इरानका सर्वोच्च नेता आयतोल्लाह अल खामेनीले इसराइली आक्रमणको जबाफ दिने बताएका छन्।  शुक्रबार बिहान इसराइलले इरानमाथि ब्यालिस्टिक मिसाइल र ड्रोन हमला गरेपछि खामेनीले त्यसको जबाफ दिने बताएका हुन्। उनले इरानले दिने जबाफ कडा र कठोर हुने चेतावनी दिएका छन्। ‘यो अपराधका साथ यहूदी शासकले आफूलाई तीतो र पीडादायी भाग्यको लागि तयार पारेको छ र उसले यसको परिणाम भोग्ने निश्चित छ,’ खामेनीले भनेका छन्। इरानमा आक्रमण  गरेपछि इसराइलले देशभरि आपतकाल घोषणा गरेको छ। इसराइलले इरानको सम्भावित जबाफको पूर्वतयारीस्वरूप देशव्यापी आपतकाल घोषणा गरेको हो। विद्यालय बन्ददेखि अस्पतालमा समेत बहिरंगबाहेकका सेवा बन्द गर्न निर्देशन दिइएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्। मानिसहरूलाई अत्यावश्यक कामबाहेक घरबाहिर ननिस्कन भनिएको छ भने भेला गर्न पनि रोक लगाइएको छ। साथै सेनालाई पनि तयार रहन भनिएको छ। इसराइली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूले इसराइलमाथि सुरक्षा चुनौती देखिएका कारण हमला गरिएको भनेका छन्। उनले इरानी आणविक भट्टी र हतियार कारखाना नष्ट नपारून्जेल आक्रमण जारी रहने पनि बताएका छन्। इरानमा आक्रमण गर्नुअघि प्रधानमन्त्री नेतन्याहूले आफ्नो मुख्य सहयोगी अमेरिकासँग परामर्श गरेका थिए।  अमेरिकालाई जानकारी गराएपछि इसराइलले इरानी आणविक भट्टी, हतियार कारखाना, आणविक हतियार उत्पादनमा खटिएका वैज्ञानिक र सैनिक उच्च अधिकारीहरूलाई लक्ष्य गरेर आक्रमण गरेको हो। इसराइलको आक्रमणमा इरानको शक्तिशाली सैन्य संगठन इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड कोर (आइआरजिसी)का प्रमुख मेजर जनरल हुसेन सलामीको मारिएका छन्। उनीसँगै सेनाका अरू तीन प्रमुख अधिकारी पनि मारिएको भनेर अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।  हुसेनलाई सर्वोच्च नेता खामेनीले सन् २०१९ मा आइआरजिसीका कमान्डर इन् चिफ नियुक्त गरेका थिए। इसराइलले आइआरजिसीको मुख्यालयमै हवाई आक्रमण गरेको बताइएको छ। सोही आक्रमणमा उनको मृत्यु भएको बताइएको छ। इसराइलले इरानमाथि आक्रमण गरेपछि  संयुक्त राज्य अमेरिकाले  पनि इरानलाई चेतावनी दिएको छ। अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रूबिओले एक वक्तव्य जारी गर्दै मध्यपूर्वमा रहेको अमेरिकी सैन्य अखडाहरूमाथि आक्रमण नगर्न चेतावनी दिएका छन्। उनले इसराइलले इरानमा गरेको आक्रमणमा अमेरिकाको कुनै संलग्नता नरहने पनि बताएका छन्। ‘इरानमाथि इसराइलले गरेको आक्रमणमा हाम्रो संलग्नता छैन। मध्यपूर्वमा रहेका हाम्रा सैनिकहरूको रक्षा हाम्रो पहिलो दायित्व हो। इरानले जबाफी हमलाको रूपमा हाम्रा सैनिक शिविरमा आक्रमण नगरोस्,’ रूबिओले भनेका छन्। उनले इरानमाथि आक्रमण जरूरी रहेको भनेर इसराइलले बताएको भनेका छन्। ‘इसराइलले आत्मरक्षाका लागि इरानमाथिको आक्रमण जरूरी भइसकेको बताएको छ,’ विदेशमन्त्री रूबिओले भनेका छन्। यसअघि इरानले गत असोजमा इसराइलमाथि मिसाइल र ड्रोन हमला गरेको थियो। इसराइलले इरानमाथि आक्रमण गरेपछि क्षेत्रीय तनाव बढ्ने खतरा उत्पन्न भएको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले ‘भिजिट भिसा मार्फत हुने मानव तस्करी’ को संगठित अपराधको अन्त्य गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने विषयमा संघीय सदनमा रहेका सबै प्रतिपक्षी दलहरू एकमत भएको जनाएको छ। मंगलबार बसेको प्रतिपक्षी दलहरूको पहिलो चरणको बैठकको निष्कर्ष सार्वजनिक गर्दै रास्वपाका कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाले उक्त जानकारी दिएका हुन्। उनका अनुसार, भिजिट भिसाको दुरुपयोग गरी नेपाली नागरिकलाई विदेशमा लगेर अलपत्र पार्ने र शोषण गर्ने गम्भीर विषयलाई सदाका लागि निराकरण गर्न सबै प्रतिपक्षी दलहरू साझा धारणामा पुगेका छन्। कार्यवाहक प्रवक्ता झाले भने, ‘आजको पहिलो चरणको बैठकको निष्कर्ष: हाल संघीय सदनमा रहेका सबै प्रतिपक्ष दलहरू ‘भिजिट भिषा मार्फत मानव तस्करीको संगठित अपराध’ सदाका लागि निराकरण गर्न छानबिन समिति बनाउने कुरामा एक ठाउँमा रहेको निष्कर्ष रहेको छ।’ लामो समयदेखि नेपालमा भिजिट भिसाको आवरणमा मानव तस्करीको संगठित सञ्जाल सक्रिय रहेको र यसमा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको समेत संलग्नताको आशंका गरिँदै आएको छ। प्रतिपक्षी दलहरूको यो साझा ऐक्यबद्धताले अब संसदमा सरकारमाथि थप दबाब सिर्जना गर्ने देखिन्छ।

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सदनको अवरोध खुलाउने विषयमा विपक्षी दलमा ‘मिलाउने’ आश्वासन दिएका छन् । बिहीबार सभामुख देवराज घिमिरेसँगको भेटमा प्रण्डले आजै निष्कर्षमा पुग्ने बताएको सभामुखको सचिवालयले जनाएको छ । “रास्वपासँग भाषाको कुरा मिलाउँछौँ । सत्तापक्षसँग पनि आजै बस्छौँ, आजै निष्कर्षमा पुग्छौँ । म गम्भीर छु,” प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै सभामुखको सचिवालयका शेखर अधिकारीले भने । सभामुखले प्रचण्डलाई सदन खुलाउन नेतृत्व गरिदिन आग्रह गरेका थिए । “बजेटको सेड्युअल प्रभावित भएको छ । राष्ट्रियसभामा पठाउन समयको चाप बढ्यो । सदन खुलाउन नेतृत्व लिइदिनुस्,” सभामुखले प्रचण्डलाई भनेका थिए ।

काठमाडौँ — भारतको अहमदाबादबाट लन्डनका लागि उडेको एयर इन्डियाको विमान उडेको २ मिनेटमै दुर्घटनामा परेको छ । भारतिय समय अनुसार १ बजेर ४० मिनेटमा उक्त  विमान दुर्घटनामा परेको हो। प्रारम्भिक सूचना अनुसार टेक अफ गरेपछि विमान दुर्घटनामा परेको हो । सरदार बल्लभभाई पटेल अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजिक दुर्घटना भएको हो । सूचना अनुसार विमानमा  १६९ भारतिय, ५३ ब्रिटेन, ७ पोर्चुगल र १ क्यानडाका नागरिक गरि जम्मा  २३० यात्रु का साथै दुई पाईलट सहित १२ क्रु मेम्बर लगाएत २४२ जना सवार थिए  । अहिले उद्दार कार्य जारि रहेको र उक़्त घटना बारे आधिकारिक विवरण आइसकेको छैन ।

काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाली जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोक्ने गरी बजेटमा कार्यक्रमहरू अघि बढाइएको बताएका छन् । बिहीबार काठमाडौँमा मिडिया इन्टरनेसनलको आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले मान्छेले अन्तरक्षिमा सम्भावना खोजरिहेका बेलामा नेपालले देशभित्रै सम्भावनाहरू किन खोजी किन नगर्ने भन्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । उनले स्वदेशमै अवसर सिर्जना गर्न सही र सक्षम राजनीतिक नेतृत्व, सही विचार, सही दृष्टिकोण र प्रभावकारी कार्यायोजनाको आवश्यकता रहेको बताए । आफ्ना जनशक्तिलाई देशभित्र कसरी रोक्नसक्छाैँ ? कसरी सम्भावना देशभित्रै खोजी गर्नसक्छौँ ? भन्ने उद्देश्यमा केन्द्रित रहेर अहिलेको बजेट आएको दाबी गरे । उपप्रधानमन्त्री पौडेलले नेपाल प्रकृति, जलश्रोतको सही सदुपयोग गरेर विकसित हुनसक्ने बताए । उनले नेपालसँग करिब ५० वर्षको देशको आन्तरिक आवश्यकता पूरा गर्नसक्ने तेल र ग्याँसको खानी रहेको जिकिर गरे । प्राकृतिक सम्पदा र जनशक्तिको सही सदुपयोग गर्दै जनशक्तिलाई देशभित्रै रोकेर देशको विकास र समृद्धिमा परिचालित गर्ने बताए ।

काठमाडौँ । भिजिट भिसा प्रकरणमा जेठ १३ गते देखि प्रतिनिधिसभामा प्रतिपक्षी दलहरूले गर्दै आएको अवरोध हटाउन मुख्य तीन दलिबच छलफल हुँदैछ ।  आज तीन बजेका लागि बोलाइएको प्रतिनिधिसभा बैठक अगाडि सत्तारुढ दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) बिच छलफल हुन लागेको हो । त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा भिजिट भिसामा सेटिङ भएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कार्यालयका प्रमुख अध्यागमन अधिकृत सहसचिव तीर्थराज भट्टराईलाई नियन्त्रणमा लिएर छानबिन सुरु गरेपछि प्रतिपक्षी दलहरूले जेठ १३ गतेबाट संसद् बैठकमा अवरोध गर्दै आएका छन् ।  प्रतिपक्षी दलहरूले गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा तथा छानबिनका लागि संसदीय समिति वा न्यायिक आयोग बनाउनु पर्ने माग राखेका छन् ।  सत्तापक्ष भने संवैधानिक निकाय अख्तियारले छानबिन गरिरहेको विषयमा छानबिनका लागि समानान्तर समिति बनाउन आवश्यक नरहेको बताउँदै आएको छ । गृहमन्त्री अख्तियारको छानबिनको घेरामा नरहेकाले उनले राजीनामा दिन नपर्ने पनि सत्तारुढ दलहरूको भनाइ छ ।

वैधानिक निकायका ५२ पदमा नियुक्ति पाएका ५२ जना पदाधिकारीबारे सर्वोच्च अदालतले हिजो निर्णय सुनाउने तयारी गरे पनि निर्णय सुनाउने मिति सरेको छ। प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी बुधबार दिउँसो छलफलमा जुटेका थिए। तर यसबारे छलफल नसकिएपछि सर्वोच्चले निर्णय सुनाउने मिति सारेको छ। अब सर्वोच्चले यसबारे असार १८ गते निर्णय सुनाउने सर्वोच्चका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले जानकारी दिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग लगायतका संवैधानिक निकायमा अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरी नियुक्ति गरेकोविरूद्ध रिट दायर भएको थियो। ओली सरकारले संवैधानिक परिषदको कानुन दुई पटक अध्यादेशमार्फत् संशोधन गरेर दुवै पटक नियुक्ति गरेको थियो। ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याएर त्यसैबमोजिम पहिलो पटक २०७७ मंसिर ३० सिफारिस गरी माघ २१ गते ३२ जना नियुक्त गरेको थियो। दोस्रो पटक २०७८ वैशाखमा सिफारिस गरी असार १० मा २० गरी ५२ संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गरिएको थियो। वैधानिक निकायका ५२ पदमा नियुक्ति पाएका ५२ जना पदाधिकारीबारे सर्वोच्च अदालतले हिजो निर्णय सुनाउने तयारी गरे पनि निर्णय सुनाउने मिति सरेको छ। प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी बुधबार दिउँसो छलफलमा जुटेका थिए। तर यसबारे छलफल नसकिएपछि सर्वोच्चले निर्णय सुनाउने मिति सारेको छ। अब सर्वोच्चले यसबारे असार १८ गते निर्णय सुनाउने सर्वोच्चका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले जानकारी दिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग लगायतका संवैधानिक निकायमा अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरी नियुक्ति गरेकोविरूद्ध रिट दायर भएको थियो। ओली सरकारले संवैधानिक परिषदको कानुन दुई पटक अध्यादेशमार्फत् संशोधन गरेर दुवै पटक नियुक्ति गरेको थियो। ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याएर त्यसैबमोजिम पहिलो पटक २०७७ मंसिर ३० सिफारिस गरी माघ २१ गते ३२ जना नियुक्त गरेको थियो। दोस्रो पटक २०७८ वैशाखमा सिफारिस गरी असार १० मा २० गरी ५२ संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषदमा सभामुख, प्रधान न्यायाधीश, प्रमुख विपक्षी दलका नेता, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपसभामुख गरी ६ सदस्य रहन्छन्। यी सदस्य उपस्थित भएर सकेसम्म सहमति नभए बहुमतको निर्णयबाट संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गर्नुपर्ने कानुन अध्यादेशमार्फत् संशोधन गरी उपस्थित भएकामा बहुमतले निर्णय गर्ने बनाइएको थियो। त्यसरी दुई पटकसम्म अध्यादेश ल्याएपछि बसेको बैठकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तिमिल्सिना उपस्थित भएर संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति गरेका थिए। अध्यादेश र नियुक्तिविरूद्ध वरिष्ठ अधिवक्ताहरू ओमप्रकाश अर्याल, दिनेश त्रिपाठी लगायतले छुट्टाछुट्टै रिट दिएका थिए। रिट दायर भएको लामो समयपछि अहिले फैसला आउन लागेको हो।  २०८१ माघ ३० गतेदेखि उक्त इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको थियो। जेठ १ गतेको इजलासले जेठ १६ गतेभित्र बहस नोट पेस गर्न आदेश दिएको थियो। त्यस्तै जेठ २८ गते निर्णय सुनाउने भनेर तोकेको थियो तर  निर्णय सुनाइएन।

२९ जेठ, काठमाडौं । तीनकुनेमा भएको राजावादी आन्दोलनका प्रतिवादीहरूको थुनछेक बहस आज पनि जारी छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतमा प्रतिवादीहरूको बयान सकेर २० जेठदेखि थुनछेक बहस सुरु भएको थियो ।आज ९औं दिन पनि थुनछेक बहस चलिरहेको हो । न्यायाधीश ध्रुवराज कार्कीको इजलासमा भइरहेको थुनछेक बहसमा सरकारी वकिलले जवाफी बहस गरिरहेका छन् । ११ जेठमा दायर भएको मुद्दाको १८ दिन बित्दा पनि आदेश आउन सकेको छैन । तीनकुने घटनामा प्रतिवादीमध्ये अहिले ३९ जना प्रतिवादी हिरासतमा छन् । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले अनुसन्धान सकेर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यसपछि सरकारी वकिल कार्यालयले ६१ जनाविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । चार जना भने नाबालक रहेकाले भक्तपुर पठाइएको थियो । नीहरू ११ जेठमा मुद्दा दायर भएको थियो । त्यसयता निरन्तर काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश ध्रुवराज कार्कीको इजलासमा थुनछेक बहस भइरहेको छ । ११ जनालाई आपराधिक उपद्रवको मात्रै मुद्दा लगाइएको थियो । आपराधिक उपद्रवको मुद्दा खेपेकाहरू भने धरौटी बुझाएर रिहा भइसकेका छन् । राजावादी आन्दोलनका कमाण्डर दुर्गा प्रसाईंसहित आठ जनालाई भने कर्तव्य ज्यानको समेत मुद्दा लगाइएको छ ।

वासिङ्टन । टेस्लाका प्रमुख एलन मस्कले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग माफी मागेका छन्। उनले बुधबार सामाजिक सञ्जाल एक्समा पोस्ट गर्दै आफ्नो गल्ती स्वीकार गरेका हुन्। ‘गत हप्ता राष्ट्रपति ट्रम्पबारे मैले गरेका केही पोस्टहरूका लागि मलाई पछुतो । केहीले हद पार गरेको थियो,’ मस्कले लेखेका छन् । मस्कले आफ्ना पछिल्ला केही पोस्टहरूमा ट्रम्पको भनाइ र नीतिहरूको समर्थन पनि गरेका छन्। उनले लस एन्जलसमा अवैध आप्रवासीहरूमाथि छापा मारेकोमा पनि खुसी व्यक्त गरेका छन्। यसअघि एक अन्तर्वार्तामा, जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पलाई मस्कको बारेमा प्रश्न सोधिएको थियो, उनले धेरै शान्त स्वरमा जवाफ दिए। ट्रम्पले भने, ‘हाम्रो सम्बन्ध राम्रो थियो । म उनलाई शुभकामना दिन्छु।’ ट्रम्पको यो भनाइ सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भयो। एलन मस्कले यससँग सम्बन्धित भिडियोमा ‘मुटु’ को इमोजी टिप्पणी गरेका थिए। मस्कले ट्रम्पविरुद्धका आफ्ना केही पुराना पोस्टहरू पहिले नै मेटाइसकेका छन्। ती पोस्टहरूमा ट्रम्पको यौन अपराधी एपस्टाइनसँगको सम्बन्धलाई जोडिएको थियो। यसबाहेक, उनले ट्रम्पमाथि महाभियोग लगाउन माग पनि गरेका थिए। यसअघि ट्रम्पले जुन ७ मा एलन मस्कसँगको आफ्नो सम्बन्ध समाप्त भएको बताएका थिए। एनबीसी न्युजसँग कुरा गर्दै ट्रम्पले यदि विपक्षी डेमोक्र्याटहरूलाई समर्थन गरे भने गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्ने मस्कलाई चेतावनी दिएका थिए। बिग ब्युटिफुल बिल’ लाई लिएर ट्रम्प र मस्क आमनेसामने भएका हुन्। ट्रम्प यस अध्यादेशको समर्थनमा छन् भने मस्क यसको विपक्षमा छन्। यो अध्यादेश मे २२ मा संसद्बाट केवल १ मतको अन्तरले पारित भएको थियो। यसको पक्षमा २१५ र विपक्षमा २१४ मत पर्यो। अब यो सिनेटमा विचाराधीन छ, जहाँ यसलाई जुलाई ४, २०२५ सम्ममा पारित गरिसक्नुपर्छ।

काठमाडौँ । सरकारको बजेटप्रति आपत्ति जनाउँदै व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएपछि आज देशैभरका सुनचाँदी पसल बन्द छन् ।  नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घ, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासङ्घ  र नेपाल हस्तकला महासङ्घ र देशभरका सङ्घहरूले व्यवसाय बन्द गरेर विरोध जनाएका छन् । सरकारले आगामी बजेटमार्फत सुनमा २ प्रतिशत विलासिता र हिरामा १३ प्रतिशत भ्याट लगाएको विरोधमा आन्दोलनमा उत्रिएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष मणिकरत्न शाक्यले बताए ।  सरकारले  बजेटमार्फत सुनमा विलासिता कर लगाएको र सुनका गहनामा प्रयोग हुने बहुमूल्य पत्थर र हिरामा १३ प्रतिशत भ्याट लगाएको छ । सरकारको यो  निर्णयले सुनचाँदी व्यवसाय नै सङ्कटमा पर्ने देखिएको व्यवसायीको आरोप छ । सरकारले सुनको भन्सार ६ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । साथै सुनचाँदी कारोबारका लागि प्रस्ट नीति नियमावली निर्माणकोसमेत माग गरेका छन् ।