ओलीले आफ्नो सक्रियताबारे रोषपूर्ण टिप्पणी गरेको दुई दिनपछि झापाबाट काठमाडौं फर्किने क्रममा मोरङ विमानस्थलमा एमालेकै पूर्वउपाध्यक्षसमेत रहेकी भण्डारीले नेता-कार्यकर्तासँग भेटघाट र छलफल गर्न पार्टीको अनुमति नचाहिने बताएकी छन् । मंगलबार बिहान विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुराकानीका क्रममा भण्डारीले आफूले एमालेमा संगठित सदस्य नलिएदेखि काम गरेको बताइन् । ‘एमाले मैले संगठित सदस्यता नलिँदैदेखि काम गरेको पार्टी हो’, उनले भनिन्, ‘यसका कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुन कसैसँग अनुमति लिनुपर्ने आवश्यकता छैन ।’ उनले आफू राष्ट्रपति बन्नअघि पनि एमालेमै काम गरेको स्मरण गराएकी छन् । ‘म राष्ट्रपति हुनुपहिले, संगठित सदस्यता लिनुपहिले नै पार्टीमा काम गरेर आएकी हुँ। मेरो चिनजान ठूलै छ। पार्टीमा त्यसरी परिचित भएको नेताले कार्यक्रमहरूमा मलाई बोलाउनु स्वाभाविकै हो’, उनले भनिन्, ‘मैले पनि समाजसँग साक्षात्कार गर्दै गर्नुपर्छ, भेटघाट गर्दै गर्नुपर्छ, जनताको विचार बुझ्नुपर्छ । नयाँ पुस्ताका आकांक्षा जान्नुपर्छ । नयाँ पुस्ताको आकांक्षा पूरा गर्न, राष्ट्रिय आकांक्षा साकार बनाउन लाग्नु हाम्रो कर्तव्य हो।’ उनले त्यसका लागि आफूहरूले बाँचुन्जेल संघर्ष गर्नुपर्ने बताइन् । ‘हामीले देशका लागि, नयाँ पुस्ताका लागि देशका लागि काम गर्नुपर्छ । त्यस हिसाबले देशभित्र घुमफिर गर्न मैले एमालेका कमिटी र नेताहरूसँग अनुमति लिइरहनुपर्छ भन्ने लाग्दैन’, उनले ओलीलाई जवाफ दिँदै प्रष्ट शब्दमा भनिन् । उनले एमालेको अध्यक्ष बन्न आफूले गुटगत गतिविधि गरेको भनेर लागेको आरोपको पनि खण्डन गरिन् । ‘अध्यक्ष ओली(केपी शर्मा ओली)जीले मलाई नै तोकेर भन्नुभयो होला भन्ने लाग्दैन । म कहिले गुट नबनाएको मान्छे, त्यसो भन्न मिल्दैन’, उनले थपिन्, ‘उहाँले पनि त्यस्तो भन्नुभएको होइन होला । तपाईंहरूले त्यस्तो अर्थ लगाउनुभयो कि ? अरू आकांक्षीको मनमा प्रश्न उठेको होला ।’ उनले आफू एमालेमा फर्किएर काम गर्न इच्छुक रहेको पनि संकेत गरिन् । ‘जहाँ जसरी हुन्छ काम गर्ने हो । ओलीजीले महाधिवेशन आएपछि नेतृत्व निर्माण हुन्छ, मिलाएर गर्छौं भनेर आश्वस्त गर्नुभएको हुनसक्छ’, उनले भनिन् । प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार भण्डारीलाई लक्षित गरि कडा अभिव्यक्ति दिएका थिए। भण्डारीले गुटबन्दी गर्न थालेको आरोप लगाउँदै उनले त्यसको पछि नलाग्न कार्यकर्तालाई निर्देशनसमेत दिएका थिए । भण्डारी कोशीमा रहँदा मोरङ र सुनसरीमा चार दिन बसिन् । उता झापामा एमालेकै कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि बनिन् । दुई कार्यकाल राष्ट्रपति भएपछि उनी राजनीतिमा फर्किन खोज्दैछिन् । त्यहीकारण उनी झापा पुगेर एमालेको कार्यक्रममा पहिलो पटक प्रमुख अतिथि भइन् । त्यससँगै भण्डारीले कोशीका कार्यकर्तासँग बाक्लो भेटघाट र संवाद गरेकी छन् । नेकपा (एमाले)को नवौँ महाधिवेशनमा ओलीकै प्यानलबाट उनी उपाध्यक्ष भएकी थिइन् । त्यसपछि उनी २०७२ साल कात्तिकमा देशको दोस्रो राष्ट्रपति बनिन् । एमालेले २०७४ फागुनमा पनि उनैलाई राष्ट्रपतिमा दोहोर्‍याो । दुई कार्यकाल देशको सर्वोच्च पदमा पुगेर उनी २०७९ फागुनमा शीतल निवासबाट बाहिरिएकी हुन् । त्यसयता उनी निरन्तर राजनीतिमा फर्किने कोशिशमा छिन् । उनले मोरङ, सुनसरी र झापा पुगेर त्यही सन्देश दिइन् । एमालेकै कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि बनेपछि उनले सक्रिय राजनीतिको ढोका खोलेकोमा अब शंका रहेन। अर्कातिर पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन माओवादी केन्द्रको उपाध्यक्ष भइसकेकाले भण्डारीलाई पनि राजनीतिमा फर्किएर एमालेको बागडो समाउने ढोका खुलिसकेको छ।

काठमाडौँः राष्ट्रिय सभाले पानीजहाज सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक–२०८१ पारित गरेको छ। सो विधेयक अब प्रतिनिधि सभामा पठाइने छ। सभाको सोमवारको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले पानीजहाज (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) विधेयक–२०८१ पारित गरियोस् प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएकोमा सभाले सो प्रस्ताव सर्वसम्मतले पारित ग¥यो। प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुहुँदै यातायातमन्त्री दाहालले विधेयक दुवै सदनबाट पारित भई कानुनको रूप लिएपछि आन्तरिक जलमार्गमा जलयान सञ्चालनका लागि बाटो प्रशस्त हुने बताए। नेपालबाहिर र समुद्रमा समेत पानीजहाज सञ्चालनका लागि सरकारले आवश्यक पहल र अग्रसरता लिने बताउनुहुँदै उनले नारायणी नदीबाट भारतसम्मको पहुँच र समुद्रसम्मको पहुँचका लागि भारत सरकारबाट अध्ययन भइरहेको जानकारी गराए। उहनले भने, “भारत सरकारको जल यातायात हेर्ने मन्त्रालयले नेपालको नदीमा जलयान सञ्चालनबारे डिपिआर बनाएर राखेको छ। थप अध्ययन आवश्यक हुने छ।” छलफलमा भाग लिँदै सभाका सदस्य सुरेश आलेमगर, रुक्मिणी कोइराला र तारामान स्वाँरले जल यातायातलाई वैकल्पिक मार्गका रूपमा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकारको इमानदार प्रयास आवश्यक रहेको बताए। सभाका सदस्य स्वाँरले सरकारले तत्परता र इमानदारी देखाए जल यातायात पर्यटन, व्यापार र यातायातको एउटा उपयुक्त र प्रभावकारी माध्यम हुने जिकिर गरे। सभाका सदस्य डा. वेदुराम भुसालले समुद्रसँगको पहुँच हाम्रो अधिकारको विषय रहेको र कानुन बनेपछि समुद्रमा पानीजहाज सञ्चालन गर्न पाउने ढोका खुला हुने बताए। सभाका सदस्य विष्णुबहादुर विश्वकर्माले नेपालबाट हजारौँ श्रमिक पानीजहाजमा कार्यरत रहेको बताउँदै नाभिक परिचयपत्र आफू नागरिक रहेको देशले जारी गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाले विदेशमा पानीजहाजमा कार्यरत कामदार परिचयपत्रविहीन हुनुपरेको र विधेयकले सो विषय सम्बोधन गरेकाले हजारौँ श्रमिकले राहत पाउने विश्वास व्यक्त गरे।

काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समाजवादी मोर्चामा आबद्ध पार्टीसँग एकताबारे छलफल भइरहेको दाबी गरेका छन् । अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) परित्याग गरी माओवादी प्रवेश गरेका नेता तथा कार्यकर्तालाई मंगलबार खुमलटारमा स्वागत गर्ने क्रममा उनले एकताबारे छलफल भइरहेको दाबी गरेका हुन् । ‘विप्लवले नेतृत्व गरेको नेकपा , माधव नेपालले नेतृत्व गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग पनि मोर्चा त बनेकै छ । पार्टी एकताबारे पनि एकता चलिराखेको छ । महिन्द्र राय नेतृत्वको नेसपा छिट्टै एकतामा आउँदै छ । छिट्टै केन्द्रीय समिति बैठक बस्दै छ । नयाँ योजनाका साथ एकतामा आएका नेताहरूलाई पार्टीभित्र विभिन्न ठाउँको जिम्मेवारी दिइने छ’, प्रचण्डले भने । नले माओवादीप्रति २०६४ को जस्तै फेरि जन आकर्षण बढेकाले २०८४ मा एक नम्बरको पार्टी बन्ने जिकिर गरे ।  अभियानमा यस प्रकारको पार्टी प्रवेश र समायोजनले थप ऊर्जा र उत्साह प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

काठमाडौँ । रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले भिजिट भिसा प्रकरणमा आफूहरूको राखेका मागका विषयमा सत्तापक्ष गम्भीर नभएको बताएका छन् । सोमबार संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै परियारले सदनको गतिरोध खुलाउने विषयमा पटक पटक छलफल भएपनि सत्तापक्ष गम्भीर नभएको बताएका हुन् । आफूहरूले उठाएका मागका बारेमा कांग्रेसका नेताहरू असहमत भएपछि सहमतिको वातावरण बन्न नसकेको उनले बताए ।परियारले भिजिट भिसा प्रकरण सानो घटना नभएकाले छानबिन समिति बनाउनका लागि प्रस्ताव गरेपनि सत्तापक्षले गृहमन्त्रीको राजीनामा पनि नआउने र समिति पनि नबन्ने भनेपछि संवादमा बस्नुको कुनै औचित्य नभएको जिकिर गरे । परियारले सत्तापक्षले प्रतिपक्षीको माग सम्बोधन गरे सबै समस्या समाधान हुने स्पष्ट पारे ।

काठमाडौं– नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले प्रतिपक्षीको आग्रहमा संसद् बैठक दुई दिनपछि सारिएको बताएका छन् ।   सोमबार संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै बर्तौलाले मंगलबारसम्ममा सहमति खोज्न प्रयास गर्ने प्रस्ताव प्रतिपक्षीले राखेपछि संसद् बैठक दुई दिनपछि सारिएको बताएका हुन् । उनले सत्तापक्ष अधिक लचकताका साथ प्रतिपक्षीसँग संवादमा बसेको धारणा राखे । प्रतिपक्षीले हौसिएर भिजिट भिसा प्रकरण निकालेर सदन अवरुद्ध पारेको भन्दै उनले अब सदनको अवरोध हटाउने जिम्मेवारी पनि प्रतिपक्षीकै रहेको बताए ।  बर्तौलाले प्रतिपक्षी दलसँग सहमतिको कुनै ड्राफ्टमा छलफल नभएको स्पष्ट पारे  ।  उनले संवैधानिक आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको विषयमा त्यसको निष्कर्ष नआई अन्य कुनै आयोग वा समिति बनाएर छानबिन गठन गर्नु उपयुक्त नहुने बताए  ।

काठमाडौं : त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयमा दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी राखेको विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले चासो देखाएको छ। गृह मन्त्रालयले अध्यागमनसँगै मातहतका कार्यालयमा दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी राखेको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले चासो देखाएको हो। केही ठाउँमा दरबन्दी रिक्त राख्ने र केही ठाउँमा दरबन्दीभन्दा धेरै कर्मचारी राख्ने कार्यले सेवा प्रवाहमा खलल पुर्‍याएको भन्दै छानबिन गरी दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न अख्तियारमा उजुरी परेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जानकारी दियो। त्यस्ता कर्मचारीमाथि विभागीय कारबाही गर्नेदेखि चेतावनी दिन सकिने र भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा सजाय पनि हुनसक्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयले चेतावनी दिएको स्रोतको भनाइ छ। ‘निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८ क मा काज खटाउने सम्बन्धी व्यवस्था रहेको र सोही दफाको उपदफा ३ मा अघिल्ला दफाहरूमा उल्लेखित प्रावधानको विपरीत कुनै निजामती कर्मचारीलाई काजमा खटाइएमा त्यसरी काजमा खटिएको निजामती कर्मचारीले सो अवधिमा खाइपाई आएको तलब भत्ता र अन्य सुविधा वापतको रकम काज खटाउने पदाधिकारीबाट सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गरी विभागीय कारबाही गरिने व्यवस्था एवं सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६५ को दफा १५ मा निश्चित समयावधि भित्र निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था रहनुका साथै सोही दफाको उपदफा ४ मा उक्त दफा बमोजिम निर्णय नगर्ने वा आफूले निर्णय गर्नुपर्ने विषय निर्णय नगरी पन्छाउने पदाधिकारीलाई चेतावनी दिनसक्ने व्यवस्था तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७क मा निर्णय नगरी हानी नोक्सानी पुर्‍याउनेलाई सजाय हुने व्यवस्था रहेको व्यहोरा समेत स्मरण गराउँदछु,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयले गृहलाई लेखेको पत्रमा भनिएक छ। कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा सचिव स्तरीय बैठकबाट निर्णय भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री कार्यालयले सो विषय कार्यान्वयन ननरे प्रचलित कानुन विपरीत हुने गरी कर्मचारी खटनपटन निरन्तर भइराखेको व्यहोरा स्मरण गराएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले दरबन्दीभन्दा बढी खटाइएका कर्मचारीहरूको सूची उपलब्ध गराउन अल्टिमेटम पनि दिएको छ। त्यस्तै ७ दिनभित्र दरबन्दीअनुसार कर्मचारी खटाउन पनि गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। ‘दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत निकाय र कार्यरत कर्मचारीको नाम नामेसीसहितको विवरण यथासिघ्र उपलब्ध गराउन र ७ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा दरबन्दी बमोजिम कर्मचारी व्यवस्थापन गरी गराई सोको जानकारी यस कार्यालयमा समेत उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्दछु,’ पत्रमा भनिएको छ। सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रधानमन्त्री कार्यालयले चेतावनी दिएको ।

काठमाडौं- नेपाल बैक लिमिटेड सञ्चालक समितिका पूर्वअध्यक्ष डा. चन्द्रबहादुर अधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमबार अधिकारीविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो। उनीविरुद्ध रूपन्देहीको सिद्धार्थनगर–१ बेलहियास्थित भुसाल हस्पिटालिटीअन्तर्गतको र्‍याडिसन प्रोजेक्टको बैंकबाट हुने ऋण प्रक्रियामा सहजीकरण गरिदिनेभन्दै १९ लाख रुपैयाँ घुस लिएको उजुरी परेको थियो । त्यसपछि अख्तियारले अनुसन्धान पूरा गरेर मुद्दा दायर गरेको हो । घुसबापतको १९ लाख रुपैयाँ भारतीय नागरिक लक्की भन्ने खुस नसिब अन्सारीमार्फत् अधिकारीले लिएको देखिएको अख्तियारले अभियोगपत्रमा उल्लेख गरेको छ। अधिकारीले भुसाल हस्पिटालिटीलाई बैंकबाट एक अर्ब ७७ करोड २९ लाख कर्जा प्रवाह गराइदिएवापत १९ लाख घुस लिएको पुष्टि भएको अख्तियारले जनाएको छ । उनीसँगै अख्तियारले भुसाल हस्पिटालिटीका सञ्चालक बालकृष्ण भुसाल, अंकित भुसाल र अमृत भुसालविरुद्ध पनि घुस दिएको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव वर्षमान पुनले बठ्याइँ गरेर सरकारले बजेट ल्याएको आरोप लगाएका छन्। संघीयताको दृष्टिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सन्दर्भमा सोमबार काठमाडौंमा भएको कार्यक्रममा उनले तीन करोड तलका आयोजनामा बजेट नराखिएको दाबी सरकारले गरे पनि  त्यसमा बठ्याइँ गरिएको बताएका हुन्। उपम्हासचिव पुनले संघीयतासम्बन्धी संविधानको मर्मविपरीत स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा र वन मन्त्रालयअन्तर्गत तल दिइएका अधिकार फिर्ता ल्याइनु गलत भएको बताए। उनकाअनुसार सिद्धान्ततः सबै संघीयताको पक्षमै रहे पनि त्यसमा सबैको प्रतिबद्धता जरूरी छ। तर व्यवहारमा भने तल दिइसकिएका अधिकारहरू पनि फिर्ता ल्याउने काम देखिनु गलत छ। उपमहासचिव पुनले भने, ‘मन्त्रालयगत विनियोजन आएको छ, मैले हेरिरहेको छु। हेर्दा के देखिन्छ भने एउटा शीर्षकमा तीन वटा, चार वटा, प्रोजेक्ट राखेको छ। हेर्दा तीन करोड देखिन्छ, आयोजना चार वटा छ। त्यो कसरी कार्यान्वयन हुन्छ। संख्या घट्यो। तीन करोडमा पनि बस्यो। तीन वा चार वटा कार्यक्रम एउटै शीर्षकमा राखिएको छ। कसरी कार्यान्वयन हुन्छ? चलाखी देखिन्छ त्यहाँ।  गत वर्ष पनि सहरी विकासमा आयोजना राखिएको हो, लाज मान्नुपर्दैन यो भन्न। यसपटक त ठूलो संख्यामा त्यस्ता साना आयोजना राखिएको छ। गत वर्ष ९२ अर्ब बजेट रहेकोमा यसपटक ११८ अर्ब पुगेको छ। सिलिङ पनि ठूलो मात्रमा किन बढ्यो? सहरी विकासमा ५० औं आयोजनाहरू खल्तीबाट राखिएका छन्, खोई त योजना आयोगले हेरेको?’ उनले सहरी विकास मन्त्रीसँग आफूहरूले कुराकानी गर्दा २५ लाखसम्मका आयोजना परेको स्वीकारेको बताए।उनकाअनुसार पछिबाट बजेटमा हेर्दा १ लाख, डेढ लाखका समेत आयोजना भेटिएका छन्। प्रदेश, स्थानीय तहमा यस्तो खालको रोग सल्कन नहुने पूर्वअर्थमन्त्री पुनले बताए।